राज्यात रेशीम प्रशिक्षण केंद्र उभारणार

पुणे ः  रेशीम उत्पादकांना प्रशिक्षणासाठी कर्नाटकात जावे लागते. परंतु भाषेच्या अडचणीमुळे शेतकऱ्यांना लाभ होत नाही. त्यामुळे राज्यात कायमस्वरूपी मराठी भाषेत प्रशिक्षण देणारे केंद्र उभारण्यासंदर्भातील प्रस्ताव रेशीम संचालनालयाकडून तातडीने पाठवा. आगामी मंत्रिमंळाच्या बैठकीत मंजुरी देऊ, असे आश्वासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले.   

रेशीम संचालनालयाच्या वतीने महारेशीम अभियान व राज्यस्तरीय हातमाग कापड स्पर्धा, पुरस्कार वितरण समारंभ शुक्रवारी (ता. ८) आयोजित करण्यात आला होता. त्या वेळी श्री. देशमुख बोलत होते. या वेळी वस्त्रोद्योग, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके, रेशीम संचालनालयाचे संचालक संजय मीना, बार्टीचे महासंचालक राजेश ढाबरे, अतिरिक्त रेशीम सहायक सहसंचालक कविता देशपांडे उपस्थित होते. या वेळी रेशीम उत्पादक, अधिकाऱ्यांचा पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला. 

श्री. देशमुख म्हणाले, की  आजचा शेतकरी अभ्यासू आहे. त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. रेशीम उत्पादकांना नवीन माहिती घेण्यासाठी परदेशात जाण्याची इच्छा असेल तर त्यांना संधी देऊन अभ्यास दौऱ्यासाठी पाठविण्याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येईल. मात्र, जाताना परदेशातून नवीन संकल्पना आणून ती राबवावी. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होऊन रेशीमचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. समतादूताच्या सहकार्याने मनरेगाच्या माध्यमातून केवळ पंचवीस दिवसांत पाच हजार एकरांवर तुतीचे क्षेत्र वाढविले. तर आगामी दोनशे दिवसांचा कृती आराखड्याचे नियोजन करावे, असे त्यांनी नमूद केले. 

रेशीम उत्पादनाची जगाची तुलना करताना चिंता करण्याची गरज आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊ नये म्हणून आपण काम केले पाहिजे. चीनमध्ये१३ टक्के रेशीमचे उत्पादन होते. आपल्याकडे त्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. महाराष्ट्र हे तळागाळात रोजगार उपलब्ध करणारा राज्य आहे. रेशीममध्ये अडचणी आहेत. रेशीम विक्रीमध्ये कर्नाटकमध्ये फसवणुकीचे प्रकार होत आहेत. पण हा व्यवसाय चांगला आहे. समतादूतांनी यावर काम करावे. समूह केल्याशिवाय मनरेगाची योजना राबविता येणार आहे. जी पदे रिक्त आहेत. त्यावरही विचार करू. परंतु तोपर्यंत समतादूताची मदत घेऊन काम करू. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे गट करून मनरेगाची योजना राबवू. मनरेगातून निधीची कमतरता नाही. त्यामुळे समतादूताच्या माध्यमातून मनरेगाची योजना प्रभावीपणे राबवू, असे अाश्वासन त्यांनी दिले.

वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर म्हणाले, की अभियानापुरते मर्यादित न राहता राज्यात हातमाग व रेशीम उद्योगाची स्थिती बदलावी लागेल, गती द्यावी लागेल. ज्या मनुष्यबळाच्या अडचणी आहेत, त्या सोडविल्या जातील. रेशीमच्या योजना मनरेगामार्फत राबविल्या जात आहेत. त्यात अडचणी आहेत. परंतु त्या सोडविल्या जातील. त्यासाठी काही तांत्रिक बाबी शिथिल कराव्या लागतील.

लागवड ते कोष उत्पादनापर्यंतच्या सर्व बाबींकडे लक्ष द्यावे लागेल. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून नियोजन करून घ्यावे लागेल. गेल्या वर्षी २४ लाख अंडीपुंज लागली होती. क्षमता १४ लाखांची आहे. उर्वरित अंडीपुंज कर्नाटकहून बाहेरून आणली होती. नऊ दहा लाख अंडीपुजाची निर्मिती करून निर्यात करणारे राज्य झाले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. या वेळी संजय फुले यांनी प्रास्तविक केले. संजय मीना यांनी आभार मानले.