नाशिक, निफाड कारखान्यांच्या विक्रीला ‘ब्रेक’ ?

नाशिक  : आर्थिक संकटात सापडलेल्या तसेच अवसायनात निघालेल्या सहकारी साखर कारखान्यांची मालमत्ता सहकारी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून संपादित करून हे कारखाने भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याचा निर्णय राज्याच्या सहकार विभागाने घेतल्याने नाशिक आणि निफाड या दोन सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीला ब्रेक मिळण्याचे संकेत आहेत. या निर्णयानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.  

राज्यात एकूण १७५ सहकारी साखर कारखाने असून, त्यापैकी ९३ कारखाने सद्यःस्थितीत सुरू आहेत. ३३ कारखान्यांची सरफेसी कायद्यांतर्गत विक्री झाली आहे. सहा कारखान्यांची त्यावेळची परिस्थिती पाहून सरकारी पातळीवरून विक्री झाली आहे. तीन कारखान्यांचे खासगी कारखान्यांमध्ये रूपांतर झाले असून, ४० कारखाने हे उसाची उपलब्धता नसणे, अधिक उत्पादन खर्च, अनावश्‍यक कामगार भरती, यंत्रसामग्रीचा अकार्यक्षम वापर, आर्थिक नियोजन व व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव या कारणांमुळे सद्यःस्थितीत बंद आहेत.

नाशिक जिल्ह्यातील सहकार तत्त्वावरील रानवड साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर रडतखडत का होईना सुरू आहे. निफाड आणि नाशिक हे दोन्ही कारखाने कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेल्याने आर्थिक संकटात आहेत. तीन वर्षांपासून गाळपही बंद आहे. हे दोन कारखाने जिल्हा बॅंकेने थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी ताब्यात घेतले असून, विक्रीची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. मात्र या कारखान्यांना अभय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

८ जूनला मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत आर्थिकदृष्ट्या आजारी तथा अवसायनात असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांची मालमत्ता राज्य सहकारी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून संपादित करून कारखाने भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजे सरफेसी कायद्यांतर्गत संबंधित बॅंकेने जप्त केलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांची यादी करून त्यांचे आर्थिक व तांत्रिकदृष्ट्या मूल्यांकन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

साखर आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असून, राज्य सहकारी बॅंकेचे कार्यकारी संचालक प्रमोद कर्नाड, नाबार्डचे सरव्यवस्थापक, वसंतदादा साखर संशोधन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अभियंता के. आर. पाटील हे सदस्य तर सहकार विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक मिलिंद आकरे हे सदस्य सचिव आहेत. राज्य सहकारी बॅंकेने अथवा अन्य वित्तीय संस्थेने सरफेसी कायद्यांतर्गत राज्यातील ताब्यात घेतलेल्या अशा कारखान्यांची जमीन, यंत्रसामग्री, इमारत आदी बाबींचे तांत्रिक व आर्थिक मूल्यांकन ही समिती करणार आहे.

कारखाना संपादित करणे भविष्यात फायदेशीर होईल की नाही, यासंबंधी सरकारला शिफारस करण्याचे कामही समिती करणार आहे. तसेच कारखाना सुरू करावयाचा झाल्यास किती निधी लागेल, या संदर्भातील अहवाल सरकारला सादर केला जाणार आहे. समितीने सर्वंकष आढावा घेऊन अहवाल पंधरा दिवसांत सरकार करणे आवश्‍यक आहे.अशी माहिती सूत्रांनी दिली.