शेतकऱ्यांना साधारण गरजेपुरते कर्ज दिल्यास पिकांची पैदास व पिकांचे भाव हे दोन्ही जेथे अनिश्‍चित तेथे इच्छा असतानाही फेड करण्याची ऐपत व शक्‍यता दरवर्षी असेलच, असे म्हणवत नाही आणि एकदा पीककर्ज थकले म्हणजे सर्वच अनवस्था प्रसंग; तसेच पीककर्जाच्या सदरांत घातलेल्या सर्वच बाबी एका वर्षात पूर्णपणे उत्पादक होऊन परतफेडीचे सामर्थ वाढवतील अशा नाहीत.
बी-बियाणे, रासायनिक खते, कीडनाशके याबाबत केलेला हंगामी पिकावरचा खर्च वर्षाच्या आत परत निघावयास पाहिजे हे खरे; पण ज्या शेतीचे उत्पन्न वर्षाहून अधिक काळात निघते त्याबाबत अडचण होणार; तसेच बैल, शेतीला लागणारी अवजारे अशा बाबींकरिता कर्ज काढल्यास ते एक वर्षाच्या उत्पन्नातून कसे फेडणार? महाराष्ट्रासारख्या अनिश्‍चित शेतीच्या प्रदेशात जमीन अगर ती कसण्याचा हक्क यावरच शेतकऱ्यांची पत आधारलेली असते. अशा परिस्थितीत निरनिराळ्या मुदतीची कर्जे व त्यांच्या निरनिराळ्या पद्धतींच्या परतफेडीच्या योजना असा पोकळ डोलारा उभारणे अयोग्य आहे.
एकाच पद्धतीच्या संस्थांमार्फत शेतकऱ्यास लागणारी सर्व सरकारची कर्जे पुरवून वाईट सालात वसुली निश्‍चित घटणार हे लक्षात धरूनच परतफेडीचा अंदाज बांधावा. निरनिराळ्या संस्थांत विभागलेला व्यवहार अशा प्रकारे होऊ शकणार नाही. हल्लीच्या पद्धतीने परिणामी शेतकऱ्यांचे नुकसानच होईल. ज्या प्रदेशात जमीन महसुलाच्या पद्धतीतही सूट व तहकुबीचे महत्त्व फार मानले जाते. तेथे पीककर्जाच्या वसुलीत वेळोवेळी निदान तहकुबी द्यावी लागेल हे गृहीत धरणे प्राप्तच आहे.
पीककर्जाचा विचार केला म्हणजे सावकारी व व्यापारी व्यवहाराची सांगड घालण्याचा प्रश्‍न साहजिकच उद्‌भवतो. पीककर्जाची वसुली बहुतांशी ही सांगड नीट घालण्यावर अवलंबून आहे. छोट्या प्रमाणावर शेतमालाचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मालविक्रीवर देखरेख ठेवणे फार कठीण व त्याच्या पीककर्जाची वसुली-विशेषतः यांतच बैल, ट्रॅक्‍टर आदींसाठी लागणाऱ्या कर्जाचा समावेश झाला असल्यास- केव्हाही दुरापास्तच होणार; पण जेथे पीक किफायतशीर, भरपूर व सुरक्षित तेथेसुद्धा कर्जवसुलीची सोय मालविक्रीमधून परस्पर होणे हेच आजकालच्या अनुभवावरून श्रेयस्कर समजले जाते.
केवळ सहकारी सावकारांची वाढ होऊन काही फायदा नाही, त्याचे जोडीस खरेदी-विक्रीचा व्यवहारही वाढला पाहिजे, हा सिद्धान्त फार जुना आहे. या सिद्धांताची अलीकडील सुधारलेली मांडणी म्हणजे सहकारी चळवळीची ही दोन्ही अंगे सारखीच वाटून भागणार नाही; तर ती परस्परावलंबी व एकमेकांस पूरक आहेत, अशीही योजना झाली पाहिजे.
सुरवातीस दर्शविल्याप्रमाणे सहकारी खरेदी-विक्री व्यवहाराची आजची वाढ सरकारी मदत व नियंत्रित व्यवहार यामुळे केवळ घडून आली. ही मदत व हा व्यवहार निदान काही वर्षे टिकेल व तोवर या नवीन संस्था आपले पाय मजबूत रोवू शकतील, असा सहकारी कार्यकर्ते व अधिकारी यांचा समज होता. हा समज निराधार ठरला आहे. या परिस्थितीत कल्पनेतीत बदल होऊन या सहकारी संस्था आज उघड्या पडल्या आहेत. या संस्थांना कसे व कितपत सावरता येईल, यासाठी या संस्थांचे आजचे बळ काय व दुसरे आजची परिस्थिती त्यास कितपत अनुकूल आहे हे पाहावे लागेल.
संस्था फार दुबळ्या असल्यास नवीन घटनेत परिस्थिती साधारण अनुकूल असूनही त्यांची फारशी प्रगती व्हावयाची नाही. ही नवी परिस्थिती सरकारच्या पालटलेल्या धोरणाने निर्माण झाली आहे. नियंत्रित व्यवहार सोडून अनिर्बंध व्यवहाराचे तत्त्व, निदान व्यापाऱ्यांच्या बाबतीत सरकारने स्वीकारले आहे. व्यापारी नियंत्रण फारसे राज्य सरकारच्या कक्षेत येत नसल्यामुळे राज्य सरकारला ही व्यापारी नियंत्रणे काढणे भाग पडले आहे. अर्थात, ही गोष्ट काही राज्य सरकारांनी काहीशी नाखूषीने केली असेल; परंतु सर्व राज्य सरकारांनी साकल्याने विचार करून नवीन धोरण मान्य केले आहे.
नियंत्रित व्यवहार व नियोजित आर्थिक प्रगती यांचे संबंध निकटचे आहेत व सहकारी संस्थांचा स्वखूषीच्या व्यवहारावर कटाक्ष असला तरीही सहकारी प्रगती व नियोजित अर्थव्यवस्था परस्परविरोधी नाहीत. भांडवलशाहीतील खुल्या व्यवहाराबद्दल सार्वराष्ट्रीय सहकारी चळवळीचे मत पुढीलप्रमाणे व्यक्त झाले आहे. "स्वातंत्र्याच्या सबबीखाली राष्ट्रीय किंवा सार्वराष्ट्रीय व्यवहाराची मुख्य सूत्रे मोठ्या भांडवलदारांच्या हाती देण्यास सहकारी कार्यकर्त्यांचा विरोध आहे; तसेच ज्या मोठ्या भांडवलदारांचे उद्दिष्ट खासगी नफा आहे, त्यांचा व्यवहार व केवळ जनसेवेसाठी निर्माण झालेल्या लहान मोठ्या सहकारी संस्था यांचा व्यवहार हा दोहोंमधील मूलभूत फरकाची दखल सरकारी धोरणात घेतलेली जेव्हा दिसत नाही, तेव्हा त्याचे त्यांना आश्‍चर्य वाटते.
आपल्या दृष्टीने याहूनही महत्त्वाचा अभिप्राय सरैया समितीचा. सहकारी चळवळीच्या वाढीस अनुकूल परिस्थितीची तीन लक्षणे समितीने सांगितली आहेत. एक लोकशाही सरकार आणि दुसरे शैक्षणिक प्रगती; पण सर्वांहून महत्त्वाचे विशेष विस्ताराने व आग्रहाने मांडलेले तिसरे लक्षण म्हणजे अनिर्बंध व्यवहाराचा शेवट व शेतीमालाच्या किमती इत्यादींबाबत सरकारचा सक्रिय पाठिंबा. भारत सरकारने आजवर अवलंबिलेल्या व राहणीमान वाढविण्यास असमर्थ ठरलेल्या खुल्या व्यापाराच्या धोरणाचा शेवट झाल्याखेरीज नियोजन शक्‍य नाही. म्हणजेच सरकारने शिक्षण, वाहतूक, आरोग्य, शेती, उद्योगधंदे इत्यादी क्षेत्रांत व्यापक प्रमाणावर कार्य हाती घ्यावयास हवे.
आजच्या परिस्थितीत खासगी व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व औद्योगिक योजना हाती घेण्यात बराच धोका पत्करावा लागत असल्याने केवळ त्यावरच अवलंबून राहून चालणार नाही. सहकारी संघटनेचा अर्थच हा की पत्करावयाचा धोका व जबाबदारी विभागणीच्या पद्धतीने कमी करणे; परंतु हे करण्याची संघटकांची शक्ती बरीच मर्यादित आहे. म्हणून आर्थिक व्यवहारांत खासगी व्यक्तींना पत्करावा लागणारा धोका, त्यांना सहज अंगावर घेता येईल इतका कमी करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. यासाठी सरकारने आर्थिक प्रश्‍नांत लक्ष घालून आवश्‍यक ते उपाय योजिले पाहिजेत.
उत्पादनाच्या सर्वच क्षेत्रांत धोका आहे हे खरे; परंतु शेतीत तर त्याचे प्रमाण विशेषच जास्त असते. याला अनेक कारणे आहेत. शेती उत्पादनाच्या किमतीत मंदी झाल्यास शेतकऱ्यांची परिस्थिती विशेषतच वाईट होते. जर पुढील काही वर्षांत येणारी मंदी टाळावयाची असेल, एकंदर आर्थिक व्यवहारात स्थैर्य आणावयाचे असेल, उत्पादन, व्यापार व शेतीच्या मालाच्या रूपांतरातील व्यवहारात पत्कराव्या लागणाऱ्या धोक्‍याचे प्रमाण सुसह्य करावयाचे असेल व सहकारी चळवळीने खासगी उद्योगधंद्यांशी चढाओढीत टिकून रहावयाचे असेल, तर सरकारने शेतकरी व गिऱ्हाईक या दोहोंनाही न्याय्यच वाटेल अशा ठराविक प्रमाणात शेतकी उत्पादनाच्या बाजारभावात चढ-उतार होतील, असा प्रयत्न केला पाहिजे. सहकारी चळवळीचे यश झपाट्याने आर्थिक प्रगती करण्याकरिता सरकारने स्वीकारलेल्या धोरणांवरच अवलंबून राहील.
भारतीय घटना (97 वी सुधारणा) अधिनियम, 2011 मध्ये देशातील सहकारी संस्थांच्या संबंधित तरतुदी समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. भारतीय घटनेने सहकारी संस्थांची स्थापना करणे, हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क म्हणून मान्य केला आहे. सहकारी संस्थांची ऐच्छिक स्थापना, स्वायत्त कार्यप्रणाली, सभासद-लोकशाही नियंत्रण, सभासदांचा व्यवस्थापनात आर्थिक सहभाग आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन साधणे ही उद्दिष्टे घटनेत नमूद करण्यात आलेली आहेत. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनानेही महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम, 2013 हा कायदा पारित केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत केंद्र-राज्य शासनाचे जे धोरण असते तसेच धोरण सहकारी संस्थांच्याही बाबतीत असावे. सहकारी संस्थांना सापत्नभावाची वागणूक देऊ नये. कारण घटनेनेच सहकारी संस्थांची जबाबदारी आता शासनावर सोपविलेली आहे.
- प्रा. कृ. ल. फाले 9822464064 (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.