पंचनामा फसव्या कर्जमाफीचा

गेल्या अडीच तीन वर्षांचा काँग्रेससह विरोधी पक्षांचा संघर्ष तसेच शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक संपामुळे नाइलाजाने का होईना राज्य सरकारला कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. परंतु या काळात सातत्याने शेतकऱ्यांप्रती या सरकारने दर्शविलेली असंवेदनशीलता तसेच खोटे आणि अतिरंजित आकडे जाहीर करून जनतेची केलेली फसवणूक थांबण्याची काही चिन्हे दिसत नाहीत. खोटेपणा या सरकारच्या अंगवळणीचं पडल्याचे दिसून येत आहे.

राज्यात गेल्या तीन वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. जवळपास १० हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतरही आत्महत्या थांबल्या नाहीत. याचाच अर्थ या सरकारची विश्वासार्हता रसातळाला गेली आहे असे म्हणावे लागेल.

कोणत्याही सरकारची विश्वासार्हता संपणे हे लोकशाहीमध्ये गंभीर मानले जाते. म्हणूनच त्याचे विश्लेषण करणे गरजेचे ठरते. शेतकऱ्यांना या सरकारने दिलेली आश्वासने आणि घोषणा या सुरवातीपासूनच फसल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के नफा देऊ असे निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन कधी हवेत विरून गेले ते कळलेही नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात शेतकऱ्यांचे सावकारांकडून घेतलेले कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. राणा भीमदेवी थाटात ही घोषणा करताना राज्य सरकार पाच लाख शेतकऱ्यांचे ३७३ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करेल असे ते म्हणाले. पण या घोषणेची अंमलबजावणी झाली तेव्हा फक्त ३० हजार शेतकऱ्यांचे तीस कोटी रुपयांचे सावकारी कर्ज माफ झाले. उरलेल्या चार लाख ७० हजार शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले.

सरकारच्या या कार्यपद्धतीचा पुढचा अंक म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर लागलीच या सरकारचा पुर्वानुभव चांगला नसल्याने काँग्रेस पक्षाने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवू तसेच कर्जमाफी प्रत्यक्षात मिळत नाही तोवर आपला संघर्ष व सरकारवरील दबाव कायम ठेवू, असे जाहीर केले होते. त्याला अनुसरून वेळोवेळी शासनाच्या या कर्जमाफी योजनेतील खोटेपणा काँग्रेस पक्षाने कसा उघड पाडला आहे ते आपण पाहू.   शासनाने सुरवातीलाच तत्त्वतः सरसकट कर्जमाफी देऊ असे सांगितले होते. त्यानंतर शासनाने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. त्यातही बदल करून नंतर सरसकट सर्व शेतकऱ्यांचे दीड लाखांपर्यंतचे कर्जमाफ करू अशी घोषणा केली. पण जाणीवपूर्वक अनेक जाचक अटी व शर्ती घातल्या.

कर्जमाफीसंदर्भात मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची वक्तव्ये परस्पर विरोधी आहेत. मुख्यमंत्री म्हणतात, ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहेच तर सहकारमंत्री म्हणतात २६ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. सरकारने दीड लाख रुपयांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (ओटीएस) आणण्याचे जाहीर केले. ओटीएस ही पूर्णपणे बँकांच्या मर्जीवर अवलंबून असते.

रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डने यासाठी परवानगी दिली आहे का? याचा खुलासा सरकारने अद्यापही केला नाही. त्यातही सुरवातीला दीड लाखांपेक्षा अधिक ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज आहे त्यांना ओटीएस योजनेअंतर्गत बँकेने मान्य केलेल्या देय रकमेच्या २५ टक्के किंवा दीड लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती मिळणार होती. उदा. ज्या शेतकऱ्याचे  दोन लाख कर्ज परतफेड ओटीएसमध्ये देय ठरेल त्याला शासनाने केवळ ५० हजार रुपये दिले असते. उरलेले दीड लाख त्याला स्वतःच्या खिशातून भरावे लागले असते. सरकारच्या या फसव्या योजनेविरोधात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आवाज उठविल्यानंतर सरकारला एक पाऊल मागे घेत ओटीएस योजनेत देखील सरसकट दीड लाखांची कर्जमाफी दिली जाईल, असे मान्य करावे लागले. 

मुख्यमंत्र्यांनी ही कर्जमाफी आजपर्यंतची सर्वांत मोठी कर्जमाफी असल्याचे सांगत राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी देत असल्याचे जाहीर केले होते. तसेच ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल असेही सांगितले होते. सुरवातीला राज्य सरकारने माफ करण्याकरिता प्रायोजित केलेल्या पीककर्ज व मध्यम मुदतीच्या कर्जाचा कालावधी हा एक एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ असा केवळ चार वर्षांचा ठेवला होता. यामुळे २००८ च्या कर्जमाफीनंतर एक एप्रिल २०१२ पर्यंत पुन्हा थकबाकीत गेलेले अल्प व बहुभूधारक शेतकरी कर्जमाफीच्या परिघाबाहेर जाणार होते.

राज्यस्तरीय बँकर समितीकडून राज्य सरकारला दिलेल्या अहवालानुसार दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत राज्यात एक कोटी ३६ लाख ४२ हजार १६६ खातेदार शेतकरी असून, ८९ लाख ७५ हजार १९८ शेतकरी आजतागायत कर्जपुरवठा परिघात आहेत. तसेच राज्यात ४० लाख ११५९ शेतकऱ्यांचे एकूण ३४ हजार कोटी ६७ लाख थकीत कर्ज आहे. ही आकडेवारी ही संपूर्णपणे २००८ च्या कर्जमाफीनंतरची असतानाही राज्य शासन ही २०१२ नंतरची दाखविण्याचा प्रयत्न करीत होते. कर्जमाफीसाठी १०-१२ वर्षांची आकडेवारी सांगायची आणि देताना मात्र केवळ चार वर्षाचीच द्यायची असा खोटेपणा शासन करत होते.

आम्ही याही विरोधात आवाज उठवला आणि सरकारचा खोटेपणा उघ़ड पाडला. आम्ही वाढवलेल्या दबावामुळे नमते घेत सरकारने कर्जमाफीची मर्यादा २०१२ ते २०१६ या चार वर्षांवरून वाढवून २००९ ते २०१६ अशी केली, हे काँग्रेसच्या लढ्याचे यश आहे. अपेक्षा होती, की मुख्यमंत्री कर्जमाफीचा कालावधी तीन वर्षांनी वाढविल्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या किती वाढली? कर्जमाफीचा आकडा कितीने वाढला? हे सांगतील पण आकडे तेच राहिले याचा अर्थ पूर्वीचे आकडे खोटे होते हे सिद्ध होते.

- सचिन सावंत (लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते आहेत.)