कर्जमाफीपासून अनेकांना वंचित ठेवण्याचाच घाट
सचिन सावंत
मंगळवार, 5 सप्टेंबर 2017

वेळोवेळी बदललेले निर्णय, जाचक अटी व शर्ती, खोटे आकडे यावरून शासनाची कर्जमाफी ३४ हजार कोटींची नाही तर केवळ काही हजार कोटींचीच असणार आहे हे स्पष्ट झाले आहे. या फसव्या कर्जमाफीचा एक नवा रुपयाही अद्याप शेतकऱ्यांना मिळाला नाही.
 

कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या संदर्भातही शासन सातत्याने दिशाभूल करित होते; किंबहुना खोटी माहिती देत होते. या संदर्भातील सरकारचा खोटेपणाही आम्ही जनतेसमोर आणला. राज्यात राज्यस्तरीय बँकर समिती (एसएलबीसी) च्या आकडेवारीनुसार १० लाख शेतकऱ्यांचे १० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे. सदर कर्जाचे पुनर्गठन हे २०१४-१५ व २०१५-१६ या दोन वर्षांत झाले होते.

२०१४-१५ च्या जवळपास साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या पुनर्गठीत झालेल्या कर्जाचा पहिला हप्ता ३० जून २०१६ रोजी देय होणार होता. हा हप्ता देण्यास असमर्थ ठरलेल्या थकीत शेतकऱ्यांना शासनाने स्वतःच एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन तसेच त्या वर्षाचे व्याज देखील स्वतः भरून ते थकीत होणार नाहीत याची काळजी घेतली होती. याचबरोबर २०१५-१६ या वर्षात ज्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, त्याचा पहिला हप्ता ३० जून २०१७ रोजी देय होणार होता.

शासनाने ३० जून २०१६ ही कर्जमाफीची कालमर्यादा टाकली आहे. या कालावधीमध्ये कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी एकही शेतकरी थकीत राहणार नाही, हे शासनाने अगोदरच आपल्या निर्णयाद्वारे स्पष्ट केले होते. असे असतानाही मुख्यमंत्र्यांचे बोलणे आणि कर्जमाफीच्या शासन निर्णयानुसार ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, त्यातील केवळ थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार होती आणि ज्यांचे कर्ज थकीत नाही त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार होते. याचाच अर्थ पुनर्गठीत झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी एकही शेतकरी थकीत कर्जदार नसल्याने या १० लाख शेतकऱ्यांची केवळ प्रोत्साहनपर रक्कम देऊन बोळवण करण्याचा घाट सरकारने घातला होता. काँग्रेस पक्षाने सरकारचा हा खोटारडेपणा उघडा पाडून त्याविरोधात आवाज उठवल्याने सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि आता पुनर्गठन झालेल्या शेतकऱ्यांचा अंतर्भावही कर्जमाफी मध्ये करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाने कर्जमाफी संदर्भातील शासन निर्णयात पीक कर्ज व मध्यम मुदतीचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. शासन मध्यम मुदतीच्या कर्जाच्या माफी संदर्भातील व्याख्येत बदल करून अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घालत आहे, असा इशारा आम्ही दिला होता.

मध्यम मुदतीचे कर्ज माफ केल्याने रिझर्व्ह बँक व नाबार्डच्या व्याख्येनुसार ३ ते ७ वर्ष मुदतीचे कृषी संबंधीत राष्ट्रीयीकृत बँका व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी शेतकऱ्यांना दिलेली सर्व कर्ज माफ होणे अपेक्षित आहे. या व्याख्येखाली दिलेल्या कर्जाच्या प्रकारांची यादी काँग्रेस पक्षाने जाहीर केली होती. तसेच या सर्व प्रकाराखाली दिलेल्या कर्जांची यादी राज्यस्तरीय बँकर समितीनेही शासनाला दिली आहे.

शासनाने जाहीर केलेल्या तथाकथित ३४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या यादीत मध्यम मुदतीच्या सर्व प्रकारांची कर्जे अंतर्भूत आहेत. यामध्ये सर्व शेतीपूरक, जमीन सुधारणेसाठी घेतलेली, शेती औजारांसाठी घेतलेली कर्ज, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, रेशीमउद्योग, शेळीपालन ट्रॅक्टर, विहीर खोदणे, पाइपलाइन, शेडनेट, पॉलिहाउस, इत्यादीसह सर्व कर्ज माफ झाली आहेत.

शासन निर्णयात मध्यम मुदतीचे कर्ज माफ होणार हे म्हटल्याने या सर्व प्रकारचे कर्जदार कर्जमाफीसाठी पात्रच नव्हे, तर हक्कदार झालेले आहेत. असे असतानाही त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न शासन करेल अशी भीती आम्ही वर्तवली होती आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बाजूला सारून सरकारने ही भीती खरी ठरवली आहे. यापुढेही अधिकाधिक कर्जाचे प्रकार वगळून शासन अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवेल ही भीती कायम आहे.

सरकारने फार मोठा गाजावाजा करून शेतकऱ्यांकरिता १० हजार रुपये उचल योजना जाहीर केली होती. परंतु, या योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर एक कोटी ३६ लाख खातेदार शेतकऱ्यांपैकी केवळ काही हजार शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. सरकारच्या अकार्यक्षमता आणि अनास्थेचे यापेक्षा अधिक ठळक उदाहरण कोणते असू शकेल? जाणीवपूर्वक सरकार शेतकऱ्यांना सावकारी पाशात ढकलते आहे, हे यातून दिसून येते.

कर्जमाफीसाठी सरकारने ऑनलाइन फॉर्म भरण्याची अट घातली आहे. जवळपास एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झाला तरी अद्याप ऑनलाइन फॉर्म भरण्याच्या प्रक्रियेने वेग घेतला नाही. काम सोडून शेतकरी सकाळपासून सुविधा केंद्राबाहेर रांगेत उभे आहेत. कधी लाईट नसते तर कधी इंटरनेट कनेक्टीव्हिटी नसते हे दोन्ही असले तर बायोमेट्रिक सिस्टीम चालत नाही. आधार क्रमांकावरचा मोबाईल जवळ नसल्याने ओटीपी मिळत नाही, त्यामुळे रजिस्ट्रेशनही होत नाही आणि अर्ज भरता येत नाही. राज्याच्या विविध भागांत हीच परिस्थिती आहे. अजूनही राज्यातल्या एकाही शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा लाभ झाला नाही.

वेळोवेळी बदललेले निर्णय, जाचक अटी व शर्ती, खोटे आकडे यावरून शासनाची कर्जमाफी ३४ हजार कोटींची नाही तर केवळ काही हजार कोटींचीच असणार आहे हे या अगोदरच स्पष्ट झाले आहे. या फसव्या कर्जमाफीचा एक नवा रुपयाही अद्याप शेतकऱ्यांना मिळाला नाही, परंतु कर्जमाफीचा हा सरकारी खेळ शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठलाय हे मात्र नक्की.
- सचिन सावंत

इतर संपादकीय
‘बांबू’चा भक्कम आधारबहुपयोगी बांबूचे राज्यात अपेक्षित प्रमाणात...
कृषी परिषदेच्या चुकीची शिक्षा...दिनांक १२ व १३ सप्टेंबरच्या ॲग्रोवनच्या अंकात...
वृक्ष ः नदीचे खरे संरक्षकभगीरथाने घोर तपश्‍चर्या केली आणि गंगानदी धरतीवर...
देशी पशुधनाचे कोरडे कौतुकदेशी पशुधनाची दूध उत्पादकता कमी आहे. ती...
पणन मंडळ व्हावे अधिक सक्षम केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या नवीन मॉडेल ॲ...
वळू विनाश ही धोक्‍याचीच घंटागोऱ्हा नको, रेडा नको, बैल नको, नरवासरे नकोच नको...
कष्टकरी उपाशी, आईतखाऊ तुपाशीगत काही दिवसांत मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अन्य...
मार्ग गतिमान अर्थव्यवस्थेचामागणीच नसल्यामुळे उत्पादन क्षेत्राला आलेली मरगळ,...
रानफुलांची व्यावसायिक वाटजगाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या कास पठारावरील अत्यंत...
कार्यवाहीत हरवलेली कर्जमाफीकर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे भाजप...
संरक्षित सिंचनाचे शास्त्रीय सत्यसंरक्षित सिंचनाची जोड देण्यासाठी जिरायती...
पीक संरक्षणातील एक नवे पर्वमातीचे अनेक प्रकार आणि त्यास वैविध्यपूर्ण...
नियोजनातून उतरेल भारनियमनाचा भारअतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तींमुळे औष्णिक वीज...
सर्वसमावेशक विकासाच्या केवळ गप्पाचइंदिरा गांधींच्या सत्ताकाळात देशात हरितक्रांती...
भांडवल संचयासाठी शेतीची लूटमाझी वडिलोपार्जित ५० एकर शेती आहे. कमाल जमीन...
खुल्या निर्यातीचा लाभ कोणास?तुर, मूग, उडीद डाळींवरील निर्यातबंदी उठविण्याचा...
पीक, पूरक उद्योगांवर दिसतोय...सद्यस्थितीमध्ये दर वर्षी कमाल व किमान...
ओझोनला जपा तो आपल्याला जपेलवातावरणात तपांबर (ट्रोपोस्पीअर) हा ...
‘कॉर्पोरेट फार्मिंग’च्या यशासाठी...सध्याच्या शेतीत उद्भवणाऱ्या बहुतांश समस्यांचे मूळ...
अल्प दिलासा की शाश्‍वत आधार?महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या...