‘प्रीव्हेंशन’च बेटर

कापूस हे मराठवाडा आणि विदर्भातील जिरायती शेतीतील मुख्य नगदी पीक आहे. खरे तर या भागातील शेतकऱ्यांचे संपूर्ण अर्थकारणच या पिकाभोेवती फिरते, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. या वर्षी चांगल्या पावसाच्या अंदाजाने शेतकऱ्यांनी आपला कल कापूस पिकाकडे वळविला.

गतवर्षीच्या तुलनेत राज्यात कापसाचे क्षेत्र तर वाढलेच, उत्पादनवाढीचे आकडेही पुढे येत आहेत. दरही बऱ्यापैकी राहतील असेही भाकीत आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. परंतु कापूस लागवडीनंतरचे पावसाचे दोन मोठे खंड, या दरम्यानचे ढगाळ वातावरण आणि दुसऱ्या खंडानंतर अल्पावधीत पडलेल्या जोरदार पावसाने कापूस उत्पादकांच्या सर्व आशा धुऊन काढल्या आहेत.

पावसाच्या खंडात या पिकाची वाढ खुंटली. पिकाचे पोषण नीट झाले नाही. ढगाळ वातावरणात रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव वाढला. त्यानंतरच्या मुसळधार पावसाने कापसाचा पहिला बहरच (पाते, फुले, बोंड) नष्ट केला. ‘लाल्या’ विकृती आणि मर रोगानेही पिकाला ग्रासले. अशा परिस्थितीत कीड-रोगाच्या नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत असून, उत्पादकतेत सुमारे ५० टक्के घटीचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. यावरून कापूस उत्पादकांची परिस्थिती किती गंभीर आहे, याचा अंदाज यायला हवा.

मागील काही वर्षांतील कापसाचे अनुभव पाहता या पिकावर कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव आवाक्‍याबाहेर जात असताना उत्पादकांना योग्य मार्गदर्शन मिळताना दिसत नाही. बीटी कापूस आल्यापासून तर या पिकातील एकात्मिक कीड-रोग व्यवस्थापन मागेच पडले आहे. फूलकिडे, तुडतुडे, पांढरी माशी, मावा अशा किडी दिसल्या की शेतकरी हातात पंप घेऊन रासायनिक कीडनाशकांची फवारणी करतो. अशा फवारणीत बहुतांश वेळा कीडनाशकांची निवड, त्यांची मात्रा चुकते.

अनेक वेळा गरज नसताना दोन-तीन कीडनाशके एकत्र करून फवारणी केली जाते. त्यामुळे या किडींमध्ये कीडनाशकांप्रती प्रतिकारक्षमता वाढत आहे. बीटी कापसामध्ये ‘रेफ्युजी’चा (नॉन बीटी) वापर शिफारशीत मात्रेत होत नसल्याने आणि हे पीक एप्रिल-मेपर्यंत शेतात ठेवल्यामुळे उशिरा येणाऱ्या गुलाबी बोंडअळीचा कापसावर लवकरच प्रादुर्भाव होत आहे. लाल्या विकृतीवर अजूनही प्रभावी आणि खात्रीशीर उपाय शेतकऱ्यांना मिळत नाही. गंभीर बाब म्हणजे बहुतांश कापूस उत्पादकांना पीक संरक्षणाबाबत कृषी सेवा केंद्रमालकांचेच मार्गदर्शन लाभत असून, त्यातील सर्वच योग्य सल्ला देतात असे नाही. अशा वेळी या पिकाबाबत कृषी संशोधन आणि विस्तार यंत्रणाही (कृषी विभाग) कमी पडत असल्याचे स्पष्ट होते. 

‘प्रीव्हेंशन इज बेटर दॅन क्‍युअर’ अर्थात रोग आल्यावर इलाज करण्यापेक्षा तो येऊच नये, याची काळजी घेतलेली बरी, असे म्हटले जाते. कापसाच्या बाबतीत तर नेमके याच्या उलटे घडत आहे. कापसावरील कीड-रोगांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाय तर दूरच; मात्र नियंत्रणात्मक उपायांमध्येसुद्धा चुका होत आहेत. त्या दुरुस्त करण्याचे काम कृषी विभागाला करावे लागेल.

बीटी कापसाच्या लागवडीपासून ते काढणीपर्यंतचे सुधारित, अद्ययावत तंत्र शेतकऱ्यांना द्यावे लागेल. त्यात या पिकांच्या योग्य पोषणाबरोबर कीड-रोगांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाय शेतकऱ्यांना सांगावे लागतील. हे केवळ सांगूनही भागणार नाही, तर एकात्मिक कीड-रोग नियंत्रण पद्धतीतील घटकांचा अवलंब क्रमशः कापूस उत्पादकांकडून करून घ्यावा लागेल. बियाणे उत्पादक कंपन्यांनीसुद्धा बीटी, नॉन बीटी यांचे पाकिटात योग्य प्रमाण द्यायला हवे. असे केले तरच कमी खर्चात कीड-रोगांचे प्रभावी नियंत्रण होऊन शेतकऱ्यांना कापसाचे चांगले उत्पादन मिळणार आहे.