साखर उद्योगाच्या विकासासाठी...
विजय सुकळकर
मंगळवार, 5 सप्टेंबर 2017

एफआरपी ठरविताना असो, की ग्राहकांना स्वस्तात साखर मिळावी म्हणून असो; कोणतेही निर्बंध लादताना कारखान्यांना साखरेचा कमीत कमी किती दर मिळायला हवा, हेही ठरवायला हवे.

देशात साखर उद्योगाला सुस्थितीत आणण्यासाठी याबाबत दीर्घकालीन धोरणाची आवश्‍यकता असल्याचे मत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केले. त्याचवेळी हंगामी साखर उद्योगासाठी दीर्घकालीन धोरण आखणे शक्‍य नाही, असे महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांना वाटते. त्यांनी साखर कारखान्यांकडील साखर साठ्यांवर शासनाने नुकत्याच घातलेल्या निर्बंधाचे समर्थनही केले आहे.

देशात दरवर्षी होणारे साखरेचे उत्पादन आणि वापर यात फारसा फरक नसतो. साखरेचा देशांतर्गत वापर जवळपास २५० लाख टन असून, उत्पादनही जेमतेम तेवढेच होते. यात फरक पडलाच तर तो मॉन्सूनमुळे पडतो. मागील दोन वर्षे (२०१४-१५, २०१५-१६) देशात साखरेचे उत्पादन चांगले (२७० ते २८० लाख टन) झाले. त्यामुळे साखरेचा शिल्लक साठा वाढून दर खाली आले होते. मागील हंगामातील साखर उत्पादन आणि शिल्लक साठा, तसेच आपली मागणीही मिळतीजुळती आहे. पुढे किरकोळ बाजारातील साखरेचे दर वाढू नयेत, या भीतीपोटी साखर साठ्यांवर शासनाने मर्यादा घातली आहे. साखरेचे दर कोसळले असताना दरवाढीसाठी शासनाकडून फारसे काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. या धोरणात बदल व्हायला पाहिजे.

एकीकडे एफआरपी दरवर्षी वाढते, साखरेचा उत्पादन खर्चही वाढतो. अनेक वेळा एफआरपी देण्यासाठीसुद्धा कारखान्यांना कर्ज काढावे लागते. या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कारखान्यांना नफा व्हायला पाहिजे. या सर्व बाबींचा विचार करून पुढील तीन- चार वर्षे एफआरपी ठरविताना असो, की ग्राहकांना स्वस्तात साखर मिळावी म्हणून असो; कोणतेही निर्बंध लादताना कारखान्यांना साखरेचा कमीत कमी किती दर मिळायला हवा, हेही ठरवायला हवे. असे ठरवूनही साखरेचे दर काही कारणाने या मर्यादेपेक्षा कमी झाले, तर कारखानदारी तोट्यात जाऊ नये म्हणून शासनाने "स्टॅबिलायझेशन फंड'ची उभारणी करायला हवी.

साखरेच्या आयात- निर्यातीबाबतच्या धरसोडीच्या धोरणाचाही या उद्योगाला नेहमी फटका बसत आला आहे. खरे तर साखरेबाबत पुढील वर्षीचे एकंदरीत उत्पादन, शिल्लक साठा आणि वापर याची आकडेवारी उपलब्ध असते. त्यानुसार आयात- निर्यातीचे धोरण अगोदरच ठरविले तर कारखाने त्यानुसार नियोजन करतील.

इथेनॉल असो की वीजनिर्मिती कारखाने, मोठी गुंतवणूक करून असे प्रकल्प उभे करतात. कारखान्यांना मिळकतीचे विविध स्रोत उपलब्ध व्हावेत, हा त्यामागचा हेतू असतो. राज्याला वीज कमी पडते म्हणून काही कारखान्यांमध्ये वीजनिर्मितीसाठी शासनाने भागभांडवल घातले आहे. काही काळ हे प्रकल्प चांगलेही चाललेत. परंतु मागील वर्षापासून कारखान्यांकडून वीज खरेदीचे करारच केले जात नाहीत आणि शासन वीज घेतही नाही. इथेनॉलच्या बाबतीतही तसेच घडते आहे.

मागील दोन- अडीच वर्षांत शासनाने इथेनॉलचे दर प्रतिलिटर सुमारे दहा रुपयांनी कमी केले आहेत. सध्याच्या दरात तर इथेनॉलचा उत्पादन खर्चही निघेनासा झाला आहे. पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळायचे, असे शासनाचे धोरण असताना, याचे उत्पादनवाढीबरोबर योग्य दराचेही धोरण हवे. साखरेचे उत्पादन गरजेपेक्षा अधिक होत असलेल्या वर्षी तेवढ्या क्षमतेच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीला परवानगी द्यायला हवी. तसेच, पेट्रोलला पूरक इथेनॉलचा वापर होत असताना याच्या दराची सांगड पेट्रोलच्या दराशी घालायला हवी.

साखर कारखाने आपल्या परिसरात विकासाची बेटे ठरली आहेत. यातून साखरेच्या उत्पादनाबरोबर पर्यावरणपूरक इंधन आणि ऊर्जेची निर्मिती होते. यास प्रोत्साहन मिळाले, तर शासनाचे इंधनावर खर्च होणारे मोठे परकीय चलन वाचणार आहे. शेतकऱ्यांबरोबर परिसर विकासासाठी कारणीभूत अशा या उद्योगाच्या भरभराटीसाठी साखर तसेच उपपदार्थ निर्मिती, त्यांचे दर आणि आयात- निर्यात याबाबतचे दीर्घकालीन धोरण हे हवेच.

इतर संपादकीय
‘बांबू’चा भक्कम आधारबहुपयोगी बांबूचे राज्यात अपेक्षित प्रमाणात...
कृषी परिषदेच्या चुकीची शिक्षा...दिनांक १२ व १३ सप्टेंबरच्या ॲग्रोवनच्या अंकात...
वृक्ष ः नदीचे खरे संरक्षकभगीरथाने घोर तपश्‍चर्या केली आणि गंगानदी धरतीवर...
देशी पशुधनाचे कोरडे कौतुकदेशी पशुधनाची दूध उत्पादकता कमी आहे. ती...
पणन मंडळ व्हावे अधिक सक्षम केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या नवीन मॉडेल ॲ...
वळू विनाश ही धोक्‍याचीच घंटागोऱ्हा नको, रेडा नको, बैल नको, नरवासरे नकोच नको...
कष्टकरी उपाशी, आईतखाऊ तुपाशीगत काही दिवसांत मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अन्य...
मार्ग गतिमान अर्थव्यवस्थेचामागणीच नसल्यामुळे उत्पादन क्षेत्राला आलेली मरगळ,...
रानफुलांची व्यावसायिक वाटजगाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या कास पठारावरील अत्यंत...
कार्यवाहीत हरवलेली कर्जमाफीकर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे भाजप...
संरक्षित सिंचनाचे शास्त्रीय सत्यसंरक्षित सिंचनाची जोड देण्यासाठी जिरायती...
पीक संरक्षणातील एक नवे पर्वमातीचे अनेक प्रकार आणि त्यास वैविध्यपूर्ण...
नियोजनातून उतरेल भारनियमनाचा भारअतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तींमुळे औष्णिक वीज...
सर्वसमावेशक विकासाच्या केवळ गप्पाचइंदिरा गांधींच्या सत्ताकाळात देशात हरितक्रांती...
भांडवल संचयासाठी शेतीची लूटमाझी वडिलोपार्जित ५० एकर शेती आहे. कमाल जमीन...
खुल्या निर्यातीचा लाभ कोणास?तुर, मूग, उडीद डाळींवरील निर्यातबंदी उठविण्याचा...
पीक, पूरक उद्योगांवर दिसतोय...सद्यस्थितीमध्ये दर वर्षी कमाल व किमान...
ओझोनला जपा तो आपल्याला जपेलवातावरणात तपांबर (ट्रोपोस्पीअर) हा ...
‘कॉर्पोरेट फार्मिंग’च्या यशासाठी...सध्याच्या शेतीत उद्भवणाऱ्या बहुतांश समस्यांचे मूळ...
अल्प दिलासा की शाश्‍वत आधार?महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या...