घोषणा ठीक, कृतीचे काय ? : सुभाष तांबोळी

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाची एकूणच मांडणी करताना शेती आणि ग्रामविकासाच्या योजना एकत्रित करण्याचा विचार दिसतो. असे असले तरी एकूण अर्थसंकल्पात शेती, ग्रामविकासाला वाटा किती हे सविस्तर आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यावरच कळेल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीची घोषणा मागील दोन वर्षांपासून केली जात आहे. या अर्थसंकल्पात तरी यासाठीचा कृती आराखडा दिसेल असे वाटले; परंतु याबाबत निराशाच पदरी पडली. तसेच उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा देऊन किमान आधारभूत किमतीची घोषणा तर सत्तेत येण्यापूर्वीची आहे. आता येणाऱ्या खरीप हंगामात (रब्बीच्या धर्तीवर) उत्पादन खर्चावर दीडपट देणार असे स्पष्ट केले आहे; परंतु केवळ एमएसपी वाढविल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही किंवा त्यांच्या सर्व समस्या सुटणार नाहीत.   विभागनिहाय प्रमुख पिके विचारात घेऊन क्लस्टर बेस्ड डेव्हलपमेंट, कांदा-बटाटा या पिकांसाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’च्या माध्यमातून साठवणूक-वाहतूक सुविधा उभ्या करण्याचा संकल्पही चांगला आहे. यामुळे उत्पादक ते ग्राहक शेतमालाचा प्रवास सुकर होऊल, त्याचा फायदा दोघांनाही होईल; परंतु यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल.   ग्रामीण कृषी बाजारात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याबरोबर ग्रामीण सडक योजनेमध्ये गाव-शहरांना जोडणाऱ्या लहान लहान रस्त्यांवर लक्ष केंद्रित करून ते पक्के करणार, या दोन्ही निर्णयांचे स्वागत करायला पाहिजे. यातून शेतमालाच्या वाहतुकीस फायदा होईल तसेच जवळच बाजारपेठ मिळाल्याने भाव चांगला मिळेल.  शेतकऱ्यांचे गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिला बचत गट यांच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणार, त्यासाठीच्या निधीची (अनुदान अथवा कर्ज रूपाने) तरदूत वाढविणार हा उपक्रम चांगला आहे. तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या शेतकऱ्यांना सामूहिक सेवा पुरवितात. त्यात होणाऱ्या नफ्यात आत्तापर्यंत कर सवलत मिळत नव्हती, आता त्यात १०० टक्के सवलत ही बाबही चांगली आहे. या दोन्ही उपक्रमांनी शेतकऱ्यांचे गट, उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होऊन त्यांना चालना मिळेल.   स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत आत्तापर्यंत ६ कोटी शौचालये बांधली. पुढच्या वर्षी २ कोटी शौचालये बांधण्याचे लक्ष्य आहे. केवळ शौचालय बांधून उपयोग नाही. त्याचा वापर कितपत होतो हे पाहण्याची व्यवस्थाही हवी. ग्रामीण भागात पाणी उपलब्ध नसल्यामुळे बहुतांश शौचालये वापरली जात नाहीत. दुसऱ्या बाजूला पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता त्याची गुणवत्ता ही बाब दुर्लक्षित झाली आहे.   तरतुद

परिणाम

- सुभाष तांबोळी,   कार्यकारी संचालक, अफार्म