agriculturai stories in marathi, agrowon agralekh, agro tourism | Agrowon

कृषी पर्यटन विकासाची वाट
विजय सुकळकर
मंगळवार, 3 ऑक्टोबर 2017

कृषी पर्यटनाची संकल्पना ही शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक विकासावर आधारित असून, त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होऊ शकते.

जागतिक पातळीवर पर्यटन हा व्यवसाय वेगाने वाढतोय. युरोपातील अनेक देश पर्यटन व्यवसायासाठी सवलती देऊन त्यात भरभराट साधत आहेत. पर्यटनातून व्यापारवृद्धी होऊन देशाचे परकीय चलन वाढते. कृषी पर्यटन ही संकल्पना ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कॅनडा, इटली, फिलिपिन्स या देशांत चांगली रुजली आहे.

आपल्या देशातही मागील सुमारे दीड दशकापासून हा व्यवसाय झपाट्याने वाढतोय. राज्यात मोठ्या शहरांच्या आसपास ३००हून अधिक कृषी पर्यटन केंद्रे अस्तित्वात आहेत. शहरातील वाढती गर्दी आणि प्रदूषणापासून सुटकेसाठी तसेच कामाचा ताणतणाव घालविण्यासाठी पर्यटक निसर्गाच्या सानिध्यात शांतता शोधतोय. यातून कृषी पर्यटनाला चालना मिळत आहे. कृषी पर्यटन हा कृषी आणि पर्यटन या दोन व्यवसायांच्या संयोगातून पुढे आलेला व्यवसाय आहे; परंतु राज्याचा विचार करता या व्यवसायाकडे कृषी आणि पर्यटन या दोन्ही विभागा़ंचे लक्ष दिसत नाही. त्यातून कृषी पर्यटन व्यावसायिकांना बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागत असून या व्यवसायाची म्हणावी तशी प्रगती होताना दिसत नाही. कृषी पर्यटन धोरणाचा मसुदा तीन-चार वर्षांपासून तयार असून यातील व्यावसायिक, त्यांच्या संस्था याचा सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत; परंतु आता कुठे कृषी पर्यटन धोरणाचा मसुदा राज्य शासनाने जाहीर केला आहे.

कृषी पर्यटन हा शेतीस पूरक एक चांगला व्यवसाय आहे. शहरी ग्राहक आणि ग्रामीण शेतकरी यांना जोडणारा हा व्यवसाय म्हणावा लागेल. या व्यवसायातून शेतमालाच्या मार्केटिंगबरोबर ग्रामीण कलाकुसरीतून निर्माण झालेल्या वस्तू, महिला बचत गटांची उत्पादने यांना आपल्या परिसरातच चांगली बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. या व्यवसायात रोजगाराच्या अनेक संधी दडल्या आहेत.

कृषी पर्यटनाची संकल्पना ही शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक विकासावर आधारित असून, त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होऊ शकते; परंतु कृषी पर्यटनासाठी शेतजमिनीचा विकास करायचा म्हटले, तर कृषी विभागाच्या योजनांची मदत मिळत नाही. पर्यटकांच्या सोयीसुविधांसाठी बांधकाम करायचे म्हटले तर अनेक परवानग्या-प्रमाणपत्रांसाठी शेतकऱ्याला त्रस्त व्हावे लागते. विशेष म्हणजे व्यवसायाची सुरवात करताना १५ ते २० लाख रुपये गुंतवावे लागतात. त्यामुळे सर्वसाधारण शेतकरी इच्छा असूनही कृषी पर्यटन व्यवसायाकडे वळत नाहीत. राज्याच्या कृषी पर्यटन धोरण मसुद्यात यास शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून मान्यता देण्याबरोबर अनेक परवानग्या-प्रमाणपत्रांच्या जाचातून मुक्तीचीही तरतूद आहे; परंतु याबाबतच्या ठोस धोरणास तत्काळ मंजुरी मिळून त्याचे कायद्यात रूपांतर व्हायला हवे. त्यानंतर या धोरणांची नियमावली ठरून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करावी लागेल.
महत्त्वाचे म्हणजे कृषी पर्यटनास बॅंकेकडून सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा व्हायला हवा.

कृषीशी सलग्न हा व्यवसाय हॉटेल्स, रिसॉर्ट यापेक्षा भिन्न असून यासाठी अनेक प्रकारच्या करातही सूट मिळायला हवी. असे झाल्यास सध्याच्या मोठ्या शहर परिसरात मर्यादित असलेला हा व्यवसाय तालुक्याची ठिकाणे, मोठ्या गावांमध्ये पसरू शकते. कृषी पर्यटनाच्या धोरणास मंजुरी देताना काही शहरी व्यावसायिकांकडून याचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये, हेही पाहावे लागेल. पर्यटन विभागाने कृषी पर्यटनाबाबत लोकांमध्ये जाणीव-जागृतीची मोहीमही हाती घ्यायला हवी. वेगवेगळ्या उत्सव-महोत्सवांचे आयोजन करून पर्यटकांचा ओघ वाढवायला हवा. यात नव्याने उतरणाऱ्या व्यावसायिकांना मार्केटिंगचे धडे द्यायला हवेत. नवीन धोरणात या सर्व बाबींची काळजी घेतली; तरच कृषी पर्यटनाला राज्यात खऱ्या अर्थाने गती मिळू शकते.

इतर अॅग्रो विशेष
‘कर्जनिधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळणार...केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून ११ लाख...
अधिक नुकसान, कमी भरपाईराज्यभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही...
'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठा'तर्फे...पुणे : टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठाने ‘सकाळ’...
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नचमुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून...
साखर मूल्यांकनात १३० रुपयांनी वाढकोल्हापूर : साखर दरात वाढ होत असल्याने त्याचा...
संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्यानागपूर ः वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोरील...
हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदीसांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी...
सरकार कांदा खरेदी करण्याची शक्यतानवी दिल्ली : देशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना...
मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी गारपिटीची...पुणे ः कर्नाटकाचा उत्तर भाग आणि अरबी समुद्र, गोवा...
‘हवामान स्मार्ट शेती’ प्रकल्पाला...नवी दिल्ली : हवामानाच्या लहरीपणामुळे देशातील...
माझा शेतकरी चोर आहे का ः धनंजय मुंडेरावेर, जि. जळगाव ः मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त...
राज्यातील धरणासाठा ५२.८३ टक्क्यांवरपुणे : राज्यात रब्बी हंगामात पाण्याचा मोठ्या...
खतांवरील अनुदानाबरोबरच किमतीही हव्यात...खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य...
पंचायत तज्ज्ञ गटाचा अहवाल लवकरच सादर...पुणे  : राज्यातील ग्रामविकासाची भविष्यकालीन...
तेहेतीस वर्षांपासून ‘बोन्साय’ कलेचा...पुणे येथील प्राजक्ता काळे यांनी ३३ वर्षांपासून...
उसापेक्षा किफातशीर ठरले रताळेसोलापूर जिल्ह्यातील बाभूळगावाने रताळे पिकात आपली...
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...