वरातीमागून घोडे

राज्यात गेल्या हंगामात ४२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर बीटी कापसाची लागवड होती. त्यापैकी ३२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. राज्य शासनाने नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात बोंड अळीने नुकसानग्रस्त जिरायती कापसाला हेक्टरी ३० हजार ८००, तर बागायती कापसाला ३७ हजार ५०० रुपयांची मदत जाहीर केली. मदतीचा काही हिस्सा वीमा कंपनी तसेच बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून घेणार असेही सांगितले. परंतु अनेक कापूस उत्पादकांनी पीकविमा काढलेला नाही, तसेच नुकसानीबाबत जिल्हास्तरीय समित्यांनी तयार केलेला अहवाल बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी नाकारले. त्यावर आता महासुनावणी चालू असून, शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीत आपली काहीही चूक नाही, हे दाखविण्याचाच त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या स्तरावरील नुकसान भरपाई मिळेल की नाही, यावर सध्यातरी टांगती तलवार आहे.

दुसरीकडे बीजी-२ वाणं गुलाबी बोंड अळीला बळी पडत असल्याने त्यांची मान्यता रद्द करावी, याबाबत राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना धक्का देत आयसीएआरने या वाणांचा वापर पूर्वीप्रमाणेत सुरू ठेवण्याचा निर्णय दोन महिन्यांपूर्वीच घेतला आहे. त्यातच हो, नाही करत बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी शेतकरीहित पुढे करून आगामी हंगामात बीटी बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील जिरायती पट्ट्यातील कापूस आणि सोयाबीन हीच दोन मुख्ये पिके आहेत. त्यातील सोयाबीन शेतकऱ्यांना परवडेना झाले आहे. त्यामुळे पुढील हंगामात पर्यायी पिके नसल्याने कापसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात होणार, हे निश्चित आहे. पुढील हंगामात होणाऱ्या बीटी कापूस लागवडीत आवश्यक त्या उपाययोजना न केल्यास गुलाबी बोंड अळीमुळे मोठ्या नुकसानीचा धोका आहे. त्यामुळे आयसीएआर, तसेच सीआयसीआरने बोंड अळी व्यवस्थापनासाठी रणनीती सुचविली आहे. कृषी विभागानेसुद्धा बियाणे कंपन्यांच्या मदतीने कापूस उत्पादकांच्या प्रबोधनासाठी जिल्हानिहाय मोहिमांचे नियोजन केले आहे. राज्यात बीटी कापसावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव मागील सहा-सात वर्षांपासून होत असताना बोंड अळी व्यवस्थापनाची रणनीती तसेच कृषी विभागाचे नियोजन म्हणजे वरातीमागून घोडे म्हणावे लागेल.

बीटी कापसामध्ये सुरवातीपासूनच वाणांचे संशोधन, पूरक लागवड तंत्र, एकात्मिक अन्नद्रव्ये, कीड-रोग व्यवस्थापनाचा अवलंब यावर काम चालू असते, त्यांच्या शिफारशीचा अवलंब कापूस उत्पादकांकडून झाला असता, तर गुलाबी बोंड अळीचा उद्रेक झाला नसता. आता सर्वांनाच उशिरा जाग आलेली दिसते. आयसीएआर तसेच सीआयसीआरची रणनीती  प्रत्येक कापूस उत्पादकांपर्यंत तत्काळ पोचवावी लागेल. त्यातील  उपाययोजनांचे सर्वांकडून काटेकोर पालन व्हायला हवे. कृषी विभागाने सुद्धा बियाणे कंपन्यांसोबत सुरू केलेली मोहीम कापूस उत्पादक प्रत्येक गावात राबवायला हवी. कापूस उत्पादकांमध्ये जनजागृतीच्या या मोहिमेत कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे, कृषी विभाग, निविष्ठा पुरवठादार, बियाणे उत्पादक कंपन्या, कापूस खरेदीदार, खरेदी केंद्रे, सूत गिरण्या, जिनिंग मिल या सर्वांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा आहे. असे झाले तरच पुढील हंगामात कापसावर रोग-किडींचा प्रादुर्भाव कमी होऊन अधिक उत्पादन मिळू शकते.