संपादकीय
संपादकीय

कृषी विकासाचे चार खांब

राज्य शासनाने यापूर्वीसुद्धा अनेक एेतिहासिक योजनांच्या घोषणा केल्या; परंतु अंमलबजावणीच्या पातळीवर त्या फारशा यशस्वी ठरल्या नाहीत.

आज पारंपरिक शेती आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी ठरत नाही. अशा शेतीकडे ग्रामीण तरुण पाठ फिरवून शहरात मिळेल ते काम करण्यासाठी गाव सोडत आहेत. अत्याधुनिक शेती लाभदायक ठरत असली तरी अशी शेती करणारे शेतकरी गावपरत्वे हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेच आहेत. उर्वरित बहुतांश शेतकऱ्यांकडे तंत्र-कौशल्य उपलब्ध नाही, काहींकडे ते उपलब्ध असले तरी भागभांडवल कमतरतेमुळे त्याचा कार्यक्षम वापर ते करु शकत नाहीत. यंत्र, तंत्र, कौशल्याच्या अभावाने आपल्याकडे एका शेतकऱ्याला चारपाच एकर शेती कसणेसुद्धा अवघड होऊन जाते, त्याचवेळी प्रगत देशात यांत्रिकीकरणाच्या बळावर एक शेतकरी हजारो एकर शेतीचे यशस्वी व्यवस्थापन करतो.

शेतीत प्रयोगशीलता, तंत्रज्ञानाचा वापर असला म्हणजे प्रतिकूल परिस्थितीवरही मात करून यशस्वी शेती करता येते, हे इस्राईलसारख्या अनेक देशांनी दाखवून दिले आहे. आपला देश तरुणांचा देश मानला जातो. खरे तर तरुण, कर्त्या लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक असेल तर शेती उद्योग, सेवा अशा कुठल्याही क्षेत्राला कुशल, अकुशल श्रमिकांची कमतरता भासायला नको. परंतु शेतीसह सर्वच क्षेत्रांत कुशल मनुष्यबळाचा अभाव देशात, राज्यात पाहावयास मिळतो. याचे प्रमुख कारण आपली शिक्षण पद्धती अाहे. आजही कुठल्याही क्षेत्रातील उच्चशिक्षण घेतल्यावर देखील त्यासंबंधीचा व्यवसाय उद्योग करायचा म्हणजे चार-सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण घेतल्याशिवाय तो सुरू करता येत नाही, ही येथील शिक्षणाची शोकांतिका म्हणावी लागेल.

युवकांना शेतीकडे आकर्षित करण्याबरोबर शेतीवरील वाढता ताण कमी करणे ही दोन प्रमुख आव्हाने शासनासमोर आहेत. राज्यातील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन शेतीचे आधुनिकीकरण करणे, तसेच ग्रामीण भागातील तरुणांना अर्थसाह्य करून पूरक व्यवसायाच्या माध्यमातून शेतीवरील ताण कमी करण्यासाठी चार योजनांची सुरवात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. या चार योजनांच्या माध्यमातून येत्या वर्षात साडेतीन लाख शेतकरी आणि युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन अाहे. त्यामुळे त्यांना एेतिहासिक योजना असे म्हटले आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी सुद्धा अनेक एेतिहासिक योजनांच्या घोषणा केल्या. परंतु अंमलबजावणीच्या पातळीवर त्या फारशा यशस्वी ठरल्या नाहीत. तसे या योजनांचे होणार नाही, ही काळजी शासनाने घ्यायला हवी.

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पीक लागवड ते उत्पादन बाजार व्यवस्थेशी जोडण्यापर्यंतच्या मार्गदर्शनाचे नियोजन आहे. परंतु अशा व्यापक प्रशिक्षणाच्या कामासाठी वेगळी यंत्रणा नसून हे काम कृषी विद्यापीठे आणि त्यांशी सलग्न सरकारी, खासगी कृषी महाविद्यालये करणार असल्याचे कळते. मुळात या महाविद्यालयांना त्यांच्या कामाचा व्याप आहे. त्यात त्यांच्याकडे पुरेशा आणि सक्षम मनुष्यबळांचा अभाव आहे. अशावेळी ही जबाबदारी त्यांना कितपत पेलवेल, याबाबत शंका आहे. आर्थिक मागास घटकांना अर्थसाह्य करण्यासाठी गट कर्ज योजना, वैयक्तिक-गट-प्रकल्प व्याज परतावा योजना असल्या, तरी त्यांची अंमलबजावणी बॅंकांकडून होणार आहे. मुळात शेती, शेतकऱ्यांसाठीच्या कर्ज योजनांना बॅंका नाक मुरडतात. त्यामुळे खरे लाभार्थी योजनेपासून दूर राहू शकतात. असे होणार नाही, हेही शासनाला वारंवार आढावा घेऊन पाहावे लागेल. चारही योजना योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोचवून त्यांची खऱ्या अर्थाने कौशल्यवृद्धी घडून अर्थसाह्यही त्यांच्या पदरात पडले तर या चार योजना कृषी विकासाचे चार खांब ठरतील.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com