आरोग्यपत्रिकेच्या उपयुक्ततेसाठी...

देशभरातील जमिनीची धूप मोठ्या प्रमाणात होत आहे. लागवडयोग्य जमिनीचे अनेक विकासकामांना अधिग्रहण होत आहे. पिकाखालील क्षेत्र कमी होत असताना उपलब्ध जमिनीतून लागोपाठ पिके घेऊन उत्पादन वाढविण्यासाठी रासायनिक खते, पाण्याचा अतिवापर होत आहे. सेंद्रिय घटकांचा वापर मात्र कमी झाला आहे. परिणामी जमिनीचे आरोग्य बिघडत चालले आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे पिकांची उत्पादकता घटत चालली आहे.

बहुतांश शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील जमिनीची प्रत कशी आहे, त्यात कुठली पिके घ्यावीत, त्यांना कोणती खते घालावीत याची माहिती तर नाहीच; परंतु त्याबाबत त्यांना शास्त्रीय मार्गदर्शनदेखील होत नाही. अशा वेळी देशभरातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या मातीचे परीक्षण करून आरोग्यपत्रिका देण्याचे काम २०१५ पासून सुरू आहे. या योजनेवर केंद्र सरकारकडून अब्जावधी रुपये खर्च केले जात आहेत. या अभियानांतर्गत राज्यात जमीन आरोग्यपत्रिका वाटपाचे काम जोरात सुरू अाहे. त्यास संख्यात्मक यश चांगले लाभल्याचे कबूल करून यातील गुणात्मक कामांवर भर देण्याची गरज कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी बोलून दाखविली आहे.

खरे तर आरोग्याबाबतची पत्रिका मग ती मानवाची असो की मातीची, त्यात संख्यात्मक कामाचा फारसा उपयोग होत नाही, तर ती गुणात्मक पातळीवर परिपूर्ण असायलाच हवी. सध्या शासनाकडून वाटप होत असलेल्या जमिनीच्या आरोग्यपत्रिकेबाबत बोलायचे झाले, तर त्यात अनेक त्रुटी असून, त्याच्या स्वरूपापासून ते शिफारशींपर्यंत मोठे बदल करावे लागतील.

जमिनीच्या प्रकारानुसार त्यातील उपलब्ध अन्नद्रव्ये बदलतात. त्यामुळे एका शेतकऱ्याकडे जेवढे जमिनीचे प्रकार तेवढ्या आरोग्यपत्रिका पाहिजेत. अशा वेळी ठराविक विभागातील एका जमिनीचे परीक्षण करून त्यानुसार त्या भागातील सर्वांना आरोग्यपत्रिकेचे वाटप करणे कितपत योग्य, याचा विचार व्हायला हवा. आरोग्यपत्रिका वाटपात मात्र असेच होत आहे. १०० नमुने तपासून त्यावरून हजार शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्यपत्रिका वाटल्या जात आहेत. हे तत्काळ थांबायला हवे. त्यानंतर जमीन आरोग्यपत्रिकेतील त्रुटी दूर करण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल. मातीतील अन्नद्रव्ये पिकांना उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या सर्व घटकांचा समावेश (खासकरून कॅल्शियम कार्बोनेट) आरोग्यपत्रिकेत हवा.

महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्यपत्रिका मिळाली म्हणजे झाले, असा समज चुकीचा आहे. आरोग्यपत्रिका वाचून त्यानुसार त्यात कोणती पिके घ्यावीत, पीकनिहाय खते कोणती आणि किती मात्रेत द्यावीत, जमिनीचा सामू अधिक असेल तर तो कसा कमी करायचा, कमी असेल तर कसा वाढवायचा, सेंद्रिय कर्ब कसा वाढवायचा, याबाबतचे मार्गदर्शन मिळायला पाहिजे. गाव पातळीवर हे काम करण्यासाठी कृषी विभागाकडे सध्यातरी सक्षम यंत्रणा दिसत नाही. कृषी सहायक, पर्यवेक्षक यांच्याकडून हे काम करून घ्यायचे म्हणजे आधी त्यांना प्रशिक्षित करावे लागेल. या उपाययोजना केल्याशिवाय आरोग्यपत्रिकेचा खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना काहीही उपयोग होणार नाही. त्यामुळे किती जणांना जमीन आरोग्यपत्रिका वाटल्या यापेक्षा किती शेतकऱ्यांनी त्यानुसार पीकपद्धती, खतवापर यात बदल केला, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.