agriculturai stories in marathi, agrowon, farmer producer companies go to the direct selling of their farm produce | Agrowon

शेतकरी कंपन्यांनी राबवला थेट विक्रीचा पर्याय
विनोद इंगोले
सोमवार, 21 मे 2018

राज्यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना वेगाने होत असली तरी त्यांच्या कामाला योग्य दिशा मिळाल्याचे चित्र अद्याप धुसरच आहे. अशा वेळी आयएसएपी या संस्थेने या कंपन्यांना दिशा देण्यासाठी आशादायक पाऊल उचलले आहे. त्याअंतर्गत चार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी सुमारे 2500 क्विंटल सोयाबीनची थेट खरेदीदारांना विक्री केली आहे. यातून नवा विक्री पर्याय उपलब्ध होण्यासोबतच बाजारदरापेक्षा चांगला दर मिळवणे शक्‍य झाले आहे.

राज्यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना वेगाने होत असली तरी त्यांच्या कामाला योग्य दिशा मिळाल्याचे चित्र अद्याप धुसरच आहे. अशा वेळी आयएसएपी या संस्थेने या कंपन्यांना दिशा देण्यासाठी आशादायक पाऊल उचलले आहे. त्याअंतर्गत चार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी सुमारे 2500 क्विंटल सोयाबीनची थेट खरेदीदारांना विक्री केली आहे. यातून नवा विक्री पर्याय उपलब्ध होण्यासोबतच बाजारदरापेक्षा चांगला दर मिळवणे शक्‍य झाले आहे.

अखिल भारतीय पातळीवरील कृषी उद्योग व्यावसायिकांच्या "ना नफा' तत्त्वावरील "इंडियन सोसायटी ऑफ ऍग्रीबिझनेस प्रोफेशनल्स' (आयएसएपी) या संस्थेमार्फत भारतातील सुमारे 300 व महाराष्ट्रातील सुमारे 38 शेतकरी उत्पादक कंपन्या जोडल्या गेल्या आहेत. त्यात विदर्भातील सहा जिल्ह्यांतून एकूण 19 कंपन्या जोडल्या गेल्या आहेत. या कंपनीच्या संचालक शेतकऱ्यांना कंपन्यांचे व्यवस्थापन आणि विपणन क्षेत्रामध्ये स्वावलंबी करण्याच्या उद्देशाने प्रशिक्षणासह विविध कार्यक्रम आखले जातात. शेती उत्पादनासाठी निविष्ठा खरेदी ते विक्री व्यवस्था उभारणीसाठी प्रयत्न केले जातात. त्याअंतर्गत गत वर्षी सोयाबीनच्या थेट विक्री व्यवस्थापन राबवण्यात आले.

रेट लिंकेज एक्‍सपर्टची होते मदत ः
मोठ्या कंपन्यांची मागणीही मोठी असते. ती अनेक वेळा एका शेतकऱ्याला किंवा शेतकरी उत्पादक कंपनीला पूर्ण करता येत नाही. अशा कंपन्यांना कागदपत्रांची पूर्तताही करण्यामध्ये अडचणी येतात. त्याचप्रमाणे शेतीमालाच्या विक्रीनंतर त्याची किंमत रकमेच्या पूर्ततेची खात्री मिळत नाही. यासाठी अशा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा फेडरेशन ऑफ एफपीओ अँड ऍग्रिगेटर (फीफा) या नावाने संघ स्थापन केला. त्या माध्यमातून विक्रेता व खरेदीदार यांच्यात थेट संबंध स्थापन करण्यात आले.
पहिल्या टप्प्यात सोयाबीन खरेदीसाठी अनेक कंपन्या इच्छूक होत्या. त्यातील बाजारातील पत आणि व्यहवाराची पद्धत पाहता सोयाबीन विक्रीसाठी सुगुणा (हिंगणघाट), कोहिनूर (नांदेड) आणि अंबूजा (अकोला) यांची निवड करण्यात आली. त्यांच्या खरेदीची पद्धत आणि निकष समजून घेतले. ते शेतकरी उत्पादक कंपनीतील सर्वांना समजून दिले. सुरवातीला काही शेतकऱ्याचे कंपन्याचे दर हे शासकीय दरापेक्षा (एमएसपी 3050 रु.) कमी पण बाजारातील दरापेक्षा (सुमारे 2650 रु.) जास्त होते. शासकीय दराने विकण्याचा काही लहान शेतकऱ्यांचा आग्रह असला तरी संचालकांनी नव्या मार्गाने जाण्याचे धाडस केले. कारण आजवर व्यापारी किंवा शासकीय यंत्रणेवर ते फारच अवलंबून होते. नवे मार्ग उघडण्यासाठी थोडा धोका पत्करण्याची तयारी चार कंपन्यांच्या संचालकांनी "फिफा'च्या सहकार्यामुळे केली. त्याचेच फायदे आज दिसत आहेत.

अशी असते ऑनलाइन ट्रेडिंगची पद्धत ः
या प्रक्रियेविषयी माहिती देताना आयएसएपीचे प्रादेशिक समन्वयक गजेंद्र वानखेडे यांनी सांगितले, की प्रथम सोयाबीन खरेदीदार कंपन्यांच्या खरेदीची पद्धत समजून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांसह भेट दिली. यातील एका कंपनीची खरेदीची पद्धत ऑनलाइन ट्रेडिंगची आहे.

  • त्यामध्ये रोज दुपारी बारा वाजता कंपनीकडे रजिस्टर असलेल्या व्यापारी व विक्रेत्यांना कंपनीची आवश्‍यकता अगदी गुणवत्तेसह कळवण्यात येते. एक तासामध्ये त्यावर आपल्याकडील शेतीमालाचे प्रमाण आणि त्याचा दर द्यावा लागतो.
  • एक वाजेपर्यंत आलेल्या कोटेशन्सची क्रमवारी कमी दरापासून अधिक दरापर्यंत क्रमाने लावली जाते. त्यातून पहिल्या कमी दराच्या कोटेशन्समधून कंपनीची आवश्‍यकता पूर्ण होईपर्यंत "कट ऑफ' काढला जातो. त्यात जेवढ्या कंपन्या येतात, त्यांना माल पाठवण्यासाठी मेसेज जातो. त्यांनी दोन (अधिक एक किंवा दोन) दिवसांमध्ये मालाची पूर्तता करायची असते.
  • साधी सोपी आणि पारदर्शी विक्री पद्धती असली तरी शेतीमालाचा दर स्वतःच कसा ठरवायचा, आपल्याला तो नेमका देता येईल का, असा प्रश्‍न आता शेतकरी संचालकांसमोर उभा राहिला. पुन्हा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी बोलत त्यातून मार्ग काढण्यात आला. दराचा अंदाज येण्यासाठी केवळ शेतकरी कंपन्यासाठी आधीच्या दिवसाची साधारण सरासरी खरेदीदार कंपनीने पुरवण्याचे ठरले. त्यानुसार 1 ते 1.30 वाजता असे सरासरी दर पुरवले जातात. ते स्थानिक बाजारपेठेपेक्षा जास्त असले तरी त्यात वाहतूक, बारदाणा आणि हमाली समाविष्ट असते. ती वजा करता योग्य दर काढून त्याप्रमाणे बोली करण्यात येते.
  • शेतकरी कंपन्याचे सचिव, अध्यक्ष, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर यासह "फिफा' चे पदाधिकारी यांचा व्हॉट्‌सऍप ग्रुप तयार करण्यात आला. त्या गटावर शेतीमालाचे सरासरी दर उपलब्ध केले जातात. त्याकरिता मार्केट लिंकेज एक्‍सपर्टची नियुक्‍ती करण्यात आली. तो कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाशी मोबाईलवर संपर्क साधून, शेतमालाच्या रोजच्या दराची माहिती घेऊन, ती माहिती व्हॉट्‌सऍप ग्रुपवर शेअर करतो.
  • या साऱ्या प्रक्रियेमुळे शेतकरी संचालकांना आपल्याकडील शिल्लक शेतीमाल आणि नेमका दर कोट करणे शक्‍य होते. सुरवातीची या प्रक्रियेची भीती मोडून पडली असून, आता या कलेत संचालक पारंगत होत आहेत.

ऑनलाइन लिलावासाठी...
काही कंपन्यांद्वारे ऑनलाइन लिलाव प्रक्रिया राबविली जाते. त्यांच्या लिलावविषयक संकेतस्थळावर (वेबसाइट) आवश्‍यक मालाची माहिती देतात. त्यानंतर लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होण्याकरिता कमीतकमी दहा टन मालाची उपलब्धता असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपनीने खरेदीदार कंपनीकडे नोंदणी केलेली असावी.

चार कंपन्यांनी विकला थेट माल
सोयाबीन उत्पादक पट्ट्यामध्ये एकूण दहा शेतकरी उत्पादक कंपन्या असल्या तरी त्यातील पाच कंपन्यांकडील सोयाबीनची प्रत ही अंतिम टप्प्यात आलेल्या पावसामुळे खराब झाली होती. त्यांना माल पाठवता आला नाही. एका कंपनीकडे मालाची कमतरता होती. त्या वजा जाता अनसिंग फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी (वाशीम), नेर फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी (जि. यवतमाळ), आर्णी फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी (जि. यवतमाळ), भूमिकन्या फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी (जि. अमरावती) या चार शेतकरी कंपन्यांचा 2500 क्विंटल माल या पद्धतीने थेट विक्री झाला.
    10 टक्‍के आर्द्रता, माती व काडी कचरा प्रत्येकी 2 टक्‍क्‍यापेक्षा कमी असे गुणवत्तेचे निकष असतात. त्यापेक्षा अधिक आढळल्यास पैसे कापले जातात. हे लक्षात आल्याने गुणवत्ता निकष पाळण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली आहे. चार कंपन्यांच्या माध्यमातून अडीच हजार क्‍विंटल सोयाबीनचा थेट पुरवठा करण्यात आला.

बाजारभावापेक्षा मिळतात जादा दर
दिलेल्या दराप्रमाणे मिळालेल्या रकमेतून शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी नफा 20 रुपये, बारदाना 25 रुपये, वाहतूक, हमाली व भराई 100 रुपये प्रति क्‍विंटल याप्रमाणे सरासरी 145 रुपये वजा करून उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाते. ही सर्व प्रक्रिया पारदर्शक असून, सभासद शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारभावापेक्षा अधिक दर मिळत असल्याचे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा अनुभव आहे. हाच शेतमाल शेतकऱ्याने थेट स्वतःच बाजारात पोचविल्यास त्याला हमाली, अडत, वाहतूक इतर सर्वच खर्चाचा भार उचलावा लागतो. पुन्हा पारदर्शकता नसल्याने फसवणुकीची शक्‍यता असते. त्यामुळे शेतकरी कंपन्या या प्रक्रियेला पसंती देत आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्यांचा दर्जा (आर्द्रता व अन्य बाबी) वेगळ्या नोंदवलेल्या असतात. त्याआधारे शेतकऱ्याला पैसे मिळतात.

- गजेंद्र वानखडे (प्रादेशिक समन्वयक, आयएसएपी), 9822694453

"शेतकरी उत्पादक कंपनीचे 20 रुपये कमिशन वजा जाता उर्वरित रक्‍कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्‍कम जमा होते. यातून शेतकरी आणि शेतकरी कंपन्यांचे हित साधले जाते. पारदर्शकता असल्याने हा पर्याय चांगला वाटतो.
- जगन्नाथ इंगळे (संचालक, अनसिंग फार्मस प्रोड्युसर कंपनी, उंबरा मसोद्दीन, अनसिंग, वाशीम), 9881021471

"ही मध्यस्थविरहीत बाजारपेठ असून, प्रत्यक्ष खरेदीदार कंपन्यांशी शेतकरी कंपन्या जोडल्या गेल्या आहेत. अर्थात, यातील अनेक बाबी आम्ही अद्याप शिकत आहोत. शेतकरी व त्यांच्या कंपन्या यांचे हित साधण्यावर भर आहे.
-शंकर चव्हाण, (नेर, यवतमाळ), 9921210927
 

फोटो गॅलरी

इतर अॅग्रो विशेष
नाशिक विभागातील नुकसानग्रस्तांना चाळीस...नाशिक : गतवर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत...
पुणे जिल्ह्यातील दहा धरणे शंभर टक्के पुणे ः गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून धरणाच्या...
राज्यात अनेक ठिकाणी हलका ते जोरदार पाऊसपुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी...
शेतीपूरक व्यवसायाला विदर्भात चालना...नागपूर ः सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न...
इथेनॉलनिर्मितीसाठीच्या कर्जासाठीचे निकष...नवी दिल्ली: केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना...
सूक्ष्म सिंचन अनुदानाचे ९० कोटी अखर्चितमुंबई ः २०१७-१८ या वर्षातील सूक्ष्म सिंचन...
सोयाबीन लागवडीत ९ टक्के वाढनवी दिल्ली: कृषी विभागाच्या ९ ऑगस्टपर्यंतच्या...
तेलकट डाग रोगाने डाळिंबाला घेरलेसांगली ः राज्यात डाळिंबाचे सुमारे दोन लाखांहून...
‘नाफेड’समोर कांदा खरेदीचा पेचनाशिक : कांद्याचा घसरता दर थांबविण्यासाठी, तसेच...
अभ्यासू, प्रयोगशील युवकाची एकात्मिक,...‘बीएस्सी ॲग्री’ची पदवी, त्यानंतर सुमारे १० वर्षे...
समविचारी पक्षांना सोबत घेणार ः चव्हाणनाशिक : विरोधक एकत्र येऊ नयेत म्हणून भाजप...
स्वतःची विक्री व्यवस्था, मूल्यवर्धनातून...एकेकाळी भूमिहीन असलेल्या काजळी रोहिणा (जि. परभणी...
झळा दुष्काळाच्या : शेतशिवार सुने......झळा दुष्काळाच्या ः जिल्हा औरंगाबाद गरज...
पाण्याचे राजकारण कोणीही करणार नाही ः...पुणे: राज्यातील गावा-गावांतील सामान्‍य...
नाशिकच्या आठ तालुक्यांत दुष्काळाचे संकटनाशिक : जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पीकपेरणी करून...
कृषी 'सेवापुलिंग'चे सर्व आदेश रद्दपुणे : कृषी खात्यातील काही महाभागांनी राज्य शासन...
भाताच्या खोडकिडी ल्यूर पाकिटात...चंद्रपूर ः भातावरील खोडकिडीचे पतंग आकर्षित व्हावे...
ग्रामपंचायतींमध्ये पीकनिहाय कृषी संदेश...पुणे: बोंड अळी तसेच पावसाचा खंड असल्यामुळे...
शेतकरी नवराच हवा गं बाई... कोल्हापूर : ‘शेतकरी नवरा नको गं बाई’ म्हणून...
कोकण, मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात...पुणे : कोकणाच्या सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मध्य...