बाजार हस्तक्षेप उत्पादकांच्या मुळावर

कांदा हे अतिशय महत्त्वाचे बागायती पीक असून जवळपास प्रत्येक व्यक्तीच्या अन्नपदार्थात ते समाविष्ट असते. आम जनतेकडून मोठ्या प्रमाणावर खाद्यान्न वापर होत असलेले हे पीक राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानले जाते. नाशवंत पदार्थ असूनसुद्धा फक्त हंगामात नव्हे तर हंगाम नसलेल्या कालावधीतदेखील कांद्याच्या किमतीत चढ उतार होत असतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर कांद्याच्या किमती जून महिन्यापासून नोव्हेंबरपर्यंत म्हणजे खरीप हंगाम येईपर्यंत वाढत असतात. जून ते नोव्हेंबर या काळात हंगाम नसल्याने कांद्याचा पुरवठा हा एप्रिल /मे महिन्यात येणाऱ्या हंगामावर अवलंबून असतो. जून ते नोव्हेंबर या कालावधीत पिकाची काढणी होत नाही. या सहा महिन्यांत पुरवठा हा एप्रिल / मे मध्ये काढणी केलेल्या रब्बी हंगामातील उत्पादनावर अवलंबून असतो. तसेच शेतकऱ्यांना एखाद्या विशिष्ट हंगामात जर जास्त किंमत मिळाली तर ते पुढील हंगामात कांदा लागवडीखाली जास्त जमीन आणतात. ज्यामुळे उत्पादन भरपूर येऊन किमतीत मोठ्या प्रमाणावर घट होते.

किमतींमधील या चढ-उतारांवर धोरण ठरविणारांची, किमती बेसुमार वाढू नयेत म्हणून सतत निगराणी असते. यासाठी सरकार या पिकावर जीवनावश्यक वस्तू कायदा व किमान निर्यात मूल्य निश्चित करणे अशा उपाय योजनांद्वारे देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी किमती विशिष्ट्य मर्यादेपलीकडे न जाऊ देता नियंत्रण ठेवत असते. एप्रिल २०१५ मध्ये किमान निर्यात मूल्य २५० डॉलर प्रति मेट्रिक टन (१५६० रुपये प्रतिक्विंटल) निर्धारित करण्यात आले होते. या वेळी लासलगाव मार्केटमध्ये कांद्याचे भाव प्रतिक्विंटल १०९३ रुपये तर अहमदनगर येथे ५३८ रुपये इतके होते. जून २०१५ मध्ये किमान निर्यात मूल्य ४२५ डॉलर प्रति मेट्रिक टन (सुमारे २६७७ रुपये प्रतिक्विंटल) केल्याने देशांतर्गत किंमत १५५४ रुपये प्रतिक्विंटल पर्यंत वाढली. ऑगस्ट २०१५ मध्ये किमान निर्यात शुल्क दराने ७०० डॉलर प्रति  टन एवढी उडी घेतल्याने लासलगाव व इतर देशांतर्गत बाजारपेठेत किंमत प्रतिक्विंटल ४१२४ रुपये एवढी वाढली. ११ डिसेंबर २०१५ रोजी कांद्याचे भाव १२८० रुपये प्रतिक्विंटल इतके कोसळले तेव्हा किमान निर्यात मूल्य प्रति टन ४०० डॉलर (सुमारे २५०० रुपये प्रतिक्विंटल) इतके कमी करण्यात आले.

देशांतर्गत बाजारपेठेत किमतींचा ट्रेंड खालच्या दिशेकडे झुकल्यावर किमान निर्यात मूल्य पूर्णतया हटविण्यात आले. ऑगस्ट २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने निर्यात व्यापार योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार निर्यातदारांना सरकारने कूपनच्या स्वरूपात ५ टक्के अनुदान देऊ केले हे अनुदान निर्यातदार एकतर आयातीसाठी किंवा रोख घेऊ शकतात.

निर्यातीला चालना देण्याच्या सरकारी धोरणामुळे २०१५ -१६ मध्ये कांदा निर्यातीत १. ३८ दशलक्ष टन (देशांतर्गत उत्पादनाच्या ६. ८ टक्के) पासून  २०१६-१७ मध्ये २. ४ दशलक्ष टनपर्यंत (देशांतर्गत उत्पादनाच्या १२. २ टक्के) इतकी अभूतपूर्व वाढ झाली. जरी कांद्याच्या किमतीत २०१७ - १८ च्या हंगामात वृद्धीची दिशा दर्शविली असली तरी सरकारने किमान निर्यात शुल्क प्रतिटन ८५० डॉलर म्हणजे ५३९७ रुपये प्रतिक्विंटल एवढे जाहीर केले. जर समजा नोव्हेंबर २०१७ मधील महाराष्ट्रातील सर्व बाजार पेठांतील कांद्याच्या भारित सरासरी किमती विचारात घेतल्यास प्रतिक्विंटल किंमत २७६७ रुपये ठरते. तसेच डिसेंबर २०१७ ची संबंधित किंमत २६८१ रुपये ठरते. हा किमतीचा ट्रेंड आजपर्यंत अबाधित आहे. या कारणास्तव किमान निर्यात दर ८५० डॉलर प्रतिटन निर्धारित करणे हे निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करणारे ठरते.

कांदा व्यापाऱ्यांशी चर्चा करता असे निष्पन्न झाले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक किमतीने कांदा विक्री करताना किमान निर्यात किमतीपेक्षा कमी किमतीत विकणे भाग पडते. किमान निर्यात किमतीच्या आधारावर तयार केलेल्या इतर दस्तावेजामुळे जास्त कर प्रदान करावा लागतो. यामुळे निर्यात दारांच्या नफ्यावर गंडांतर येऊ शकते. तसेच शेतकऱ्यांकडून पडेल किमतीत माल विकत घेण्याच्या शक्यतेत वाढ होऊ शकते. देशातील कांद्याची एकूण मागणी १८ दशलक्ष मेट्रिक टन असून साधारणतः एवढी उत्पादन पातळी देशात नेहमी गाठली जात आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात किमान निर्यात किमतीत सतत बदल होणे समर्थनीय नाही. कांदा व्यापारात सरकारचा सततच्या हस्तक्षेपाऐवजी उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील असणे, विशेष करून महाराष्ट्रात जेथे देशाच्या एकूण क्षेत्रापैकी ४० टक्के लागवडी खालील क्षेत्र व ३० टक्के कांद्याचे उत्पन्न घेतले जाते. असे असूनदेखील देशभरातील सरासरी कांदा उत्पादकता महाराष्ट्रापेक्षा ३० टक्के जास्त आहे. जर उत्पादकता वाढली तर देशांतर्गत बाजारात पुरेशा पुरवठ्याची शक्यता वाढेल व भारत देश निर्यात क्षमतेचा पुरेपूर फायदा उठवू शकेल व अपेक्षित असे परकीय चलन नक्कीच मिळवू शकेल.

(संगीता श्रॉफ ‘गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स ॲंड इकॉनॉमिक्स’च्या प्राध्यापिका, तर दीपक चव्हाण शेतमाल बाजाराचे अभ्यासक आहेत.)