अर्थ कमी संकल्पच जादा

अर्थसंकल्पात शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी देण्याची लक्षवेधक घोषणा करण्यात आली आहे.  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याच्या संकल्पाचाही पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. शिवाय कृषी कर्जपुरवठ्यासाठी ११ लाख कोटींचे उद्दिष्ट्य, बाजार सुधारणा व सुविधांसाठी २ हजार कोटी, मत्स्यपालन व पशुपालनासाठी १० हजार कोटी व अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मनरेगाअंतर्गत रोजगारनिर्मितीसाठी ५५ हजार कोटी व ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती बरोबरच पायाभूत सेवांसाठी १४.३४ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तरतुदींचे हे आकडे समोर करून अर्थसंकल्पामुळे शेतकरी व ग्रामीण विभागाचा कायापालट होईल, असा दावा केला जात आहे.   अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी देण्याची लक्षवेधी घोषणा करण्यात आली आहे. शेतीमालाचे हेतुत: पाडण्यात आलेले भाव हेच शेती संकटाचे मुख्य कारण असल्याचे आता अभ्यासकांनी मान्य केले आहे. स्वामिनाथन आयोगाने शेतीची प्रगती शेतीमालाच्या केवळ ‘उत्पादना’च्या नव्हे; तर शेतीत राबणारांना मिळणाऱ्या ‘उत्पन्ना’च्या प्रमाणात मोजली पाहिजे, असा मुलभूत विचार मांडला आहे. शेतीमालाला उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के इतका हमीभाव देण्याची शिफारसही आयोगाने केली आहे. निती आयोगाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रात झालेल्या शेतकरी संपाने व देश स्तरावर आकाराला येत असलेल्या शेतकरी संघटनांच्या समन्वयानेही हीच मागणी केंद्रस्थानी आणली आहे.

नरेंद्र मोदींनी लोकसभेच्या प्रचारसभांमधून याच मागणीच्या पूर्ततेचे आश्वासन देत निवडणुकीत मते गोळा केली होती. सत्तेवर आल्यावर मात्र सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन त्यांनी असा भाव देता येणार नसल्याचा पवित्रा घेतला होता. कळस म्हणजे ‘दीडपट भाव देऊ’ असे पंतप्रधान मोदी कधीच म्हणाले नव्हते, असा दावा संसदेत करण्यापर्यंत देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी मजल मारली होती. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने देशाच्या संसदेत दीडपट भावाचा उच्चार केला जाण्याला विशेष महत्त्व आहे. देशभर शेतकरी आंदोलनांनी तयार केलेल्या दबावाचे ते फलित म्हणावे लागेल. दीडपट भावाच्या उच्चाराचे म्हणूनच स्वागत केले पाहिजे. अर्थमंत्र्यांनी अशी घोषणा करताना मात्र एक अजब दावा केला आहे. रब्बी हंगामात पूर्वीच दीडपट भावाची हमी सरकारने दिली आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. अर्थमंत्र्यांचा हा दावा खाली दिलेल्या तक्त्याच्या आधारे तपासून पाहिला पाहिजे.

पिकांचे आधारभाव काढण्यासाठी कृषिमूल्य आयोग धरत असलेला उत्पादनखर्च वास्तव उत्पादनखर्चापेक्षा खूप कमी असतो. कृषिमूल्य आयोगाने गव्हाचा उत्पादनखर्च केवळ १२५६ रुपये धरला आहे. उत्पादनखर्चात पन्नास टक्के उत्पन्न धरल्यास गव्हाचा दीडपट भाव १८८४ रुपये होतो. सरकारने मात्र २०१८-१९ साठी गव्हाचा आधारभाव १७३५ रुपयेच जाहीर केला आहे. वरील तक्ता पाहता सर्वच पिकांबाबत हेच सत्य समोर येते आहे. अर्थमंत्री मात्र रब्बीसाठी सरकारने दीडपट भाव जाहीर केल्याचे सांगत आहेत. आता अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर पुढेही असेच फसवणूक करणारे दावे होणार असतील, तर ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. शेतकरी म्हणूनच घोषणेच्या अंमलबजावणीबाबत साशंक आहेत.

शेतकऱ्यांना खरोखर दीडपट भाव द्यायचा असेल, तर त्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस व पुरेशी तरतूद करणे आवश्यक आहे. सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मात्र अशी कोणतीही ठोस स्वतंत्र तरतूद करण्यात आलेली नाही. यामुळे दीडपट भावाची हमी पुन्हा एकदा ‘बोलाची कढी’ ठरणार असेच शेतकऱ्यांना वाटते आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला आधारभाव मिळावा यासाठी पुरेशा खरेदी यंत्रणेची आवश्यकता असते. आज अस्तित्वात असलेल्या खरेदी योजना व हस्तक्षेप योजना आर्थिक पाठबळ नसल्याने शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात कमी पडत आहेत. अशा योजनांना पाठबळ देण्यासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता होती. शिवाय काही नावीन्यपूर्ण योजनाही अर्थसंकल्पातून पुढे येतील अशी शेतकऱ्यांना आशा होती. प्रत्यक्षात मात्र असे काहीही झालेले नाही.

अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याच्या मोदींच्या घोषणेचाही पुनरुच्चार केला आहे. निती आयोगाने यासाठी कृती कार्यक्रमही तयार केला आहे. उत्पादकतेत वाढ, उच्च मूल्यांच्या पिकांच्या उत्पादनाकडे वाटचाल, एकाच हंगामात दोन पिके घेण्यासाठीच्या क्षमतांचा विकास, असे अनेक उपाय निती आयोगाने आपल्या कृती कार्यक्रमात सुचविले आहेत. या उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र ठोस आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता होती, मात्र असे काहीच झाले नसल्याने, निती आयोगाचा कृती कार्यक्रम इतर योजनांप्रमाणे कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.

कृती कार्यक्रमात सांगितलेल्या बाजार सुधारणेच्या उपायासाठी मात्र अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्यात आलेली आहे. कृषी उत्पन्न बाजारपेठांमधील पायाभूत सुविधांसाठी याअंतर्गत दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तरतुदीनुसार २२ हजार ग्रामीण कृषी बाजारपेठा आणि ५८५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. देशभरातील ४७० बाजारपेठा ई-नाम च्या माध्यमातून जोडत, शेतीमालाच्या ई-मार्केटिंगवर जोर दिला जाणार आहे. ई-मार्केटिंगमुळे बाजार समितीमध्ये होणारी शेतकऱ्यांची लूटमार थांबेल व शेतीमालाला बाजारातच रास्त भाव मिळेल, अशी सरकारला आशा आहे. वास्तवात मात्र मोठी जमीन धारणा असलेल्या व कॉर्पोरेट शेती करणाऱ्या मूठभर शेतकऱ्यांनाच केवळ या ई-मार्केटिंगचा थोडाबहुत लाभ होऊ शकतो. बहुतांश सामान्य शेतकरी या उपायानंतरही बाजार समित्यांमध्ये होणाऱ्या लूटमारीचेच शिकार होत राहणार आहेत. बाजार समित्यांमध्ये होणारी ही लूटमार थांबविण्यासाठी पुरेशा शीतगृहांची व गोदामांची उभारणी, माल तारण योजना व बाजार हस्तक्षेप योजनेसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद, पारदर्शक लिलाव यंत्रणा, निकोप व खुले स्पर्धात्मक वातावरण व गावापासून शहरांपर्यंत शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल रिटेलने विकता यावा यासाठी शेतकरी रिटेल बाजारांची उभारणी आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पात मात्र अशा प्रकारच्या उपायांकडे दुर्लक्ष केले आहे.  

डॉ. अजित नवले, ९८२२९९४८९१ (लेखक महारष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)