महागाई आणि ग्राहकांची मानसिकता

अन्नधान्याचे दूध-फळे/भाजीपाल्याचे भाव थोडे वाढले की शहरामध्ये महागाई वाढल्याची ओरड सुरू होते. शहरी मध्यमवर्गीयांची ही मानसिकता बदलण्याचे फार मोठे आव्हान आहे. महागाईविरुद्ध ओरड करायची असेल तर ती पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आदींबद्दल करा, पण कोणीही शेतमालाच्या किमती वाढल्यावर विरोध करू नये. राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था शेतमालाला रास्त भाव मिळावा म्हणून मागणी करतात, तर शहरामध्ये जीवनावश्‍यक वस्तू भाववाढीविरुद्ध मोर्चे काढतात, अशी दुटप्पी भूमिका चालणार नाही.

महागाईची परिभाषा आहे तरी काय? गेल्या काही वर्षांत इतर वस्तूंचे भाव कितीतरी पटीने वाढले आहेत. शहरी लोकांच्या बदलेल्या जीवनशैलीमुळे, चंगळखोर संस्कृतीमुळे महिन्याचा खर्च तिप्पट झाला आहे. या पडद्याआडच्या अदृश्‍य महागाईकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते, पण मेथीची जुडी पाच रुपयांनी वाढली की महागाई झोंबते? शहरी मध्यमवर्गीयांच्या मासिक खर्चाच्या विविध वस्तूंचे वर्गीकरण करता येईल.

अ) इतर खर्च ः लाईट बिल, गॅस, पेट्रोल, औषधे, मॉल/पिक्‍चर्स, सोसायटी मेंटेनन्स/ घरभाडे, मोबाईल बिल, स्कूटर-कार सर्व्हिसिंग, एलआयसी/घरकर्ज हप्ता, कामवालीचा पगार, हॉटेलिंग, टी.व्ही. केबल, शिक्षण फीस, वीकेंड सहली, प्रासंगिक खर्च/भेटवस्तू, डॉक्‍टर, कपडालत्ता, चैनीच्या वस्तू खरेदी आदी.

ब) किराणा ः पॅक, एमआरपीसहित ः टूथपेस्ट, चहा, शॅम्पू, साबण, मीठ, सौंदर्य प्रसाधने, बेकरी पदार्थ, मॅगी, मसाले, सूप, शीतपेय, आइस्क्रीम, तेल, तिखट/गोड पदार्थ वगैरे.

क) शेतमाल ः पॅकिंग व एमआरपी किंमत नसलेले ः फळे, भाज्या, साखर, गहू, तांदूळ, डाळी, ज्वारी, दूध आदी.

विविध कुटुंबांच्या खर्चाचा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात आले की, शेतमालाचा खर्च, वर्गवारी (क) हा एकूण मासिक खर्चाच्या केवळ ५.२ टक्के आहे. हेच प्रमाण उत्पन्नाच्या तुलनेत अजूनही नगण्य आहे. मग शेतमालाचे, भाजीपाल्याचे भाव थोडे वाढले की स्वयंपाकाचे अर्थकारण कोलमडले, आम्ही कसे जगायचे, सामान्यांचे कंबरडे मोडले, महागाई गगनाला भिडली, भाज्यांनी रडवले रे, अशी ओरड का होते, हेच कळत नाही? शहरातील मध्यमवर्गीय हे ग्रामीण भागात राबणाऱ्या शेतकरी, शेतमजुराच्या तुलनेमध्ये अतिश्रीमंत आहेत. शेतीच्या निविष्ठा, उदा. रासायनिक खते, पंप, अवजारे, बी-बियाणे, वीज, पाणी, यंत्रसामग्री, मजूर, वाहतूक, चारा यांच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यावेळी कोणी महागाई वाढली म्हणत नाही, मोर्चे काढत नाही.

केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमती तक्ता क्रमांक १ मध्ये दिल्या आहेत.

या तक्त्यावरुन गेल्या पाच वर्षातील शेतमालाच्या भावातील वाढ ही नगण्य असल्याचे दिसून येते. खरे तर शेतमालाच्या भावातील वाढ चलनवाढीच्या प्रमाणात व्हावयास हवी होती. चलनवाढीचा दर हा उपभोक्ता (ग्राहक) निर्देशांकावर आधारित असतो. सन २०१५-१६ साठी घाऊक किंमत निर्देशांक वाढ दर, आधारभूत वर्ष २००४ - ०५ = १०० गृहीत धरल्यास खालीलप्रमाणे आहे. अन्नधान्य : (-) २.५ टक्के, भाजीपाला - फळे ः (-) १.३ टक्के, कापूस ः (-) ७.९ टक्के (स्रोत ः वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय) याच १२ वर्षांच्या काळात चलनवाढ २५१.५ टक्के एवढी झाली आहे. याचा अर्थ, या काळात इतर वस्तूंच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली असताना शेतमालाच्या किमतीमध्ये उलटी घट झाली आहे. ज्यावेळी भाजीपाल्याचे भाव कोसळतात तेव्हा शेतकऱ्यांच्या काढणीचे पैसे पण सुटत नाहीत. इतर खर्च वेगळाच. एकदा टोमॅटोचे भाव इतके पडले होते की माल परत नेण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च परवडत नसल्यामुळे शेतकऱ्याने माल फुकट घेऊन जा म्हणून सांगितले. तेव्हा शहरी असंवेदनशील लोक तो माल फुकट घेऊन जातानाचा एक व्हिडिओ सर्वत्र व्हायरल झाला होता. ही मानसिकता कधी बदलणार आहे की नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे.

सतीश देशमुख ः ९८८१४९५५१८ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)