agriculturai stories in marathi, agrowon,YOJANA | Agrowon

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून स्वयंरोजगार
डॉ. सुरेखा मुळे
गुरुवार, 23 नोव्हेंबर 2017

कृषी विभागातर्फे एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान राबविले जाते.

अभियानाचा उद्देश ः

कृषी विभागातर्फे एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान राबविले जाते.

अभियानाचा उद्देश ः

  1. प्रादेशिक अनुकूलता आणि गरजा लक्षात घेऊन संबंधीत प्रदेशातील फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये सुधारणा करणे, तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि विस्तार करणे, काढणीनंतरचे तंत्रज्ञान विकसित करणे, फळ प्रक्रिया आणि बाजारपेठ सुविधा उपलब्ध करून देणे.
  2. शेतकरी व महिलांना वैयक्तिक तसेच समूह पद्धतीने लाभ देणे, त्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे
  3. अभियानात महिला वैयक्तिक लाभ घेऊ शकतात. तसेच महिला एकत्र येऊन गट निर्माण करून अभियानातील योजना किंवा घटकांचा लाभ घेऊ शकतात. यातून शेतकरी किंवा महिलांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचादेखील उद्देश सफल होतो.

एकात्मिक फलोत्पादन अभियानांतर्गत ३० टक्के लाभ महिलांना देणे आवश्यक ः

  • विविध योजनांमध्ये किंवा घटकांमध्ये करण्यात येणाऱ्या तरतूदींचा ३० टक्के लाभ महिलांना देणे आवश्यक आहे.
  • योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे संपर्क साधावा.

अभियानाचे स्वरूप ः

  • ज्या महिलांना, महिला गट किंवा शेतकऱ्यांना या अभियानात सहभागी व्हायचे आहे त्यांना फळबाग लागवडीपासून त्यांचे उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोचवण्यापर्यंत मदत केली जाते. ही मदत विविध स्वरूपात आणि विविध स्तरावर केली जाते.
  • गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य, क्षेत्र विस्तार, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, सामूहिक शेततळे, नियंत्रित शेती, एकात्मिक कीड आणि अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, मधुमक्षिका पालन, फलोत्पादन यांत्रिकीकरण, मनुष्यबळ विकास कार्यक्रम, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, बाजारपेठ सुविधा उभारणी इ. घटकांचा लाभ घेण्याकरिता अर्थसाहाय्याचा समावेश आहे.
  • शीतसाखळीद्वारे नाशवंत मालाची साठवण क्षमता वाढवणे आणि याद्वारे उत्पादक शेतकरी किंवा महिला गटाला अधिकाधिक मोबदला मिळेल याची खात्री करताना अभियानामध्ये गुणवत्तावाढीसाठी देखील विशेष काळजी घेतली जाते.

राज्यात अंमलबजावणी ः

  • राज्यात फलोत्पादन विकासासाठी पाच फलोत्पादन समूह निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये फळबाग, फूलशेती, पीक आणि इतर मसाला पिकांसाठी असलेले पोषक वातावरण लक्षात घेतले आहे.
  • समूह एक ः ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश आहे. यामध्ये आंबा, काजू, केळी, चिकू, मसाला पिके आणि फुले पिकांचा समावेश आहे.
  • समूह दोन ः पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या गटात डाळिंब, काजू, कागदी लिंबू, पेरू, द्राक्ष, केळी, स्ट्रॉबेरी, फूल पिके, मसाला पिके औषधी आणि सुगंधी वनस्पती पिके यांचा समावेश आहे. पुण्यामध्ये अंजीर तर साताऱ्यात अननस पिकाचा ही समावेश आहे.
  • अशाच पद्धतीने उर्वरित समूह गटात तेथील वातावरण ज्या फळ-फुलांसाठी, मसाला पिकासाठी किंवा इतर फलोत्पादन समूहासाठी पोषक आहे, त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

घटकनिहाय प्रकल्प खर्च आणि अंमलबजावणी ः

  • एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत घटकनिहाय अंदाजित प्रकल्प खर्च आणि त्यासाठीचे अर्थसाहाय्य याची निश्चिती करण्यात आली आहे.
  • गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य गटात उच्च तंत्रज्ञान आधारित रोपवाटिका तयार करावयाची असेल तर आणि ती सार्वजनिक क्षेत्रासाठी ४ हेक्टर क्षेत्रापर्यंत असेल तर १०० टक्के अर्थसाहाय्य मिळते. ज्याची कमाल मर्यादा ही एक कोटी रुपयांपर्यंत आहे. हीच रोपवाटिका खासगी क्षेत्रासाठी उभारायची असेल तर अभियानात प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के अर्थसाहाय्य मिळते. अशा रोपवाटिकेसाठी कमाल अर्थसाहाय्याची मर्यादा ४० लाख रुपये इतकी आहे. ती बँक कर्जाशी निगडित आहे. म्हणजे लाभार्थी महिलेने किंवा शेतकऱ्याने प्रकल्पासाठी लागणारा निधी बँकेकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून घ्यायचा त्यानंतर शासन तिच्या बँक खात्यात प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के रक्कम शासनाचे अर्थसाहाय्य म्हणून जमा करील.
  • लहान रोपवाटिका तयार करणे, रोपवाटिकेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठीदेखील अभियानातून अर्थसाहाय्याच्या किमान आणि कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. रोपवाटिकेत कोणत्या प्रकारची रोपे असावीत याचेदेखील मार्गदर्शन केले जाते.

ऊतीसंवर्धन प्रयोगशाळा ः

  • ऊतीसंवर्धन प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण किंवा पुनरुज्जीवन करण्यासाठी जर प्रकल्प सार्वजनिक उपक्रम असेल म्हणजे कृषी विद्यापीठे, सार्वजनिक संस्था, शासकीय क्षेत्रातील असेल तर प्रकल्प खर्चाच्या १०० टक्के अनुदान मिळते. यातील अर्थसाहाय्याची मर्यादा बँक कर्जाशी निगडित असून ती २० लाख रुपयांच्या मर्यादेत आहे. खासगी क्षेत्रासाठी याअंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान मिळते तर अर्थसाहाय्याची मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत आहे.
  • नवीन ऊतीसंवर्धन प्रयोगशाळा स्थापन करावयाची असेल आणि ती सार्वजनिक उपक्रमांशी संबंधित असेल तर प्रकल्प खर्चाच्या १०० टक्के अर्थसाहाय्य मिळते. ही मर्यादा २ कोटी ५० लाख रुपयांच्या मर्यादेत असून ती बँक कर्जाशी निगडित आहे. खाजगी क्षेत्रासाठी यात प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के अनुदान मिळते. तर अर्थसाहाय्याची मर्यादा एक कोटी रुपये असून ती ही बँक कर्जाशी निगडित आहे.

इतर योजना ः

  • भाजीपाला विकास कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य आयात करणे, भाजीपाला बियाणे प्रक्रिया, पॅकिंग, साठवण आणि पायाभूत सुविधांसाठी अभियानातून अर्थसाहाय्य मिळू शकते.
  • नवीन बागांची स्थापना करताना साध्या फळबागांसाठी तसेच आंबा, पेरूसारख्या सघन फळबाग लागवडीसाठी ठिबक सिंचन सुविधा उभारण्यासाठी यात किमान आणि कमाल अर्थसहाय्याची रचना फळपिकानुसार निश्चित करण्यात आली आहे.
  • फूल पीक, अळिंबी उत्पादन, मसाला पिके, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, सुगंधी वनस्पती, सामूहिक शेततळी, हरितगृह, शेडनेट हाऊस, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन व एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, मधुमक्षिका पालन, फलोत्पादन यांत्रिकीकरण, पीक संरक्षण उपकरणे यासाठीदेखील या अभियानांतर्गत अर्थसाहाय्य मिळू शकते.
  • अभियानामध्ये शेतकरी, महिला गट, माळी प्रशिक्षणावर जसा भर आहे तसाच राज्य तसेच देशाबाहेरील अभ्यास दौरे, भेटी, याचीदेखील तरतूद आहे.
  • काढणीनंतरच्या घटकासाठी अर्थसाहाय्य हवे असते. जसे की, पॅक हाउस, एकात्मिक पॅक हाउससाठी प्रकल्प खर्च आणि अर्थसाहाय्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क ः
१) व्यवस्थापकीय संचालक,
महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ,
साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे.
संपर्क ः ०२०- २५५३४८६०,२५५१३२२८

२) आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय,
मध्यवर्ती इमारत, पुणे.
संपर्क ः ०२०-२६१२३६४८,२६१२६१५०

३) संचालक फलोत्पादन- कृषी आयुक्तालय,
शिवाजीनगर पुणे.
संपर्क ः ०२०- २५५३८०९५, २५५३७५६५

४) विभागीय कृषी सहसंचालक – ठाणे, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर
५) संबंधित जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी
६) उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी

ई-मेल ः drsurekha.mulay@gmail.com
(लेखिका माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई येथे वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) या पदावर कार्यरत आहेत.)

 

इतर ताज्या घडामोडी
सेंद्रिय कर्बवाढीला धोरणात्मक रूप...राज्यातील शेतकरीवर्गाच्या उत्पन्नवाढीचा...
जमीन सुपीकतेसाठी गावनिहाय कार्यक्रम हवा...देशात हरितक्रांती अत्यावश्यक होती. मात्र, ...
निर्यातक्षम मोसंबीसाठी एकच बहर घ्यावा...जालना :  निर्यातक्षम मोसंबी उत्पादनासाठी...
सुबोध सावजींचा विहिरीतच मुक्कामअकोला ः पाणीपुरवठा योजनांच्या कामात मोठ्या...
साखर दरप्रश्नी सरकारने हस्तक्षेप करावा...लातूर ः केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना...
जागेवरच कुजवा सेंद्रिय घटकमी १९७० मध्ये कोल्हापूरमध्ये शेती करण्यास प्रारंभ...
धोरणकर्त्यांना शेतमाल उत्पादकांपेक्षा...बारामती, जि. पुणे : देशातील धोरणकर्त्यांना शेतमाल...
शिफारशीत मूग जातींची निवड महत्त्वाची...गेल्या काही वर्षांमध्ये मुगाचे दर वाढते असल्याने...
माफसू : मुलाखतीपासून उमेदवार वंचितनागपूर : महाराष्ट्र पशू आणि मत्स्य विज्ञान...
पिंक बेरी, भुरी, क्रॅकिंग टाळण्यासाठी...सध्याच्या वाातावरणामध्ये द्राक्ष बागेमध्ये पिंक...
तंत्र उन्हाळी तीळ लागवडीचे...सुपीक व उत्तम निचरा असलेल्या मध्यम ते भारी जमिनीत...
खानदेशात अजूनही कांदा लागवड सुरूचजळगाव : धुळ्यासह जळगाव जिल्ह्यात अजूनही कांदा...
गोड दह्याच्या निवळीपासून तेलाची...योगर्ट (दही) निर्मिती उद्योगामध्ये गोड...
आर. बी. हर्बल अॅग्रोचे ‘भू-परीस’...मार्केट ट्रेंडस्.. आर. बी. हर्बल अॅग्रो ही...
ई-नामसाठी डायनॅमिक कॅश क्रेडिट बंधनकारकपुणे ः आॅनलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार याेजनेत (ई-...
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विस्तारतेय ऊसशेतीसिंधुदुर्ग : आंबा, काजू व अन्य मसाला पीक...
मुख्यमंत्री शाळा बंद करताहेत : अजित पवारबीड : सरकार मस्तीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र...
माजी राज्यमंत्र्यांचे विहिरीत आंदोलनअकोला : बुलडाणा जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांमधील...
शासकीय निधी खर्चाची माहिती आता एका क्‍...रत्नागिरी - ग्रामीण भागात होणाऱ्या कामांचा...
जळगावात चवळी शेंगा २००० ते ३००० रुपये...जळगाव : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...