पेयजल, सिंचन व औद्योगिक पाणी वापर हे जलक्षेत्रातील एकत्र कुटुंबाचे सदस्य आहेत. जलक्षेत्रात निसर्गत:च एकत्र कुटुंब पद्धतीला पर्याय नाही. प्रत्येकाने स्वतंत्र राहतो म्हटले तर ते शक्य नाही. पण आजवर या कुटुंबात सिंचनदादाच्या मर्जीनुसार निर्णय झाले. पेयजल, भूजल, मृद व जलसंधारण आणि लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) ही मंडळी ‘गावाकडची अडाणी भावंडं’ ठरली. त्यांना दुय्यम वागणूक मिळाली. तर औद्योगिक पाणी वापर हा शहरात वा परदेशात स्थायिक झालेला पण शेतीच्या उत्पनाची आशा असणारा आणि म्हणून सिंचनदादाच्या कलाने घेणारा ‘हुशार भाऊ’ निघाला. सिंचनदादा मात्र तमाशाप्रधान मराठी सिनेमातल्या पाटलासारखा आपल्याच गुर्मीत वागत राहिला. कौटुंबिक जबाबदारीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करुन उसावर दौलतजादा करण्यात त्याला नेहेमीच पुरूषार्थ वाटला. हा कौटुंबिक विसंवाद टाळून प्रगती करण्यासाठी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर जलक्षेत्रात पुनर्विचार व पुनर्रचना होणे अत्यावश्यक आहे. नव्हे, त्यांस उशीरच झाला आहे! लक्षावधी हेक्टर जमीन, हजारो टि.एम.सी. पाणी आणि कोट्यावधी शहरी व ग्रामीण लाभधारक या भल्या मोठ्या एकत्र कुटुंबाचा प्रपंच नेटका करण्यासाठी घरातील नवीन पिढीने आता सूत्रे हातात घेऊन जल- व्यवस्थापन, जल-कारभार आणि जल-नियमनाकडे लक्ष दिले पाहिजे. या तीन बाबींच्या अभावामूळे राज्याला आज वारंवार आपत्ती व्यवस्थापन करावे लागत आहे. त्याचा काही तपशील या लेखात दिला आहे. हेतू हा की, जलक्षेत्रात सकारात्मक बदल व्हावेत.
सिंचनक्षेत्राची व्याप्ती
महाराष्ट्राने नुकताच एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करून देशात पहिला क्रमांक मिळवला आहे. त्या जल आराखड्यातील आकडेवारीतून राज्यातील सिंचन क्षेत्र किती अवाढव्य आहे याची कल्पना येते. भूपृष्ठीय पाणी व भूजल असा एकत्रित विचार केला तर राज्यात वापरासाठी एकूण १,५५,९९७ दलघमी पाणी उपलब्ध आहे. आजमितीला मोठे, मध्यम, आणि राज्यस्तरीय व स्थानिक स्तरावरचे लघु असे एकूण ७१८५ सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले असून ७४.५३ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. बांधकामाधीन (१०९९) आणि भविष्यकालीन (५५३) प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर राज्याच्या जलसाठ्यात अजून लक्षणीय भर पडणार आहे. सिंचन प्रकल्पातून विविध गरजांसाठी सध्या एकूण ८६३०१ दलघमी वापर होतो आहे.
नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय पातळीवरील नदीजोड प्रकल्पात एकूण ३० योजना (हिमालयीन घटक-१६, प्रायद्विप घटक-१४) प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी प्रायद्विप घटकातील ‘पार-तापी-नर्मदा’ आणि ‘दमणगंगा-पिंजाळ’ हे दोन नदीजोड प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी मह्त्वाचे आहेत. त्यांच्या बरोबरीने राज्यस्तरावरील ‘नार-पार-गिरणा’, ‘पार-गोदावरी’, ‘दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी’ आणि दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी’ हे चार नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.पश्चिम वाहिनी नद्यातून गुजराथला ‘पार-तापी-नर्मदा’ या नदीजोडसाठी महाराष्ट्राने पाणी द्यायचे आणि तेवढेच पाणी गुजराथने महाराष्ट्राला तापी खो-यात परत करायचे असा ‘बार्टर’ जल-व्यवहारही विचाराधीन आहे. जल आराखड्यात ३४ आंतरराज्यीय प्रकल्प (६०२३ दलघमी), १०५ आंतरखोरे वळण योजना (९२९५ दलघमी) आणि १८६ खो-यांतर्गत वळण योजना (१५४३४ दलघमी)यांची ही तरतुद करण्यात आली आहे.
स्वागतार्ह भूमिका राज्य जल आराखड्यात ‘जलयुक्त शिवार’ आणि ‘मागेल त्याला शेततळे’ या दोन्ही योजनांना अजिबात हवा दिलेली नाही. तसेच नदीजोड प्रकल्पाबाबतही सबुरीचा सल्ला दिला आहे. या दोन्ही बाबी स्वागतार्ह आहेत. अवाढव्य सिंचन व्यवस्था वर्षानुवर्षे विविध अडीअडचणींना तोंड देत सुरळितपणे कार्यरत ठेवायची असेल तर त्यासाठी तेवढेच तुल्यबळ जल-व्यवस्थापन (वॉटर मॅनेजमेंट), जल-कारभार (वॉटर गव्हर्नन्स) आणि जल-नियमन (वॉटर रेग्युलेशन) लागणार हे उघड आहे. त्याबद्दलची वस्तुस्थिती काय आहे?
जल-व्यवस्थापन जल-व्यवस्थापन करण्यासाठी जल संपदा विभागाने चांगली मार्गदर्शक सूत्रे व विहित कार्यपद्धती विकसित केल्या आहेत. पण बहूसंख्य सिंचन प्रकल्पात त्या अंमलात येत नाहीत.प्रकल्प जेवढा लहान तेवढा तो जास्त दुर्लक्षित! असे होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. व्यवस्थापनातील पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असणे, असलेला कर्मचारी वर्ग प्रशिक्षित नसणे, देखभाल-दुरूस्तीकरिता पुरेसा निधी वेळेवर न मिळणे आणि राजकीय हस्तक्षेप ही नेहेमी सांगितली जाणारी कारणे खरी आहेतच. पण जल-व्यवस्थापनाबद्दलच्या संकल्पना एकविसाव्या शतकातील आणि सिंचन-व्यवस्था मात्र एकोणिसाव्या शतकातील या विरोधाभासामुळे सगळ्या अडचणी आहेत. आपल्या कालव्यांमध्ये पाणीपातळी व विसर्ग यांच्या नियमनाची तसेच प्रवाह मापनाची आधुनिक व्यवस्था नाही.रियल टाईम डेटा आधारे व्यवस्थापन होत नाही.कालवे आणि वितरण व्यवस्थेवर अभियांत्रिकी नियंत्रण नाही. नवीन संकल्पनांसाठी अनुरुप व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. राज्यस्तरीय प्रकल्पांद्वारे जी साठवण क्षमता निर्माण झाली ती कार्यक्षमरित्या वापरायची असेल तर सिंचन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करावे लागेल. मराठवाड्यातील माजलगाव प्रकल्पात कालवा स्वयंचलितीकरणाचा एक प्रयत्न फ्रान्सच्या मदतीने १९९०च्या दशकात आपण केला होता. गंगामसला शाखा कालव्यावर हायड्रॉलिक पद्धतीने स्वयंचलितीकरण करण्यासाठी Distributors & Weirs आयात करण्यात आली होती. पाणीपातळी व विसर्ग यांच्या नियमनासंदर्भात ती आजही यशस्वी आहेत. पण हे आधुनिकीकरण इतर प्रकल्पात केले गेले नाही. एक चांगली संधी वाया घालवण्यात आली.
जल-कारभार सिंचन प्रकल्पांचा जल-कारभार चालविण्याकरिता आवश्यक असतात कायदे, नियम, अधिसूचना व करारनामे. तेवढयाने भागत नाही. कायदेकानू अंमलात आणण्यासाठी कायद्याने अधिका-यांची नियुक्ति करणे, त्यांची कार्यक्षेत्रे निश्चित करणे व त्यांना अधिकार प्रदान करणे इत्यादी प्राथमिक बाबींची पूर्तता करावी लागते. महाराष्ट्रात एक नाही, दोन नाही चक्क ९ सिंचन विषयक कायदे आहेत. त्यापैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत. नियम नसणे म्हणजे त्या कायद्याने काहीच विहित नसणे. कायदा अंमलबजावणीचा तपशील नसल्यामूळे कायद्यातील चांगल्या तरतुदी अंमलात येत नाहीत. कायदा अंमलात आणण्याकरिता विविध अधिसूचना काढाव्या लागतात. नदीनाले, लाभक्षेत्रे, अधिका-यांच्या नियुक्त्या व त्यांची कार्यक्षेत्रे, उपसा सिंचन योजना इत्यादि अधिसूचना प्राथमिक स्वरूपाच्या आहेत. त्या काढण्याचे काम राज्यात अर्धवट आहे. अधिसूचना नसतील तर संबंधित अधिका-यांना कायदेशीर अधिकार मिळणार नाहीत.मुख्य म्हणजे अधिसूचने अभावी पाणीवापराचा हेतू स्पष्ट होणार नाही. शेतीचे पाणी पळवणे सोपे होईल. कायदेविषयक इतक्या मूलभूत बाबींची पूर्तता केली जाणार नसेल तर पाणी वापरकर्त्यांना पाणी वापराची हकदारी देणार या बातांना काही अर्थ राहतो का?
सिंचन प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर बिगर सिंचनासाठी पाणी पुरवठा केला जातो.या पाणी पुरवठयाला कायदेशीर अधिष्ठान मिळते ते करारनाम्यांमुळे. ज्यांना पाणी हवे त्या संस्थांनी जल संपदा विभागाशी रितसर करारनामा करणे अभिप्रेत आहे. त्यात पाणी पुरवठ्याच्या शर्ती व अटी दिलेल्या असतात. पण बहुसंख्य संस्थांशी एकतर करारनामेच केले जात नाहीत. त्यांचे वेळच्या वेळी नुतनीकरण होत नाही. आणि हे सगळे झाले तर त्याची अंमलबजावणी होत नाही. जल संपदा विभागाचे करारनाम्याचे मसुदे खूप जुने म्हणजे २००३सालचे आहेत. त्यानंतर जलनीती, कायदे आणि पाणी वापर हक्कां संदर्भात खूप बदल झाले आहेत. त्याची नोंद घेऊन त्या मसुद्यात सुधारणा व्हायला हव्यात.
जल-नियमन राज्यातल्या भूजल तसेच भूपृष्ठावरील पाण्याचे आणि पिण्याचे, घरगुती वापराचे तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी यांचे एकात्मिक पद्धतीने नियमन करण्यासाठी आपण महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा)अधिनियम २००५ हा कायदा केला. कायद्यात एकात्मिक राज्य जल आराखडा आणि एका संस्थात्मक चौकटीची तरतुद करण्यात आली. पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या ऎवजी नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जलपरिषद आणि मजनिप्रा ही ती चौकट. प्रदीर्घ न्यायालयीन संघर्षानंतर एकात्मिक राज्य जल आराखडा नुकताच झाला आहे. नदीखोरे अभिकरणांबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, मजनिप्राने मात्र आता कात टाकली आहे. नदीखोरेस्तरावरील पाणी वाटपात समन्याय, जल संघर्षांची सोडवणूक, पाणीपट्टी, बिगर सिंचनासाठीचे पाणीवापर हक्क व त्यासाठीचे करारनामे याबाबत मजनिप्राने काही चांगले निर्णय घेतले आहेत. जायकवाडीला आज जे पाणी मिळते आहे ते केवळ मजनिप्रा कायद्याच्या आधारे मिळते आहे हे लक्षात घेऊन मजनिप्राच्या सबलीकरणासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित व्यवस्थापन, लोकाभिमुख जलनीती आणि समन्यायाचा आग्रह धरणारे काल-सुसंगत कायदे या आधारे बदल होऊ शकतात. गरज आहे ती पाणी-प्रश्नावरील लोक चळवळीची.
(लेखक जलअभ्यासक व `वाल्मी`तील निवृत्त प्राध्यापक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.