राज्यात दररोज सुमारे सव्वा दोन कोटी लिटर दुधाचे संकलन केले जाते. दूध उद्योगाची रोजची उलाढाल सुमारे १०० कोटी रुपयांची आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या १ कोटी २० लाखांच्या घरात आहे. हा दूध उद्योग प्रामुख्याने द्रव रूपातील (लिक्विड) दूध विकण्यावर अवलंबून आहे. देशभरातच दुधाचे उत्पादन वाढले असून अतिरिक्त पुरवठा होत असल्याने हा उद्योग अडचणीत सापडला आहे. हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके सहकारी आणि खासगी संघ दुधापासून भुकटी तयार करतात. लिक्विड दूध आणि भुकटी यामध्ये मार्जिन अत्यंत क्षीण असल्याने त्यांना तोट्याच्या गर्तेतून बाहेर पडणे मुश्किल झाले आहे. याउलट अमूल, प्रभात, पराग, हेरिटेज यासारख्या कंपन्या दुधावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादने करण्यात आघाडीवर आहेत. त्यामुळे त्यांनी मोठी झेप घेतली आहे. हा मूलभूत फरक लक्षात घेता राज्यातील दूध उद्योगामध्ये मोठी संरचनात्मक सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून अनुदानासारख्या कुबड्यांच्या आधारे दूध उद्योग फार काळ तग धरू शकणार नाही.
परदेशात द्रव स्वरूपातील दूध केवळ १०-१५ टक्के विकले जाते. तेथे प्रक्रियायुक्त पदार्थांचीच बाजारपेठ मोठी. भारतात मात्र पिशवीबंद दुधाचा बाजारपेठेतील वाटा ४५ टक्के आहे. केवळ द्रव स्वरूपातील दूधविक्री किफायतशीर नाही. देशात साठवण व शीतगृह सुविधांचा अभाव असल्यामुळे दरवर्षी एकूण उत्पादनाच्या ४० ते ५० टक्के दूध, फळे आणि भाजीपाल्याची नासाडी होते. वाया जाणाऱ्या या उत्पादनांची किंमत ४४० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक आहे. थेट शेतकऱ्यांच्या खिशाला बसणारा हा फटका आहे. देशात कोल्ड स्टोरेज, चिलिंग प्लॅन्ट्स, बल्क कुलर्स, रेफ्रिजरेटेड व्हॅन्स, इन्सुलेटेड टॅंकर्स इ. सुविधांचा अभाव असल्यामुळे २० टक्क्यांहून कमी दुधावर प्रक्रिया होते. एकेका गावात चार-चार सहकारी दूध संस्थांना परवानग्या, प्रचंड भ्रष्टाचार, खाबुगिरी, अवाजवी पसारा, अनावश्यक नोकरभरती, वाढीव खर्च, भरमसाठ प्रक्रिया व वाहनखर्च, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात हयगय, अकार्यक्षम कारभार यामुळे सहकारी दूध संघांची स्पर्धाक्षमता कमी झाली. `अमुल`च्या तुलनेत राज्यातील सहकारी दूधसंघांतील व्यवस्थापन, प्रक्रिया व मार्केटिंग खर्च खूप अधिक. लिक्विड दुधाच्या विक्रीमध्ये सहकारी दूधसंघांच्या संचालकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. दुधापासून मूल्यवर्धित उत्पादनांमध्ये त्यामुळे त्यांना रस नाही. अमुल प्रमाणे राज्यात दुधाचा एकच ब्रॅन्ड नसल्यामुळे दुधाचे मार्केटिंग, कमिशन यांवरचा खर्च भरमसाठ. व्यावसायिक बाजारपेठ विस्तारण्यास मर्यादा. देशात दुधाचा पुरवठा वाढला असून केवळ द्रव स्वरूपातील दूधविक्री किफायतशीर ठरणार नाही, परंतु मूल्यवर्धित उत्पादनांची वाढती मागणी लक्षात घेता ही उत्पादने बनविणाऱ्या कंपन्या मात्र चांगली कामगिरी करतील, असा रेटिंग एजन्सी `क्रिसिल`चा अहवाल आहे. मूल्यवर्धित दुग्धजन्य उत्पादनांना डोळ्यासमोर ठेवून देशातील डेअरी क्षेत्रात पुढील तीन वर्षांत १३० ते १४० अब्ज रुपयांची गुंतवणूक होण्याचा अंदाज आहे. दुधाची खरेदी आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी संघटित क्षेत्रातील कंपन्यांनी गेल्या तीन वर्षांच्या काळातही साधारण एवढीच गुंतवणूक केलेली होती. पुढील तीन वर्षेही हाच कल कायम राहील, असे `क्रिसिल`चे म्हणणे आहे. चार, सहा वा दहा दुधाळ जनावरं सांभाळणं शेतकऱ्याला आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. त्यातच गोवंशहत्या बंदीच्या कायद्यामुळे भाकड जनावरांना पोसण्याचा वाढीव भुर्दंड शेतकऱ्यांच्या माथी. सहकारी दूध संघांची पीछेहाट होऊन खासगी क्षेत्राचे दूध धंद्यात प्राबल्य वाढत जाण्याची शक्यता. राज्यात २००-४०० गाईंची मिल्क पार्लर्स उभे राहण्याचे मॉडेल विकसित होऊ शकते. त्यामुळे छोटा शेतकरी दूध धंद्यातून बाहेर फेकला जाईल किंवा त्याचे अस्तित्व मर्यादीत राहील, असा तज्ज्ञांचा दावा. 
