पीक उत्पादनवाढीसाठी शाश्वत सिंचन महत्त्वाचे आहे. शासनातर्फे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, प्लॅस्टिक मल्चिंग, प्लॅस्टिक टनेल आणि मागेल त्याला शेततळे या योजनांची आखणी करण्यात आली आहे. पिकाच्या गरजेनुसार शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेतला पाहिजे.
राज्यातील जिरायती क्षेत्राचे प्रमाण ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त अाहे. तसेच सिंचित क्षेत्रामध्ये देखील पाण्याच्या उपलब्धेतत शाश्वतता नाही. अमर्याद उपशामुळे भूजलपातळीत सातत्याने होत असलेली घट, नगदी पिकाखालील वाढत असलेले क्षेत्र, पारंपरिक सिंचन पद्धतीमुळे पाण्याचा होणारा अपव्यय, पर्जन्यमानातील असमानता आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतीचे जलव्यवस्थापन ही बाब अत्यंत संवेदनशील झाली आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची उद्दिष्टे :
योजनेची व्याप्ती : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत केंद्रपुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांसह राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
समाविष्ट असलेली पिके :
अनुदान पात्र सूक्ष्म सिंचन पद्धती :
अनुदान मर्यादा : १) अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील : अल्प व अत्यल्प भूधारक : ६० टक्के (३६ टक्के केंद्र हिस्सा, २४ टक्के राज्य हिस्सा) सर्वसाधारण भूधारक : ४५ टक्के ( २७ टक्के केंद्र हिस्सा, १८ टक्के राज्य हिस्सा) २) अवर्षणप्रवण क्षेत्राबाहेरील : अल्प व अत्यल्प भूधारक : ४५ टक्के (२७ टक्के केंद्र हिस्सा, १८ टक्के राज्य हिस्सा) सर्वसाधारण भूधारक : ३५ टक्के (२१ टक्के केंद्र हिस्सा, १४ टक्के राज्य हिस्सा)
लागणारी कागदपत्रे :
प्लॅस्टिक टनेल : प्लॅस्टिक टनेल हे एक छोट्या प्रकारचे हरितगृह आहे. याकरिता पारदर्शक प्लॅस्टिक फिल्मचा वापर करण्यात येतो. याच्या अर्धगोलाकार आकारामुळे जास्तीत जास्त सूर्यप्रकाशाचा उपयोग करून घेता येतो. त्याचप्रमाणे पाणी व तापमानाचा होणारा ऱ्हास कमी करता येतो. याप्रकारच्या टनेलची उभारणी कमी खर्चात करता येते. टनेल्स प्रामुख्याने फळपिके, फुलझाडांची कलमे, रोपांचे आणि ऊतीसंवर्धित रोपांच्या बळकटीकरणासाठी तसेच भाजीपाला उत्पादनासाठी उपयुक्त आहेत.
अनुदान : १) सर्वसाधारण क्षेत्र : मापदंड : रुपये ६० प्रतिचौरस मीटर अनुदान : ५० टक्के, जास्तीत जास्त रक्कम रुपये ३० हजार, मर्यादा एक हजार चौरस मीटर प्रतिलाभार्थी २) डोंगराळ क्षेत्र ः मापदंड : रुपये ७५ प्रतिचौरस मीटर अनुदान : ५० टक्के, जास्तीत जास्त रूपये ३७,५००, मर्यादा एक हजार चौरस मीटर प्रतिलाभार्थी
प्लॅस्टिक टनेल्सचे आकारमान
टनेल पाया (सेंमी) | सापळ्याची उंची (सेंमी) | फिल्मची रूंदी (सेंमी) | फिल्मची जाडी (मायक्रॉन) |
४० ते ५० | ४५ | १३० ते १५० | ३० ते ५० |
८० ते ९० | ५५ | १८० ते २०० | ३० ते ५० |
१२० ते १३० | ४५ | २०० | ८० ते १०० |
१४० ते १६० | ५५ | २५० | ८० ते १०० |
मागेल त्याला शेततळे : टंचाईग्रस्त भागात शेतकऱ्यांकडे स्वतःची संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी मागेल त्याला शेततळे ही योजना फेब्रुवारी २०१६ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अर्थसाह्य उपलब्ध आहे.
पात्रता :
शेततळ्याचे आकारमान
आकारमान (मीटरमध्ये) | इनलेट, आउटलेटसह अनुदान (रु.) | इनलेट, आउटलेटविरहित अनुदान (रु.) |
१५ बाय १५ बाय ३ | २२,११० | निरंक |
२० बाय १५ बाय ३ | २९,७०६ | २६,२०६ |
२० बाय २० बाय ३ | ४०,४६७ | ३६,९६७ |
२५ बाय २० बाय ३ | ५०,००० | ४७,७२८ |
२५ बाय २५ बाय ३ | ५०,००० | ५०,००० |
३० बाय २५ बाय ३ | ५०,००० | ५०,००० |
३० बाय ३० बाय ३ | ५०,००० | ५०,००० |
प्लॅस्टिक मल्चिंग : फळझाडे, भाजीपाला पिकांच्या सभोवती, जमिनीवर मल्चिंगसाठी तयार केलेली प्लॅस्टिक फिल्म वापरल्यावर पाण्याचा बाष्पीभवनामुळे होणारा ऱ्हास टाळता येतो. तसेच तणांची वाढ होत नाही.
अनुदान : सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी : मापदंड : हेक्टरी ३२,००० हजार रूपये अनुदान : रूपये १६००० याप्रमाणे, दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत डोंगराळ भागासाठी : मापदंड : हेक्टरी ३६,००० रूपये अनुदान : रूपये १८,४०० याप्रमाणे ५० टक्के अनुदान, दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत
आवश्यक कागदपत्रे : शेतकऱ्यांच्या नावे फळबाग, भाजीपाला लागवडीखालील जमीन आणि त्याचा सात बारा अावश्यक.
कोणाला लाभ मिळेल :
शिफारस केलेली पिके :
संपर्क : टोल फ्री क्रमांक - १८०० २३३ ४००० (टीप : शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्यातील तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.