सामान्य मॉन्सून कृषी क्षेत्रासाठी आशादायक

पाऊस समाधानकारक असल्याने कृषी क्षेत्राने गेली दोन वर्षे (२०१६ आणि २०१७) सलग वाढीची नोंद केल्याचे दिसून येते. भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) वर्तविलेल्या अंदाजानुसार यंदा मॉन्सून ‘सामान्य’ असून, दीर्घकालीन सरासरीच्या (एलपीए) ९७ टक्के पाऊस होईल. ही कृषी क्षेत्र व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक बाब आहे. भारतीय कृषी क्षेत्रावर प्रचंड परिणाम करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण घटकांपैकी एक म्हणजे मॉन्सून. या वर्षी हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार सामान्य मॉन्सून असणार आहे. याचा फायदा केवळ शेतकरी वर्गालाच नाही, तर एफएमसीजी, पॅकेज्ड गृहोपयोगी माल आणि कृषी रासायनिक उद्योग अशा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील अन्य घटकांनाही होणार आहे. यामुळे भात, कापूस, गहू, ऊस आणि तेलबिया यांसारख्या प्रमुख पिकांचे उत्पादन वाढणार आहे. भारताच्या एकूण २०० अब्ज डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा वाटा १५ टक्के आहे. हे क्षेत्र सुमारे ८०० दशलक्ष जनतेला रोजगार पुरवते. यावर्षीच्या उत्तम पाऊस अंदाजामुळे कृषी क्षेत्राचे मनोधैर्य आधीच उंचावले आहे. या पावसामुळे कृषी क्षेत्रामध्ये उत्तम उत्पादनाची शक्यता असून, सरकारने किमान पायाभूत किंमतही अधिक जाहीर केली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही संपूर्ण कृषी समुदायासाठी चांगली बातमी आहे. अर्थात पावसाचा पूर्ण अचूक अंदाज बांधणे कठीणच असते, हे आपण लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. सुरुवातीचा अंदाज आणि प्रत्यक्षातील पाऊस यांत मोठा फरक पडण्याचीही शक्यता असतेच. शेतकरी आणि अन्य संबंधितांना सतावणारी आणखी एक चिंता म्हणजे पावसाचे अनियमित वितरण व अनियमित वेळा. बहुतेकदा ज्या ठिकाणी पावसाची प्रकर्षाने गरज असते, तेथे तो कमी पडतो. खूप जास्त किंवा खूप कमी दोन्ही प्रकारचा पाऊस कृषी क्षेत्रासाठी हानिकारक असतो. मॉन्सून, अर्थव्यवस्था आणि कृषी क्षेत्र हे सगळे घटक एकमेकांशी जोडलेले आहेत. म्हणूनच भारतासारख्या देशात सामान्य माॅन्सून अर्थव्यवस्थेला लाभ मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. चांगला पावसामुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे उत्पन्न वाढून, ग्राहकोपयोगी वस्तूंना मागणी वाढते. यामुळे खते, ग्राहकोपयोगी वस्तू, वाहने, कीटकनाशके आदी कंपन्यांच्या समभागांनाही चालना मिळते. अनेक कंपन्यांनी सध्या पुरेसा साठा ठेवून त्या अनुषंगाने काम सुरू केले. २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वर्षाजल संचयन व पाणी संवर्धनाची अधिक चांगली प्रारूपे आणण्यासाठीही सरकारने काम केले पाहिजे. या प्रारूपांमुळे शेतकरी हवामान बदल, भूजल पातळीतील घट, अल निनो किंवा ला निना यांसारख्या नैसर्गिक घटकांपासून स्वत:चे संरक्षण करू शकतील. सामान्य माॅन्सून अर्थव्यवस्थेलाही चांगलीच चालना देईल. सध्या निश्चलनीकरण (नोटबंदी) आणि वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) रेंगाळणाऱ्या परिणामांमुळे अर्थव्यवस्थेची वाढ काहीशी थंडावली आहे. भारतासारख्या देशात पावसाचे ७० टक्के पाणी नद्यांवाटे समुद्रात मिसळते. आज गरज आहे ती धरणे, बंधारे बांधून हे वाहणारे पाणी अडवण्याची. सरकारने यापूर्वीच सिंचन तलावांसारखे अनेकविध प्रकल्प सुरू केले आहेत आणि देशातील नद्या जोडण्याच्या कार्यक्रमाची सूचनाही पूर्वीच मांडली आहे. यामुळे कोरड्या भागांतही भूजलपातळी सुधारेल. आतापर्यंत दिसत असलेली लक्षणे कृषी आणि कृषीआधारित क्षेत्रांसाठी आशा धरून ठेवणारी आहेत. हा आशावाद कायम राहील, एवढीच सदिच्छा!

संपर्क : आर. जी. अग्रवाल (लेखक धानुका अॅग्रीटेक लि.चे समूह अध्यक्ष आहेत.)