agricultural stories in Marathi, agrowon, agralekh on difficulties in micro irrigation | Agrowon

सूक्ष्म सिंचनात अडचणी मोठ्या
विजय सुकळकर
सोमवार, 15 ऑक्टोबर 2018

वितरकांकडून नोंदणी बंद असताना ज्या शेतकऱ्यांनी ठिबक बसविले, त्यांना पूर्वसंमती आणि नोंदणीअभावी शासकीय अनुदान मिळण्यास विलंब होईल अथवा काही अनुदानापासून वंचितही राहतील.

राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष दिवसेंदिवस वाढत आहे. उपलब्ध पाण्याचा अत्यंत काटेकोरपणे वापर व्हायला पाहिजे, असे सर्व स्तरातून शेतकऱ्यांना प्रबोधन केले जात आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनासुद्धा पाण्याच्या कार्यक्षम वापराचे महत्त्व कळाले आहे. त्यामुळेच सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब करण्यासाठी राज्यातील शेतकरी सरसावत असताना मागील तीन-चार वर्षांपासून शासनासह एकूणच यंत्रणा त्यांना अडचणी आणत आहे. २०१४-१५ च्या आधी जेवढ्या शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी अर्ज केला, त्या सर्व शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळत होता. परंतु योजनेमध्ये गैरप्रकारही अधिक होते. त्यानंतर सूक्ष्म सिंचनासह अनुदान वाटपाच्या योजना ऑनलाइन करण्यात आल्या. ऑनलाइन पद्धतीने योजना अधिक कार्यक्षम, गतिमान आणि पारदर्शक होणे अपेक्षित असताना यंत्रणेतील काही महाभाग त्यात खोळंबा घालत आहेत. मुळात सूक्ष्म सिंचनासाठी निधीची तरतूद कमी करायची, ऑनलाइन नोंदणीस उशिरा सुरवात करायची, पूर्वसंमतीसारख्या किचकट अटी त्यात टाकायच्या, प्रस्ताव स्वीकारण्याचा कालावधी कमी ठेवायचा, स्पॉट व्हेरिफिकेशन करून ऑनलाइन अहवाल पाठविण्यास विलंब करायचा या सर्व प्रकारांमुळे ठिबक, तुषार सिंचन घेऊनही अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहत आहेत.
यावर्षी तर वितरकांनी २०१४ पासून विक्री केलेल्या संचांची संख्या, वितरित केलेले अनुदान आणि कराचा भरणा अशी माहिती वितरकांना मागितली होती. वितरकांना त्यात अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळे त्यांनी नोंदणीवर बहिष्कार टाकला होता. आता जुन्याएेवजी नव्याने सर्व माहिती भरून घेण्यावर वितरक आणि कृषी विभागात एकमत झाले आहे. त्यामुळे नोंदणीवरील बहिष्कार वितरकांनी मागे घेतला असला तरी आगामी तीन-चार महिन्यांत या वर्षीसाठीचा प्राप्त निधी खर्च करणे कृषी विभागापुढे मोठे आव्हान आहे. विशेष म्हणजे वितरकांकडून नोंदणी बंद असली तरी या सहा-सात महिन्यांच्या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांना ठिबक बसवायचे होते, त्यांनी ते बसविले. मात्र, आर्थिक अडचणीतील अशा अनेक शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती आणि नोंदणीअभावी शासकीय अनुदान मिळण्यास विलंब होईल अथवा काहींना अनुदानाचा लाभ मिळणारही नाही. त्यामुळे या योजनेसाठीचा मंजूर निधी वर्षभराच्या ठरावीक कालावधीत खर्च होणार नाही. सूक्ष्म सिंचनाबाबतचे सर्व रेकॉर्ड अपडेट करण्यासाठी शासन वितरकांकडून माहिती भरून घेण्याची कसरत करीत आहे. त्याएेवजी शासनाने नोंदणीकृत कंपन्यांची संच अथवा साहित्य विक्री (सेल), हेच वितरकांची खरेदी (पर्चेस) असते. हे सर्व ऑनलाइन लिंक करून त्यानंतर वितरकांकडून झालेली विक्री हे टॅली केले तर सर्व रेकॉर्ड शासनाला मिळेल, असे केल्यास कोणाकडून काही माहिती भरून घेण्याची गरज शासनाला पडणार नाही. यातील अनागोंदीही दूर होतील.

ठिबकसाठीची वितरकांकडून नोंदणीच यावर्षी आता खूप उशिराने सुरू झालेली आहे. त्यामुळे नोंदणीपासून ते पूर्वसंमती, प्रस्ताव सादर करणे, स्पॉट व्हेरिफिकेशन करून कृषी विभागाकडून अहवाल सादर करणे, त्यास मंजुरी मिळून अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा होईपर्यंतची ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत गतिमान व्हायला पाहिजे. ऊस पट्ट्यातील आठ कमांड एरियामध्ये ठिबक सक्तीचे केले आहे. यासाठी ऊस उत्पादकांना हेक्टरी एक लाख २० हजार रुपये दोन टक्के व्याजदराने शासन कर्ज देणार आहे. पाच वर्षांच्या कर्ज परतफेडीत शेतकऱ्यांना केवळ ६ हजार रुपयांचा फायदा होणार आहे. मात्र असे शेतकरी हेक्टरी जवळपास ५० ते ६० हजार रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.

 

इतर अॅग्रो विशेष
दुधाचा कृशकाळ सुरू होऊनही दर कमीच !पुणे: दुष्काळामुळे दुधाचा कृशकाळ सुरू झालेला असून...
उष्ण, कोरड्या हवामानाचा अंदाज पुणे: राज्यातील कमाल तापमानाचा पारा गेल्या काही...
एचटीबीटीविरोधात मोहीम तीव्र पुणे: राज्यात सुरू असलेल्या अनधिकृत तणनाशकाला...
फलोत्पादनासाठी अर्ज करण्यात नगर अव्वलनगर : एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानअंतर्गत...
राज्यात पाणीटंचाईचा आलेख वाढताचपुणे: उन्हाचा चटक्याबरोबरच राज्यात पाणीटंचाईचा...
शेतकरी कंपन्या लातूरमध्ये उभारणार डाळी...लातूर : स्पर्धाक्षम बाजार घटक म्हणून शेतकरी...
देशातील जलाशयांमध्ये २१ टक्के पाणीसाठानवी दिल्ली ः उन्हाचा चटका वाढतानाच देशभरात...
नंदुरबारच्या दुर्गम भागात ‘सातपुडा भगर'...अक्कलकुवा तालुक्‍यातील आदिवासी महिला,...
गटशेती : काळाची गरजशेती शाश्वत व किफायतशीर होण्यासाठी एकट्याने शेती...
शिक्षण, आरोग्य अन्‌ प्रशिक्षणातून...नांदगाव (ता. बोदवड, जि. जळगाव) गावामध्ये विजय...
सरकारबी मदत करंना अन्‌ बॅंका कर्ज देईनातनांदेड ः गेल्या वर्षीबी अन्‌ औंदाबी पावसानं मारलं...
पाण्याअभावी संत्राबागा होताहेत सरपणपरभणी ः जिल्ह्यातील प्रमुख संत्रा उत्पादक गाव...
‘कृष्णा’ आली दिघंचीच्या अंगणीदिघंची, जि. सांगली ः  अनेक वर्षे दिवास्वप्न...
जनावरांच्या बाजारातील व्यवहार उधारीवरचपरभणी: खरिपाच्या पेरणीच्या तोंडावर काहीशी...
सहकार विभाग आयुक्तांविना पोरकापुणे : गेल्या आठ महिन्यांपासून राज्याच्या सहकार...
आत्मा प्रकल्प संचालक चौकशीत दोषीपुणे: कृषी खात्यातील वादग्रस्त अधिकारी बी. एन....
लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या ‘व्होट शेअर’...पुणे : यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता...
खानदेशात पूर्वहंगामी कापूस लागवड सुरू जळगाव ः खानदेशात मुबलक जलसाठे किंवा कृत्रिम...
कोकण वगळता उष्ण लाटेचा इशारापुणे : विदर्भ, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्राच्या...
शेतकऱ्यांनो विकते ते पिकवाः डॉ. भालेअकोला ः येत्या हंगामात पीक लागवड करताना...