agricultural stories in Marathi, agrowon, agralekh on difficulties in micro irrigation | Agrowon

सूक्ष्म सिंचनात अडचणी मोठ्या
विजय सुकळकर
सोमवार, 15 ऑक्टोबर 2018

वितरकांकडून नोंदणी बंद असताना ज्या शेतकऱ्यांनी ठिबक बसविले, त्यांना पूर्वसंमती आणि नोंदणीअभावी शासकीय अनुदान मिळण्यास विलंब होईल अथवा काही अनुदानापासून वंचितही राहतील.

राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष दिवसेंदिवस वाढत आहे. उपलब्ध पाण्याचा अत्यंत काटेकोरपणे वापर व्हायला पाहिजे, असे सर्व स्तरातून शेतकऱ्यांना प्रबोधन केले जात आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनासुद्धा पाण्याच्या कार्यक्षम वापराचे महत्त्व कळाले आहे. त्यामुळेच सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब करण्यासाठी राज्यातील शेतकरी सरसावत असताना मागील तीन-चार वर्षांपासून शासनासह एकूणच यंत्रणा त्यांना अडचणी आणत आहे. २०१४-१५ च्या आधी जेवढ्या शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी अर्ज केला, त्या सर्व शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळत होता. परंतु योजनेमध्ये गैरप्रकारही अधिक होते. त्यानंतर सूक्ष्म सिंचनासह अनुदान वाटपाच्या योजना ऑनलाइन करण्यात आल्या. ऑनलाइन पद्धतीने योजना अधिक कार्यक्षम, गतिमान आणि पारदर्शक होणे अपेक्षित असताना यंत्रणेतील काही महाभाग त्यात खोळंबा घालत आहेत. मुळात सूक्ष्म सिंचनासाठी निधीची तरतूद कमी करायची, ऑनलाइन नोंदणीस उशिरा सुरवात करायची, पूर्वसंमतीसारख्या किचकट अटी त्यात टाकायच्या, प्रस्ताव स्वीकारण्याचा कालावधी कमी ठेवायचा, स्पॉट व्हेरिफिकेशन करून ऑनलाइन अहवाल पाठविण्यास विलंब करायचा या सर्व प्रकारांमुळे ठिबक, तुषार सिंचन घेऊनही अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहत आहेत.
यावर्षी तर वितरकांनी २०१४ पासून विक्री केलेल्या संचांची संख्या, वितरित केलेले अनुदान आणि कराचा भरणा अशी माहिती वितरकांना मागितली होती. वितरकांना त्यात अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळे त्यांनी नोंदणीवर बहिष्कार टाकला होता. आता जुन्याएेवजी नव्याने सर्व माहिती भरून घेण्यावर वितरक आणि कृषी विभागात एकमत झाले आहे. त्यामुळे नोंदणीवरील बहिष्कार वितरकांनी मागे घेतला असला तरी आगामी तीन-चार महिन्यांत या वर्षीसाठीचा प्राप्त निधी खर्च करणे कृषी विभागापुढे मोठे आव्हान आहे. विशेष म्हणजे वितरकांकडून नोंदणी बंद असली तरी या सहा-सात महिन्यांच्या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांना ठिबक बसवायचे होते, त्यांनी ते बसविले. मात्र, आर्थिक अडचणीतील अशा अनेक शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती आणि नोंदणीअभावी शासकीय अनुदान मिळण्यास विलंब होईल अथवा काहींना अनुदानाचा लाभ मिळणारही नाही. त्यामुळे या योजनेसाठीचा मंजूर निधी वर्षभराच्या ठरावीक कालावधीत खर्च होणार नाही. सूक्ष्म सिंचनाबाबतचे सर्व रेकॉर्ड अपडेट करण्यासाठी शासन वितरकांकडून माहिती भरून घेण्याची कसरत करीत आहे. त्याएेवजी शासनाने नोंदणीकृत कंपन्यांची संच अथवा साहित्य विक्री (सेल), हेच वितरकांची खरेदी (पर्चेस) असते. हे सर्व ऑनलाइन लिंक करून त्यानंतर वितरकांकडून झालेली विक्री हे टॅली केले तर सर्व रेकॉर्ड शासनाला मिळेल, असे केल्यास कोणाकडून काही माहिती भरून घेण्याची गरज शासनाला पडणार नाही. यातील अनागोंदीही दूर होतील.

ठिबकसाठीची वितरकांकडून नोंदणीच यावर्षी आता खूप उशिराने सुरू झालेली आहे. त्यामुळे नोंदणीपासून ते पूर्वसंमती, प्रस्ताव सादर करणे, स्पॉट व्हेरिफिकेशन करून कृषी विभागाकडून अहवाल सादर करणे, त्यास मंजुरी मिळून अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा होईपर्यंतची ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत गतिमान व्हायला पाहिजे. ऊस पट्ट्यातील आठ कमांड एरियामध्ये ठिबक सक्तीचे केले आहे. यासाठी ऊस उत्पादकांना हेक्टरी एक लाख २० हजार रुपये दोन टक्के व्याजदराने शासन कर्ज देणार आहे. पाच वर्षांच्या कर्ज परतफेडीत शेतकऱ्यांना केवळ ६ हजार रुपयांचा फायदा होणार आहे. मात्र असे शेतकरी हेक्टरी जवळपास ५० ते ६० हजार रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.

 

इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यात रब्बीची केवळ १९ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यात यंदा दुष्काळाची छाया किती...
केळीच्या आगारातून आखातात जाणार ४००...जळगाव ः केळीचे आगार असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातून...
महाकॉट ब्रॅण्डची चमक पडली फिकीजळगाव ः पूर्व विदर्भ, उत्तर मराठवाडा व खानदेशातील...
शेतीला मिळाली पूरक उद्योगाची साथअंबाणी (जि. सातारा) येथील सौ. सुरेखा पांडुरंग...
दक्षिण कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात आज...पुणे : दक्षिण भारतामध्ये असलेल्या ‘गज’...
अभ्यास अन् नियोजनातून शेती देते समाधाननाशिक शहरातील प्रख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अनिरुद्ध...
‘सीसीआय’ची कापूस खरेदी मंगळवारपासून...जळगाव : कापूस खरेदीसंबंधी जिनिंगमध्ये केंद्र...
दुष्काळ, मराठा आरक्षण अधिवेशनात गाजणारमुंबई : उद्यापासून (ता. १९) मुंबईत सुरू होत...
शेतकऱ्यांच्या विधवांचे २१ला मुंबईत...मुंबई : देशभरात विविध शेतकऱ्यांचे मोर्चे...
बा सरकार, प्रश्न जगण्याचा आहे!‘‘ज रा कुठे दुष्काळ पडला, गारपीट झाली,  पूर...
विना `सहकार` नाही उद्धारग्रामीण आणि शहरी भागांचा संतुलित विकास साधत...
राज्यातील धरणांमध्ये ५५ टक्के पाणीसाठापुणे   : राज्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढू...
महाबळेश्र्वरमध्ये ३५०० एकरांवर...सातारा  ः महाबळेश्वरसह वाई, जावली, कोरेगाव...
दुष्काळात तीन श्रेणींत कामांचे नियोजन...पुणे : राज्यात आलेल्या दुष्काळात मदतीचा...
ओडिशात भाडोत्री ट्रॅक्टर योजनेस प्रारंभभुवनेश्‍वर ः राज्यातील शेतकऱ्यांना अद्ययावत...
सोयाबीन वधारण्याची चिन्हेपुणे: राज्यात सध्या सोयाबीनचे दर गडगडले असले...
राज्याच्या दक्षिण भागात पावसाची शक्यतापुणे : राज्यात थंडी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे....
कापूस खरेदीला आजपासून प्रारंभनागपूर : पणन महासंघाव्दारे कापूस खरेदीला आजपासून...
चारा लागवडीसाठी शासकीय जमिनी देणारमुंबई : राज्यावरील दुष्काळाचे संकट लक्षात...
दुष्काळात २५ एकरांत शेवगा, रंगबिरंगी...मुंबई येथील ‘कोचिंग क्लास’चा व्यवसाय असलेले तपन...