agricultural stories in marathi, agrowon agralekh on ethenol | Agrowon

इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन कधी?
विजय सुकळकर
शनिवार, 5 मे 2018

इथेनॉल हे पर्यावरणप्रिय इंधन आहे. याचा पैसा या देशातील शेतकऱ्यांच्या खिशात जाणार आहे. त्यामुळे शासनासह तेल कंपन्यांचे धोरण इथेनॉलला प्रोत्साहनाचे असायला पाहिजे.

वर्ष २०१६-१७ मध्ये आपले इथेनॉल उत्पादन ६६.५ कोटी लिटर होते. त्यावेळी आपण पेट्रोलमध्ये केवळ २.१ टक्के इथेनॉल मिसळू शकत होतो. २०१७-१८ मध्ये इथेनॉल उत्पादनात साखर कारखान्यांनी दुप्पटीने वाढ करून (१३९.५ कोटी लिटर) पेट्रोलमध्ये ४ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रण आपल्याला साध्य झाले आहे. चालू वर्षातही केंद्र शासनाने पेट्रोलमध्ये १४० कोटी लिटर इथेनॉल मिश्रणाचे ठरविले आहे. खरे तर तेल कंपन्यांना पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याकरिता २०१७-१८ च्या इथेनॉल उत्पादनाच्या दुप्पटीहून अधिक उत्पादन करावे लागेल. साखर कारखान्यांची तेवढी इथेनॉल निर्मितीची तयारीदेखील आहे. पुढील दोन वर्षात इथेनॉल निर्मितीसाठी पुरेशी मळीदेखील उपलब्ध असणार आहे. परंतू तेल कंपन्या इथेनॉलची खरेदी करताना नेहमीच नाक मुरडत असतात. मुळात ते कमी प्रमाणात इथेनॉल खरेदीचे टेंडर काढतात. त्यानंतर त्याची उचल करण्यात टाळाटाळ करतात. इथेनॉलची साठवण करण्यातही कंपन्या इच्छुक नसतात. गंभीर बाब म्हणजे कारखान्यांकडून इथेनॉलचा पुरवठा कमी झाल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या तेल कंपन्या बहुतांश वेळा इथेनॉलची कारखान्यांकडून अपेक्षित उचल मात्र करीत नाहीत.
दराच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर गेल्या वर्षी जवळपास ४९ रुपये प्रतिलिटरवर इथेनॉलचे दर पोचले होते. त्यातच १२.५ टक्के अबकारी करसुद्धा शासनाने माफ केला होता. आता इथेनॉलचे दर ठरविण्याचा अधिकार कंपन्यांना दिल्यानंतर त्यांनी हा दर ४० रुपये ८५ पैशांवर आणून ठेवलाय. विशेष म्हणजे सध्या इथेनॉलवर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. पेट्रोलचे दर सध्या ८० रुपये प्रतिलिटरच्या वर गेलेले आहेत. आपल्याला लागणारे सुमारे ८० टक्के इंधन आपण आयात करतो. यावर मोठे परकीय चलन खर्च होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर पेट्रोलला पूरक अथवा पर्यायी ठरणाऱ्या इथेनॉलचे दर ५० रुपये प्रतिलिटर ठेवायला काय हरकत आहे. यावर केंद्र शासनाबरोबर तेल कंपन्यांनी विचार करायला हवा.

यावर्षी साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनाने दर कोसळून उद्योगाचे अर्थकारण बिघडले आहे. पुढील दोन हंगामातही मोठ्या प्रमाणावर उसाचे गाळप होऊन साखर उत्पादन वाढून दर पडण्याची भीती यातील जाणकार व्यक्त करतात. ब्राझील हा देश साखरेची हंगामातील उपलब्धता, त्यास मिळणारा दर याचा आढावा घेऊन साखरेला का इथेनॉलला प्रोत्साहन द्यायचे, असा निर्णय घेते. आपण मात्र जुन्या जुगाडातच अडकून पडलो असून त्यातून बाहेर निघायचा विचारच करीत नाही, हे घातक आहे. देशाला साखर कमी पडेल एवढा कमी ऊस आपल्याकडे कधीच नसतो. अशावेळी शिल्लक साठा, पुढील वर्षीच्या साखर उत्पादनाचा अंदाज आणि आपली गरज याचा आढावा घेऊन अतिरिक्त उसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीस कारखान्यांना परवानगी द्यायला हवी. पेट्रोलमध्ये पाच-दहा टक्के मिसळून काय, १०० टक्के इथेनॉलवर देशात गाड्या चालू शकतात. अशावेळी कारखान्यांना इथेनॉल निर्मिती करू देऊन त्यांनाच ते विकू द्यावे. इथेनॉल हे पर्यावरणप्रिय इंधन आहे. याचा पैसा या देशातील शेतकऱ्यांच्या खिशात जाणार आहे. त्यामुळे शासनासह तेल कंपन्यांचे धोरण इथेनॉलला प्रोत्साहनाचे असायला पाहिजे. यात शेतकऱ्यांसह देशाचे हित आहे. परंतू तेल कंपन्यांसह शासनालाही आयातीच्या इंधनातच अधिक रस दिसून येतो, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल.

 

इतर अॅग्रो विशेष
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...