कुपोषणाचे मूळ दारिद्य्रात

शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न, शेतकऱ्यांचे कष्ट आणि शेतीपूरक सरकारी धोरणे या त्रिसुत्रीच्या बळावर देश सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला. या देशातील काम करणाऱ्या हातांच्या बळावर जागतिक आर्थिक महासत्तेचे स्वप्न आपण पाहत आहोत. परंतु त्याचवेळी देशात कुपोषणाचे आव्हान दिवसेंदिवस वाढत आहे. आणि यावर मात करायची असेल तर देशात पोषणक्रांतीची गरज असल्याचे हरितक्रांतीचे प्रणेते डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी नुकतेच स्पष्ट केले.

देशात कुपोषणाची स्थिती किती गंभीर आहे, हे याबाबतच्या आकडेवारीवरून आपल्या लक्षात येईल. देशात पाच वर्षांखालील सुमारे 58 टक्के बालके कुपोषित आहेत. शाळेत जाणाऱ्या 50 टक्के मुली आणि 50 टक्के गर्भवती स्त्रिया अनेमियाग्रस्त (लोह कमतरता) आहेत. त्यामुळे बालमृत्यू आणि मातामृत्यू यांचे प्रमाण वाढत आहे. "इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट' या संस्थेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या 118 विकसनशील देशांच्या सकल उपासमार निर्देशांकात आपले स्थान 97 वर आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे आपल्या शेजारील राष्ट्रे नेपाळ, बांगला देश, श्रीलंका या देशांची कुपोषणाबाबतची स्थिती आपल्या देशापेक्षा चांगली असून, इथिओपिया, सीरिया, अफगाणिस्तान अशा आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या मागास देशांच्या पंक्तीत आपण जाऊन बसलोय. कुपोषणाचे अधिक प्रमाण हे ग्रामीण भागात असून, दुर्गम आदिवासी गाव-पाड्यात ते सर्वाधिक दिसून येते.

कुपोषणाची समस्या ही गरिबीशी संबंधित आहे. आजही देशातील बऱ्याच लोकांना दारिद्य्रामुळे दोन वेळचे पोटभर अन्न मिळत नाही, तिथे पुरेशा आणि समतोल पोषणयुक्त आहाराबाबतचा विचार तर फारच दूर म्हणावा लागेल. गर्भवती मातेचे पोषण चांगले न झाल्याने अशा माता कुपोषित मुलाला जन्म देतात. जन्मानंतरही मुलाना पोषक आहार न मिळाल्याने त्यांचा एकतर मृत्यू होतो. अशी मुले वाचली तरी त्यांच्या शरीराचे पोषणच नीट न झाल्याने ती शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अकार्यक्षम असतात. अशा कुपोषित मुलांच्या बळावर आपले आर्थिक महासत्तेचे स्वप्न कधीही पूर्ण होणार नाही. असे असताना शासनाची धोरणे मात्र देशातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी कशी वाढेल, अशीच आहेत. कोणतीही क्रांती ही सहजासहजी होत नसते. कुपोषणमुक्ती आणि पोषणक्रांतीसाठी पुन्हा एकदा शास्त्रज्ञ, शेतकरी आणि शासन यांना एकत्र येऊन लढा उभा करावा लागेल. आज नवीन संशोधनामध्ये केवळ उत्पादनवाढ हेच उद्दिष्ट ठेवले जात असून ते योग्य नव्हे. उत्पादित अन्नधान्य हे दर्जेदार आणि पोषणयुक्तही असेल अशी संशोधनाची दिशा ठरवावी लागेल. शेतकऱ्यांना असे वाण मिळाले तर ते मेहनतीमध्ये कमी पडत नाहीत, हे हरितक्रांतीने दाखवून दिले आहे.

पोषणमूल्य अन्न गरजूपर्यंत पोचविणे हेही आव्हानात्मक काम आहे. पोषक आहारासाठी मध्यान्ह भोजन तसेच मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकात्मिक बालविकास कार्यक्रम अशा शासनाच्या योजना आहेत. परंतु बहुतांश खऱ्या गरजूंना त्यांचा लाभ मिळत नाही. अशा योजनांची व्याप्ती वाढविण्याकरिता घसघसीत आर्थिक तरतुदीची गरज असताना ती कमी केली जात आहे. केवळ शासकीय योजनांद्वारे कुपोषणाची समस्या मार्गी लागणार नाही. देशातील आर्थिक विषमतेतील दरीही कमी करावी लागेल. शेतकरी असो की शेतमजूर त्यांचे उत्पन्न वाढायला हवे. शेतीमालास रास्त भाव आणि ग्रामीण भागात रोजगाराची साधने उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांचे उत्पन्न वाढेल. "सबका साथ सबका विकास' हा केंद्र सरकारचा नारा आहे, तो प्रत्यक्षात उतरवला तर देश कुपोषणमुक्त होईल.