‘सिल्क रूट’ व्हावा प्रशस्त

रेशीम कोष असो अथवा इतर शेती आणि शेतीपूरक उत्पादनांना आपल्या देशातील प्रमुख बाजारपेठांना जोडण्यात अजूनही यश आलेले नाही.

पारंपरिक पीकपद्धती अन्‌ पूरक व्यवसायाचा अभाव हे खरे तर मराठवाड्याच्या शेतीचे मुख्य वैशिष्ट आहे. बदलत्या हवामान काळात पावसावर आधारित शेतीतून उत्पादनाची हमी नाही. मिळकतीचे स्त्रोत कमी होत असताना नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या नाहीत. अशा वातावरणामध्ये या विभागात रेशीम शेती बहरत असल्याचे आशादायक चित्र पाहावयास मिळते. यावर्षी मराठवाड्यात तुती लागवड उद्दिष्टाच्या तीनपट अधिक क्षेत्राची नोंदणी झाली आहे. महारेशीम अभियानांतर्गत लाभार्थी निवडीपासून ते पुढील सर्व कामांबाबत मार्गदर्शन होत असल्याने यांस राज्यभरातून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळेच रेशीम शेतीला शेतकरी पसंती दर्शवित आहेत. असे एकीकडे चित्र असताना दुसरीकडे मात्र मराठवाड्यासह राज्यभर रेशीम कोषांसाठी चांगली बाजारपेठ विकसित झालेली नाही. याचे प्रमुख कारण ‘कोष ते कापड’ असे प्रक्रियेचे विस्‍तृत जाळे राज्यात निर्माण झाले नाही. कर्नाटकमध्ये दर्जेदार कोष निर्मिती ते पुढील सर्व प्रक्रिया असा रेशीम उद्योग तिथे प्रस्थापित झाला आहे. कर्नाटकमधील रामनगरमची बाजारपेठ रेशीम कोषासाठी देशभरात प्रसिद्ध आहे. आपल्या राज्यातील खासकरून मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी दर्जेदार कोषांचे उत्पादन घेऊन या बाजारपेठेपर्यंत धडक मारली आहे. मात्र, कोषांची रेल्वेने वाहतूक करीत असताना शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रेशीम कोष वाहतुकीतील अडचणी तत्काळ दूर व्हायला हव्यात. भविष्यात रेशीम कोषाला राज्यातच चांगली बाजारपेठसुद्धा विकसित करावी लागेल. चीनमधील रेशीम आणि इतर उत्पादने पूर्व-पश्चिम-दक्षिण आशियाई देशांबरोबर आफ्रिका, युरोपपर्यंत पोचविण्यासाठी प्राचीन काळात ‘सिल्क रूट’ विकसित केला गेला. हा रूट विकसित करण्यामागचा मुख्य उद्देश ‘व्यापारातून विकास’ हा होता. याचा फायदा चीन, कोरिया, जपान, भारतासह युरोप, आफ्रिकेतील अनेक देशांना झाला. आपल्याला मात्र रेशीम कोष असो अथवा इतर शेती आणि शेतीपूरक उत्पादनांना आपल्या देशातील प्रमुख बाजारपेठांना जोडण्यात अजूनही यश आलेले नाही. शेतमालाची वाहतूक सोयीची करण्याएेवजी ती विस्कळित करण्याकडे आपला कल दिसतो. याच मानसिकतेतून नांदेड-बंगळूर रेल्वे गाडीला असलेल्या चार मालवाहतूक बोग्या कमी करून रेल्वे प्रशासनाने आता एकच बोगी ठेवली आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील नांदेड वगळता उर्वरित सर्व जिल्ह्यांतील रेशीम उत्पादकांची प्रचंड गैरसोय होत असून अनेक शेतकऱ्यांना अधिक वेळ, पैसा खर्च करून प्रसंगी जीव धोक्यात घालून रस्ते वाहतुकीने कोष रामनगरमला पाठवावे लागत आहेत. रेल्वे प्रशासनाबरोबर केंद्र-राज्य शासनाने एकत्र येऊन रेशीम उत्पादकांची होत असलेली फरफट थांबवायला हवी. ई-नाम अंतर्गत देशभरातील प्रमुख बाजारपेठा जोडण्याचे काम सुरू असल्याची चर्चा मागील तीन-चार वर्षांपासून आहे. शेतकरी आपला माल घरी बसून अथवा जवळच्या बाजारपेठेतून ऑनलाइन पद्धतीने देशभर पाठवू शकतो. याद्वारे शेतकऱ्यांचे कष्ट आणि बाजार व्यवस्थेतील अनागोंदी कमी करून पारदर्शक, स्पर्धाक्षम व्यवहार होणार असेही बोलले जाते. अशावेळी रेशीम कोष विक्रीसाठी राज्यभरातील बाजारपेठा रामनगरमला जोडल्यास कोष विक्री-वाहतुकीतील अनेक अडचणी दूर होतील. हे करीत असताना राज्यातील प्रमुख रेशीम क्लष्टर्समध्ये कोष-धागा- ते थेट कापडनिर्मिती असे पूर्ण प्रक्रिया जाळे उभारणीबाबतही शासनाने प्रयत्न वाढवायला हवेत.