agricultural stories in Marathi, agrowon, agralekh on sugarcane rate crises | Agrowon

ऊसदराबाबत हवे दीर्घकालीन धोरण
विजय सुकळकर
सोमवार, 12 नोव्हेंबर 2018

एफआरपीवरून दरवर्षी पेटणारे आंदोलन आणि साखरेच्या दरामुळे तोट्यात चाललेला उद्योग हे दोन्ही पाहता ऊस आणि साखर दराबाबत सर्वसंमतीने दीर्घकालीन धोरण ठरवावे लागेल.

ऊसदराचा प्रश्न मिटत नाही तोपर्यंत आम्ही कोणताही साखर
कारखाना सुरू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पश्चिम महाराष्ट्रात आंदोलन छेडले होते. असे असताना सांगली जिल्ह्यात काही कारखानेही सुरू झाल्याने अनेक ठिकाणी आंदोलनाचा भडका उडाला होता. दिवाळीनंतर लगेचच कोल्हापूर व त्यानंतर सांगली जिल्ह्यात भविष्यात साखरेचे दर वाढल्यानंतर एकरकमी एफआरपी व त्याव्यतिरिक्त २०० रुपये ज्यादा दरावर ऊसदराचा तिढा सुटला आहे. सांगली, कोल्हापूर भागात साखर उतारा (रिकव्हरी) अधिक आहे. त्यामुळे येथील ऊस उत्पादकांना २८०० ते ३००० रुपये प्रतिटन दर मिळणार आहे. उर्वरित राज्यात मात्र साखर उतारा कमी असल्याने तेथेही शक्य तेवढ्या लवकर सर्वसंमतीने तोडगा निघायला हवा.

२०१८-१९ च्या हंगामासाठी १० टक्के रिकव्हरीला प्रतिटन २७५० रुपये व त्यापुढील प्रत्येक टक्क्यास अतिरिक्त २७४ रुपये एफआरपी जाहीर करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात तोडणी-वाहतुकीचा सुमारे ५०० रुपये खर्च वजा करून उर्वरित एफआरपी शेतकऱ्यांच्या हाती पडणार आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा एफआरपीत प्रतिटन २०० रुपये वाढ करण्यात आली असली, तरी रिकव्हरी बेस ९.५ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आल्याने या वाढीचा फारसा लाभ उत्पादकांच्या पदरी पडणार नाही. केंद्र सरकारने एफआरपीचा बेस रेट ०.५ टक्क्यांनी वाढवल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. या याचिकेचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत रिकव्हरीच्या बदलास स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याबाबत काय निकाल लागतो, ते  पाहावे लागेल.

उसाचा वाढता उत्पादन खर्च पाहता त्यास अधिक दर मिळालाच पाहिजे, या मताशी बहुतांश साखर कारखानदार सहमत आहेत. परंतु सध्या साखरेला असलेल्या प्रतिक्विंटल ३००० रुपये दरात एकरकमी एफआरपी आणि २०० रुपये अतिरिक्त देणे त्यांनाही परवडणारे नाही. त्यामुळे साखरेचे दर वाढले पाहिजे अथवा शासनाने टनामागे येणारा ५०० ते ६०० रुपयांचा फरक भरून काढला पाहिजे, ही कारखान्यांची मागणीही रास्त आहे. २०१६-१७ आणि २०१७-१८ च्या हंगामात कृषिमूल्य आयोगाने एफआरपी जाहीर करताना साखरेचा दर ३२०० ते ३४०० रुपये प्रतिक्विंटल धरला होता. २०१८-१९ ची एफआरपी जाहीर करताना साखरेच्या दराचा उल्लेखच नाही. याचा अर्थ कृषिमूल्य आयोगाला या वर्षीचा साखरेचा दर मागील दोन हंगामाप्रमाणेच अपेक्षित असल्याचे दिसते. प्रत्यक्षात मात्र सध्या साखरेला त्यापेक्षाही कमी दर मिळत आहे.

मागील दोन हंगामात साखरेचे दर खाली आल्याने एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना कर्जे काढावी लागली. त्याचे हप्ते सुरू झाले आहेत. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ऊस आणि साखर उत्पादन घटून साखरेचे दर वधारतील, असा एक अहवाल सांगतो. असे असले, तरी साखरेचा साठा पाहता दर वाढण्यासाठी अतिरिक्त साखर निर्यात झालीच पाहिजे. एफआरपीवरून दर वर्षी पेटणारे आंदोलन आणि साखरेच्या दरामुळे तोट्यात चाललेला उद्योग हे पाहता ऊस आणि साखरदराबाबत उत्पादक, कारखानदार आणि शासन यांच्या संमतीने दीर्घकालीन धोरण ठरवावे लागेल. काही
जाणकार याबाबत वस्तुनिष्ठ सूत्राची मांडणी करतात. त्यावरही विचार व्हायला हवा. 

इतर संपादकीय
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...
सहकारच्या नैतिक मूल्यांचे अधःपतनसहकारी चळवळीने भारतातील खेड्यापाड्यांतील...
पेच पूर्वहंगामीचाराज्यात दरवर्षी जवळपास ४० लाख हेक्टर क्षेत्रावर...