झळा व्यापार युद्धाच्या

अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापार युद्ध जुंपल्यापासून याचे भारतावर काय परिणाम होतील, याची चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेने व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या अनेक उत्पादनांवर अतिरिक्त आयातशुल्क लावून अप्रत्यक्षपणे आयातबंदीच लादली. प्रत्युत्तरादाखल चीननेही अमेरिकेतून आयात केल्‍या जाणाऱ्या मालावर आयातशुल्क लावले.  भारतातून आयात होणाऱ्या जवळपास ५० हातमाग आणि कृषी उत्पादनांना अमेरिकेने शुल्कमाफीच्या प्राधान्यक्रमातून नुकतेच वगळले आहे. त्यामुळे त्या उत्पादनांची भारतातून अमेरिकेला होणारी निर्यात रोडावून त्याचा फटका देशातील लघू व मध्यम उद्योगांना बसू शकतो. चीन हा कापूस, सोयाबीन, फळे-भाजीपाल्यासह सागरी पदार्थांचा प्रमुख आयातदार देश आहे. ही आयात चीन आत्तापर्यंत अमेरिकेकडून करीत आला आहे. परंतु, व्यापार युद्धानंतर शेतमालाची चीनला निर्यात अमेरिकेला महाग पडत आहे. अशावेळी चीनमध्ये कापसासह इतरही शेतमालाची निर्यात वाढविण्याची संधी भारताला लाभेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. परंतु, चीनच्या तयार कपड्यांना उठाव कमी झाल्याने चीनने कापूस आयातच कमी केली आहे. परिणामी भारतात सुताच्या दरावर दबाव असून महिनाभरात सरकीचे दर क्विंटलमागे ४०० रुपयांनी घटले आहेत. ऑईलमिल चालकही सरकीचा साठा करण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. यासर्व पार्श्वभूमीवर बांगला देशकडून भारतीय कापसाला उठाव वाढण्याचे संकेत दिसत आहेत.

देशात सध्या कापसाला प्रतिक्विंटल ५७०० रुपये दर मिळत आहे. राज्यात जिनर्स आणि सीसीआय यांच्यामध्ये दराबाबत एकमत झाले नसल्याने कापूस खरेदी केंद्रांना दिवाळी आली तरी मुहूर्त लाभलेला नाही. देशात यावर्षी कापसाचे उत्पादन थोडे घटून ते ३५० लाख गाठींपर्यंत येण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत वस्त्रोद्योगाची गरज ३२० लाख गाठींची आहे. त्यातच पिमा आणि गिझा प्रकारच्या कापसाचे देशात उत्पादन होत नाही. परंतु काही ब्रॅंडेड कपड्यांसाठी उद्योगाकडून अशा कापसाच्या १८ ते २० लाख गाठी दरवर्षी आयात केल्या जातात. त्यामुळे देशांतर्गत कापसाचे दर टिकून राहण्यासाठी ४० ते ५० लाख गाठींची निर्यात झालीच पाहिजे. जमेची बाजू म्हणजे बांगला देशासोबत कररहीत व्यापार धोरणाला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे एकट्या बांगला देशाला ४० लाख गाठींची निर्यात होऊ शकते. बांगला देशात वस्त्रोद्योग झपाट्याने वाढतोय. या देशाचे कापूस उत्पादन कमी आणि गरज अधिक असून ही तफावत भरून काढण्यासाठी भारताशिवाय चांगला पर्याय त्यांच्याकडेही नाही. कररहित कापसाचा व्यापार दोन्ही देशांसाठी फायद्याचा ठरणार आहे. व्यापार युद्धात दुरच्या देशांत मालाची आयात-निर्यात अडचणीची, महाग ठरत असताना जवळच्या देशांशी व्यापारी संबंध वृद्धींगत करणेच हिताचे ठरेल. व्यापार युद्धामुळे जागतिक व्यापाराची समीकरणे बदलत आहेत. याचा अभ्यास करून आयात-निर्यातीबाबत शासन, निर्यातदार, अपेडा यांनी योग्य ती पावले उचलायला हवीत. असे झाल्यास व्यापार युद्धाच्या झळा देशाला बसणार नाहीत. शेतमालाची आयात-निर्यात सुरळीत राहून शेतकऱ्यांना योग्य दामही मिळेल.