agricultural stories in Marathi, agrowon, agrovision, Feeding 10 billion people by 2050 within planetary limits may be achievable | Agrowon

नैसर्गिक समतोलासह खाद्यसुरक्षेसाठी प्रयत्न हवे
वृत्तसेवा
रविवार, 14 ऑक्टोबर 2018

२०५० मध्ये जगाची लोकसंख्या १० अब्जांपर्यंत पोचेल. या लोकसंख्येसाठी अन्नधान्य उत्पादन करताना एकूण पृथ्वीचा नैसर्गिक समतोल बिघडणार नाही, याची काळजी घेण्याची आवश्यकता संशोधकांच्या पातळीवर व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यासाठी आपल्या ग्रहाच्या एकूण कक्षा व मर्यादा विचारात घेऊन खाद्य व्यवस्थापन करावे लागणार आहे. अशा सामुदायिक जागतिक प्रयत्नातूनच हे शक्य होऊ शकेल.

२०५० मध्ये जगाची लोकसंख्या १० अब्जांपर्यंत पोचेल. या लोकसंख्येसाठी अन्नधान्य उत्पादन करताना एकूण पृथ्वीचा नैसर्गिक समतोल बिघडणार नाही, याची काळजी घेण्याची आवश्यकता संशोधकांच्या पातळीवर व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यासाठी आपल्या ग्रहाच्या एकूण कक्षा व मर्यादा विचारात घेऊन खाद्य व्यवस्थापन करावे लागणार आहे. अशा सामुदायिक जागतिक प्रयत्नातूनच हे शक्य होऊ शकेल.

सध्या अधिक उत्पादनाच्या अपेक्षेने जंगलाखालील जमिनी कृषी क्षेत्रामध्ये येत आहेत. भूजलाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्याचप्रमाणे खते व कीडनाशकांच्या अतिरिक्त वापरामुळे जमिनी, पाणी आणि पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी जागतिक पातळीवरील खाद्य निवडीमध्ये वनस्पतीआधारित आरोग्यपूर्ण आहाराचे अधिक प्रमाण, अन्नधान्यांचे होणारे नुकसान रोखणे, कृषी व्यवस्थापन पद्धतीतील बदल आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे पर्यावरणावर होणारे विपरीत परिणाम रोखणेही शक्य होईल, असे स्कॉकहोम रिसायन्स सेंटर येथील संशोधकांचे मत आहे. त्यांनी प्रथम अन्न उत्पादन आणि त्यांचा होणारा वापर याचा पृथ्वीच्या एकूण मर्यादांवर होणाऱ्या परिणामाचे मोजमाप केले आहे. पृथ्वीच्या एकूण पर्यावरणाला अंतुलित न करताही येत्या भविष्यामधील एकूण लोकसंख्येसाठी अन्नधान्यनिर्मितीचे आव्हान संपूर्ण मानव समूहापुढे असणार आहे. या अभ्यासाचे निष्कर्ष ‘नेचर’ या संशोधन पत्रिकेमध्ये प्रकाशित केले आहेत.
ऑक्सफोर्ड विद्यापीठातील ऑक्सफोर्ड मार्टिन प्रोग्रॅम ऑन फ्युचर ऑफ फूडचे डॉ. मार्को स्प्रिंगमॅन यांनी सांगितले, की ग्रहाच्या मर्यादा पाळण्यासाठी केवळ एकच उत्तर असणार नाही. अनेक घटकांच्या एकत्रित वापरातून शाश्वतपणे वाढत्या लोकसंख्येच्या खाद्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. योग्य उपाययोजना न केल्यास २०५० पर्यंत सध्याच्या खाद्यपद्धतीच्या पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांची तीव्रता ५० ते ९० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. आहारामध्ये मेद, साखर आणि मांसाचे प्रमाण वाढत जाणार आहे, त्यामुळे पर्यावरणावर प्रचंड ताण निर्माण होणार आहे.

निष्कर्ष ः

  • प्राणीज आहारापासून वनस्पतिजन्य आहाराकडे वळल्याशिवाय वातावरणातील बदलाचा सामना करणे शक्य होणार नाही.
  • वनस्पतीआधारित लवचिक आहाराचा स्वीकार जागतिक पातळीवर केल्यास हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन अर्ध्यापेक्षा कमी करणे शक्य होईल.
  • त्याचप्रमाणे योग्य व्यवस्थापनातून खतांचा वापर, जमिनीचा वापर आणि गोड्या पाण्याचा वापर हेही कमी होईल. यामुळे होणारे पर्यावरणावरील अन्य परिणाम सुमारे अर्ध्याने कमी होतील.
  • अन्नाचे नुकसान आणि वाया जाणे रोखल्यास पर्यावरणावरील परिणाम सुमारे १६ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतील.

तज्ज्ञांची मते...

  • स्टॉकहोम रिसायलन्स सेंटरचे कार्यकारी संचालक लिन गोर्डन म्हणाले, की कृषी पद्धतीमध्ये तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापनातून सुधारणा करण्यासाठी संशोधन आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनात्मक योजना, उपलब्ध चांगल्या पद्धती स्वीकारण्यासाठी साह्य यंत्रणा आणि उत्तम नियंत्रण (उदा. खत वापर आणि पाण्याचा दर्जा इ.) या बाबी राबवाव्या लागतील.
  • ईएटी (सायन्स)चे संचालक फॅब्रिक डी क्लार्क म्हणाले, की वाया जाणारे अन्न वाचवण्यासाठी एकूण अन्नसाखळीमध्ये कायदेशीर आणि व्यावसायिक वर्तनपद्धती यात बदल करावे लागतील. यात साठवण, वाहतूक, पॅकेजिंग आणि लेबलिंग अशा विविध पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.
  • जेव्हा या साऱ्या बाबी आहाराशी जोडल्या जातात, तेव्हा त्यासाठी एकात्मिक धोरण आणि व्यावसायिक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. आहारातील बदल हे आरोग्यदायी आणि अधिक वनस्पतीधारित होणे गरजेचे आहे. त्याच वेळी ते लोकसंख्येतील मोठ्या घटकाला आकर्षक वाटले पाहिजेत. शाळा, कामाची ठिकाणे येथील आहार कार्यक्रम, आर्थिक प्रोत्साहन आणि लेबलिंग यांची सांगड राष्ट्रीय आहारविषयक मार्गदर्शक सूचनांशी घातली पाहिजे. त्यासाठी आरोग्यदायी आहारासंदर्भातील व त्यांच्या पर्यावरणावरील परिणामांचे शास्त्रीय पुरावे जोडले गेले पाहिजेत, असे मत स्प्रिंगमॅन यांनी व्यक्त केले.
  • यातील अनेक उपाययोजनांचा वापर जगाच्या काही भागामध्ये केला जात असला, तरी संपूर्ण जागतिक पातळीवर त्यांचा वापर करण्यासाठी सामुदायिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
नदी नांगरणीचे सातपुड्याच्या पायथ्याशी...जळगाव ः शिवार व गावांमधील जलसंकट लक्षात घेता...
प्रत्येक गावात नेमणार भूजल...नगर ः राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता...
अरुणाग्रस्तांच्या स्थलांतराचा तिढा कायम सिंधुदुर्ग : अरुणा प्रकल्पग्रस्त आणि जिल्हा...
पाणीप्रश्नावरील आंदोलनाचे नेतृत्व करणार...नगर : ‘कुकडी’सह घोड धरणातील पाणीसाठे वाढविणे...
पुणे जिल्ह्यातील धरणांच्या पाणलोटात...पुणे : मॉन्सूनचा पाऊस लांबल्याने जिल्ह्यात...
नाशिकमध्ये आले प्रतिक्विंटल ८७०० ते...नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये चालू...
आव्हानांवर मात करण्यासाठी कारखान्यांनी...पुणे : साखर उद्योगासाठी यंदाचे वर्ष ‘टर्निंग...
गेल्या खरिपातील सोयाबीनचे बियाणे झाले...परभणी  : २०१८-१९ च्या खरीप हंगामात...
पीकविम्याच्या नावाखाली भाजप सरकारकडून...मुंबई : शेतकऱ्यांकडून पीक कर्ज घेताना...
विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...मुंबई : नवनिर्वाचित गृहनिर्माणमंत्री...
सोयाबीन पीकविमाप्रश्‍नी शेतकरी संघर्ष...पुणे  ः गेल्या वर्षी बीड जिल्ह्यात पाऊस न...
कळमणा बाजार समितीत हरभरा ४१०० रुपयांवरनागपूर ः स्थानिक कळमणा बाजार समितीत हरभरा वगळता...
सोलापुरात हिरवी मिरची, टोमॅटोच्या दरात...सोलापूर ः सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
शेतकरी सन्मान योजनेत रत्नागिरीतील आठ...रत्नागिरी : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान...
कीटकशास्‍त्र विभागातर्फे ट्रायकोकार्ड...परभणी ः येत्या हंगामात मराठवाड्यातील औरंगाबाद,...
फळबाग योजनेतील अटी कोकणासाठी शिथिल करू...रत्नागिरी ः भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड...
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानाची...नाशिक : मागील वर्षी लाल कांद्याचे भाव पडल्याने...
कपाशीचा नांदेड ४४ बीटी वाण लोकार्पण हा...परभणी  : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
पावसाला उशीर झाल्याने चिंतेचे ढग गडदनांदेड ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत यंदा...
कृषी विद्यापीठाच्या वाणांच्या...रत्नागिरी ः डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी...