agricultural stories in Marathi, agrowon, agrovision, New research questions fish stocking obligations | Agrowon

हायड्रोपॉवर प्रकल्पांचा माशांची संख्या, स्थलांतरावर परिणाम
वृत्तसेवा
शुक्रवार, 7 डिसेंबर 2018

पाण्याच्या शक्तीचा वापर ऊर्जेच्या निर्मितीसह विविध कारणांसाठी केला जातो. मात्र, या प्रक्रियेमध्ये पाण्यातील मासे व अन्य जलचरांना व त्यांच्या रहिवासाला पोचणाऱ्या नुकसानीची दखल फारशी घेतली जात नाही. आधुनिक कायद्याच्या अनुषंगाने किंवा शास्त्रीय पद्धतीने यावर अधिक अभ्यास होण्याची गरज युनिव्हर्सिटी ऑफ इस्टर्न फिनलॅंड येथील संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी केलेल्या अभ्यासामध्ये कायदेशीर बाबी आणि जीवशास्त्राच्या प्रवाहावर होणारा परिणाम तपासण्यात आला. यात माशांच्या संख्येवर आणि स्थलांतराच्या प्रक्रियेमध्ये हायड्रोपॉवर प्रक्रियेचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे पुढे आले आहे.

पाण्याच्या शक्तीचा वापर ऊर्जेच्या निर्मितीसह विविध कारणांसाठी केला जातो. मात्र, या प्रक्रियेमध्ये पाण्यातील मासे व अन्य जलचरांना व त्यांच्या रहिवासाला पोचणाऱ्या नुकसानीची दखल फारशी घेतली जात नाही. आधुनिक कायद्याच्या अनुषंगाने किंवा शास्त्रीय पद्धतीने यावर अधिक अभ्यास होण्याची गरज युनिव्हर्सिटी ऑफ इस्टर्न फिनलॅंड येथील संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी केलेल्या अभ्यासामध्ये कायदेशीर बाबी आणि जीवशास्त्राच्या प्रवाहावर होणारा परिणाम तपासण्यात आला. यात माशांच्या संख्येवर आणि स्थलांतराच्या प्रक्रियेमध्ये हायड्रोपॉवर प्रक्रियेचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे पुढे आले आहे. हे संशोधन वॉटर इंटरनॅशनलमध्ये प्रकाशित करण्यात आले आहे.

फिनलॅंडमध्ये फिश स्टॉकिंग्जचा मोठा इतिहास आहे. महायुद्धांच्या दरम्यान फिनलॅंड येथील बहुतांश नद्यांचा वापर हायड्रोपॉवरच्या निर्मितीसाठी करण्यात आला होता. सुरवातीला फिनिश कायद्यानुसार या प्रक्रियेमध्ये मत्स्य उद्योगाला बसणाऱ्या फटक्याचा विचार करून योग्य ती भरपाई देण्याची पद्धत होती. त्यासाठी वेगळे मत्स्यमार्ग (फिश वे) उभारले जात. विविध उद्योगांना पर्यावरणाला पोचवलेल्या धोक्याचा योग्य तो मोबदला देण्याची तरतूद होती. तसेच व्यावसायिक आणि पुननिर्मित मत्स्य उद्योगासाठी त्याचा काही प्रमाणात फायदा होत असे. मात्र, या हायड्रोपॉवर प्रक्रियेमध्ये माशांच्या विशेषतः स्थलांतरित माशांच्या नैसर्गिक पुनरुत्पादन प्रक्रियेवर परिणाम होत असे. औद्योगिक क्रांती आदी, फिनलॅंडच्या नद्यामध्ये २५ अॅटलांटिक सॅलमोन, ७२ तपकिरी ट्राऊट आणि डझनावारी नदीतील अन्य मासे सापडत असत. सध्या फिनलॅंड येथील नद्यांमध्ये नैसर्गिक पुनरुत्पादन थांबल्यामुळे सॅलमोन माशांची संख्या चारपर्यंत घसरली आहे. स्थलांतरीत तपकिरी ट्राऊट, पांढरे मासे यांची संख्या अत्यंत कमी आणि दुर्मिळ होत गेली आहे.  

पर्यावरणासाठी मोबदला ः
युनिव्हर्सिटी ऑफ इस्टर्न फिनलॅंड येथील प्रो. अॅनस्सी वैनिक्का यांनी सांगितले, की मत्स्यशेतीमध्ये नव्याने झालेल्या जनुकीय अभ्यासामध्ये मत्स्यपालनातील माशांच्या प्रजातींच्या जनुकीय गुणधर्मात बदल झालेले दिसून येत आहेत. शेततळ्यातील वातावरणाशी जुळवून घेण्याच्या प्रक्रियेतील हे बदल असून, हे मासे जंगली वातावरणामध्ये तग धरण्याची शक्यता कमी झाली आहे.

  • अगदी एकाच नदीच्या विविध भागामध्ये आढळणाऱ्या सॅलमोनाईड माशांमध्येही जनुकीय फरक दिसून येत आहे. ही जनुकीय विविधता बदलत्या वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक आहे.
  • हायड्रोपॉवर प्रक्रियेदरम्यान पोचणाऱ्या हानीचा मोबदला पूर्णपणे काढणे शक्य नाही. कारण माशांची नैसर्गिक पुनरुप्तादन साखळीच यातून उद्ध्वस्त होताना दिसते. भविष्यामध्ये केवळ माशांपुरता विचार न करता संपूर्ण पर्यावरणाचा विचार या मोबदल्यासाठी करावा लागणार आहे.
  • स्थलांतरित माशांच्या समस्या केवळ मोठ्या किनाऱ्याशी जोडलेल्या नद्यापुरत्या मर्यादित नाहीत. उदा. सॅलमोनॉईड, पांढरे मासे यांच्या स्थलांतरण मार्गाच्या आणि विशेषतः पुनरुत्पादन क्षेत्राच्या विकासाकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे वरिष्ठ संशोधक हॅन्नू हुस्कोनेने यांनी सांगितले.

कायदेशीर तडजोड?

  • विद्यापीठातील पर्यावरणविषयक कायदे व नियम यातील संशोधक निको सोईनिनेन यांच्या मते, स्थलांतरित माशांची संख्या आणि पाण्याचा उत्तम दर्जा या विषयी कायदेमंडळाला अधिक माहिती आवश्यक आहे.
  • युरोपीय महासंघाच्या नियमावलीनुसार पर्यावरणासंबंधी कायदे पुरेसे कडक असून, त्यानुसार प्रत्येक युरोपीय सदस्याने अंतर्गत नद्यासाठी पालन करण्याची आवश्यकता आहे.  स्थलांतरित माशांची संख्येचा अंदाज हा त्याचा एक निकष आहे. युरोपीय नियमावलीनुसार स्थलांतरित माशांचे मार्ग आणि त्यांचे प्रवाह, प्रवास यावर भर देण्यात आला आहे.
  • फिनलॅंड येथील जल कायद्यानुसार मत्स्य उद्योगाला झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचा नियम आहे. मात्र, मूळ हायड्रोपॉवर परवान्यामध्ये भरपाई देण्याचा नियम नसल्यास नंतर भरपाई देणे शक्य होत नाही. सध्याच्या जल कायद्यानुसार, कायमस्वरूपी परवाने मिळत असले तरी भरपाईविषयी अनेक अडथळे येत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
  • प्रो. वैनिक्का यांच्या मते, नियमामध्ये योग्य ते बदल करण्याची वेळ निघून गेली आहे. नुकत्याच झालेल्या तुलनात्मक अभ्यासामध्ये ट्राऊट माशांच्या संख्येमध्ये आणि त्यांच्या स्थलांतराच्या वर्तणुकीमध्ये जनुकीय पातळीपर्यंत प्रभाव पोचला आहे. उबवण कक्षामध्ये त्यांची निर्मिती झाल्याने त्यांच्या जंगली गुणधर्मांचा ऱ्हास झाला आहे. अगदी त्यांचे मूळ जंगली माशांसोबत संकर करून फारसा फरक पडेल, असे वाटत नाही. कारण त्यांच्यामध्ये स्थलांतराशी संबंधित जनुकांचाच अभाव दिसत आहे.

इतर बातम्या
सागरी नत्र साखळीतील महत्त्वाच्या...सागरी पाण्यातील अमोनिया ऑक्सिडेशन करणारे...
औरंगाबादेत कामगारांची निदर्शने औरंगाबाद : बाजार समितीमधून हमाल-मापाड्यांची...
पुणे जिल्ह्यात ३७ लाख ३३ हजार टन ऊस...पुणे ः पुणे जिल्ह्यातील १७ साखर कारखान्यांचा गळीत...
नांदेड विभागात २८ लाख क्विंटल साखरेचे...नांदेड ः नांदेड येथील प्रादेशिक साखर सहसंचालक...
जतला पाणी देण्यास कर्नाटकचे मुख्यमंत्री...जत, जि. सांगली ः तुबची बबलेश्वर (कर्नाटक)...
नाशिक जिल्ह्यात १५ लाख टन चारा उपलब्ध...नाशिक : राज्यातील दुष्काळी भागात गरज आणि मागणी...
बुलडाण्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना...बुलडाणा ः कमी पावसामुळे जिल्ह्यात शासनाने यावर्षी...
राज्यात टोमॅटो प्रतिक्विंटल ३०० ते १२००...सोलापुरात सर्वाधिक दर ८०० रुपये सोलापूर ः...
पाणी चोरी करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईमुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन...
दुष्काळात बॅंकांची सक्तीची वसुली थांबवा...बुलडाणा ः सध्या जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे...
चवगोंडा पाटील, सौरभ कोकीळ, मारुती शिंदे...पुणे : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची...
कोल्हापूरात कामगार-अडत्यांच्या वादात...कोल्हापूर : येथील बाजार समितीत तोलाइदार, अडते...
फुलांवर रुंजन रोबो मधमाश्‍यांचे...नागपूर : विविध आकर्षक रंगसंगतीसह काही वेळ...
राज्यात थंडीत चढउतारपुणे : छत्तीसगडचा दक्षिण भाग, तेलंगणा आणि...
नाशिक जिल्ह्यातील माती परीक्षणासाठी ‘...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील शेती, गावतळे, जलसंपदा,...
जेजुरीत कुलधर्म कुलाचारासाठी भाविकांची...जेजुरी, जि. पुणे : चंपाषष्ठी उत्सवानिमित्त...
पीककर्जासाठी उपोषणकर्त्या शेतकऱ्याचे...पाथरी, जि. परभणी  : पीककर्जाच्या मागणीसाठी...
सव्वाआठ रुपये दर मिळाला तरच पपईची विक्रीजळगाव  : खानदेशात पपई उत्पादकांना सव्वाआठ...
दोन टप्प्यांत ‘एफआरपी’ला विरोधसातारा : साखरेचे दर कोसळल्याने उसाचा पहिला हप्ता...
केळी दरांची अंमलबजावणी होईनाजळगाव : खानदेशात केळीच्या दरांबाबत दबाव...