agricultural stories in Marathi, agrowon, agrovision, New research questions fish stocking obligations | Agrowon

हायड्रोपॉवर प्रकल्पांचा माशांची संख्या, स्थलांतरावर परिणाम
वृत्तसेवा
शुक्रवार, 7 डिसेंबर 2018

पाण्याच्या शक्तीचा वापर ऊर्जेच्या निर्मितीसह विविध कारणांसाठी केला जातो. मात्र, या प्रक्रियेमध्ये पाण्यातील मासे व अन्य जलचरांना व त्यांच्या रहिवासाला पोचणाऱ्या नुकसानीची दखल फारशी घेतली जात नाही. आधुनिक कायद्याच्या अनुषंगाने किंवा शास्त्रीय पद्धतीने यावर अधिक अभ्यास होण्याची गरज युनिव्हर्सिटी ऑफ इस्टर्न फिनलॅंड येथील संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी केलेल्या अभ्यासामध्ये कायदेशीर बाबी आणि जीवशास्त्राच्या प्रवाहावर होणारा परिणाम तपासण्यात आला. यात माशांच्या संख्येवर आणि स्थलांतराच्या प्रक्रियेमध्ये हायड्रोपॉवर प्रक्रियेचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे पुढे आले आहे.

पाण्याच्या शक्तीचा वापर ऊर्जेच्या निर्मितीसह विविध कारणांसाठी केला जातो. मात्र, या प्रक्रियेमध्ये पाण्यातील मासे व अन्य जलचरांना व त्यांच्या रहिवासाला पोचणाऱ्या नुकसानीची दखल फारशी घेतली जात नाही. आधुनिक कायद्याच्या अनुषंगाने किंवा शास्त्रीय पद्धतीने यावर अधिक अभ्यास होण्याची गरज युनिव्हर्सिटी ऑफ इस्टर्न फिनलॅंड येथील संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी केलेल्या अभ्यासामध्ये कायदेशीर बाबी आणि जीवशास्त्राच्या प्रवाहावर होणारा परिणाम तपासण्यात आला. यात माशांच्या संख्येवर आणि स्थलांतराच्या प्रक्रियेमध्ये हायड्रोपॉवर प्रक्रियेचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे पुढे आले आहे. हे संशोधन वॉटर इंटरनॅशनलमध्ये प्रकाशित करण्यात आले आहे.

फिनलॅंडमध्ये फिश स्टॉकिंग्जचा मोठा इतिहास आहे. महायुद्धांच्या दरम्यान फिनलॅंड येथील बहुतांश नद्यांचा वापर हायड्रोपॉवरच्या निर्मितीसाठी करण्यात आला होता. सुरवातीला फिनिश कायद्यानुसार या प्रक्रियेमध्ये मत्स्य उद्योगाला बसणाऱ्या फटक्याचा विचार करून योग्य ती भरपाई देण्याची पद्धत होती. त्यासाठी वेगळे मत्स्यमार्ग (फिश वे) उभारले जात. विविध उद्योगांना पर्यावरणाला पोचवलेल्या धोक्याचा योग्य तो मोबदला देण्याची तरतूद होती. तसेच व्यावसायिक आणि पुननिर्मित मत्स्य उद्योगासाठी त्याचा काही प्रमाणात फायदा होत असे. मात्र, या हायड्रोपॉवर प्रक्रियेमध्ये माशांच्या विशेषतः स्थलांतरित माशांच्या नैसर्गिक पुनरुत्पादन प्रक्रियेवर परिणाम होत असे. औद्योगिक क्रांती आदी, फिनलॅंडच्या नद्यामध्ये २५ अॅटलांटिक सॅलमोन, ७२ तपकिरी ट्राऊट आणि डझनावारी नदीतील अन्य मासे सापडत असत. सध्या फिनलॅंड येथील नद्यांमध्ये नैसर्गिक पुनरुत्पादन थांबल्यामुळे सॅलमोन माशांची संख्या चारपर्यंत घसरली आहे. स्थलांतरीत तपकिरी ट्राऊट, पांढरे मासे यांची संख्या अत्यंत कमी आणि दुर्मिळ होत गेली आहे.  

पर्यावरणासाठी मोबदला ः
युनिव्हर्सिटी ऑफ इस्टर्न फिनलॅंड येथील प्रो. अॅनस्सी वैनिक्का यांनी सांगितले, की मत्स्यशेतीमध्ये नव्याने झालेल्या जनुकीय अभ्यासामध्ये मत्स्यपालनातील माशांच्या प्रजातींच्या जनुकीय गुणधर्मात बदल झालेले दिसून येत आहेत. शेततळ्यातील वातावरणाशी जुळवून घेण्याच्या प्रक्रियेतील हे बदल असून, हे मासे जंगली वातावरणामध्ये तग धरण्याची शक्यता कमी झाली आहे.

  • अगदी एकाच नदीच्या विविध भागामध्ये आढळणाऱ्या सॅलमोनाईड माशांमध्येही जनुकीय फरक दिसून येत आहे. ही जनुकीय विविधता बदलत्या वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक आहे.
  • हायड्रोपॉवर प्रक्रियेदरम्यान पोचणाऱ्या हानीचा मोबदला पूर्णपणे काढणे शक्य नाही. कारण माशांची नैसर्गिक पुनरुप्तादन साखळीच यातून उद्ध्वस्त होताना दिसते. भविष्यामध्ये केवळ माशांपुरता विचार न करता संपूर्ण पर्यावरणाचा विचार या मोबदल्यासाठी करावा लागणार आहे.
  • स्थलांतरित माशांच्या समस्या केवळ मोठ्या किनाऱ्याशी जोडलेल्या नद्यापुरत्या मर्यादित नाहीत. उदा. सॅलमोनॉईड, पांढरे मासे यांच्या स्थलांतरण मार्गाच्या आणि विशेषतः पुनरुत्पादन क्षेत्राच्या विकासाकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे वरिष्ठ संशोधक हॅन्नू हुस्कोनेने यांनी सांगितले.

कायदेशीर तडजोड?

  • विद्यापीठातील पर्यावरणविषयक कायदे व नियम यातील संशोधक निको सोईनिनेन यांच्या मते, स्थलांतरित माशांची संख्या आणि पाण्याचा उत्तम दर्जा या विषयी कायदेमंडळाला अधिक माहिती आवश्यक आहे.
  • युरोपीय महासंघाच्या नियमावलीनुसार पर्यावरणासंबंधी कायदे पुरेसे कडक असून, त्यानुसार प्रत्येक युरोपीय सदस्याने अंतर्गत नद्यासाठी पालन करण्याची आवश्यकता आहे.  स्थलांतरित माशांची संख्येचा अंदाज हा त्याचा एक निकष आहे. युरोपीय नियमावलीनुसार स्थलांतरित माशांचे मार्ग आणि त्यांचे प्रवाह, प्रवास यावर भर देण्यात आला आहे.
  • फिनलॅंड येथील जल कायद्यानुसार मत्स्य उद्योगाला झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचा नियम आहे. मात्र, मूळ हायड्रोपॉवर परवान्यामध्ये भरपाई देण्याचा नियम नसल्यास नंतर भरपाई देणे शक्य होत नाही. सध्याच्या जल कायद्यानुसार, कायमस्वरूपी परवाने मिळत असले तरी भरपाईविषयी अनेक अडथळे येत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
  • प्रो. वैनिक्का यांच्या मते, नियमामध्ये योग्य ते बदल करण्याची वेळ निघून गेली आहे. नुकत्याच झालेल्या तुलनात्मक अभ्यासामध्ये ट्राऊट माशांच्या संख्येमध्ये आणि त्यांच्या स्थलांतराच्या वर्तणुकीमध्ये जनुकीय पातळीपर्यंत प्रभाव पोचला आहे. उबवण कक्षामध्ये त्यांची निर्मिती झाल्याने त्यांच्या जंगली गुणधर्मांचा ऱ्हास झाला आहे. अगदी त्यांचे मूळ जंगली माशांसोबत संकर करून फारसा फरक पडेल, असे वाटत नाही. कारण त्यांच्यामध्ये स्थलांतराशी संबंधित जनुकांचाच अभाव दिसत आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
कर्जमाफीची प्रक्रिया थंडावल्याने...सोलापूर : शेतमालाचे कोसळलेले दर, कर्जमाफी होऊनही...
योग्य पद्धतीने करा दालचिनी काढणीनोव्हेंबर ते मार्च या कालावधीत दालचिनी काढणीचा...
परभणीत फ्लॅावर प्रतिक्विंटल ४०० ते ७००...परभणी ः येथील जुना मोंढा भागातील फळे भाजीपाला...
भाजपची राष्ट्रीय परिषद ११ जानेवारीपासूननवी दिल्ली ः भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय...
यंत्रमाग १ तर प्रोसेस, सायझिंगला २...मुंबई  ः महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग...
अटी, शर्ती काढल्या तरच कर्जमाफीचा फायदा नगर : सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे कर्ज झाले आहे...
कर्जासाठी शेतकऱ्याचा बॅंकेसमोर मृत्यू...मुंबई : कर्जाच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांना स्टेट...
ग्रामपंचायतीच्या ८०० सदस्यांचे सदस्यत्व...सोलापूर : निवडणूक निकालानंतर सहा महिन्यांच्या आत...
प्रतापगडावर शिवप्रताप दिन उत्साहातसातारा : ढोल-ताशांचा रोमांचकारी गजर, छत्रपती...
कांद्याला पाचशे रुपये अनुदान द्यानाशिक : कांद्याला हमीभाव मिळत नसल्याने...
'प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनात वेळेचा अपव्यय...नाशिक : शासकीय अधिकारी काम कसे करतात, यावरच...
बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘...मुंबई : राज्यातील महिला सक्षमीकरणाशी निगडित...
वीस वाळू घाटांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळाअकोला : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने...
नांदेडमध्ये नाफेडतर्फे तूर खरेदी केंद्र...नांदेड ः केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी...
परभणीत आज शेतकरी सुकाणू समिती बैठकपरभणी : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत,...
सांगली बाजार समितीत हमालांचे आंदोलनसांगली ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील हमालांनी...
नगर जिल्ह्यात हमी केंद्रांकडे शेतकरी...नगर ः आधारभूत किमतीने मूग, उडीद सोयाबीनची खरेदी...
शिवसेनेकडून जिल्हा परिषदेत नाराजांचे...जळगाव : जिल्हा परिषदेत तीन पंचवार्षिक भाजपसोबत...
शेतकरी मृत्यूप्रकरणी पाथरी बाजारपेठेत...पाथरी, जि. परभणी  : पीककर्जाच्या मागणीसाठी...
अण्णा हजारे यांनी कांदाप्रश्‍नी लक्ष...नगर ः शेतकऱ्यांना एक ते पाच रुपये किलो दराप्रमाणे...