दुष्काळ हटविण्यासाठी ‘मिशन मोड’वर काम : जयकुमार रावल

राज्यातील पाऊसमान कमी होत असून सातत्याने दुष्काळ पडत आहे. पाऊस नसला तर शेती अडचणीत येणे स्वाभाविक आहे. परंतु, या स्थितीत न डगमगता राज्यासमोर असलेल्या या समस्येला, संकटाला दूर करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानासह पूरक योजना आपण राबवित आहोत. दुष्काळ दूर व्हावा यासाठी ‘मिशन मोड’वर काम करीत आहोत. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून कमी पाण्यात व कमी खर्चात फळबागा कशा येतील यासंदर्भातही उपाययोजना करीत आहोत. सरपंचांमुळेच कामांना चालना दुष्काळी स्थितीत रोजगार हमी योजना विभागाची जबाबदारी महत्त्वाची असते. राज्यातील मोठा भाग दुष्काळाच्या छायेत आहे. हा दुष्काळ पशुधनासाठी चारा, पिण्यासाठी पाणी, शेतांमध्ये कमी होणारा रोजगार अशा अनेक समस्या घेऊन येतो. शेत शिवारात पाणी नसेल तर अडचणी वाढतात. ग्रामस्थांची चिंता वाढते. कारण पाऊस, शेती व गावगाडा या सर्वांचा एकमेकांशी जवळचा संबंध आहे. रोजगार हमी योजनेसंबंधी महाराष्ट्राने चांगले काम केले. अर्थात ग्रामस्थ, जागरूक सरपंच मंडळी यांचीच त्यामागे मोठी मदत होती. सरपंच हा गावच्या विकासाचा दूत असतो. सरपंच जेवढे उत्साही, विकासकामे करून घेण्यासाठी धडपड करणारे असतील, तेवढी कामांना चालना मिळेल. माझा संबंध रोजगार हमी योजनेशी अधिक आहे. तर दुसरा संबंध हा पर्यटन विभागाशी आहे. या खात्यांमध्ये काम करताना ग्रामस्थ, शेती, शिवार हे घटक समोर ठेऊनच कार्यवाही केली जाते. शिवारात हिरवाई फुलविणे असो की पशुधनाला चांगला चारा उपलब्ध करणे असो, सर्वांना कामे कशी मिळतील हे मुद्दे मी महत्त्वाचे मानतो. रोजगार हमी योजनेशीच संबंधित आहे म्हणून चाऱ्याचा प्रश्‍न माझ्यासाठी महत्त्वाचा नाही असे नाही. सर्व विभाग, सर्व बाबी एकमेकांना पूरक कशा राहतील याकडे लक्ष असते. योजनांचे अभिसरण रोजगार हमी योजना देशाला राज्यानेच दिली आहे. पुढे मग केरळ, राजस्थान यांनी या योजनेसंबंधी काम केले. आपण या योजनेत अलीकडेच बदल केले. त्यात विविध योजनांचे अभिसरण रोजगार हमी योजनेशी केले आहे. ‘मनरेगा’अंतर्गत गावाचे जे ‘लेबर बजेट’ असते त्यात २६० कामे घेता येतात. यातील २८ योजनांचे अभिसरण अन्य योजनांसोबत केले आहे. यामुळे सामाजिक संस्था, उद्योजकता सामाजिक दायित्व (सीएसआर) यांचा सहभाग गावाच्या विकासात, शिवारासाठी घेता येईल. यातून शेततळे, ग्रामपंचायतीची इमारत, मत्स्यतळे, शाळेसाठी संरक्षण भिंत, नाला बांधकाम, गॅबियन बंधारा, शाळेत स्वयंपाक घर, सिमेंटनाला बांध, सामूहिक शेततळे, गावातील मैदानासाठी साखळी कुंपण आदी कामेही घेता येतील. महाराष्ट्रात सरासरी वार्षिक चारशे ते पाचशे कोटींचा निधी रोजगार हमी योजनेसंबंधी खर्च केला जातो. हा निधी खर्च करण्याचे प्रमाण अन्य राज्यांच्या तुलनेत कमी दिसत असले तरी हे प्रमाण वाढवावे लागेल. त्यामुळेच समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना आणली. यात आम्ही अकरा कलमी कार्यक्रम हाती घेतला. एक लाख ११ हजार विहिरींचे काम निर्धारित केले. राज्यातून तब्बल एक लाख ४५ हजार विहिरींची मागणी झाली. काम सुरू झाले. पाणी नंतर, आधी हाताला काम या सूत्राप्रमाणे प्रत्येकी तीन लाखांच्या अनुदानित निधीतून तब्बल ८० हजार विहिरींचे काम लवकरच पूर्ण होईल. यातून अडीच लाख एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. फळबाग विकासावर लक्ष फळबाग लागवडीवर लक्ष देत आहोत. आवर्षण प्रवण भागात काम व्यापक स्वरूप घेईल. रत्नागिरी, रायगडमध्ये सीताफळाचे ‘क्‍लस्टर’ करण्याचा प्रयत्न आहे. रत्नागिरीत दहा हजार हेक्‍टरवर आंबा, सीताफळ, डाळिंबाची लागवड झाली. राज्यात सुमारे ४० ते ५० हजार हेक्‍टरवर फळबागा असतील.खर्च कमी करण्याला आमचे प्राधान्य आहे. फळबागा वाढल्या तर आपसूकच संबंधित भागातील शेतीचे अर्थकारण गतिमान होईल. कामे उपलब्ध होतील. पुढे प्रक्रिया उद्योगांचाही विचार संबंधित क्षेत्रात करता येईल. गाव तिथे तलाव ही योजना राबवित आहोत. म्हणजे सर्वत्र जलसाठे असतील. यावर काम केले जाईल. गड-किल्ले संवर्धन राज्यात असा एक भाग नाही जेथे किल्ला नाही. गड किल्ले प्रेरणा, अभ्यासाची केंद्रे आहेत. ही बाब लक्षात घेता गड-किल्ले संवर्धनाचे काम हाती घेतले आहे. चारशे ते पाचशे गड, किल्ल्यांची डागडुजी, काटेरी झुडपी काढणे, ‘लेव्हलिंग’ आदी कामे 'रोहयो' आणि पर्यटन विभागाच्या समन्वयातून केली जातील. यामुळे राज्यातील गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी तेथील स्वच्छता, लहान-मोठी कामे रोजगार हमीच्या माध्यमातून सुरू केली आहेत. मजुरांना या किल्ले सफाईत काम मिळाले आहे. सरपंच मंडळींनी या मोहिमेसंबंधी आणखी आपला उत्साह वाढविला तर चांगले परिणाम दिसून येतील.

- जयकुमार रावल (रोजगार हमी योजना व पर्यटनमंत्री) (शब्दांकन- चंद्रकांत जाधव)