"आशा' हे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने अलीकडेच घोषित केलेल्या अभियानाचे नाव. "पंतप्रधान अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (आशा) असं शेतकऱ्यांच्या काळजाला हात घालणारं नाव या अभियानाला देण्यात आलंय. किंमत आधार योजना, भावांतर रक्कम देय योजना, खासगी खरेदी आणि साठवणदार योजना अशा तीन योजनांचा यात अंतर्भाव असणार आहे. यातील पहिल्या दोन योजना सर्वपरिचित आहेत. आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून या अभियानाची घोषणा करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट आहे. गेल्या साधारण सहा दशकांपासून राबवविण्यात येत असलेल्या हमीभाव योजनेवर वर्षाला अब्जावधी रुपये खर्च होऊनही तिचा शेतकऱ्यांना फारसा लाभ झालेला नाही. काही ठराविक राज्यांतील मोजक्‍या शेतकऱ्यांनाच त्यातही गहू, साळी उत्पादकांना तिचा लाभ झाला असल्याचे व कडधान्ये, तेलबिया उत्पादक त्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे वास्तव सरकारने एकदाचे मान्य केले, हे बरे झाले. खरं तर कडधान्ये, खाद्यतेले यांच्या आयातीवर देशाचे मोठे परकीय चलन खर्ची पडते. या बाबी लक्षात घेऊन त्यांच्या भाव व खरेदीची हमी घेऊन उत्पादनवाढीला उत्तेजन देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. साठवणुकीसाठी गुदामांची कमतरता, वाढता प्रशासकीय खर्च, धान्यांची होत असलेली नासाडी, शेतकऱ्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या पिकांत आलेला एकारलेपणा यामुळे हमीभाव योजना बदनाम झाली होती. हमीभाव योजनेची भौगोलिक व पीकनिहाय व्याप्ती वाढवून शेतकऱ्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या पिकांत वैविधीकरण आणण्याचे काम या अभियानांतर्गत घडवून आणले जाणार आहे. शेतकऱ्याला उत्पन्नाची हमी देण्याबरोबर 2022 पर्यंत उत्पन्नात दुपटीने वाढ करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवन प्राप्त करून देणे हे असे उद्देश समोर ठेवून हे अभियान देशभर राबवले जाणार आहे. केंद्र व राज्य सरकार मिळून अभियानातील योजनांची अंमलबजावणी करणार आहे. असे असले तरी राज्यांना योजनांच्या निवडीचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
अभियानातील किंमत आधार योजनाही 1965 पासून राबवल्या जात असलेल्या हमीभाव योजनेचेच विस्तारित रूप आहे. गहू, साळी ही पिके व पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेशापुरती मर्यादित असलेली ही योजना आता कडधान्ये, तेलबिया व सर्व राज्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. हमीभाव योजनेबाबत शेतकरी तसे नाराजच होते; कारण खरेदीची व्यवस्था नसल्यामुळे घोषित हमीभाव शेतकऱ्यांच्या पदरात कधीच पडत नसे. हमीभावाला केवळ लाक्षणिक महत्त्व उरले होते. आताही खरीप, रब्बी हंगामातील पिकांच्या हमीभावाची घोषणा झाली खरी; परंतु शासकीय खरेदी यंत्रणेच्या अभावी राजस्थानातील शेतकऱ्यांना बाजरी रुपये 1250-1350 प्रतिक्विंटल दराने (हमीभाव रुपये 1950) विकावी लागतेय. हीच स्थिती सोयाबीन, कापूस, मूग, उडदाच्या बाबतीत महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांची आहे. केंद्र सरकारने खरेदीची जबाबदारी अन्न महामंडळ व नाफेडवर सोपवली आहे. खरेदीसाठी लागणारा निधी केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. मोजक्‍या राज्यात गहू, साळीच्या खरेदीची जबाबदारी धडपणे पार न पाडता येणाऱ्या अन्न महामंडळावर आणखी जबाबदारी टाकणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न पडतो. नाफेड दिमतीला आल्याने त्यात फरक पडेल असे नाही. खरेदी यंत्रणेच्या अभावी ही योजनादेखील कागदावरच राहण्याची शक्‍यता अधिक आहे. आर्थिकदृष्टघा अडचणीत आलेल्या केंद्र सरकारला धान्य खरेदीचा अतिरिक्त बोजा उचलणे अशक्‍य आहे. वित्तीय तुटीची मर्यादा (जीडीपीच्या 3.3 टक्के) आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वीच ओलांडली गेलीय, ही जबाबदारी पार पाडण्याचे ठरवल्यास त्यात भरघोस वाढ होऊ शकते. पुरेश्‍या साठवणुकीच्या सोयींच्या अभावी आताच गहू उघडघावर साठवण्याची वेळ येते. हमीभाव योजनेची व्याप्ती वाढवताना शेतीमालाच्या साठवणुकीचा विचार केल्याचे दिसत नाही. शेवटी महत्त्वाचा प्रश्न उरतो तो म्हणजे खरेदी केलेल्या शेतीमालाच्या विल्हेवाटीचा. तुरीची विल्हेवाट लावता-लावता शासनाची कशी दमछाक झाली ते राज्यातील जनतेने पाहिलेच आहे. 5050 रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी केलेली तूर 3700 रुपये दराने विकण्याची वेळ सरकारवर आली. तूर खरेदीत हात पोळल्याने राज्य सरकारने हरभरा खरेदीत चालढकल केली. आता चालू हंगामातील पिकांची हमीभावाने खरेदी करण्याची व्यापाऱ्यांवर सक्ती करणारा कायदा करून सरकारने त्यातून आपले अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न केला खरा; परंतु व्यापाऱ्यांच्या विरोधामुळे तो सरकारच्याच अंगलट आला. कायदा रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर आली.
खाद्यतेलांच्या आयातीत घट व चालू खात्यावरील तूट कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने भावांतर योजना तेलबियांसाठी लागू करण्याचे ठरवले आहे. या योजनेनुसार तेलबियांच्या भाव व खरेदीची हमी देऊन त्यांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. हमीभाव व बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारची भावांतर योजना सर्व पिकांसाठी आहे, तर केंद्र सरकारची केवळ तेलबियांपुरती मर्यादित आहे. अमेरिकन सरकारकडून अशीच योजना "किंमत नुकसान संरक्षण' नावाने गेल्या अनेक वर्षांपासून राबवली जातेय. या योजनेमुळे तेलबियांची खरेदी, साठवण, विल्हेवाट अशा जबाबदाऱ्यांतून सरकारची सुटका होणार आहे. शासनाने निर्देशित केलेल्या तारखेपर्यंत विक्री करणारे शेतकरी, तसेच त्यांच्या उत्पादनाच्या 25 टक्के विक्रीवरच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारची भावांतर योजना सपशेल फसलेली असताना केंद्र सरकारने तेलबियांपुरती का होईना ही योजना राष्ट्रीय पातळीवर राबवण्याचा का निर्धार केला, हे एक गूढच आहे. संगनमत करून व्यापाऱ्यांनी बाजारपेठेतील भाव पाडल्याचे आणि शेतकऱ्यांना कमी किमतीत शेतीमाल विक्रीस भाग पाडल्याचे प्रकार मध्य प्रदेशात सर्रासपणे घडतात. उडीद, मूग, सोयाबीन, तूर व मक्‍याचे मध्य प्रदेशातील भाव शेजारच्या उत्तर प्रदेशापेक्षा नेहमीच कमी असल्याचे आढळून आलंय. व्यापारी दलालांच्या फायद्याची ही योजना असल्याचे अशोक गुलाटी यांचे म्हणणे आहे. व्यापाऱ्यांचा पक्ष म्हणवणाऱ्या भाजपने आपल्या हितसंबंधीयांच्या लाभाकरिता तर ही योजना आणली नाही ना, अशी शंका येते. खासगी खरेदी आणि साठवणदार योजनेचा अभियानातील नाविन्यपूर्ण योजना असा उल्लेख केला जातो. या योजनेनुसार केंद्र सरकार राज्यांना हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची निवड करण्यासाठी सांगणार आहे. बाजारपेठेतील शेतीमालाचे भाव हमीभावाच्या खाली आल्यानंतर त्यांच्या हमीभावाने खरेदीची जबाबदारी या व्यापाऱ्यांना उचलावी लागणार आहे. बाजारपेठेत भाव कोसळत असताना व्यापाऱ्यांकडून हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी केली जाण्याची अपेक्षा करणे, व्यर्थ आहे. याबद्दल त्यांना हमीभावाच्या 15 टक्के रक्कम प्रशासकीय शुल्क म्हणून केंद्र सरकारकडून दिली जाईल. तसेच त्यांना शासनाकडून लादल्या जाणाऱ्या विविध नियंत्रणातून सूट दिली जाईल. शासनावर विशेष आर्थिक भार पडत नसल्याने ही योजना आकर्षक वाटते. परंतु पत्करावी लागणारी जोखीम व येणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेने मिळणारे लाभ अत्यल्प असल्याने या योजनेला व्यापाऱ्यांकडून फारसा प्रतिसाद मिळण्याची शक्‍यता नाही. शिवाय या योजनेचा व्यापाऱ्यांकडून गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. तोंडदेखली खरेदी करून व्यापाऱ्यांकडून नियंत्रणांमधून भरघोस सूट पदरात पाडून घेतली जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. अशा कामी सहकार्य करण्यासाठी आपल्याकडील शासकीय अधिकारी, कर्मचारी नेहमीच तत्पर असतात.
मोठा डामडौल व आवेशात अभियानाची घोषणा झाली खरी; परंतु सत्ताधाऱ्यांचा आजवरचा अनुभव लक्षात घेता, हाही आणखी एक निवडणूक "जुमला'च ठरण्याची शक्‍यता आहे. अभियानातील तिन्ही योजना तश्‍या जुन्याच आहेत. हमीभाव असो की, भावांतर शेतकऱ्याला उत्पन्नाची हमी देण्यात त्या अयशस्वी ठरल्या आहेत. नव्याने त्या आणल्याने काहीही साध्य होणार नाही. आजवर या योजनांमधून व्यापाऱ्यांचेच हित साध्य झाले असल्याचे सर्वश्रुत आहे. भाजपला या योजनांच्या माध्यमातून आपल्या पाठीराख्यांचे कल्याण करावयाचे असेल तर गोष्ट वेगळी. शेतकरी मात्र यात कोरडाच राहणार आहे. तेलंगणा राज्याने शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देण्याचा सोपा मार्ग दाखवून दिला आहे. तोच मार्ग केंद्र सरकारने देशभर अवलंबल्यास शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने उत्पन्नाची हमी मिळू शकते आणि अभियानाचा मूळ उद्देश सफल होऊ शकतो. हमीभाव, भावांतर योजनेच्या द्राविडी प्राणायामाला सुटी देऊन, हे साध्य करता येते. अभ्यासाअंती योजनेचे निकष, इतर बाबी निश्‍चित करता येऊ शकतात. हमीभावातील वाढीसाठी वारंवार आंदोलने करण्यापेक्षा शेतकरी संघटनांनी आता रोख हस्तांतराचा आग्रह धरण्याची वेळ आली आहे.
प्रा. सुभाष बागल - 9421652505 (लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.) ........................
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.