शाळा मृत्युपंथाला अन् आजारी आरोग्य विभाग

शिक्षण, आरोग्य व कल्याणकारी योजनांवरील खर्चाला विकास दर, विषमतेतील घट, दारिद्रय निर्मूलनाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. असा खर्च तिजोरीवरील भार नसून मानवी संपत्तीतील ती गुंतवणूक होय. राज्यातील शिक्षणाचा मात्र बोजवारा उडाला आहे. प्रवेशापासून सुरू झालेला गोंधळ निकालापर्यंत संपत नाही. या गोंधळाला इतरही पैलू आहेत. शिक्षणाचा संख्यात्मक विकास झाला. परंतु, दर्जा मात्र खालावत गेला. राज्याचा उच्च शिक्षणावरील खर्च अधिक तर प्राथमिक शिक्षणावरील कमी आहे. अपवादात्मक शाळा वगळता बहुतेक सरकारी, खासगी शाळांची स्थिती शोचनीय म्हणावी अशीच आहे. तिसरीतील विद्यार्थ्यांना दोन अंकी बजाबाकी, आठवीतील विद्यार्थ्यांना भागाकार येत नसल्याचे "असर'चा अहवाल सांगतो. राज्यकर्त्यांमध्ये इच्छाशक्ती असेल तर सरकारी शाळांमधूनही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाऊ शकते, याचा वस्तुपाठ दिल्लीतील "आप'च्या सरकारने घालून दिला आहे. सीबीएसई बोर्डात चमकलेले बहुसंख्य विद्यार्थी या शाळांमधील आहेत. या वस्तुपाठाचे अनुकरण करण्याची प्रेरणा राज्यातील राज्यकर्त्यांना होवो, अशी प्रार्थना करणे एवढेच आपल्या हाती आहे. गेल्या काही काळापासून इंग्रजी माध्यमाच्या खुळाने पालकांच्या मनाचा ताबा घेतलाय. रावापासून रंक या खुळाने ग्रस्त आहेत. गुणवत्तेचा संबंध जोडल्याने हे त्रांगड निर्माण झालंय. केवळ महानगरमधीलच नव्हे तर आता निमशहरी, ग्रामीण भागातील मराठी माध्यमाच्या शाळा मृत्युपंथाला लागल्या आहेत. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचं पीक मात्र गाजर गवतासारखे फोफावते आहे. शासनाची याला मूक संमती असल्यासारखे चित्र आहे. अनुदान द्यावे लागत नसल्याने शासन मुक्त हस्ते या शाळांना परवानगी देते. शासनाचे कुठलेही नियंत्रण नसल्याने पालकांना वेगवेगळ्या प्रकारे लुबाडण्याचे काम या शाळा करत असतात. पाल्याचा शिक्षणाचा खर्च करता करता पालकांची मात्र दमछाक होते. सरकारी शाळा सक्षम असत्या तर गरीब पालकावर ही वेळ आली नसती. ऐंशीच्या दशकातील शिक्षणाच्या खाजगीकरणाच्या वृक्षाचे आता मोठ्या वटवृक्षात रूपांतर झालंय. विद्येच्या मंदिरात लक्ष्मीचा प्रवेश झाल्याने गोरगरीब कुटुंबातील विद्यार्थी व्यावसायिक, दर्जेदार शिक्षणाला पोरके झाले आहेत. पुरेशा पटसंख्येअभावी यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी शाळा बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. यावरूनच शासनाचा सामान्यांच्या शिक्षणाविषयीचा दृष्टिकोन लक्षात यायला हरकत नाही. भारतासारख्या गरीब देशात सार्वजनिक आरोग्य सेवेला विशेष महत्त्व आहे. चांगल्या आरोग्यामुळे लोकांचे आयुर्मान व उत्पादकता वाढते. तमिळनाडू, बिहार, राजस्थान, सिक्कीम, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा ही राज्ये आरोग्य सेवेला प्राधान्य देऊन तिच्यावर अधिक खर्च करतात. बिहारमध्ये दर 10 हजार लोकसंख्येमागे सर्वाधिक दवाखाने आहेत. महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवा व सकस आहार योजनेवरील खर्च मुळातच कमी, शिवाय त्यात सातत्याने कपात केली जातेय. केंद्र सरकार आरोग्य सेवेवर जीडीपीच्या 1.2 टक्के खर्च करते. तर महाराष्ट्राचा खर्च जीडीपीच्या 0.46 टक्के म्हणजे केंद्राच्या निम्म्यापेक्षा कमी आहे. दरडोई खर्चात हेच प्रमाण अनुक्रमे 1217 रुपये व 850 रुपये इतके आहे. राज्यातील सरकारी दवाखान्यातील सेवांचा दर्जा कनिष्ठ असल्याने लोक खासगी दवाखान्यातून उपचार घेणे पसंत करतात. परंतु, यामुळे रुग्णांची आगीतून फुफाट्यात पडल्याची गत होते. डॉक्‍टरच्या तपासण्या, चाचण्याची मालिका मारुतीच्या शेपटासारखी लांबतच जाते. डॉक्‍टरचा भाचा, मेहुणा, भावाच्या दुकानातील महागडी औषधे रुग्णाच्या माथी मारल्यानंतरच याची सांगता होते. उपचारासाठी जमीन विकावी लागल्याची, कर्ज काढावे लागल्याची उदाहरणे आपल्याकडे कमी नाहीत. ग्रामीण कर्जबाजारीपणाचे हे एक प्रमुख कारण आहे. ज्यांना हे जमत नाही त्यांना मरण जवळ करण्याशिवाय इलाज नसतो. राज्य सरकार जनतेच्या आरोग्यावर जेवढा खर्च (दरडोई 763 रुपये) करते, त्याच्या साडेतीन पट (2684 रुपये) लोक करतात. अर्थसंकल्पात शासनाने आरोग्य खात्यावरील खर्चात 7 टक्‍क्‍याने कपात केली आहे. यावर कहर म्हणजे रुग्णालयांमधून पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांच्या शुल्कात साधारणतः दुपटीने वाढ केली आहे. युपीए -2 च्या काळात मनरेगा योजना देशभरासाठी लागू करण्यात आली. ग्रामीण जनतेला रोजगार व उपजीविकेची हमी देणे, हा त्यामागचा हेतू होता. मनरेगावर प्रत्येक कुटुंबाला 100 दिवस काम दिले जाते. गेल्या काही काळात या योजनेत अनेक गैरप्रकारांचा शिरकाव झाला आहे. दुष्काळ सरत आला तरी अनेक ठिकाणी मनरेगाची कामंच सुरू करण्यात आलेली नाहीत. राज्यातील मजुरी दर अन्य राज्यांच्या तुलनेने कमी आहेत. कागदोपत्री सगळे आलबेल असले तरी मनरेगाची कामं कंत्राटदाराकडून करून घेण्याचे प्रकार वाढताहेत. अधिकारी, कंत्राटदार व स्थानिक नेत्यांच्या संगनमतातून हे घडतंय. अधिकारी, कंत्राटदार व स्थानिक नेते श्रीमंत तर सामान्य जनता देशोधडीला अशी सध्या स्थिती आहे. कुटुंबाला 100 दिवस काम देणे बंधनकारक असले तरी आजवर 46 दिवसांच्या वर काम देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजुरांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते. सरकारी नोकरीचा गरीब कुटुंबातील तरुणांना मोठा आधार वाटतो. शासन मेगा भरतीच्या वारंवार घोषणा करते, प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया मात्र सुरू केली जात नाही. शासन शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या प्राथमिक सोयी पुरविण्यात हगयग, रोजगार उपलब्ध करून देण्यात टाळाटाळ, शेतमालाला किफायतशीर भाव देण्यात चालढकलपणा करत असेल तर सामान्यांच्या दारिद्रयात वाढ होणे अटळ आहे. विकास दर अधिक आहे म्हणून पाठ थोपटून घेणे पुरेसे नाही. विकासाचे लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत विशेषतः जे घटक आजवर या लाभापासून वंचित होते त्यांच्यापर्यंत पोचले आहेत किंवा नाहीत हे पाहणे आणि तशी व्यवस्था करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. कारण, विकासासाठी विकास नसतो तर तो माणसांसाठी असतो हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. विकास सर्वसमावेशक असेल तरच तो शाश्‍वतही असतो.

प्रा. सुभाष बागल