शेतकऱ्याला चक्रव्यूहातून बाहेर काढा

शिवाजी पाटील याचे नदीवाडी हे गाव लातूर जिल्ह्यातील शेवटचे गाव. शिवाजी पाटील हा माझा जिवलग मित्र. आमच्या मैत्रीचा धागा शेतकरी संघटनेच्या विचाराने विणलेला. तो व त्याची दोन्ही मुले शेती करतात. आजही जवळपास चाळीस एकर शेतीचा तो मालक आहे. शेती पाण्याची असो की कोरडवाहू पीक येते ते कर्जाचे, याची त्याला जाणीव आहे. पण पाणी असल्यावर शेती बराच काळ धकवून नेता येते हे ओळखून त्यानेही आपल्या शेतीसाठी पाणी मिळवण्याचे भरपूर प्रयत्न केले. अनेक बोअर घेतले ते कोरडे गेले. ग्रामीण बँकेचे कर्ज काढून शेजारील मांजरा नदीवर पंप बसवला. तिथून नऊ हजार फूट लांब शेतात पाइपलाइन आणली. एवढी खटपट आणि पैसा खर्चून राबवलेल्या योजनेतून रब्बीच्या किंवा तुरीसारख्या पिकाला शेवटच्या काळात एक दोन पाणी देण्याचीही सोय झाली नाही. शेवटी अनेक वर्षांपासून, कोरडवाहू शेतीच्या पिकातूनच मोटर-पाइपसाठी घेतलेले कर्ज फेडतो आहे. एकेकाळचा बी.कॉम. झालेला विद्यार्थी असल्याने चांगल्या नोकरीला लागला असता; पण शेती तोट्यात आहे ती सरकारच्या ठरवून राबवलेल्या धोरणामुळे हे लक्षात आल्यावर शेतकरी संघटनेच्या लढ्यात सहभागी झाला. माझ्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी मलाच प्रयत्न करावे लागतील, ही माझी जबाबदारी आहे, असे ठरवून तो संघटनेत आला. लातूरला गेल्यावर मी नदीवाडीला हमखास जातो. या वेळीही गेलो. घरात दोनशे क्विंटल सोयाबीन, वीस पंचवीस क्विंटल तूर थप्पी लावून पडलेली होती. ऐंशी नव्वद क्विंटल हरभरा शेतात शेवटच्या टप्प्यात आलेला. घरी लागणारा गहू, ज्वारी आणि थोडी करडी, ही पिके शेतात उभी होती. काही अवकाळी आली नाही तर हे बरे पिकलेले साल म्हणायचे! तुरीचा उतारा गतवर्षीसारखा आला नाही. चार वाजता मळ्यात गेलो. मुलगा सुनील आणि गडी माळावरील शेतातील हरभऱ्यावर अळ्या पडल्या म्हणून कीडनाशक फवारणी करून नुकतेच परतले होते. थट्टेने त्या गड्याला म्हणालो अरे, आरोग्य तपासणी करून आलास का बाबा, नाही तर सरकार गुन्हा दाखल करील. शेतकऱ्यांची काळजी वाढवणारा अजून एक जाचक कायदा येऊ घातल्यामुळे मीच जास्त विचलित झालो. मळ्यातील जोमात आलेल्या हरभऱ्याला तुषारसंच बसवून पाणी देणे चालू होते. ज्वारीवर चिकटा पडलाय तिला फवारावे लागणार होते. बैलासाठी पेरलेली मका पाण्याला आली होती. तिकडे काढून झालेल्या तुरीच्या रानातील पुढच्या वर्षीच्या मेहनतीला सुरवात करायची होती. सगळी कामे एकाच वेळा आलेली, त्यात माणसांची चणचण कायमची डोकेदुखी झालेली आहे. अन्नसुरक्षेचा स्वस्ताचा गहू आणि तांदूळ पुरवठ्याने शेतमजुराची शेतातील काम करण्याची निकडच संपवून टाकलेली आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी माळावरील शेताला फिरण्याच्या निमित्ताने गेलो, तर रात्री हरणांनी हरभरा आणि करडीच्या शेतात धुमाकूळ घातलेला होता. याच शेतात आदल्या दिवशी रासायनिक औषध फवारलेले; त्यामुळे वन्यप्राण्याने नुकसान केले, तरी गुमान सोसण्याशिवाय पर्याय नाही. उलट औषधाची बाधा झाली तर वन्यप्राणी प्रतिबंधक कायदा आहेच. अशा एक ना अनेक समस्यांनी वेढलेल्या माझ्या मित्राच्या चेहऱ्यावरील तणावाचे सरावलेपण अनुभवत होतो. दुपारी जेवतेवेळी घरातील धान्याची थप्पी बघून मी त्याला म्हणालो, ‘‘मजाय बुवा शेतकऱ्याची, घरात मालाचा ढीग लागलाय, शेतात पिके डोलायला लागलीयत, अजून काय पाहिजे? तोही या वर्षीच्या अस्मानीवर खूश होता. त्याला काळजी होती सुल्तानीची. या वर्षी तूर, सोयाबीन, आणि येणारा हरभरा यांचे भाव खालच्या स्तरावर राहणार आहेत, याची त्याला काळजी होती. गेल्या वर्षी तुरीच्या आयातीनंतर तयार झालेली कोंडी शेतकऱ्यांची डाळवर्गीय पिकांची माती करणार आहे, याची त्याला काळजी होती. वर्षभरातील झालेला खर्च, आणि पुढील वर्षाचा घर-शेती खर्च याची तरतूद करावी लागणार आहे, हे त्याला माहीत होते. त्यात नातू प्रज्वल विज्ञान शाखेत अकरावीला आहे. त्याची ट्यूशन फी भरायची, कॉलेज आणि क्लास लांब अंतरावर असल्यामुळे वेळ पुरत नाही म्हणून गाडी घेऊन द्यायची आहे, याची चिंताही त्याला खात होती. ही शेतकऱ्यांसाठी आमच्या सारख्यांनी अनावश्यक ठरवलेली कामे. घरी एक मोटरसायकल आहे; पण पाच जागी असलेल्या शेतातील व्यवस्थापनासाठी उपयोगाला येते, भलेही अनेकांना ती शेतकऱ्यांची चैन वाटो; पण ती कामाची वस्तू झालीय. मी मात्र गरज नसताना, आहे ही गाडी कॉलेजला शिकत असलेल्या नाताला देण्याचा फुकटचा सल्ला दिला. शेती अर्थशास्त्र आणि सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा बऱ्यापैकी जाणकार असलेला हा माझा मित्र सरकारची शेतीमालाचे भाव काढण्याची पद्धती चुकते आहे, ती सुधारावी यासाठी धडपडत होता, यूपीएच्या काळात शेतीमालाचे भाव काढणाऱ्या अशोक गुलाटी अध्यक्ष असलेल्या समितीच्या बैठकांना दिल्लीला जाऊन आला. थोड्याच दिवसांनी ही शेतीमालाचे भाव काढणारी समिती  म्हणजे सगळी सरकारी नाटके आहेत, हे त्याच्या लक्षात आले. शेतीमालाला भाव मिळू नयेत असेच सरकारी धोरण आहे, ते बदलण्याची सरकारच्या पातळीवर इच्छा नाही, हेही त्याला समजून चुकले. बीजेपी सरकार आल्यावरही धोरणे काही बदलेली नाहीत. मध्यंतरी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी बाजार समितीच्या जोखडातून शेतीमाल विमुक्त करण्यासाठी समिती नेमली होती, त्याही समितीच्या दोन-तीन बैठकांना सदस्य म्हणून मुंबईला स्वखर्चाने जाऊन आला. कोणत्याही सरकारला शेतकऱ्यांना बाजाराचे स्वातंत्र्य द्यायचे नाही, बी-बियाणे वापरण्याचे स्वातंत्र्य द्यावयाचे नाही, शेती बाळगण्याचे स्वातंत्र्य द्यावयाचे नाही. शेतकऱ्याविषयीचे सगळे निर्णयाचे अधिकार सरकारच्या हातातच असले पाहिजेत, आम्हीच शेतकऱ्याचे 'भले' करू, असा सरकारी-समाजवादी घाटणीच्या व्यवस्थेतूनच शेतकऱ्याचे 'नीटनेटके' करण्याचा प्रयत्न हेही सरकार करते आहे, असेच त्याचे सर्व प्रयत्नांती मत बनले आहे. त्यामुळे तोही निराश दिसला. जगभरातील व्यापाराच्या भिंती पडायला लागल्या आहेत. त्या लवकरात लवकर पडतील यासाठी आपण प्रयत्न कराण्याऐवजी कुठलातरी आयोग, समिती तयार करणे म्हणजे कालापव्यय करणे आणि शेतकऱ्यांना फसविण्याचाच प्रकार आहे. शेतकऱ्यांना संपूर्ण स्वांतत्र्य सोडून वारंवार सरकारच्या दारात उभे करणारे सगळे कार्यक्रम आणि बहुतांश नेते शेतकऱ्यांचे शत्रू  आहेत, असे त्याचे ठाम मत बनले आहे. नदीवाडी सोडताना जाणवले की अगणित क्षमता अंगी असणारे, आवडीने शेती करणारे आणि सरकारी धोरणांवर लक्ष ठेवून असणारे शिवाजी पाटलांसारखे असंख्य अनुभव समृद्ध शेतकरी ‘अभिमन्यू’सारखे,  सरकारच्या धोरणांच्या आणि कायद्याच्या चक्रव्यूहात अडकले आहेत. ते स्वतंत्र होण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात त्यांच्यासोबत राहायचे की नाही हे ज्याचे त्याला ठरवावे लागणार आहे.  ः ९४०३५४१८४१ (लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)