धरणात गाळ आणि गाळात शेतकरी

जगणं मुश्किल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात अजून जास्त अडचण ठरणारी एक बातमी शेतकऱ्यांपर्यंत येऊन धडकली आहे. ती म्हणजे केंद्रीय जल आयोगाच्या मागील आठवड्यातील माहितीनुसार राज्यातील अनेक धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साठलेला आहे. त्यामुळेच धरणांच्या साठवण क्षमतेतही मोठ्या प्रमाणावर घट झालेली आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या माहितीनुसार २०११ मध्ये विशेष तंत्रज्ञानाच्या साह्याने केलेल्या पाहणीनुसार उजनीतील गाळाचे प्रमाण २७.९४ टक्के होते. त्यानुसार आता अंदाजे त्याच्या किमान निम्म्या प्रमाणात गाळ साठला असल्याचे गृहीत धरल्यास आजघडीला उजनी धरणातील गाळाचे प्रमाण ३५ टक्के असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. या धरणातील गाळाच्या साठवणीमुळे २०११ मध्ये अंदाजे ३२ अब्ज घनफूट (म्हणजेच ३२ टीएमसी) तर आजघडीला अंदाजे ४२ अब्ज घनफूट (म्हणजेच ४२ टीएमसी) धरणाची पाणी साठवण्याची क्षमता कमी झाली आहे. ही अवस्था काय फक्त उजनी धरणाचीच नाही तर इतर धरणांचीही परिस्थिती अशीच किंबहुना यापेक्षाही अधिक वाईट आहे. उदाहरणार्थ नाशिकचे गिरणा (२१.४७ टीएमसी क्षमता), भंडाऱ्याचे गोसीखुर्द (१९.६७ टीएमसी), औरंगाबादचे जायकवाडी (१०२.७१ टीएमसी) आणि अहमदनगरमधील मुळा (२५.९९ टीएमसी) या धरणांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर गाळ साठलेला आहे पण अजूनही सरकारचे लक्ष याकडे गेलेले नाही. मागच्या भीषण दुष्काळात उजनी, जायकवाडीसह राज्यातील बरीच मोठमोठी धरणं ही कधी नाही ती कोरडी पडली होती. त्या वेळेस सरकारला त्या धरणातील गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना शेत माखण्यासाठी आणि सुपीकता वाढविण्यासाठी देण्याची चांगली संधी होती. या संकल्पनेतूनच सरकारने मोठ्या दिमाखात 'गाळमुक्त धरणं आणि गाळयुक्त शिवार' ही योजना सुरू केली, पण त्यातही फक्त घोषणा आणि जाहिरातबाजीशिवाय विशेष काही झालं नाही. आधीसारखीच धरणं गाळयुक्त आणि शिवारंही गाळमुक्तच राहिली. दुर्दैवी गोष्ट ही की राज्य सरकारला या धरणातील गाळ काढायला अजूनही मुहूर्त मिळालेला नाही. खरं तर ही धरणं म्हणजे सबंध शेतकऱ्यांची दैवतं आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर आणि महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर दृष्ट्या नेत्यांच्या संकल्पनेतून ही धरणं बांधायचं ठरलं. त्यासाठी राज्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी पुनर्वसनासाठी काळजावर दगड ठेऊन क्षणाचाही विलंब न करता दिल्या. त्यांची अपेक्षा होती की, ही मोठमोठी धरणं बांधल्यानंतर पाण्यासाठी आसुसलेल्या जमिनीला १२ महिने पाणी मिळेल. चांगली पिके येतील. दुष्काळगत वैराण भाग बदलून सुजलाम सुफलाम होईल; पण झालं वेगळंच. शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन झाल्या, मोठमोठी धरणं बांधली गेली पण त्याचे मालक आणि हक्कदार शेतकरी राहिले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या नावावर बांधलेल्या धरणांमधील पाणी हे उद्योगधंदे आणि भांडवलदारच वापरू लागले. ज्या शेतकऱ्यानं काळजावर दगड ठेऊन आपली जमीन दिली त्या शेतकऱ्यांचं रान मात्र आज विस्कळित पाणी नियोजनामुळे कोरडच राहत आहे.

जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यासाठीचा वाद तेवत ठेवायचा, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रादेशिक राजकीय वादात प्रलंबित ठेवायचे, विदर्भातील गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्प ३०० कोटींवरून १८ हजार कोटी होईपर्यंत पूर्ण न करता तटवून ठेवायचा आणि आपली प्रादेशिक राजकारणाची पोळी भाजून घ्यायची, हा बालिश राजकारणाचा पायंडा अजून किती दिवस चालणार आहे कोण जाणे? तुमचं राजकारण तुम्हा राजकारण्यांना लखलाभ पण यात आम्हा शेतकऱ्यांची ही अशी दुर्दशा का? एवढ्या मोठमोठ्या धरणांसाठी व सिंचन प्रकल्पांसाठी आम्हा शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि आमच्याच टॅक्सचे पैसे खर्चून त्याचा लाभ कोणाला (?) तर उद्योगधंदे आणि उद्योगपतींना! मग यात आमचे स्थान कुठे आहे? आम्ही स्वतःच्या मालकीच्या दोनचार एकर सुपीक जमिनी दिल्या अन्‌ वर्षानुवर्षे धरणांच्या पाण्यासाठी वाट पाहत बसतोय त्याचे काय? धरणे बांधली पण जिथे वर्षभरात शेतीसाठी ५-६ पाण्याची आवर्तन अपेक्षित होती, तिथे वर्षात फक्त एक किंवा दोनच आवर्तने येऊ लागली. जी दोन आवर्तने सोडली जातात, त्याचेही नियोजन नाही. धरणे आम्हा शेतकऱ्यांच्या आणि शेतीच्या विकासाच्या नावाखाली बांधायची आणि फायदा मात्र शहरांनी आणि उद्योगपतींनी घ्यायचा, हा कसला न्याय? आणि याला जबाबदार सदोष पाणीधोरण आणि गलिच्छ राजकारण हेच आहे.

२०१७ मध्ये सरकारने राज्यातील सोलापूरच्या उजनी, नाशिकच्या गिरणा, भंडाऱ्याच्या गोसीखुर्द, औरंगाबादच्या जायकवाडी आणि अहमदनगरच्या मुळा या मोठ्या धरणांतील गाळ आणि रेती काढण्याचे काम हाती घेण्याचे ठरविले होते, तशा घोषणाही झाल्या होत्या. परंतु नंतर त्याचे काय झाले कोण जाणे? नियमाप्रमाणे दर दहा वर्षांनी धरणातील गाळाचा आढावा घेऊन गाळ काढणे आवश्यक असते. परंतु आता उजनी, जायकवाडी, मुळा आणि गिरणा बांधून अनेक दशके झाली तरी त्यांचा सर्व्हे झाला नाही की त्यातील गाळ मोठ्या प्रमाणावर काढण्यात आला नाही. अनेक धरणं अंदाजे निम्मी गाळाने भरलेली आहेत पण सरकारला वा कोणाला याची काहीही काळजी दिसत नाही. पाण्याचे योग्य नियोजन नाही अन्‌ योग्य धोरणही नाही. सगळं भरवश्यावर चालू आहे आणि त्यात आमची शेती आणि शेतकरी कोरडाठाक पडला आहे.

निदान आतातरी सरकारने याची गंभीर दखल घेऊन धरणांमधील गाळ काढण्याचे नियोजन करावे. तसेच राज्यातील प्रादेशिक समतोल राखणारे कायमस्वरूपी 'पाणीधोरण' अस्तित्वात आणावे. हे धोरण राजकारणविरहित असावे व त्याची अंमलबजावणीसुद्धा कोणताही भेदभाव न करता करण्यात यावी. पाणी नियोजन समितीवर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व असावे. पाण्याच्या नियोजनावर शेती आणि आम्हा शेतकऱ्यांचा विकास अवलंबून आहे, याची जाणीव ठेवून धोरणं आखणे आवश्यक आहे. कमीतकमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांच्या उत्पादनासाठी आणि त्याकडे शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. जीवाचं रान करून वाढविलेल्या अन दुष्काळाच्या तोंडावर शेतात उभ्या असलेल्या फळबागा टिकवण्यासाठी तात्काळ ऑरगॅनिक मल्चिंग (एकरी ७ ते ८ हजार) आणि प्लॅस्टिक मल्चिंग (एकरी १०-१२ हजार) करीता शेतकऱ्यांना अनुदान देऊन मदत करावी. ठिबक सिंचनासाठी ८०-९० टक्के अनुदान देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावे. वर्षानुवर्षे जगवून मोठ्या केलेल्या बागा पुन्हा फुलवणे-पिकवणे सोपे नाही, याची तीव्र जाणीव शेतकऱ्यांना आहे. पण ती जाणीव सरकारला आहे असं वाटतही नाही. त्यामुळे सरकारने 'नदीजोड प्रकल्पाचे स्वप्न' दाखवायचे सोडून द्यावे आणि दुष्काळाच्या तोंडावर ‘धरणातला गाळ आणि गाळातला शेतकरी’ तत्काळ बाहेर काढावा.

अॅड श्रीरंग लाळे  ः ९४२१९०९०८८ (लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)