अव्यवहार्य नियंत्रणाची अंमलबजावणी अशक्य

प्रस्तावातील एका नियमानुसार, अधिसूचित क्षेत्रामध्ये नवीन विहीर खोदण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याला यंत्रणेने सुचवलेली भूजल पुनर्भरण संरचना स्वखर्चाने बांधणे बंधनकारक आहे. विहीर पुनर्भरणाचे निष्कर्ष फारसे समाधानकारक नाहीत. परिसरातील भूस्तराचा कुठलाही अभ्यास नसताना या उपक्रमाचा प्रचार करण्यात येत आहे. पुनर्भरणातून विहिरीत पडणाऱ्या या गाळयुक्त पाण्यामुळे विहिरींतील वाहते झरे बंद पडल्याचे मात्र असंख्य उदाहरणं बघावयास मिळतात. तेव्हा पुनर्भरणाचे बंधन फायद्यापेक्षा तोट्याचे ठरू शकते. शेतकरी त्याच्या अनेक वर्षांच्या अनुभवातून आणि प्राप्त परिस्थितीला अनुसरून शेतात कुठे, केव्हा आणि कोणते पीक घ्यावे याचा निर्णय घेत असतो. सरकारी खात्याकडून परवानगी घेता घेता लागवडीचा हंगाम संपून जाऊ शकतो. तेव्हा, शेतकऱ्याच्या या निर्णय स्वातंत्र्यात कोणी हस्तक्षेप करू नये. निविष्ठांच्या उपलब्धीवर, वापरावर, पेरणीवर व एकूण पीक पद्धतीवर नियंत्रण घालण्याचा हेतू या मसुद्यात व्यक्त केला आहे. ठरावीक पिकांच्याच उत्पादनात भरमसाठ वाढ होऊ नये हा यामागचा आणखी एक हेतू असावा. शेतकऱ्याला गैरसोयीच्या ठरणाऱ्या असल्या अव्यवहार्य नियंत्रणांची अंमलबजावणी करणे केवळ अशक्य आहे आणि एकूण शेती व्यवसायासाठीही धोक्याचे आहे. पिकाला बाजारात मिळणारे मूल्य हा आणखी एक प्रमुख घटक पीक पद्धतीवर परिणाम करत असतो. शेतीमालाच्या बाजारातील सरकारी हस्तक्षेप थांबल्यास पिकांच्या लागवड क्षेत्रामध्ये गैरवाजवी चढ उतार निर्माण होणार नाहीत. याच नियम-कलमांतर्गत जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना सूक्ष्मसिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्याची सक्ती करण्यात आलेली आहे. पण, यासाठी लागणाऱ्या साधनांच्या बाजार किमती शेतकऱ्याला परवडणाऱ्या असाव्या लागतात आणि अशा तंत्रज्ञानाचा वापर कार्यक्षमतेने करण्यासाठी वीजपुरवठ्यामध्ये गुणवत्ता आणि सातत्य असावे लागते. पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण आणि जतन या संबंधीच्या निर्धारीत नियमांचा तपशील या मसुद्यामध्ये दिलेला आहे. वास्तविक गुणवत्ते संबंधीचा विषय पूर्णत: प्रदूषण नियंत्रण मंडळाशी संलग्नित आहे. आणि याबाबतची पूर्ण जबाबदारी, सर्वाधिकार संबंधित यंत्रणेला दिलेले आहेत. तेंव्हा त्यासाठीचे वेगळे अधिकार प्राधिकरणास देणे योग्य आणि आवश्यक ठरणार नाही. या संबंधीच्या कायद्यांची सक्षमपणे अंमलबजावणी करण्याची केवळ अावश्यकता आहे. पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन या उद्योगांमधून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाची विल्हेवाट लावण्याचा एका  कलमात उल्लेख केलेला आहे. पण या उद्योगातून निर्माण होणारे टाकाऊ, उपपदार्थ नैसर्गिकरीत्या विघटन होणारे (बायोडिग्रेडेबल स्वरुपाचे) आहेत. त्यावर कुठलीच वेगळी प्रक्रिया करावी लागत नाही. विघटनानंतर त्यांचे रूपांतर शेती उपयोगी सेंद्रीय पदार्थात होते. तेव्हा वरील सर्व उपक्रम -उद्योग, पाण्याची गुणवत्ता दूषित करणाऱ्या उद्योगांच्या यादीतून वगळण्यात यावेत. भूजल विकास, गुणवत्ता आणि व्यवस्थापनाच्या या सर्व चर्चेमध्ये नैसर्गिकरित्या अस्तित्वात असलेल्या जमीन आणि पाण्यातील क्षारांमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचा उल्लेख झालेला नाही. अकोला, यवतमाळ आणि किनवट परिसरातील अशा प्रकारच्या प्रश्नांवर शासकीय पातळीवरच्या उपाययोजना कार्यान्वित आहेत. पण या समस्यांकडे यापेक्षा जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे. पाण्याचा काही अन्य ठिकाणी होणाऱ्या गैरवापराचा उल्लेख मसुद्यामध्ये होणे आवश्यक होते. शहरी घरगुती सांडपाण्याच्या वापरातून चांगल्या पाण्याचा अपव्यय वॉशिंग मशीन, शॉवर स्नान, टबबाथ, गाड्या धुणे यासाठी होतो. फ्लशसाठी भरमसाठ चांगले पाणीच वापरले जाते. पाण्याची टंचाई असताना, शिवाय दूर अंतरावरून वाहून नेलेल्या या पाण्याची वास्तव किंमत खूप जास्त असते. प्रत्यक्षात तेवढी ती वसूल केल्या जात नाही. तेव्हा शहरी पाण्याच्या वापरावर निर्बंध येण्यासाठी पाण्याच्या पुरवठ्यात कटौती करावी आणि पुरवठ्याच्या दरात (पाणीपट्टीमध्ये) वाढ करावी. तसेच फ्लशसाठी चांगले पाणी वापरण्याऐवजी अन्य काही उपाय असू शकतात का, यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय, सांडपाण्याच्या केवळ विल्हेवाटीचा विचार न होता त्याच्या पुनर्वापराच्या योजना अमलात आणणे अवश्यक आहे. दूषित आणि प्रदूषित पाण्यापैकी ८0 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करण्याची शिफारस सिंचन आयोगाने केलेली आहे. त्यावर अद्याप कुठलीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील पाण्याचा वापर मिनरल वॉटर, कोल्ड्रिंक्स, बिअर, लिकर वगैरे उद्योगांसाठी होत असेल तर अशा उद्योगांना पाणीपुरवठा जास्त किमतीने व्हावा. हा पैसा अवर्षणग्रस्त परिसरामधील विकासकामासाठी वापरता येऊ शकतो. वाळूच्या तस्करीतून निर्माण झालेल्या गुंडगिरीला आळा घालण्यासाठी तेलंगणा व आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर बांधकामासाठी वाळू खुली करण्यात यावी. महत्त्वाचे म्हणजे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवणाऱ्या वाळूची अगदी मोकाट पद्धतीने वाट लावली जाते. याला शिस्त लावण्याचा फारसा प्रयत्न होत नाही, तो व्हावा. (कृषी विज्ञान केंद्र, खरपुडी (जालना) येथे या विषयातील तज्‍ज्ञ आणि शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेची वरील निष्कर्षांप्रत पोचण्यात मोलाची मदत झाली.) गोविंद जोशी  ः ९४२२१७५४६१ (लेखक शेतकरी संघटना न्यासचे कार्याध्यक्ष आहेत.)