agricultural stories in marathi, Market committees from Jalgaon district recovers cess | Agrowon

जळगाव जिल्ह्यात बाजार समित्यांकडून कोट्यवधींची सेस वसुली
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 1 जून 2018

जळगाव : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून पपई व केळीची खरेदी करणाऱ्या परजिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांकडून प्रमुख बाजार समित्यांनी नियमनमुक्तीनंतरही सेवा व इतर नावांखाली कोट्यवधी सेस वसूल केला आहे. व्यापारी या प्रकाराला त्रस्त झाले असून, कायद्याचा चाप या प्रकाराला लावण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. केळीला फळासह भाजीपाल्याचाही दर्जा कागदोपत्री नसल्याने केळीवर सर्रास सेस वसुली बाजार समितीच्या आवाराबाहेर केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहे. 

जळगाव : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून पपई व केळीची खरेदी करणाऱ्या परजिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांकडून प्रमुख बाजार समित्यांनी नियमनमुक्तीनंतरही सेवा व इतर नावांखाली कोट्यवधी सेस वसूल केला आहे. व्यापारी या प्रकाराला त्रस्त झाले असून, कायद्याचा चाप या प्रकाराला लावण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. केळीला फळासह भाजीपाल्याचाही दर्जा कागदोपत्री नसल्याने केळीवर सर्रास सेस वसुली बाजार समितीच्या आवाराबाहेर केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहे. 

     जिल्ह्यात रावेर, यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर, जामनेर व पाचोरा, जळगाव या बाजार समित्यांच्या क्षेत्रात केळीची लागवड व खरेदी विक्री थेट शेतात होते. तर पपईची लागवड रावेर, चोपडा व यावल या भागांत अधिक असते. केळीसह पपई अपवाद वगळता कुणी शेतकरी बाजार समितीत विक्रीसाठी आणत नाही. 

बाजार समितीत जी केळी व पपई येते ती कमी दर्जाची किंवा खरेदीदारांनी नाकारलेली असते. अर्थातच जिल्ह्यात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, काश्‍मिर, उत्तर प्रदेश, गुजरातसह राज्यातील ठिकठिकाणचे पपई व केळी व्यापारी थेट शेतात केळीची खरेदी करून मालवाहू मोटारीने तिची वाहतूक करतात. यातच शासनाने जुलै २०१६ मध्ये धान्य, मसालावर्गीय पिके, भाज्या, फळे आदींना नियमनमुक्तीचा कायदा लागू केला आहे. अर्थातच बाजार समितीबाहेर फळे व भाज्यांची जी विक्री होईल त्यावर कुठलेही बाजार शुल्क, सेस किंवा सेवा शुल्क देणे व्यापारी व शेतकऱ्यांना बंधनकारक नाही. 

असे असतानाही थेट शेतात खरेदी केल्या जाणाऱ्या पपई व केळीवर सेवा व इतर मुद्दे लागू करून बाजार समित्यांचे प्रशासन सेस वसुली करीत आहे. त्यासाठी संबंधित तालुक्‍यांच्या नाक्‍यांवर वसुलीसाठी संबंधित भागातील कर्मचाऱ्याचीच नियुक्ती केली जाते. जी पावती पुस्तके संबंधित कर्मचाऱ्याकडे असतात ती वैध की अवैध हादेखील मुद्दा आहे. कारण, वसुली बेकायदेशीर आहे. यातच स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून वसुली केली जात नाही. कारण, ते कुठलीतरी राजकीय व्यक्ती, संचालक यांचे निकटवर्तीय असतात. मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व राज्यातील इतर ठिकाणच्या व्यापाऱ्यांकडून ही वसुली केली जाते. १५ टन किंवा यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या मोटारीसंबंधी ८०० रुपये व सात टन क्षमतेच्या मोटारीसंबंधी ३०० रुपये घेतले जातात. हा प्रकार नियमनमुक्तीनंतरही सुरू आहे. 

जिल्ह्यात मार्च ते ऑगस्टदरम्यान रावेर, मुक्ताईनगर, यावल या भागांत केळीची अधिक आवक असते. तर सप्टेंबर ते फेब्रुवारीदरम्यान पाचोरा, जळगाव, चोपडा भागांत केळीचा पुरवठा अधिक होते. मुक्ताईनगर, रावेर व यावल भागांत प्रतिदिन ३०० पेक्षा अधिक मोटारी केळीची वाहतूक थेट शेतातून केली जाते. या सर्व १५ टन व यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या मोटारी असतात. तर चोपडा, जळगाव, पाचोरा भागांत सप्टेंबर ते फेब्रुवारी या दरम्यान प्रतिदिन सरासरी १५० मोटारी केळीची वाहतूक ठिकठिकाणी केली जाते. 

पपईची वाहतूकही नोव्हेंबर ते मार्च दरम्यान चोपडा, यावल भागांतून मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व स्थानिक भागांत केली जाते. या भागात चार महिन्यात प्रतिदिन २० मोटारी पपईची वाहतूक केली जाते. या सगळ्या वाहतुकीवर बेकायदेशीरपणे सेस वसुली केली जात असल्याची तक्रार विविध बाजार समित्यांमधील संचालक व व्यापारी यांच्यात आहे. 

यात केळी खरेदीदारांकडून नियमनमुक्तीनंतर डिसेंबर २०१७ अखेर सात कोटी रुपये शुल्क वसूल केल्याची माहिती समोर येत आहे. सर्वाधिक शुल्क तापीकाठावरील वाहतुकीसंबंधी वसूल झाले असावे, असा कयास आहे. 

केळीला फळाचा दर्जा नसल्याने मोकळीक
केळीला फळाचा दर्जा नाही. नियमनमुक्ती फक्त फळे, भाजीपाला व मसालावर्गीय आदी पिकांना लागू आहे. पण केळी फळ व भाजीपाला या दोन्ही प्रकारांत नाही, असे बाजार समित्यांच्या प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यामुळे केळीसंबंधी सेस किंवा व्यापाऱ्यांकडून शुल्क वसूल करण्याची मोकळीकच जणू बाजार समित्यांना आहे. या विषयी शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असा मुद्दा बाजार समित्यांनी उपस्थित केला आहे. 

रावेर, चोपडा, यावल या बाजार समितीच्या क्षेत्रात केळी हे मुख्य पीक आहे. केळीवर जे शुल्क आकारले जाते ते बेकायदेशीर नाही. कारण, केळी ना फळ आहे ना भाजीपाला. शिवाय बाजार समितीत केळीची कोणतीही आवक होत नाही. जे शुल्क आवाराबाहेर घेतो ते व्यापाऱ्याकडून घेतले जाते. शेतकऱ्यावर त्याचा बोजा पडत नाही. जर कुठलेही शुल्क बाजार समितीला मिळाले नाही तर बाजार समितीला वेतन व इतर खर्चासाठी उत्पन्न कुठून मिळेल. 
- एक संचालक, रावेर बाजार समिती

इतर ताज्या घडामोडी
खानदेशात कांदा लागवड निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात यंदा उन्हाळ कांद्याची लागवड...
सटाणा, मालेगावसाठी सोडणार चणकापूर...नाशिक : सटाणा व मालेगावला भेडसावणाऱ्या...
पुणे विभागात ४८ हजार हेक्टरवर कांदा...पुणे   ः पुणे विभागात आत्तापर्यंत ४८ हजार...
वीजदरवाढीचा शॉक, अनुदानाची फक्त घोषणाचजळगाव ः वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी, उद्योजकांचा...
महिलांनी नाचणीपासून बनवले सत्तरहून अधिक...कोल्हापूर   : नाचणीची आंबील, नाचणीच्या...
बुलडाणा जिल्ह्यात रब्बीची ५६ हजार...बुलडाणा  ः कमी व अनियमित पावसामुळे संपूर्ण...
कोल्हापुरात ऊसतोडणीसाठी यंदा पुरेसे मजूरकोल्हापूर  : गेल्या हंगामाच्या तुलनेत...
यवतमाळ जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा ः...वणी, जि. यवतमाळ   ः केंद्र व राज्यातील सरकार...
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी...नाशिक (प्रतिनिधी) : कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणीच्या...
पीकनिहाय सिंचनाचे काटेकोर नियोजनपिकांच्या अधिक उत्पादकतेसाठी जमिनीची निवड, मुबलक...
नारळासाठी खत, पाणी व्यवस्थापननारळ हे बागायती पीक असल्यामुळे पुरेसे पाणी...
खानदेशात केळीच्या दरात सुधारणाजळगाव : केळीची आवक सध्या कमी असून, थंडी वधारताच...
नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यात...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील पंधरापैकी आठ तालुके...
‘निम्न दुधना’तून पाणी देण्याचे...परभणी : निम्म दुधना प्रकल्पातून पिण्यासाठी पाणी...
सर्वसाधारण सभेचा सत्ताधाऱ्यांना धसकाजळगाव : जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा येत्या २८...
शेतकऱ्यांनी चारा पिकांवर भर द्यावा ः...पुणे  : नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच कृषी...
‘वनामकृवि’ तयार करणार दुष्काळी...परभणी  ः मराठवाड्यात उद्भलेल्या दुष्काळी...
कापूस लागवड न करणाऱ्यांना मिळाली मदत;...जळगाव  ः जिल्ह्यात मागील हंगामात बोंड...
पुणे विभागात रब्बीची १८ टक्क्यांवर पेरणीपुणे  ः परतीचा पाऊस न झाल्याने जमिनीत पुरेशी...
अकोला जिल्ह्यात १७०० शेततळी पूर्णअकोला   ः शासनाच्या मागेल त्याला शेततळे...