जळगाव जिल्ह्यात बाजार समित्यांकडून कोट्यवधींची सेस वसुली

जळगाव : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून पपई व केळीची खरेदी करणाऱ्या परजिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांकडून प्रमुख बाजार समित्यांनी नियमनमुक्तीनंतरही सेवा व इतर नावांखाली कोट्यवधी सेस वसूल केला आहे. व्यापारी या प्रकाराला त्रस्त झाले असून, कायद्याचा चाप या प्रकाराला लावण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. केळीला फळासह भाजीपाल्याचाही दर्जा कागदोपत्री नसल्याने केळीवर सर्रास सेस वसुली बाजार समितीच्या आवाराबाहेर केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहे.       जिल्ह्यात रावेर, यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर, जामनेर व पाचोरा, जळगाव या बाजार समित्यांच्या क्षेत्रात केळीची लागवड व खरेदी विक्री थेट शेतात होते. तर पपईची लागवड रावेर, चोपडा व यावल या भागांत अधिक असते. केळीसह पपई अपवाद वगळता कुणी शेतकरी बाजार समितीत विक्रीसाठी आणत नाही. 

बाजार समितीत जी केळी व पपई येते ती कमी दर्जाची किंवा खरेदीदारांनी नाकारलेली असते. अर्थातच जिल्ह्यात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, काश्‍मिर, उत्तर प्रदेश, गुजरातसह राज्यातील ठिकठिकाणचे पपई व केळी व्यापारी थेट शेतात केळीची खरेदी करून मालवाहू मोटारीने तिची वाहतूक करतात. यातच शासनाने जुलै २०१६ मध्ये धान्य, मसालावर्गीय पिके, भाज्या, फळे आदींना नियमनमुक्तीचा कायदा लागू केला आहे. अर्थातच बाजार समितीबाहेर फळे व भाज्यांची जी विक्री होईल त्यावर कुठलेही बाजार शुल्क, सेस किंवा सेवा शुल्क देणे व्यापारी व शेतकऱ्यांना बंधनकारक नाही.  असे असतानाही थेट शेतात खरेदी केल्या जाणाऱ्या पपई व केळीवर सेवा व इतर मुद्दे लागू करून बाजार समित्यांचे प्रशासन सेस वसुली करीत आहे. त्यासाठी संबंधित तालुक्‍यांच्या नाक्‍यांवर वसुलीसाठी संबंधित भागातील कर्मचाऱ्याचीच नियुक्ती केली जाते. जी पावती पुस्तके संबंधित कर्मचाऱ्याकडे असतात ती वैध की अवैध हादेखील मुद्दा आहे. कारण, वसुली बेकायदेशीर आहे. यातच स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून वसुली केली जात नाही. कारण, ते कुठलीतरी राजकीय व्यक्ती, संचालक यांचे निकटवर्तीय असतात. मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व राज्यातील इतर ठिकाणच्या व्यापाऱ्यांकडून ही वसुली केली जाते. १५ टन किंवा यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या मोटारीसंबंधी ८०० रुपये व सात टन क्षमतेच्या मोटारीसंबंधी ३०० रुपये घेतले जातात. हा प्रकार नियमनमुक्तीनंतरही सुरू आहे. 

जिल्ह्यात मार्च ते ऑगस्टदरम्यान रावेर, मुक्ताईनगर, यावल या भागांत केळीची अधिक आवक असते. तर सप्टेंबर ते फेब्रुवारीदरम्यान पाचोरा, जळगाव, चोपडा भागांत केळीचा पुरवठा अधिक होते. मुक्ताईनगर, रावेर व यावल भागांत प्रतिदिन ३०० पेक्षा अधिक मोटारी केळीची वाहतूक थेट शेतातून केली जाते. या सर्व १५ टन व यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या मोटारी असतात. तर चोपडा, जळगाव, पाचोरा भागांत सप्टेंबर ते फेब्रुवारी या दरम्यान प्रतिदिन सरासरी १५० मोटारी केळीची वाहतूक ठिकठिकाणी केली जाते.  पपईची वाहतूकही नोव्हेंबर ते मार्च दरम्यान चोपडा, यावल भागांतून मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व स्थानिक भागांत केली जाते. या भागात चार महिन्यात प्रतिदिन २० मोटारी पपईची वाहतूक केली जाते. या सगळ्या वाहतुकीवर बेकायदेशीरपणे सेस वसुली केली जात असल्याची तक्रार विविध बाजार समित्यांमधील संचालक व व्यापारी यांच्यात आहे.  यात केळी खरेदीदारांकडून नियमनमुक्तीनंतर डिसेंबर २०१७ अखेर सात कोटी रुपये शुल्क वसूल केल्याची माहिती समोर येत आहे. सर्वाधिक शुल्क तापीकाठावरील वाहतुकीसंबंधी वसूल झाले असावे, असा कयास आहे.  केळीला फळाचा दर्जा नसल्याने मोकळीक केळीला फळाचा दर्जा नाही. नियमनमुक्ती फक्त फळे, भाजीपाला व मसालावर्गीय आदी पिकांना लागू आहे. पण केळी फळ व भाजीपाला या दोन्ही प्रकारांत नाही, असे बाजार समित्यांच्या प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यामुळे केळीसंबंधी सेस किंवा व्यापाऱ्यांकडून शुल्क वसूल करण्याची मोकळीकच जणू बाजार समित्यांना आहे. या विषयी शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असा मुद्दा बाजार समित्यांनी उपस्थित केला आहे.  रावेर, चोपडा, यावल या बाजार समितीच्या क्षेत्रात केळी हे मुख्य पीक आहे. केळीवर जे शुल्क आकारले जाते ते बेकायदेशीर नाही. कारण, केळी ना फळ आहे ना भाजीपाला. शिवाय बाजार समितीत केळीची कोणतीही आवक होत नाही. जे शुल्क आवाराबाहेर घेतो ते व्यापाऱ्याकडून घेतले जाते. शेतकऱ्यावर त्याचा बोजा पडत नाही. जर कुठलेही शुल्क बाजार समितीला मिळाले नाही तर बाजार समितीला वेतन व इतर खर्चासाठी उत्पन्न कुठून मिळेल.  - एक संचालक, रावेर बाजार समिती