जमिनीच्या आरोग्य कार्डाची उपयुक्तता

भारतातील प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचे आरोग्य कार्ड देण्याची योजना केंद्र सरकार राबवीत आहे. २०१८ मध्ये आरोग्य कार्ड देण्याची सुरवात झाली असली, तरी या कामाची व्यापकता मोठी असल्याने २०१९ आणि पुढेही हे काम सुरू राहणार आहे. हे आरोग्य कार्ड मातीच्या रासायनिक पृथक्करणावर आधारित आहे. हे तंत्र खूप जुने असून, माझ्या वडिलांनी १९४२ मध्ये केलेल्या टिपणात या विषयाचे संदर्भ सापडतात. याचा अर्थ त्या काळातही शेती खात्याकडून माती परीक्षण करून घेण्याची शिफारस होत असावी. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत माती परीक्षण प्रयोगशाळा आहेत. याव्यतिरिक्त खासगी क्षेत्रात साखर कारखाने, रासायनिक खत कंपन्या व काही व्यक्तींच्या खासगी प्रयोगशाळा होत्या व आहेत. इतके असूनही या तंत्रासंबंधी शेतकऱ्यांत फारशी जागृती असल्याचे दिसत नाही. बहुतेक शेतकरी माती परीक्षणाविषयी उदासीन आहेत. काही उपक्रमशील शेतकरी मोठ्या उत्साहाने एखाद्वेळी परीक्षण करून घेत असले, तरी अहवालातील सामू, क्षारता व सेंद्रिय कर्ब या नोंदीच्या उपयुक्ततेविषयी फारसा अभ्यास नाही. त्यामुळे या भागाकडे दुर्लक्ष होते. अनेकदा सेंद्रिय कर्बाची टक्केवारी काढलीही जात नाही. खरेतर अहवालात हाच भाग सर्वांत महत्त्वाचा असतो. परंतु, तो तांत्रिक असल्याने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या बौद्धिक आकलनशक्तीच्या पलीकडील आहे. यातील तज्ज्ञ मंडळींनाही त्यापेक्षा दुसरा अर्धा भाग; ज्यामध्ये जमिनीमध्ये उपलब्ध नत्र, स्फुरद, पालाशचा साठा किती आहे, यामध्ये रस असतो. आपण पेरणार असलेल्या पिकाच्या गरजा, जमिनीतून किती अन्नद्रव्ये उपलब्ध होईल व बाहेरून किती खताचा हप्ता द्यावा लागेल, यामध्येच जास्त रस आहे. शेतकऱ्यांना हा भाग समजणे थोडे सोपे आहे. खासगी व खत कंपन्यांच्या प्रयोगशाळांद्वारे माती परीक्षणासोबत त्यांचे उत्पादन असलेल्या खतांच्या गोण्या अगर किलोमध्ये शिफारस केली जाते. सोबत आवश्यक असल्यास बाकी अन्नद्रव्ये किलोने दिली पाहिजेत, याची शिफारस करतात. बहुतेक शेतकऱ्यांना इतक्‍या किलोग्रॅम नत्रासाठी नेमका किती किलो युरिया द्यावा लागेल, याचे गणितही करता येत नाही, हे वास्तव आहे. एकदा कृषी विभागाने यासाठी सर्वेक्षण करावे. एखाद्या गावातील १०० शेतकरी निवडून त्यापैकी किती शेतकरी माती परीक्षण अहवालाचा अभ्यास करून पिकाला रासायनिक खताचे हप्ते देतात? नियमितपणे दर २-३ वर्षातून माती परीक्षण करून घेणारे शेतकरी किती आहेत? असे प्रश्न असावेत. या अहवालातून शेतकऱ्यांपर्यंत माती परीक्षण तंत्र नेमके किती पोचले, हे समजू शकेल. इतका प्रदीर्घकाळ या तंत्राची शिफारस असताना या तंत्राविषयी शेतकरी इतका उदासीन का? याबाबत तळापर्यंत जाऊन अभ्यास करण्याची गरज आहे. या तंत्रात काही त्रुटी, कमतरता आहेत का? काळसापेक्ष यात काही सुधारणा करणे गरजेचे आहे का? असे प्रश्‍न कोणालाच पडत नाहीत. अशा परिस्थितीत जमिनीच्या आरोग्य कार्डाचे वाटप हा महत्त्वाकांशी कार्यक्रम राबविला जात आहे. या कार्यक्रमाची उपयुक्तता प्रत्यक्ष शेतजमिनीपर्यंत किती झाली, याचा पाठपुरावा कसा होणार? मध्यंतरी एका कृषिमंत्र्याने माती परीक्षणाच्या प्रयोगशाळा प्रत्येक तालुक्‍यात उभ्या करण्याविषयी आदेश काढला होता. त्याची अंमलबजावणी काही झाली नाही. मी भू-सूक्ष्मजीवशास्त्राचा अभ्यास चालू केल्यानंतर माती परीक्षणाच्या या तंत्रात भरपूर त्रुटी असल्याचे आढळले. प्रथम ‘सॉइल अँड प्लॅंट ॲनेलिसिस’) माती व वनस्पतीचे पृथक्करण, असे ‘ऑक्‍सफर्ड अँड आयबीएच’ प्रकाशनाचे (wilde and crumm १९४६) एक पुस्तक आहे. माती परीक्षण प्रयोगशाळेत संदर्भग्रंथ म्हणून हे वापरले जाते. या पुस्तकातील काही परिच्छेदांचा अनुवाद आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी येथे देत आहे. जमिनीच्या रासायनिक पृथक्करणातून उपलब्ध होणाऱ्या अन्नद्रव्याबाबत जास्तीत जास्त अचूक माहिती मिळते. परंतु, काही वेळा एखाद्या अन्नद्रव्याच्या कमतरतेविषयी दिशाभूल होऊ शकते. जे द्रावण पृथक्करणासाठी वापरले जाते, त्यात हळू व पाण्यात न विरघळणारे अन्नघटक, तसेच पिकांची मुळे व त्याच्या सानिध्यात वाढणाऱ्या वेगवेगळ्या जीवाणूंमुळे होणारा परिणाम दाखविला जात नाही. यामुळे पिकांची मुळे व वेगवेगळ्या जीवाणूंचे कार्य प्रत्यक्ष चालू असतानाच पृथक्करण करणे गरजेचे ठरते. याच लेखाच्या पुढील परिच्छेदात लेखक लिहितो... थोडक्‍यात लिहिण्यामागील उद्देश असा आहे, की जमिनीच्या सुपीकतेचे प्रश्‍न केवळ भौतिक आणि रासायनिक विश्लेषणातून सोडविता येणार नाहीत. या मुद्द्यावर भर देण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये सूक्ष्मजीवशास्त्र या विषयात शेती, उद्योग व आरोग्यशास्त्र विषयासंबंधी भरपूर संशोधन झाले आहे. असे असतानाही पीकपोषण संबंधित सूक्ष्मजीवांच्या सहभागाला अनेक भू-रसायनशास्त्रज्ञ बगल देऊन पुढे जातात. अनेक वेळा एखादा प्राणी अगर वनस्पती यांच्या उपस्थिती अगर अनुपस्थितीचे जमिनीच्या उत्पादकतेसंबंधी दिसून येणारे परिणाम, हे मातीच्या पृथक्करणापेक्षा जास्त महत्त्वाचे ठरतात. (अय्यर आणि वाइल्ड, १९६४) एका साखर कारखान्याच्या माती पृथक्करण प्रयोगशाळेत मला सदर पुस्तक व वरील संदर्भ सापडला. पुस्तक चार लेखकांनी संयुक्तपणे लिहिले आहे. त्यापैकी काही लेखक सूक्ष्मजीवशास्त्राचा बारकाव्याने अभ्यास केलेले असावेत. माती परीक्षणातील त्रुटी इतक्‍या स्पष्ट शब्दांत एखाद्या पुस्तकात मांडल्या गेल्या असतील अशी कल्पनाही आज करणे केवळ अवघड आहे. पुस्तक ४०-५० वर्षांपूर्वीचे असावे. वैज्ञानिक त्रुटी असणाऱ्या या तंत्राचा बोलबाला मी सातत्याने गेली ५० वर्षे शेतकरी या नात्याने, तर तत्पूर्वी कृषी पदवी शैक्षणिक काळात अभ्यासक्रमात अभ्यासला आहे. इतक्‍या प्रदीर्घ काळात या तंत्राच्या उपयुक्ततेबाबत कोणीही शंका प्रदर्शित केल्याचे वाचनात नाही. कारण नसताना अन्नद्रव्ये जमिनीमध्ये उपलब्ध अवस्थेत असण्याचे कोणतेही प्रयोजन दिसत नाही. मग जमिनीत कोणतेच पीक नसताना उपलब्ध अन्नद्रव्ये मोजून जमिनीतून किती पुरवठा होईल आणि बाहेरून किती अन्नदव्य देणे गरजेचे आहे, हे कसे काय काढता येईल? मात्र, आजही हीच पद्धत सुरू आहे. याचा सरळ अर्थ शास्त्रीय जगताला स्थिरीकरण व उपलब्धीकरण ही सूक्ष्मजीवशास्त्रीय संकल्पना मान्य नाही. मान्य न करण्याने कार्यक्षम रासायनिक खतांच्या वापरात खूप अडचणी येतात. खते आपण मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो, त्यांचा गैरवापर देशाला परवडणारा नाही. सामू-क्षारता वाढली असेल, तर शेतकऱ्यांनी काय केले पाहिजे, याविषयी अहवालात काहीच माहिती नसते. अखेर जमिनीचे आरोग्य कार्ड देण्याचाही शेतकऱ्यांना निश्‍चित फायदा होतो आहे का? याचा पाठपुरावा व सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे. मात्र, आजवर शासकीय कार्यक्रमांचा इतिहास पाहता असा पाठपुरावा व अंमलबजावणीतील त्रुटींचा अभ्यास होण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. सरधोपट पद्धतीने योजना राबवायची, त्यांची नेमकी उपयुक्तता जाणून घ्यावयाची नाही, योजना नेमकी लोकांपर्यंत कितपत पोचली, त्यात कोणत्या त्रुटी राहिल्या, याचा एकही अहवाल कोणत्याही सरकारी योजनेबाबत पुढे येत नाही. त्यामुळे आहे त्याच चुका, त्रुटी आणि दोष तसेच्या तसे पुढे आणि त्या पुढील योजनामध्ये राबविले जात राहतात. पैसा खर्च होत राहतो. पण, त्याचे कोणतेही दृश्‍य परिणाम दिसत नाहीत. हेच बहुतेक कल्याणकारी योजना अयशस्वी होण्याचे कारण आहे. तशी गत या जमिनीच्या आरोग्य कार्ड योजनेचेही होऊ नये, अशी सदिच्छा...