agricultural stories in Marathi, water management views of Vijayanna Borade | Agrowon

कडवंची : एकात्मिक पाणलोटातून पाणी, पिकाची समृद्धी
विजयअण्णा बोराडे
रविवार, 21 एप्रिल 2019

पाणलोटाची जी कामे आम्ही करतो ती मृद संधारणावर आधारीत असतात. मातीचे काम करत असताना पाणी मिळेल, पण पाण्याचे काम केल्याने माती मिळणार नाही. वाहून जाणारी माती परत मिळत नाही. म्हणून शेतकरी सहभाग असेल तरच बंडिंग करू हे धोरण बदलून शासनाने त्यावर लक्ष केंद्रित करावे. पाणलोटाची वाटचाल पडणाऱ्या पावसाला पळण्याऐवजी चालायला लावणारी असेल तर भूगर्भात पाणी साठवण्याची संधी आणि क्षमता निर्माण होईल. एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास हेच सूत्र गावशिवारात पाणी आणि पिकाची समृद्धी आणेल, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

पाणलोटाची जी कामे आम्ही करतो ती मृद संधारणावर आधारीत असतात. मातीचे काम करत असताना पाणी मिळेल, पण पाण्याचे काम केल्याने माती मिळणार नाही. वाहून जाणारी माती परत मिळत नाही. म्हणून शेतकरी सहभाग असेल तरच बंडिंग करू हे धोरण बदलून शासनाने त्यावर लक्ष केंद्रित करावे. पाणलोटाची वाटचाल पडणाऱ्या पावसाला पळण्याऐवजी चालायला लावणारी असेल तर भूगर्भात पाणी साठवण्याची संधी आणि क्षमता निर्माण होईल. एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास हेच सूत्र गावशिवारात पाणी आणि पिकाची समृद्धी आणेल, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

पाणलोट शब्दाला शास्त्रीय आधार आहे. शंभर वर्षापूर्वी महात्मा जोतिराव फुले यांनी ज्या वेळी ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ लिहिला त्यामध्ये हा शब्द आढळतो. ही अत्यंत शास्त्रीय संकल्पना आहे. या संकल्पनेला धरून काम कसं करायचे या बाबतच्या मांडणीची चोरी कुणाला करता येणार नाही, इतक्‍या स्पष्टपणे महात्मा जोतिराव फुले यांनी त्याची मांडणी केली आहे. ज्या शिवारात पाणलोट राबविले जात आहे, त्या शिवाराच्या गरजेनुरूप उपचाराचा अवलंब करणे अपेक्षित आहे.

एकात्मिक पद्धतीने पाणलोटाचे काम केले तरच त्याचे चांगले परिणाम पहायला मिळू शकतात. पण महात्मा जोतिराव फुले यांना अभिप्रेत पाणलोट आपण केलाय का? योजनांमधून तो नेमकेपणाने साध्य करू शकलो का? हे जर पहायचे झाले तर तसे झालेले दिसत नाही. दुर्दैवाने आपण पाणलोट म्हणत म्हणत कामं करत गेलो, पण ती कामे अपवाद वगळता एकात्मिक पद्धतीने न केल्यामुळे आपल्याला चांगले परिणाम पहायला मिळत नाहीत.

पाणलोटात काम कोण करतो, याला महत्त्व नाही, तर काम कशा पद्धतीने करतो याला महत्त्व आहे. कारण एकूण एक भागाला उपचार देण्याला आपण पाणलोट म्हणतो. अमुक केला अन्‌ अमुक सोडला, तर तो पाणलोट होत नाही, हे लक्षात घ्या.
आपल्याकडील शेती खात्याला फार चांगला इतिहास आहे. आपल्या शेती खात्याचे पहिलं नाव मृद संधारण विभाग (सॉईल कॉंझरर्व्हेशन डिपार्टमेंट) असे होते. माहितीप्रमाणे मुख्यमंत्री मा. सुधाकरराव नाईक यांच्या काळात त्याचे नामकरण जलसंधारण झाले. मृद संधारण विभागाची स्थापनाच ब्रिटिश काळात झाली असं माझं मत आहे. त्या वेळी त्यांनी नावाप्रमाणेच मातीवरती विशेष भर दिला. मृद संधारण हा ऐरणीवरचा अत्यंत महत्त्वाचा विषय त्या काळात हाताळला जायचा.

राज्याचे मुख्यमंत्री मा. वसंतराव नाईक यांनी बंडिंगवरती फार मोठा कार्यक्रम राबविला होता. त्या वेळी मृद संधारणाबरोबरीने जलसंधारण करा असं म्हटलं जायचे. त्या वेळी जलसंधारण फारसे केले जात नव्हते. नंतर या विभागाचे नाव बदलून ‘जलसंधारण’ झाले. यासंदर्भात तेव्हा श्री. देसरडा यांनी त्या वेळचे कृषिमंत्री आण्णासाहेब शिंदे आणि माझी दूरदर्शनवर मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत मी स्वत: ‘जलसंधारण’ हे नाव आपल्याला सयुक्तिक वाटत नसल्याचं म्हटले होते. जल, मृद संधारण (सॉईल वॉटर कॉंझरर्व्हेशन) हेच नाव असले पाहिजे असे माझे ठाम मत होते. त्या वेळेला आण्णासाहेब शिंदे यांनी नावात काय असते, असं म्हटलं. पण त्यानंतर मला जे होऊ नये असं वाटत होते तेच झाले. या खात्याने मृद संधारण कामावरील लक्ष कमी केले आणि ते जलसंधारणावर गेले. नाल्यामध्ये कामे व्हायला लागली, अन्‌ मुख्य मृद संधारणाचे काम मागे पडत गेले.

‘पाणलोट’ ही जगमान्य परिभाषा
विभागाचे नामकरण केल्याने काय होतं त्याची प्रचिती आली. आता नव्याने स्थित्यंतरानंतर ‘जलयुक्‍त शिवार’ नावाने काम सुरू आहे. परंतू होणारे काम एकात्मिक पद्धतीने होत नाही. जलयुक्‍तमध्ये नाला उकरण्याची कामे होतात, त्यावर बंधारे बांधले जातात. ही एकेरी पद्धत, त्यामुळे चांगला व परिपूर्ण परिणाम येणार नाही. ‘वॉटरशेड’ अर्थात पाणलोट हा सर्वव्यापक शब्द असताना ‘जलयुक्‍त’ नाव धारण का केले कोण जाणे? पाणलोट ही एक शास्त्रीय परिभाषा आहे, ‘जलयुक्‍त’ ‘जलसंधारण’ ही परिभाषा होऊ शकत नाही. ‘पाणलोट’ हेच जगमान्य व शास्त्रोक्‍त आहे. एकात्मिक पद्धतीचा अवलंब न केल्यामुळे पाणलोट अर्धवट राहत गेले. ते अपवाद वगळता परिपूर्णतेकडे कधीच गेले नाही.

जलयुक्‍तमध्ये नद्या झाल्या खोक्‍यासारख्या  
जलयुक्‍त हा कार्यक्रम विचारपूर्वक झाला असे वाटत नाही. जलयुक्‍त एकात्मिक होत नाही. केवळ नाले उकरण्याचे काम होत आहे. त्यातही नाले उकरताना फार शास्त्रीय विचार केल्याचे दिसत नाही. अशास्त्रीय पद्धतीनेच काम झाल्याचे जमिनीवर पहायला मिळते. त्यामुळे यामधून जो बिघाड होतो आहे, झालाय, तो दुरुस्त होणे अवघड आहे. कारण नदी आणि ओढ्याचा आकारच आपण बदलून टाकलाय. नदी, ओढ्याचे स्वरूपच बदलून टाकलंय. खोदकाम करताना काही ठिकाणी चुकून शिल्लक राहिलेली वाळू अथवा दगडगोटे, मुरूम, कठीण मुरूम दोन्ही काठावर टाकला गेला. नदीला खोक्‍याचा आकार दिला गेला. नदी अशी कधीच राहत नाही, नदीला वळण असते, नद्या धनुष्याचा आकाराच्या असायच्या, त्या आता पहायला मिळणार नाहीत.

भूगर्भीय रचना समजून घ्या
आपली भूगर्भीय रचना फार अडचणीची आहे. भूगर्भातील खडकाच्या भेगा खूप अरुंद आहेत. त्या अरुंद असल्याने त्यामध्ये पाणी जाण्याची संधी प्राप्त करून द्यावी लागते, तरच पाणी भूगर्भात जाण्याची शक्‍यता निर्माण होते. नदी, ओढ्यातील गाळ, दगड गोटे, मुरूम दोन प्रकारे काम करायचे. एक तर पावसाचे पडणारे पाणी वाहत असताना त्याला गाळण्याचे काम  करायचे. तसेच पाणी धरून ठेवून ते भूगर्भात हळूवारपणे पाठविण्याची व्यवस्था करत होते. त्याला शास्त्रीय आधार आहे. हे उपयुक्त घटकच जलयुक्‍तच्या खोदकामातून नदी, ओढ्यातून खोदून बाहेर फेकले गेले.

पाणलोटात शेती क्षेत्रावरील उपचार महत्त्वाचे
सगळ्यात महत्त्वाचं क्षेत्र आहे ते म्हणजे शेती क्षेत्र. या क्षेत्राला उपचार देणे अत्यंत गरजेचे आहे, परंतू ते उपचार बऱ्याचदा टाळले जातात. ते उपचार म्हणजे बांधबंदिस्ती. हे काम मृद संधारण विभाग पूर्वी करीत होता. त्या काळी ते मोठ्या ताकदीने व्हायचे. यंदा बंडिंगची कामे होत आहेत, पण ती कामे करताना एक गाव पूर्ण केले जात नाही. प्रत्येकाच्या वाट्याला बंडिंगची कामे दिली जातात, त्यामुळे शासनाने केलेली पाणलोटाची कामे परिपूर्णतेकडे जात नाहीत. शेतजमिनीमध्ये उताराप्रमाणे बांध टाकून माती, पाणी त्या शेतातच थांबवायला हवे. यानिमित्ताने केवळ पाणी थांबविण्याचे नाही, तर माती थांबविण्याचेही अत्यंत ऐतिहासिक काम आपल्या हातून होते. कारण माती वाहून जाण्याचे प्रमाण गंभीर आहे. दोन टनांपासून ते अगदी पंधरा टनांपर्यंत प्रति हेक्‍टरी प्रति वर्षी माती वाहून जाण्याचे प्रमाण असल्याचे सर्वेक्षणाअंती पुढे आले आहे, हे आपल्याला परवडणारे नाही.

पाऊस दरवर्षी मिळतो; पण माती नाही
पाऊस दरवर्षी मिळतो, पण माती दरवर्षी मिळत नाही. माती म्हणजे कोणती, तर ती फूलदार माती. जी उपजावू आहे. ती दरवर्षी पाण्याबरोबर वाहून जाते. दरवर्षी शेतकरी जमीन खतवतो, त्या खतवलेल्या जमिनीतील घटकांसह माती वाहून नाले, पाझर तलावात साठते. तो गाळ, अर्थात माती आपण मोहीम राबवून काढतो. पण ही माती, गाळ येतो कुठून याचा विचार आपण करत नाही. याचा विचार केला तर मग आपण महात्मा जोतिराव फुले यांच्या विचाराकडे जाऊ, मग खऱ्या अर्थाने मृद संधारण होईल. याकडे आपले पाहिजे तेवढे बारकाव्याने लक्ष नाही. शंभर वर्षापूर्वी जे महात्मा जोतिराव फुले यांना कळले, ते आपल्याला का कळत नाही? हाच खरा प्रश्न आहे.

खोलीकरण करूच नये असं नाही, परंतू ते शास्त्रीय व मर्यादेपर्यंत असायला हवे, तसे होताना दिसत नाही. भाषणांमधून माथा ते पायथा सांगितले जाते, पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही. मधेच कुठेतरी माथा अन्‌ मधेच कुठेतरी पायथा अशी अर्धवट कामे होतात. कोट्यवधी खर्च होतात, परंतू त्याचे परिणाम दिसत नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे. कारणे शोधली तर असे का होते हे कळेल. आपल्या माहितीनुसार काम करत असताना पाणलोटासाठी स्वतंत्र निधी अपवाद वगळता मिळाला नाही. जो काही निधी मिळतो तो प्रामुख्याने केंद्राचाच असतो. निधी मिळालाच नाही असं नाही, पण प्लॅन फंडिंग म्हणून काही अपवाद वगळता मिळाला नाही. राज्यभर झालेली कामे ही प्रामुख्याने रोजगार हमीच्या माध्यमातून झाली, हेच दुर्दैव आहे. कारण पाणलोट हा शास्त्रीय उपचार आहे. परंतू या उपचाराचा रोजगाराला काम देण्यासाठी केवळ वापर केला. त्यामुळे शास्त्रीय पद्धतीने कामे करून घेतली गेली नाही. मजुरांना गरजेनुरूप कामे द्यायलाच हवीत. ही कामे माथा ते पायथा होण्यासाठी शासनाने काहीतरी करायला हवे होते, परंतू तसे झाले नाही. दुष्काळ प्रत्येक वेळी जागा बदलतो, त्यानुसार रोजगार हमीची कामेही जागा बदलून पुढे जातात. म्हणून पाणलोट परिपूर्ण झाले नाही. प्रसादासारखी कामे झालेली आपल्याला दिसतात. त्यामुळे परिणाम एकत्रित पहायला मिळणार नाहीत. काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधींचा पुढाकार आणि जनरेट्यामुळे चांगली कामे झाली, तिथं त्याचे परिणाम दिसतात.

कामे व्हावीत माथा ते पायथा
पाणलोटात डोंगरमाथ्यावर जेथे पाच टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त उतार आहे तेथे तुम्हाला कंटूर बंडिंग, सीसीटी करण्याची आवश्‍यकता आहे. कारण त्या माथ्यावरतीच पाण्याचा वेग कमी करावा लागतो. हा वेग कमी करत त्याच्या ओघळी असतील तेथे दगडी पाळी घालून पाण्याचा वेग कमी करावा लागतो. असे करत उतारावरून खाली उतरलो असताना ज्या ओघळी असतात तेथे काही माती बंधारे, काही दगडी बंधारे करावे लागतात. असे करत ज्या वेळी आपण नाल्यामध्ये उतरतो त्या वेळी तेथे जे आता जलयुक्‍तमध्ये चाललंय ते शेवटी करणे अपेक्षित आहे. ज्यामध्ये सिमेंट बंधारे, गॅबियन बंधारे करावेत.

पाणलोटाचा खर्च लक्षात घ्या  
शासन पाणलोटावरती जो खर्च करते तो पूर्वी प्रति हेक्‍टरी चार हजार होता, तो नंतर सहा हजार झाला. आता तो बारा हजार प्रति हेक्‍टरी झाला असला, तरी बारा हजारांपैकी प्रत्यक्ष उपचाराला सहाच हजार मिळतात. उर्वरित प्रशिक्षण आणि इतर कामासाठी वापरले जातात. त्यामुळे उपचाराला पैसा अपुरा पडतो. हिमालयापासून कन्याकुमारीपर्यंत पाणलोट विकासाचा एकच दर असल्याने अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत. असे न करता प्रत्येक पाणलोटाची गरज आणि त्यासाठी लागणारा खर्च लक्षात घेतला तर पाणलोटाची कामे परिणामकारक होतील. आजघडीला प्रत्यक्ष पाणलोटावर खर्च होणाऱ्या सहा हजारांत संपूर्ण पाणलोट होणारच नाही, त्याच फक्‍त दर्शन होईल. पाणलोटाच्या उपचार पद्धती ठरलेल्या आहेत. परंतू त्याचे खर्चाचे प्रमाण प्रत्येक विभागातील भौगोलिक रचनेनुसार बदलत जाईल हे शासनाने लक्षात घ्यायला हवे. भाववाढीप्रमाणे पाणलोट विकासाच्या कामाचे दर बदलायला हवे. याविषयी सात ते आठ वर्षापूर्वी झालेल्या शासनाच्या सर्वेक्षणात पाणलोटाच्या कामासाठी किमान चार हजारापासून ते २५ हजार रुपये प्रतिहेक्‍टरी खर्च येऊ शकतो असे पुढे आले आहे. कदाचित आजघडीला ते आकडे बदलतील. आम्ही तीस वर्षापेक्षा जास्त काळापासून पाणलोट शिकतच आलोय, काय नवीन केले जाईल, कोणत्या गोष्टींचा अवलंब केला पाहिजे, ते केल्याने त्याचे परिणाम आम्ही बदलताना पाहतोय.

‘मिशन मोड’ आवश्‍यक
लोकसहभाग ही बाब महत्त्वाची. तो असेल तर उत्तम व दर्जेदार काम होईल. पण अलीकडे लोकसहभाग अन्‌ श्रमदानाचे अवडंबर मांडले जात आहे. श्रमदान सहभाग फक्‍त अडचणीतील लोक आणि अशिक्षितांनाच सांगितला जातोय. सहभाग आणि श्रमदानाच्या आपण विरोधात नाही. श्रमदान आणि सहभाग हा पाणलोटाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोन तपासण्यापुरता मर्यादित असावा. या उलट पाणलोटाचे काम पाच-सात वर्ष सुरू न ठेवता ते ‘मिशन मोडवर’ दोन ते तीन वर्षात संपायला हवे. पण हे आता प्रशासकीय व्यवस्थेतून होताना दिसत नाही, कामे अनेक वर्ष रेंगाळत राहतात.

‘आयएफएस मॉडेल'
सद्यस्थितीत आम्ही ‘आएएफएस मॉडेल''वर काम करीत आहोत. अडीच एकराचा शेतकरी कोणत्याही परिस्थितीत कसा स्थिरस्थावर करता येईल यादृष्टीने काम करतोय. यामध्ये एक पीक पैसे देणारे तर एक पीक कोणत्याही परिस्थितीत येणारे असेल. केंद्र शासनाने वनामधील बांबू पिकात आणला. दीड वर्षापासून या पिकाकडे शेतकऱ्यांना वळविण्याचे काम चालू आहे. बांबू व रेशीम शेती बदलत्या हवामानाला पूरक ठरेल असा विश्वास आहे. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून अशा पीक रचनेचा अंतर्भाव करण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. गाई, म्हशीऐवजी शेळीपालन, कोंबडीपालन कमी पाण्याच्या भागासाठी सोयीचे ठरणार आहे. सुगंधी गवतापासून तेल काढण्याचा प्रयोगही आम्ही अभ्यासत आहोत.

पडणाऱ्या पावसाला चालवा
पाणलोटाची जी कामे आम्ही करतो ते मृद संधारण आधारीत असते. मातीचे काम करत असताना पाणी मिळेल, पण पाण्याचे काम केल्याने माती मिळणार नाही. वाहून जाणारी माती परत मिळत नाही. म्हणून शेतकरी सहभाग देतील तरच बंडिंग करू हे धोरण बदलून शासनाने त्यावर लक्ष केंद्रित करावे. पाणलोटाची वाटचाल पडणाऱ्या पावसाला पळण्याऐवजी चालायला लावले, तर भूगर्भात पाणी साठवण्याची संधी आणि क्षमता निर्माण होईल.

सेंद्रिय कर्बाचे आव्हान
जमिनीतील कर्बाचे घटते प्रमाण एक नवे आव्हान आहे. यासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम शासनाने प्राधान्याने हाती घ्यावा. जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब हा जमिनीची पाणीधारण क्षमता आणि सुपीकता वाढवतो. केवळ माती परीक्षण करून चालणार नाही, मातीची घटती क्षमता वाढविणारा कार्यक्रमही जोडावा लागणार आहे.

इतर देशांतील उदाहरण देऊन उपयोग नाही..
संशोधनामध्ये कृषी विद्यापीठांना विचार करण्याची वेळ आली आहे. जास्त तापमानाला बळी न पडणारी पिके कृषी विद्यापीठांनी पुढे आणावीत. दुष्काळाची वारंवारता हवामान बदलामुळे वाढली. त्यावर मंथन होत आहे, परंतू त्यातून होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना अजून काही ठोस मिळताना दिसत नाही. आपली परिस्थिती भिन्न असल्याने परदेशातील उदाहरणे आपल्या देशात देऊन उपयोग होत नाही. लहान, मोठ्या शेती क्षेत्रासाठी यांत्रिकीकरण पुढे यायला हवे. जगाच्या पाठीवर कोरडवाहू काहीच नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. काही पिकांना पाणी कमी लागते एवढेच लक्षात घ्यावे.

शेती रोजगाराचे साधन
शेतीला दुष्काळ पडला तरी जगता येईल, अशी काही सांगड घालता येईल का? याचा विचार सुरू आहे. उद्योगातील विविध कंपन्यांच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या जोडण्या खेड्यात नेऊन त्यांची अपेक्षित जोडणी करून त्यामधून अर्थाजन मिळवून देता येईल का? याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. शेतीमध्ये प्रचंड क्षमता आहे, परंतू शेतीकडे अत्यंत दुर्लक्षितपणे पाहिले जात आहे.  सर्व पायाभूत सुविधा मिळणाऱ्या उद्योगाचे महत्त्व सांगून उपयोग नाही. शासन पायाभूत सुविधांबाबत जसे उद्योगाकडे पाहते तसे शेतीकडे का पाहिले जात नाही? हा खरा प्रश्न आहे. शासनाने तसे पाहिल्यास कडवंचीसारखे काम इतर गावांमध्ये प्रकृतीनुसार, उपचार करून करता येणे शक्‍य आहे.

भूगर्भीय रचना महत्त्वाची
प्रत्येक पाणलोटात भूगर्भीय रचना अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्याच्याकडे आपण जास्त लक्ष केंद्रित करत नाही. अलीकडच्या काळात पावसाच्या लहरीपणामुळे भूगर्भीय रचनेकडे लक्ष अधोरेखित केले गेले आहे. कारण जिथे पाणी पाझरणारच नाही तेथे सिमेंट बंधारे बांधले तर त्याचे परिणाम अपेक्षेप्रमाणे मिळणार नाहीत. म्हणून भूगर्भीय रचना हा विषय हाताळण्याची गरज आहे. पाणलोटात काम झाले तर सगळ्याच ठिकाणी सिंचन वाढेल असे नाही. कारण ते भूगर्भीय रचनेनुसार समोर येईल. दोन पिकाला पाणी मिळाले तरी शेतकरी समाधानी राहतात. बहुसंख्य शेतकऱ्यांची गरज ती आहे. बदलत्या हवामानामुळे खरिपालाही एखाद्या पाण्याची आज गरज भासते आहे. बीन पाण्याचे पीक येईल अशी अवस्था आता राहिली नाही. ती क्षमता केवळ पाणलोटात आहे. कारण संरक्षित पाण्याची व्यवस्था पाणलोट कार्यक्रमातून साध्य होते.

शास्त्रीय आधार सांगा
पीक पद्धती बदलण्याविषयी नेहमीच ऊहापोह होत असतो. परंतू माझ्या मते धर्म बदलणे सोपे, पण पीकपद्धती बदलणे अवघड आहे. कारण पीकपद्धती त्या शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या पैशाशी संबंधित असते. त्या पद्धतीने तो पिकांचा विचार करीत असतो. परंतू पीक पद्धतीविषयी सातत्याने शास्त्रीय आधारातून बोलायला हवे. त्याने नेमकं काय करायला हवे हे सांगायला पाहिजे. आपण सांगितले अन्‌ पीकपद्धतीत बदल झाला असे घडत नाही. पाणलोटाच्या कामानंतर बहुतांश शेतकरी पीकपद्धत, पाणी वापरात बदल करतात असे आपल्या लक्षात येते, हे खरे आहे. पाणलोटाचे काम झाल्यावर पाण्याचा गैरवापर होणार नाही, कोणते पीक परवडणारे आणि कोणते पीक त्यांना पैसा मिळवून देऊ शकते याचा अंदाज शेतकरी घेत असतात, आपली भूमिका त्याला केवळ मार्गदर्शकाची असावी.

मृदसंधारण ही कडवंचीची ताकद
समाजसेवी संस्था म्हणून काम करताना त्या वेळी आमच्या नजरेसमोर दोन, पाच गावांची नावे होती. त्यामध्ये कडवंची होते. कडवंचीने प्रतिसादही चांगला दिला, त्यामुळे या गावाची निवड करण्याचा निर्णय झाला. १९९२ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाली. त्याआधी दोन वर्ष आम्ही गावकऱ्यांच्या संपर्कात होतो. इंडो जर्मन प्रकल्पांतर्गत कडवंचीत झालेल्या कामाला निधीही बऱ्यापैकी मिळाला. त्यामुळे अपेक्षित पाणलोट क्षेत्र विकास आम्ही राबवू शकलो. माथा ते पायथा काम करताना पहिले माथा, नंतर जमिनीचे बंडिंग आणि शेवटच्या टप्प्यात ओढ्यात काम केले.

माथ्यावर केलेले उपचार जमिनीतील पाणी कसे वाढवितात हे लोकांना दाखवून द्यायचे होते. दोन वर्षातच त्याचे दृष्य परिणामही गावशिवारात दिसायला लागले. प्रकल्पाच्या शेवटच्या टप्प्यात सर्व सिमेंट बंधारे एकाच वर्षात केले. केलेल्या शास्त्रोक्‍त कामाचे परिणाम ग्रामस्थांना समजल्याने कडवंचीतील शेतकरी मृद संधारणाचे महत्त्व ताकदीने सांगतात. मातीचे महत्त्व आणि मातीचे काम केले, तर पाणी कसं मिळणार, हे ताकदीने सांगणारं हे गाव आहे.

श्रमदान आणि सहभागाला मर्यादा आहेत. कडवंचीत अपेक्षेच्या पुढे जाऊन २१ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त श्रमदान झाले. प्रति कुटुंब १६ ब्रास काम करायचे आम्ही ठरविले होते. श्रमदानाचे क्षेत्र निश्चित केले होते. आमच्या संस्थेनेही १६ ब्रास श्रमदान केले. १ कोटी २१ लाखांचा हा परिपूर्ण प्रकल्प १ कोटी ७ लाखांत झाला. १४ लाख रुपये वाचले. संस्थेचे नुकसान झाले, पण प्रत्येक ठिकाणी योग्य प्रमाणात खर्च आणि पारदर्शकतेने काम केले. लोकसहभागाने कमी खर्चात उत्तम काम करणे शक्‍य झाले. म्हणून या गावामध्ये श्रमदानाचा परतावा म्हणून गाव पाणलोट समितीला देखभाल दुरुस्ती निधी म्हणून नाबार्डने त्या वेळी सहा लाख दहा हजार रुपये परत केले होते. आजघडीला जवळपास १६ लाख रुपये गावाच्या पाणलोट समितीच्या खात्यावर जमा आहेत. ही समिती कदाचित मराठवाड्यातील श्रीमंत गाव पाणलोट समिती असावी. आणि हो, पाणलोटाचे आयुर्मान पाहाता कडवंचीतील पाणलोट कामाचे आयुर्मान संपले असेल. परंतू दर्जेदार काम झाल्यामुळे तिथे अजून दुरुस्तीची फारशी गरज पडली नाही.  कडवंचीत लोक द्राक्षाकडे वळले. व्यावहारिक विचार करूनच ते त्याकडे वळलेत. शिवाय पूर्वीचे धान्य पिकांचे उत्पादन आणि उत्पन्न पटीत वाढलंय. सगळ्यांनी पैशाचा विचार करायचा आणि शेतकऱ्यांनी मात्र फक्‍त धान्यच पिकवायंच, हे मात्र सयुक्तिक वाटत नाही. मागील तीन, चार वर्षापासून वाढते द्राक्ष पीक अधिक वाढू नये याबाबत आमची शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे. शेतकऱ्यांकडून पीक बदल स्वीकारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यंदाचे वर्ष ७२ च्या दुष्काळापेक्षाही कठीण आहे. यावर्षी पण प्रयत्नाची पराकाष्टा करून कडवंचीतील शेतकरी आपले उत्पन्न टिकवून ठेवतील अशी आशा आहे.

संपर्क : श्री. बोराडे : ९४२२७०१०६६

फोटो गॅलरी

इतर अॅग्रो विशेष
वर्धा : रोजगारासाठी स्थलांतरामुळे गावं...वर्धा : शेतीपूरक दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून...
गावाेगावी पाण्याच्या टॅंकरकडं नजरानगरः तलाव, धरणं कोरडी पडली. कधीच आटल्या नाहीत,...
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची माहिती...मुंबई : दुष्काळासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी...
सत्तर कारखान्यांना बजावली 'आरआरसी'पुणे : राज्यातील १९५ साखर कारखान्यांकडून...
सेवानिवृत्तीनंतर शिक्षकाची शेतीत सेवा...आयुष्यभर नोकरी करताना अनेक गोष्टींचा त्याग करावा...
पतआराखड्याची वाट न बघता खरिपासाठी कर्जपुणे : खरीप पीक कर्जवाटप नियोजनात मुख्य भूमिका...
गिलक्‍याने दिले अर्थकारणाला बळबाजारपेठेची गरज ओळखून कठोरा (ता. जि. जळगाव) येथील...
जरंडीत ‘एक गाव, एक वाण’ योजना फसलीनागपूर ः कापसाचे एक गाव एक वाण लावण्याचा आदर्श...
उन्हाचा चटका कायम राहणार पुणे : विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
‘एफआरपी'साठी शेतकरी संघटना पुन्हा...सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी यंदाच्या...
विदर्भात उत्कृष्ट व्यवस्थापन असलेली २३...वर्धा जिल्ह्यात केळी पिकाला पुन्हा गतवैभव प्राप्त...
भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांची पुनर्वसन...पुणे : भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसनाची...
वर्षभरात पाच हंगामात दर्जेदार कोथिंबीरपाणी व हवामान यांचा विचार करून वर्षभरात सुमारे...
राज्यात आता पीकविमा शेतकरी सहभाग अभियानपुणे: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी यंदा...
छावण्यातील जनावरांची आठवड्यातून एकदा...मुंबई ः दुष्काळी भागातील चारा छावण्यांमधील...
आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला मागणीकोल्हापूर: निर्यातीच्या बाबतीत पिछाडलेल्या...
शुक्रवारपर्यंत उष्ण लाटेचा इशारापुणे : राज्यात उन्हाचा ताप वाढल्याने चटका असह्य...