agricultural success story in marathi, agrowon, pune | Agrowon

पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणातून उजळणार गावाच्या विकासवाटा
मारुती कंदले
गुरुवार, 15 मार्च 2018

 
शेत-पाणंद रस्त्यांची गरज काय?
शेतरस्ते हे प्रामुख्याने शेतीकामाला आवश्यक असणाऱ्या साधनांची ने-आण करण्यासाठी उपयोगात येतात. याांत्रिकीकरणामुळे आंतरमशागत, कापणी, मळणी व अन्य कामे यंत्रांमार्फत होतात. त्यांची वाहतूक करण्यासाठी पावसाळ्यात शेतरस्ते वाहतुकीस योग्य असणे गरजेचे आहे. शेत-पाणंद रस्ते हे पावसाळ्यामध्ये पाणी व चिखलामुळे वाहतुकीस निरुपयोगी ठरतात, अशा ठिकाणी शेतरस्त्यांची प्रकर्षाने आवश्यकता भासते

शेतीला लागणारी यंत्रसामग्री शेतापर्यंत नेणे, शेतकऱ्यांनी पिकविलेला माल बाजारात पोचविणे आदी निकडीच्या बाबी आता सुकर होण्याची चिन्हे आहेत. त्यासाठी आवश्यक बारमाही शेतरस्त्यांच्या (पाणंद) कामांना गती देण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे अतिक्रमण झालेले रस्ते मोकळे होण्यासह कच्च्या व पक्क्या पाणंद रस्ते निर्मितीच्या कामांचा वेग वाढणार आहे. त्यासाठी विविध स्त्रोतांच्या माध्यमातून निधीची तरतूद करण्यात आली असून प्रत्येकाच्या जबाबदाऱ्याही स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.

दळणवळण सुधारणा ही बाब शेती व ग्रामविकासातील सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. आजही दुर्गम किंवा अनेक गावे रस्त्यांच्या मुख्य प्रवाहापासून बऱ्याच अंशी दूर आहेत. त्यादृष्टीने विविध योजनांच्या माध्यमातून पाणंद रस्ते योजना राबवण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. या अंतर्गत माती, दगड व मुरूम टाकून कच्चे शेतरस्ते किंवा पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण, पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा रस्ता तयार करणे आणि पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्तीतून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे बांधणे या तीन बाबींवर सरकारने भर दिला आहे.

निधीची सुविधा
ही कामे राबवण्यासाठी चौदावा वित्त आयोग, मनरेगा, खासदार, आमदार स्थानिक विकास निधी, वैधानिक विकास महामंडळांतर्गतचा निधी, गौण खनिज विकास निधी यातून निधी उपलब्ध करण्यात येईल. त्याबरोबरच ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी मिळणारे अनुदान, महसुली अनुदान, पेसाअंतर्गत निधी व स्व-निधी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सेस आणि इतर जिल्हा योजना अशा विविध योजनांमधून मिळणारा निधी खर्च करण्यासही सरकारने मान्यता दिली आहे. या रस्त्यांसाठी गौणखनिज स्वामित्व, मोजणी आणि पोलिस बंदोबस्त यासाठीच्या शुल्क आकारणीत विशेष बाब म्हणून सूट देण्यात येणार आहे. पूर्वी केवळ रोजगार हमी योजनेमधून करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी निधीची उपलब्धता होणार असल्यामुळे पाणंद रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी यंत्रसामग्रीचाही वापर करता येणार आहे.

रस्त्यांच्या समस्या
शेतीत कमी मनुष्यबळाच्या पार्श्वभूमीवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. नांगरणी, पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी यासारखी कामे यंत्रांमार्फत मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतात. मात्र बारमाही शेतरस्त्यांचा अभाव, अतिक्रमण आणि दुरवस्थेमुळे शेतापर्यंत यंत्रसामग्री पोचविण्यात अडचणी येतात. त्याचप्रमाणे तयार झालेला माल बाजारपेठेपर्यंत नेण्यातही अडथळा निर्माण होतो. प्रामुख्याने पावसाळ्यात शिवारांमध्ये पाणी साठणे व चिखलामुळे वाहतुकीचे काम त्रासदायक होते. यावर मात करण्यासाठी पाणंद रस्त्यांसंदर्भातील एकत्रित व सुसूत्र सूचनांचा समावेश असलेला निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

योजना अंमलबजावणी साह्य
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. शेतरस्ते तयार करण्यात येणाऱ्या ठिकाणालगतच्या शेतकऱ्यांचा समावेश असलेली शेतरस्ते समिती स्थापन करण्यात येईल. मात्र ती अनौपचारिक स्वरुपाची असेल. शेतरस्ता निर्मितीसाठी ग्रामपंचायत, महसूल व पोलिस यंत्रणा आणि शेतकऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. ही योजना मागणी तत्त्वावर अाहे. त्यामुळे जिल्हानिहाय स्थानिक गरजेनुसार पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हास्तरीय समितीमार्फत योजनेचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्यात येईल. या निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील रस्त्यांची वर्गवारी एका गावाहून दुसऱ्या गावात जाणारे रस्ते आणि शेतावर जाण्याचे पायमार्ग व गाडी मार्ग यामध्ये करण्यात आली आहे.

योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना
१) शेत-पाणंद कच्चा रस्ता मजबुतीकरण करणे

ज्या ठिकाणी शेतकऱ्याची सहमती आहे व कच्चा रस्ता यापूर्वीच करण्यात आला आहे अशा ठिकाणी पक्का रस्ता घेण्यात यावा. अंदाजपत्रकातील बाबींमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीला राहतील. या रस्त्याचे मातीकाम यापूर्वीच झाले असल्यामुळे अंदाजपत्रकामध्ये त्याचा नव्याने समावेश करण्यात येऊ नये. ज्या ठिकाणी पूलवजा (CD works) कामाची आवश्यकता आहे अशा ठिकाणी सिमेंट पाइपचा वापर करून घेण्यात यावा. यावर अनावश्यक खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शेत-पाणंद रस्ता पक्का करण्यासाठी जवळपास उपलब्ध दगड, मुरुम, मातीचा वापर करावा. यासाठी शासनाच्या विविध योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या जलसिंचन विहिरीतील तसेच जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत विविध कामांमधून साहित्य कल्पकतेने उपयोगात आणता येईल. अत्यावश्यक असल्यास तालुकास्तरीय समितीच्या मान्यतेने परवानगीप्राप्त खाणपट्ट्यामधून गौण खनिज उपलब्ध करून घ्यावे. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे स्वामित्व शुल्क आकारण्यात येऊ नये.

२) शेत, पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा रस्ता तयार करणे -
शेतकऱ्याची सहमती आहे अशा ठिकाणी जेसीबी, पोकलॅन उत्खनन यंत्राच्या सहाय्याने योग्य आखणी करून दोन्ही बाजूने चर खोदावेेत. त्यामधून निघणारी माती, मुरुम शेत-पाणंद रस्त्यांमधील भागात टाकण्यात यावी. चरात खोदून निघालेली माती, मुरुम योग्य प्रमाणात पसरवून रस्त्यांचा कच्चा भराव तयार करण्यात यावा. असा कच्चा रस्ता करण्यासाठी प्रति किलोमीटर कमाल ५० हजार रुपये खर्च देय राहील. यापेक्षा अतिरिक्त रक्कम असल्यास शेतकऱ्यांनी लोकसहभागातून ती उत्खनन यंत्रधारकास परस्पर अदा करावी. लोकसहभागातून रक्कम उभारण्यासाठी सीएसआर, एनजीओ यांची मदत घेता येईल.

३) शेत-पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे करणे
हा रस्ता एकत्रितपणे एकाच यंत्रणेमार्फत करायचा आहे, अशा ठिकाणी जिल्हास्तरीय समितीने मान्य केलेल्या नमुना अंदाजपत्रकामध्ये माती कामाची रक्कम प्रति किलोमीटर कमाल खर्चाची मर्यादा ५० हजार रुपये असणार आहे. या अंदाजपत्रकास सक्षम अधिकाऱ्याची ताांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेऊन प्रचलित पध्दतीने निविदा प्रक्रिया करावी अशा सूचना आहेत.
पाणंद रस्त्यांची मोहीम राबविण्यासाठी विविध यंत्रणेत सुसूत्रता व जबाबदारीची स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय तसेच ग्रामस्तरावर विविध समित्या स्थापन करण्यात येत आहेत. राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष रोहयो मंत्री, जिल्हास्तरीय समितीचे पालकमंत्री, तालुकास्तरीय समितीचे उप विभागीय अधिकारी (प्रांत) हे अध्यक्ष असतील. ग्रामस्तरावरील समितीचे सरपंच हे अध्यक्ष असतील.

ग्रामस्तरीय समिती
१. सरपंच - अध्यक्ष
२. तंटामुक्त समिती अध्यक्ष - सदस्य
३. शेतरस्ता समिती समन्वयक - सदस्य
४. कोष समिती सदस्य (अनुसूचित क्षेत्रातील गावासाठी) - सदस्य
५. बीट जमादार - सदस्य
६. पोलिस पाटील - सदस्य
७. तलाठी - सदस्य
८. ग्रामसेवक - सदस्य सचिव

ग्रामस्तरीय समितीची कार्यकक्षा
१. पाणंद रस्ते कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार शेतरस्त्यांचे प्रस्ताव तयार करणे व तालुकास्तरीय समितीला सादर करणे.
२. ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रस्ते अतिक्रमण केले आहे, अशा ठिकाणी बैठक घेऊन त्यांना समजावून सांगणे, आवश्यकतेनुसार असे प्रकरण तंटामुक्त समितीसमोर ठेवणे.
३. तंटामुक्त समितीसमोर प्रकरण ठेवूनही ते निकाली लागत नसल्यास तालुकास्तरीय समितीला सादर करून त्यांच्या निर्देशानुसार पोलिस यंत्रणेची मदत घेणे.
४. जिल्हास्तरीय समितीवरील यंत्रधारकांशी संपर्क साधून यंत्रसामुग्री उपलब्ध करुन घेणे. ज्या ठिकाणी समितीवरील यंत्रधारक उपलब्ध नसतील अशा ठिकाणी स्थानिकरित्या यंत्र उपलब्ध करून तसे तालुकास्तरीय समितीला कळवणे.
५. शेतरस्ता समितीला मार्गदर्शन व मदत करणे. आवश्यकतेनुसार समितीस माहिती देणे. लोकसहभाग निधीचे नियोजन करणे.

शेत रस्ते समिती व कार्ये

  • ही समिती अनौपचारिक स्वरुपाची राहील.
  • ज्या ठिकाणी शेतरस्ते करायचे आहेत त्यालगतचे सर्व शेतकरी या समितीचे सदस्य राहतील. त्यामधून एका सदस्याची समन्वयक म्हणून निवड करण्यात येईल.
  • या निवडीबाबत मतभेद असल्यास ग्रामस्तरीय समितीने अंतिम निर्णय घ्यावा.
  • शेतरस्ता करण्याबाबत ग्रामपंचायतीस विनंती करणे व ग्रामपंचायतीशी समन्वय साधणे.
  • ग्रामस्तरीय समितीच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हास्तरीय पॅनलवरील यंत्रधारकांशी संपर्क साधून यंत्रसामुग्री उपलब्ध करुन घेणे. ज्या ठिकाणी असे यंत्रधारक उपलब्ध नसतील त्याठिकाणी स्थानिकरित्या यंत्र उपलब्ध करून घेणे.
  • रस्त्यांच्या खुणा (Marking) करण्याकरिता पुढाकार घेऊन महसूल व ग्रामपंचायत यंत्रणांना मदत करणे.
  • ग्रामसेवक व तलाठी यांच्या समन्वयाने प्रत्यक्ष कामकाज करण्यात आलेल्या ‘अर्थमुव्हर’ उत्खनन यंत्रसामुग्रीच्या तासांची मोजणी व हिशोब ठेवणे.
  • अतिक्रमण काढण्यासाठी खुणांनुसार (Marking) समक्ष उपस्थित राहून कामे करुन घेणे. ही जबाबदारी समन्वयकावर असेल.

जबाबदाऱ्या
ग्रामपंचायत

जो शेतरस्ता करायचा आहे त्याबाबत ग्रामपंचायतीने ठराव घेणे आवश्यक राहील. या ठरावानुसार ग्रामपंचायतीमार्फत रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती घेण्यात येईल. ही बाब ठरावामध्ये स्पष्टपणे नमूद करावी. त्यानंतर ठराव पुढील कार्यवाहीसाठी तहसीलदारांकडे पाठवावा. ग्रामपंचायतीने विहीत मुदतीत ठराव पारीत केला नसल्यास गटविकास अधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी.

महसूल यंत्रणा
अतिक्रमणमुक्त रस्ता करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव प्राप्त होईल. त्यानंतर तहसीलदारांनी ज्या शेतकऱ्यांनी रस्ता अतिक्रमण केले आहे त्यांची बैठक घेऊन अतिक्रमण दूर करण्याबाबत सूचित करण्यात यावे. तंटामुक्त समितीमध्ये याबाबत निर्णय होऊनही संबंधित शेतकरी अतिक्रमण काढण्यास तयार होत नसेल तर महसूल नियमावलीचा अवलंब करून अतिक्रमणमुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी अतिक्रमण निश्चित करण्यासाठी मोजणी आवश्यक असल्यास शासकीय खर्चाने मोजणी करावी. त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये. मोजणी तातडीची म्हणून करण्यात यावी. मोजणी झाल्यानंतर त्या ठिकाणी तत्काळ खुणा निश्चित करण्यात याव्यात. तसेच काम सुरू असताना संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहावेत. जेणेकरून अतिक्रमण काढणे सुलभ होईल.

शेतकरी
ज्या शेतकऱ्यांना शेतरस्त्यांचा लाभ होणार आहे, अशांनी स्वत:हून सहमतीने रस्ता करण्यास मान्यता द्यावी. तसेच ग्रामपंचायतीमार्फत अर्थमूव्हर उत्खनन यंत्रसामुग्रीद्वारे हद्दी निश्चित (Marking) होत असताना स्वतः उपस्थित राहावे. तसेच किमान खर्चामध्ये दर्जेदार रस्ता होईल याकडे विशेष लक्ष द्यावे. आवश्यकता असल्यास लोकसहभागाद्वारे अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्याची तयारी असावी.

विशेष बाब म्हणून सवलत
१) शेत-पाणंद रस्त्यासाठी गौणखनिज स्वामित्व शुल्क यामधून सवलत
२) मोजणीसाठी भूमि अभिलेख विभागाकडून कोणतेही मोजणी शुल्क आकारण्यात येऊ नये.
३) ज्या ठिकाणी खासगी मोजणीधारकाची आवश्यकता आहे, अशा ठिकाणी त्याकडून मोजणी ग्राह्य धरण्यात यावी. त्यासाठी लागणारा निधी वरील योजनेतून उपलब्ध करण्यात यावा.
३) तहसीलदारांनी आदेश दिल्यानंतर मोजणी, अतिक्रमण काढणे, रस्ता बांधकामावेळी पोलिस बंदोबस्तासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये.

 योजनेत नेमकी कोणती कामे होणार?

  • नमुना अंदाजपत्रकाप्रमाणे शेतरस्त्याचे काम करणे.
  • जिल्हास्तरावर स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन नमूना अंदाजपत्रक तयार करणे.
  • प्रति किलोमीटरसाठी सुमारे पाच लाख रुपये खर्च
  • उपलब्ध स्थानिक मुरुम-दगड यांचा रस्ता मजबुतीकरणासाठी वापर
  • विहिरीवरील तसेच जलसंधारणामधील कामांमधून उपलब्ध होणारा दगड-मुरुमांचा वापर
  • पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा रस्ता तयार करणे अशा ठिकाणी जेसीबी-पोकलेनच्या साह्याने अस्तित्वातील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने चर खोदणे. त्यावरील माती-मुरुम मध्यभागी टाकून कच्चा रस्ता तयार करणे.
  • जेसीबी-पोकलेन इत्यादी उत्खनन, यंत्र व रोड रोलर याचा प्रति तास दर जिल्हास्तरीय समिती निश्चित करेल.

 

फोटो गॅलरी

इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यात रब्बीची केवळ १९ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यात यंदा दुष्काळाची छाया किती...
केळीच्या आगारातून आखातात जाणार ४००...जळगाव ः केळीचे आगार असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातून...
महाकॉट ब्रॅण्डची चमक पडली फिकीजळगाव ः पूर्व विदर्भ, उत्तर मराठवाडा व खानदेशातील...
शेतीला मिळाली पूरक उद्योगाची साथअंबाणी (जि. सातारा) येथील सौ. सुरेखा पांडुरंग...
दक्षिण कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात आज...पुणे : दक्षिण भारतामध्ये असलेल्या ‘गज’...
अभ्यास अन् नियोजनातून शेती देते समाधाननाशिक शहरातील प्रख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अनिरुद्ध...
‘सीसीआय’ची कापूस खरेदी मंगळवारपासून...जळगाव : कापूस खरेदीसंबंधी जिनिंगमध्ये केंद्र...
दुष्काळ, मराठा आरक्षण अधिवेशनात गाजणारमुंबई : उद्यापासून (ता. १९) मुंबईत सुरू होत...
शेतकऱ्यांच्या विधवांचे २१ला मुंबईत...मुंबई : देशभरात विविध शेतकऱ्यांचे मोर्चे...
बा सरकार, प्रश्न जगण्याचा आहे!‘‘ज रा कुठे दुष्काळ पडला, गारपीट झाली,  पूर...
विना `सहकार` नाही उद्धारग्रामीण आणि शहरी भागांचा संतुलित विकास साधत...
राज्यातील धरणांमध्ये ५५ टक्के पाणीसाठापुणे   : राज्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढू...
महाबळेश्र्वरमध्ये ३५०० एकरांवर...सातारा  ः महाबळेश्वरसह वाई, जावली, कोरेगाव...
दुष्काळात तीन श्रेणींत कामांचे नियोजन...पुणे : राज्यात आलेल्या दुष्काळात मदतीचा...
ओडिशात भाडोत्री ट्रॅक्टर योजनेस प्रारंभभुवनेश्‍वर ः राज्यातील शेतकऱ्यांना अद्ययावत...
सोयाबीन वधारण्याची चिन्हेपुणे: राज्यात सध्या सोयाबीनचे दर गडगडले असले...
राज्याच्या दक्षिण भागात पावसाची शक्यतापुणे : राज्यात थंडी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे....
कापूस खरेदीला आजपासून प्रारंभनागपूर : पणन महासंघाव्दारे कापूस खरेदीला आजपासून...
चारा लागवडीसाठी शासकीय जमिनी देणारमुंबई : राज्यावरील दुष्काळाचे संकट लक्षात...
दुष्काळात २५ एकरांत शेवगा, रंगबिरंगी...मुंबई येथील ‘कोचिंग क्लास’चा व्यवसाय असलेले तपन...