agricultural success story in marathi, guha dist. nagar , Agrowon, Maharashtra | Agrowon

जिरायती शेतीचा बदलला चेहरा-मोहरा
अनिल देशपांडे
मंगळवार, 24 जुलै 2018

नगर जिल्ह्यातील गुहा (ता. राहुरी) येथील प्रेरणा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेचे यंदाचे रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे. बिगरशेती पतसंस्था असूनही कार्यक्षेत्रात शेती व पूरक व्यवसायासाठी संस्था कर्जपुरवठा करीत आहे. त्यातून या भागातील शेतकऱ्यांना पीकपद्धतीत बदल करणे, दुग्धव्यवसाय आकारास आणणे शक्य झाले. त्यातून जिरायती शेतीचा चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

नगर जिल्ह्यातील गुहा (ता. राहुरी) येथील प्रेरणा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेचे यंदाचे रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे. बिगरशेती पतसंस्था असूनही कार्यक्षेत्रात शेती व पूरक व्यवसायासाठी संस्था कर्जपुरवठा करीत आहे. त्यातून या भागातील शेतकऱ्यांना पीकपद्धतीत बदल करणे, दुग्धव्यवसाय आकारास आणणे शक्य झाले. त्यातून जिरायती शेतीचा चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

नगर जिल्ह्यातील गुहा (ता. राहुरी) येथील प्रेरणा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था यंदा आपले रौप्य महोत्सवी वर्ष साजरे करीत आहे. शेती व पूरक व्यवसायांसाठी स्व. डॉ. दादासाहेब तनपुरे यांच्या प्रेरणेतून ‘प्रेरणा’ पतसंस्थेचे बीज रोवले गेले. माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांच्या नेतृत्वाखाली संस्था प्रगतिपथावर आहे. शेती व शेतीपूरक व्यवसायवृद्धीतून ग्रामीण अर्थकारणास संस्थेने दिशा दिली. संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष सुरेश वाबळे म्हणाले, की शेतीचा विकास झाला तरच गावाचा विकास होईल हे लक्षात आले. खेळत्या भांडवलाची शेतकऱ्यांना कमतरता भासते हे प्रकर्षाने लक्षात आले. या दिशेने काम सुरू केले.

संकरित गायी, दुग्धव्यवसायात वृद्धी
संस्थेने संकरित गायी खरेदी करण्यासाठी कर्जपुरवठा सुरू केला. गुहा गाव व संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात दुष्काळी गावे होती. अशा स्थितीत बदल घडवण्याच्या दृष्टीने सुरू झालेल्या दुग्धव्यवसाय योजनेस चांगला प्रतिसाद मिळाला. संस्थेने आजपर्यंत दीड हजारांपेक्षाही जास्त गायींच्या खरेदीसाठी कर्ज दिले आहे. त्यातून अनेक शेतकऱ्यांना अर्थकारण सुधारणे शक्य झाले. पंधरवडा ‘पेमेंट’मुळे पैसा खेळता झाला. मजुरांना कर्जपुरवठा केल्याने तेही दुग्धोत्पादक झाले, त्यांच्या उत्पन्नात भर पडली.

कर्जाची सहज सोपी प्रक्रिया
तातडीचे कर्ज दहा हजार रुपये दिले जायचे. आता त्यात २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढ झाली. जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या व्यवस्थेतून कर्जप्रक्रिया सुरू होऊन ते हातात मिळेपर्यंत किमान पंधरा दिवस ते महिन्याचा कालावधी लागतो. सहज सोपी कर्जप्रक्रिया हे पतसंस्थेचे वैशिष्ट्य आहे.  

शेततळे योजना
कृषी विभागाची शेततळे योजना ‘आॅनलाइन’ सुरू झाली. गावात १६ शेततळी मंजूर झाली. योजनेनुसार दहा टक्के रक्कम लाभार्थींनी भरणे अपेक्षित होते. शासनाची रक्कम प्रत्यक्ष काम झाल्यानंतर मिळणार होती. त्यात वीस गुंठ्यांच्या तळे खोदाईसाठी ८५ हजार रुपये व त्यानंतर प्लॅस्टिक पेपरसाठी ७५ हजार रुपये अनुदान मिळणार होते. मात्र, प्रत्यक्षात शेततळ्याचा खर्च प्रत्येकी सव्वादोन लाख रुपये होता. अनुदानाची रक्कम लाभार्थींस पुढील कालावधीनंतर मिळाली. मात्र संस्थेने कर्जप्रकरणे तातडीने मंजूर केल्याने कामे मार्गी लागली.

उपसा जलसिंचन योजना
सन २००४ मध्ये यशवंत ग्रामसमृद्धी योजना आली. यात पंधरा टक्के रक्कम लाभार्थींनी भरावयाची होती. योजना लागू होण्यापूर्वी काहींना दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरीसाठी जावे लागे. या परिस्थितीत १४  लाख रुपये कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली. परिणामी जिरायती शेती बागायती होण्यास मदत झाली. सुमारे ३२ हेक्टरला प्रत्यक्ष, तर तितक्याच क्षेत्रास अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ झाला.

ठळक बाबी

  • सुमारे शंभर ‘पीक अप व्हॅन्स’साठी कर्जपुरवठा. त्यातून रोजगारासह शेतमाल वाहतुकीची व्यवस्था उभारली.  
  • संकरित गायींसाठी कर्जपुरवठा केल्याने गायींची संख्या वाढली. सव्वाशेपेक्षा अधिक अाधुनिक गोठ्यांची उभारणी  
  • एकरी कांदा चाळींसाठी प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचे कर्ज. त्यातून वीस टन क्षमतेच्या कांदा चाळी उभ्या राहिल्या.
  • कृषी विभागाच्या योजनांमधून लाभार्थींना टॅक्टरचलित अवजारे, रोटाव्हेटर यांचा लाभ. लाभार्थी हिश्शाची रक्कम भरणे शक्य नसल्यास वैयक्तिक कर्जातून ती भरली गेली. परिणामी अवजारे लाभार्थींना वेळेत मिळू शकली.
  • तीसपेक्षा अधिक ट्रकसाठी कर्जपुरवठा. चालक ट्रकचे मालक झाले.
  • ट्रॅक्टर, कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी कर्ज
  • गावात पडीक जमिनींचे प्रमाण बरेच होते. हा खर्च भांडवली होता. जमीन सुधारणा, ‘लेव्हलिंग’ व पाणीपुरवठा अशा सुधारणांसाठी कर्ज वेळेवर उपलब्ध. त्यातून पडीक जमिनी लागवडीखाली आल्या.  
  • सव्वीस महिला बचत गटांना कर्जपुरवठा. महिलांच्या हातांना काम मिळाले.

झालेले फायदे :

  • खासगी सावकारशाहीस पर्याय
  • ग्रामीण अर्थकारणास दिशा
  • सामान्य पत नसलेल्या व्यक्तींमध्ये पतनिर्माण व पतवृद्धी.
  • शेती व पूरक व्यवसायांना कर्जपुरवठा.

प्रतिक्रिया : 
उपसा जलसिंचन योजनेसाठी कर्ज घेतले, त्यामुळे शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला. अर्ध्या एकरावर शेततळ्यासाठी कर्ज घेतले, त्यामुळे पीकपद्धतीत बदल झाला. पूर्वी भुसार पिके घ्यायचो. आता दीड एकरांवर डाळिंब व तेवढ्याच क्षेत्रावर ऊस आहे. राहणीमानाचा स्तर उंचावला आहे. कर्जप्रकरणातून कालवडी घेतल्या आहेत.
लालजी आंबेकर

आर्थिक संस्थांच्या अटी बघता आम्ही उपसा योजना राबवूच शकलो नसतो. पतसंस्थेने पुढाकार घेतल्याने दीड किलोमीटर अंतरावरून पाटाचे पाणी शेतात आणू शकलो. त्यासाठी पाटाजवळ तीन गुंठे जागेची खरेदी, विहीर खोदाई, बांधकाम, वीज कनेक्शन, पाइप खरेदी व ती शेतात वापरणे अशी सर्वच कामे झाली. पीकपद्धती बदलली. शेती उत्पन्नात वाढ झाली.
संजय काशिनाथ कोळसे

सुशिक्षित बेरोजगार होतो तेव्हा आर्थिक संस्था कर्ज देत नव्हत्या. ‘प्रेरणा’ने एक लाख रुपये कर्ज दिले. आता पतमर्यादा दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढली आहे.
देवेंद्र लांबे

ट्रक व्यवसायासाठी दोन लाख रुपये कर्ज घेतले. त्या व्यवसायातून शेतीत सुधारणा केल्या. कृषी सेवा केंद्र, पोल्ट्री व्यवसाय सुरू केला. बंगला झाला.
सुनील साळुंके
 
सुरवातीस कृषी सेवा केंद्रासाठी, त्यानंतर संकरित गायींसाठी कर्ज घेतले. दुग्धोत्पादनाबरोबरच दूध संकलन केंद्र सुरू केले. आता तीन हजार लिटर क्षमतेच्या ‘चिलिंग प्लॅन्ट’साठी दहा लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. 
दीपक हुळुळे

संपर्क : सुरेश वाबळे, ९४२२२२५९७१
 

फोटो गॅलरी

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...