agricultural success story in marathi, ISRO report alerts soil condition in Maharashtra | Agrowon

सावधान, सुपीकता घटते आहे...
वृत्तसेवा
शनिवार, 20 जानेवारी 2018

का होतेय जमिनींचे वाळवंटीकरण?
जमिनींचे वाळवंटीकरण होण्यामागील कारणे सांगताना शास्त्रज्ञ म्हणतात, की हवामानाच्या विविध घटकांमध्ये सातत्याने बदल पाहण्यास मिळताहेत. निसर्ग, शेती, पर्यावरणात मानवी हस्तक्षेप होत आहे. एकूण पर्जन्यमानाचे प्रमाण बदलले आहे. वनसंपदा कमी झाली आहे. नैसर्गिक स्रोतांचा वापरही प्रमाणापेक्षा अधिक झाला आहे. 

पुणे : महाराष्ट्रातील भूभागाचे मोठ्या प्रमाणावर वाळवंटीकरण होत असून, पिकाऊ जमिनींची सुपीकताही झपाट्याने खालावत असल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. निसर्गाचा बिघडलेला समतोल, वृक्षतोड, खते, रासायनिक कीडनाशके व पाण्याचा अतिरेकी वापर आदी कारणांमुळे जमिनीची सुपीकता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे शेतीच्या भवितव्याबरोबरच अन्नसुरक्षेचा प्रश्नही एेरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जमिनीची प्रत सुधारण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबवण्याची आग्रही मांडणी या क्षेत्रातील जाणकारांकडून होत आहे.

भारतातील जमिनींचे मोठ्या प्रमाणावर वाळवंटीकरण होत चालल्याची गंभीर बाब भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेतील (इस्रो) शास्त्रज्ञांनी पुढे आणली आहे. देशातील १०५.४८ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावरील जमिनींची प्रत बिघडत चालली असून, ८१.४५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र वाळवंटीकरणाच्या प्रक्रियेखाली असल्याचा अभ्यासपूर्ण निष्कर्ष शास्त्रज्ञांनी मांडला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे देशातील ज्या राज्यांत जमिनींची प्रत खराब होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे अशा राज्यांत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र, सुपीकतेचा विचार करता महाराष्ट्र नापिकतेच्या मुद्द्यावरून इतर दोघांच्या तुलनेत हाय अलर्टवर आहे. समृद्ध माती व प्रगतिशील वैविध्यपूर्ण पिकांची शेती यांत आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रासाठी ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे.

नैसर्गिक स्रोतांवर येतोय ताण
जगातील एकूण भौगोलिक क्षेत्रामध्ये भारताचा वाटा केवळ २.४ टक्के आहे, तरीही जगातील लोकसंख्येच्या १६.७ टक्के लोकसंख्येला त्याचा आधार आहे. तर, जगातील एकूण कुरणांखालील क्षेत्रापैकी देशातील क्षेत्र केवळ ०.५ टक्के अाहे, तरीही जगात जनावरांची जी काही एकूण संख्या आहे, त्यापैकी १८ टक्के संख्येला हे क्षेत्र आधारभूत आहे. साहजिकच त्याचा ताण नैसर्गिक स्रोतांवर मोठ्या प्रमाणात पडतो. खरे तर भारताला विविध प्रकारच्या मृदा, हवामान, जैवविविधता, पर्यावरणीय प्रदेश आदी बाबींचे मोठे वरदान लाभले आहे.

देशातील कोरडवाहू क्षेत्र
देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी १५.८ टक्के म्हणजेच सुमारे ५०.८ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र शुष्क आहे, तर ३७.६ टक्के म्हणजे १२३.४ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र अर्धशुष्क आहे. त्याही पुढे जाऊन विचार केल्यास ५४.१ दशलक्ष हेक्टर (१६.५ टक्के) क्षेत्र कोरडवाहू व अर्धआर्द्रतायुक्त विभागात येते. सर्व मिळून विचार केल्यास सुमारे २२८ दशलक्ष हेक्टर म्हणजे ६९ टक्के भौगोलिक क्षेत्र हे कोरडवाहू प्रकारात येते.

वाळवंटीकरण ही गंभीर बाब
निसर्गाचे मोठे वरदान लाभलेल्या भारत देशाला विविध समृद्ध नैसर्गिक स्रोत लाभले आहेत. मात्र जमिनीच्या वाळवंटीकरणातून ही निसर्गसंपदा लयाला चालली असल्याची बाब शास्त्रज्ञांनी प्रकर्षाने पुढे आणली आहे. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेंतर्गत (इस्रो) अहमदाबादच्या भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेतील ‘स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटर’ व बंगळूरच्या ‘इंडियन स्पेस रिसर्च आॅब्झर्व्हेशन’ या संस्थेतील शास्त्रज्ञांनी याविषयी संशोधनपर अभ्यास केला आहे. यामध्ये उपग्रहीय छायाचित्रे, नकाशे आदींचाही सुयोग्य वापर करण्यात आला आहे.

जमिनींची प्रत बिघडत चाललेले क्षेत्र
जमिनींचे वाळवंटीकरण होण्याच्या प्रक्रियेत मातीची धूप, वनस्पतींचा ऱ्हास, जमिनी क्षारपड होणे आदी विविध बाबींचा समावेश शास्त्रज्ञांनी केलेला आहे. त्यांच्या अभ्यासानुसार देशातील १०५.४८ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावरील जमिनींची प्रत बिघडत चालली आहे. देशातील एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी हे क्षेत्र सुमारे ३२.०७ टक्के होते, तर देशातील वाळवंटीकरणाच्या प्रक्रियेखालील एकूण क्षेत्र ८१.४५ दशलक्ष हेक्टर आहे. ही गंभीरता लक्षात घेण्याजोगीच आहे. यातही पुन्हा वर्गवारी पाहायची झाल्यास पाण्याची धूप होणारे क्षेत्र २६.२१ द.ल. (दशलक्ष) हेक्टर, वाऱ्याची धूप होणारे क्षेत्र १७.७७ द.ल. हेक्टर, जंगल वा वनांखालील घटलेले क्षेत्र २६.२१ द.ल. हेक्टर, तर वारंवार धुक्याच्या परिणामामुळे ऱ्हास झालेले क्षेत्र हे ९.४७ द.ल. हेक्टर एवढे आहे.

महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर
राज्यांच्या अनुषंगाने बोलायचे तर राजस्थान, जम्मू व काश्मीर, गुजरात व महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये जमिनी खराब होण्याच्या प्रक्रियेखालील क्षेत्राचे प्रमाण अन्य राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. यात सर्वाधिक प्रमाण देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी राजस्थानात २१.७७ टक्के आहे. त्यापाठोपाठ जम्मू-काश्मीरचा क्रमांक लागतो (१२.७९ टक्के). महाराष्ट्रातही हे प्रमाण चिंताजनक असून, या राज्याचा १२.६६ टक्के यासह तिसरा क्रमांक लागतो. त्यानंतर गुजरातचा १२.७२ टक्के क्षेत्रासह चौथा क्रमांक लागतो.

का होतेय जमिनींचे वाळवंटीकरण?
जमिनींचे वाळवंटीकरण ही खरोखरच गंभीर बाब आहे. त्यामागील कारणे सांगताना शास्त्रज्ञ म्हणतात, की हवामानाच्या विविध घटकांमध्ये सातत्याने फरक किंवा बदल पाहण्यास मिळताहेत. तसेच निसर्ग, शेती, पर्यावरणात मानवी हस्तक्षेप हे देखील त्यामागील कारण आहे. एकूण पर्जन्यमानाचे प्रमाण बदलले आहे. पाऊस बेभरवशाचा वा अनियमित झाला आहे. जमिनींवर पूर्वी झाडाझुडपांची संपदा मोठ्या प्रमाणावर होती. ही संपदा आता कमी झाली आहे. शेती लागवडीच्या काही चुकीच्या पद्धतीही याला कारणीभूत आहेत. बांधावरही आता शेती होऊ लागली आहे. त्याशिवाय नैसर्गिक स्रोतांचा वापरही प्रमाणापेक्षा अधिक झाला आहे. रसायनांचा अति वापर झाला आहे. जनावरांनीही कुरणे अधिक प्रमाणात चरून संपविली आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघानेही जमिनींचे वाळवंटीकरण रोखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याला आपल्यापरीने सर्वांनीच हातभार लावण्याचीही गरज असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

मातीचे महत्त्व सांगणारे आंतरराष्ट्रीय वर्ष
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न व कृषी संघटनेने २०१५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष जाहीर केले होते.अन्नसुरक्षा, जैवसृष्टीचे कार्य अर्थात परिस्थितीकी (इकोसिस्टिम) यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन मृदा या विषयाची त्यात निवड करण्यात आली होती. वाळवंटीकरण किंवा जमिनींची बिघडत चाललेली प्रत ही केवळ एका देशाची नव्हे; तर जागतिक समस्या आहे. त्याच्याशी मुकाबला करण्यासाठी कृतीची पाऊले टाकण्याच्या दृष्टीने या वर्षाची घोषणा झाली होती.

केवळ वर्ष नव्हे दशकही
ही चळवळ केवळ एका वर्षापुरती मर्यादित न ठेवता ती अखंड कार्यरत ठेवण्यासाठीच ‘आंतरराष्ट्रीय मृदाविज्ञान संघटना’ अर्थात ‘आययूएसएस’ने २०१५ ते २०१४ हे आंतरराष्ट्रीय मृदा दशक म्हणून जाहीर केले आहे. यामध्ये अन्न व कृषी संघटनेसह जगभरातील महत्त्वाच्या संघटना, संस्था यांची मदत घेण्यात येणार आहे.
 

इतर अॅग्रो विशेष
गोकुळानं ‘गणित’ नाही मांडलंपशुपालनातून दूध व्यवसाय म्हणजे मुळातच उद्योग आहे...
ब्राझीलचा धडा घेणार कधी?सातत्याने दोन वर्षांच्या चांगल्या पाऊसमानानंतर...
उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांची अतिरिक्त...नवी दिल्ली ः बाजारात साखरेचे पडलेले दर आणि...
भारतात गोड्या पाण्याची उपलब्धता घटलीवॉशिंग्टन ः भारतात उपलब्ध पाण्याचा आणि पाणी...
कापसाच्या ३७० वाणांच्या विक्रीला...नगर  ः बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कमी आणि...
अधिकाऱ्यांनी कोंडून दिली खुनाची धमकीपुणे  : कृषी खात्यातील पाणलोट व मृद्संधारण...
उन्हाचा चटका कायम राहणारपुणे : राज्यात उन्हाचा ताप वाढल्याने विदर्भ, मध्य...
वादळाने बाष्प खेचून नेले; अरबी समुद्रात...पुणे : अरबी समुद्रात मंगळवारी कमी तीव्रतेचे वादळ...
हिरापूरच्या बैल बाजारात चार कोटींवर...बीड : हिरापूर (ता. गेवराई) येथे बैलांचा आठवडे...
दापोलीत उद्यापासून जॉइंट ॲग्रेस्कोपुणे ः यंदा ४६ वी संयुक्त कृषी संशोधन व विकास...
बफर स्टॉकच्या शक्‍यतेने साखर १००...कोल्हापूर : गेल्या अनेक दिवसांपासून मंदीच्या...
कापूस बियाणे सत्यता पडताळण्यासाठी ‘क्‍...जळगाव ः बोगस कापूस बियाण्याला आळा घालण्यासह...
फळपिकांसह एकत्रित क्रॉपसॅप योजना...मुंबई : राज्यातील प्रमुख फळ पिके व इतर पिकांवरील...
‘महावेध’ देणार शेतकऱ्यांना अचूक...मुंबई : लहरी हवामानामुळे नेहमीच नुकसान सहन करीत...
‘वनामकृवि’ कुलगुरू पदासाठी उद्या मुलाखतीपरभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
सिंचनक्षमता बळकट करून फळबागशेती केली...केळीचे मुख्य पीक, त्याचे निर्यातक्षम उत्पादन,...
‘त्या’ कृषी पर्यवेक्षकांच्या ‘डिमोशन’ला...अकोला ः सन २०११ मध्ये कृषी पर्यवेक्षक पदावर...
फळबाग शेती, रायपनिंग चेंबर, थेट विक्रीडोंगरकडा (जि. हिंगोली) येथील वयाच्या पासष्टीमध्ये...
अकोला जिल्हा प्रशासन शेतकऱ्यांना देणार...अकोला ः देशात राबवल्या जात असलेल्या प्रधानमंत्री...
दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखान्यांत ८०...सांगली/कोल्हापूर ः साखरेला दर नसल्याने निराश...