दूध का नासले?

राज्यात दुधाच्या दराच्या मुद्यावरून सहकारी दूध संघाची कोंडी झाली आहे. तिला विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत वाचा फुटली. पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांना विरोधकांनी चांगलेच धारेवर धरले. राज्य सरकार या प्रश्नाच्या मुळाशी न जाता केवळ कारकुनी पद्धतीने हा विषय हाताळत असल्याचे दिसते. शेतकऱ्यांना दुधाला चांगला दर मिळालाच पाहिजे. पण हा दर देण्यासाठी व्यावहारिक उपाय योजण्याऐवजी सरकार हडेलहप्पी करत आहे. दराच्या मुद्याच्या आडून सरकार सहकारी दूध संघ मोडीत काढायला निघाले आहे. त्यामुळे शेवटी शेतकऱ्यांचेच कायमस्वरूपी नुकसान होणार आहे. सरकारने गायीच्या दुधाला २७ रुपये लिटर दर दिलाच पाहिजे, असे बंधन दूधसंघांवर घातले आहे. पण त्याच वेळी दूध विक्रीचे दर वाढविता कामा नये, अशी तंबीही दिली आहे. मुळात जागतिक बाजारात दूध भुकटीचे दर कोसळले आहेत. त्याचा फटका दूध धंद्याला बसला आहे. राज्यातील लाखो भूमिहीन, अल्पभूधारक आणि महिला शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा आधार असलेला हा दूध धंदा आहे. हे क्षेत्र डबघाईला आले तर लाखो कुटुंबावर कुऱ्हाड कोसळेल, याची जाणीव सरकारला असल्याचे दिसत नाही. राजकारण्यांकडे दूध क्षेत्राला दुभती गाय मानण्यापलीकडे दृष्टी नसल्याने महाराष्ट्रात दुधाचा एक ब्रॅन्ड कधीच उभा राहिला नाही. आजच्या घडीला तर पायाभूत सुविधांची वानवा, हरवलेला ध्येयवाद, व्यवस्थापनखर्चात प्रचंड वाढ आणि गैरप्रकारांचा कळस गाठल्याने सहकारी दूध चळवळ आचके देऊ लागली आहे. त्यातच हे अतिरिक्त दुधाचे संकट कोसळले आहे. अशा स्थितीत अतिरिक्त दुधापासून भुकटी तयार करण्यासाठी अनुदान किंवा शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देणे हाच एकमेव मार्ग अाहे. तो जगभर स्वीकारला जातो. शेजारच्या कर्नाटकात शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान आहे. पण महाराष्ट्र सरकार मात्र कमी दर देणाऱ्या संघांना कारवाईच्या नोटिसा पाठवण्यापलीकडे काहीच करत नाही. (अमूल आणि इतर खासगी दूध संघांना मात्र मोकळे सोडण्यात आले.) असे हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेऊन हा प्रश्न सुटणार नाही.     विधानसभेतील लक्षवेधीवर मंत्री जानकरांनी जे उत्तर दिले त्यातून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणताही तातडीचा आणि दीर्घकालीन आराखडा सरकारकडे नसल्याचेच उघड झाले. अजित पवार यांनी आक्रमक हल्ला केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हिताची ढाल पुढे करून जानकर बचाव करत राहिले. परंतु, खुद्द विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी आपल्या दूध संघालाही २७ रुपये दर परवडत नसल्याचे सांगितल्यावर त्यांची गोची झाली. दूध संघांवरील कारवाईबाबत समितीचा अहवाल आल्यावर निर्णय घेऊ असा गुळमुळीत पवित्रा त्यांनी घेतला. शेवटी मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करून दूध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची अध्यक्षांच्या दालनात बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन द्यावे लागले. म्हणजे पुन्हा अभ्यास आणि चर्चेचे  गुऱ्हाळ या पलीकडे पदरात काही पडले नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या आघाडीवर राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो. राज्य सरकारने ऱ्हस्वदृष्टीचा त्याग केल्याशिवाय या प्रश्नाची तड लागणे कठीण आहे.