agriculture articles in marathi, Sambhaji Chavan, AGROWON, Pune, Maharashtra | Agrowon

... तर शेतीला सुगीचे दिवस येतील
संभाजी चव्हाण
मंगळवार, 7 नोव्हेंबर 2017

भारतात अर्थव्यवस्थेऐवजी आता लोकसंख्या कृषिप्रधान झाली आहे. शेतीवरील लोकसंख्येचा अतिरिक्त बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे. कुटुंबातील सर्वांनी फक्त शेतीवरच अवलंबून रहाणे हे शेतकऱ्यांच्या गरिबीचे, सर्व समस्यांचे मुख्य कारण झाले आहे. शेतीला सुगीचे दिवस येण्यासाठी शेतकरी कुटुंबांतील शक्य आहे त्यांनी औद्योगिक व सेवा क्षेत्रात प्रवेश करण्याची गरज आहे.
 

मानवी सभ्यतेच्या, संस्कृतीच्या विकासात शेती व्यवसायाचे विशेष स्थान आहे. मनुष्य स्थायी वस्ती करून राहू लागला तेव्हापासून शेती आणि त्यावर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था विकसित होऊ लागली. कालांतराने अर्थव्यवस्थेचे तीन क्षेत्र विकसित झाले. प्राथमिक क्षेत्रात शेती, पशुपालनासारखे पूरक व्यवसाय, खानकाम वगैरेंचा समावेश होतो. दुसरे क्षेत्र म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग. त्यामध्ये उत्पादन प्रक्रियाआधारित उपक्रमांचा, औद्योगिकीकरण समावेश होतो. तिसरे आणि वेगाने वाढत असलेले क्षेत्र म्हणजे सेवा क्षेत्र. वेगवेगळ्या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण त्या त्या देशाच्या प्रगतीचे चित्र दर्शवते. प्रगत देशांमध्ये अतिशय कमी प्रमाणात लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असते, ही त्यातली महत्त्वाची मेख. 

भारताची अर्थव्यवस्था अगोदर कृषिप्रधान होती. आता अर्थव्यवस्थेऐवजी लोकसंख्या कृषिप्रधान झाली आहे. उत्तम शेती, दुय्यम नोकरी व कनिष्ठ व्यापार हे सूत्र केव्हाच कालबाह्य झाले आहे. कृषी क्षेत्रात विकासदर कमी असतो. कधीतरी थोडाफार जास्त विकासदर दिसला तरी तो अपवादात्मक असतो, शाश्वत नसतो. अशा स्थितीत भावी पिढी शेतीवरच अवलंबून राहिली तर दरडोई क्षेत्र आणखी कमी होत जाणार, गरजा मात्र वाढत राहणार. त्या भागविण्यासाठी शेतीवर ताण वाढत जाणार. अतिरिक्त उत्पादनाच्या मागे लागल्याने जमिनी नापीक होत जाणार, भूजल पातळी आणखी खोल जाणार हे स्पष्ट भविष्य आहे.

शेतीचे तुकडीकरण
शेतीवर जास्त लोक अवलंबून असणे ही आता समस्या झाली आहे. लोकसंख्या वाढ आणि उपलब्ध साधने यांचे गुणोत्तर व्यस्त आहे. भारतीय मानसिकता शेतीच्या तुकडीकरणाची आहे. शेती सोडायला कुणी तयार होत नाही सहजासहजी. परिस्थिती अशी की पाच भाऊ असतील आणि पाचही शेतीवर असतील तर एकाचेही पोट नीट भरत नाही. त्यापैकी तिघं शेती बाहेर पडले तर शेती सोडणारे आणि शेतीत राहणारे सगळेच सक्षम होऊ शकतात. शेती जर आपल्या कौटुंबिक गरजा भागविण्यास कमी पडत असेल, नजिकच्या काळातही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता नसेल तर कुटुंबातील काही व्यक्तिंनी शेतीतून बाहेर पडून सेवा किंवा औद्योगिक क्षेत्रात मिळेल ती संधी पकडून कुटुंब उभे करण्यासाठी उभारी घ्यायला हवी.

रोजागारासाठी, अधिक चांगल्या संधींसाठी स्थलांतर ही समस्या नाही; तर मानवी प्रगतीचे माध्यमच स्थलांतर आहे. बाहेरचे लोक संधी ओळखतात, आपण कमी पडतोय. शेती सोडायची नाही ही तालेवार मानसिकता आहे. ओसाड गावच्या पाटीलकीत अर्थ नाही. शहरी भागात काम आहे, रोजगार आहे. क्षणापासून आरोग्यापर्यंत सर्व बाबींची `सपोर्ट सिस्टिम` आहे. काबाड कष्ट करून का होईना पण मुलांच्या शिक्षणाची `सिक्युरिटी` आहे. याच पद्धतीने चाळीत राहून, धुणे-भांड्यापासून पडेल ते काम करत लाखो मुंबईकरांनी आपल्या पुढच्या पिढ्या घडवल्या आहेत.  

शेती आणि दारिद्र्य
प्रचंड लोकसंख्या शेतीवर अवंबून असेल तर दुरवस्था कायम राहते. बांगलादेशचं उदाहरण पुरेसं बोलकं आहे. गंगा, ब्रह्मपुत्रेचं सुपीक गाळाचं खोरं, त्रिभुज प्रदेश, मुबलक पाणी, प्रचंड सुपीक जमीन. शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची सर्वाधिक संख्या. आणि प्रचंड गरिबी, दारिद्र्य हे तिथलं वास्तव आहे. असंच उदाहरण कझाकिस्तानचं. त्यांनी दोन मुख्य नद्या अडवून वाळवंटातील शेती सिंचनाखाली आणली. त्यामुळे तिथला अरल समुद्र ६४ हजार चौरस किलोमीटरवरून अवघ्या ६ हजार चौरस किलोमीटरवर आला. त्यामुळे मासेमारीवर अवलंबून असलेले हजारो लोक देशोधडीला लागले. दुसरीकडे शेतीत बदल झाला, उत्पादन वाढले पण प्रश्न मिटले नाहीत.  

निव्वळ शेती क्षेत्रामुळे शाश्वत प्रगती होऊ शकत नाही. नोकरदार मंडळींनी (सेवा क्षेत्र) हळूहळू पण सातत्यपूर्ण प्रगती केल्याचे दिसेल. एकही नोकरदार मग तो शाळेचा, तलाठी कार्यालयातील शिपाई असो की शिक्षक वा अधिकारी तोट्यात जगत नाही. कर्जापायी आत्महत्या करत नाही. ज्यांची मुले शेतीतून बाहेर पडून नोकरी, व्यवसाय किंवा उद्योगधंद्यात गेली त्यांचीच वेगाने प्रगती झाली आहे. त्यांची दिवाळी जोरदार असते, गाडी, घोडा, बंगला असतो. शेतकऱ्याच्या डाळिंबाचे एका वर्षी चांगले पैसे होतात तर दुसऱ्या वर्षी घराला रंग द्यायला पैसे नसतात. शेती ही बेडुक आहे. ती कितीही फुगवली तरी तिचा बैल किंवा हत्ती होणार नाही. 

विज्ञान तंत्रज्ञानामुळे अर्थव्यवस्थेत अामूलाग्र बदल झाले आहेत. तसेच बदल राहणीमानातही झाले आहेत. उत्पन्नाला मर्यादा असतात, आशा, आकांक्षा व स्वप्नांना नाही. बदलत्या भवतालात गरजा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. मात्र त्याप्रमाणात शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. या शेतकरी कुटुंबांना गर्तेतून बाहेर काढण्याची सर्वाधिक क्षमता उद्योग व सेवा क्षेत्रात आहे. त्यात शेतीच्या तुलनेत विकासाच्या सर्वाधिक संधी आहेत. 

शेतीवरचा भार कमी व्हावा
सरकारने शेतीतील अतिरिक्त मनुष्यबळाला शेतीतून बाहेर काढून उद्योग व सेवा क्षेत्रात संधी देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्या अनुषंगाने शिक्षण, शहरीकरण, नागरिकरण विकासाची धोरणे आखायला व अवलंबायला हवीत. शेतीतील अतिरिक्त लोकसंख्येला शहरांकडे चला असे आवाहन करणे आणि त्यापूरक धोरणे राबवणे ही तातडीची गरज आहे. मात्र त्याऐवजी सरकार कर्जमाफी, १०० टक्के अनुदान वगैरे क्षणिक गोष्टींचे खुळखुळे वाजवून सरकार शेतकऱ्यांना ते आहेत त्याच दृष्टचक्रात अडकवून ठेवते आहे. शेतकऱ्यांनी शेती न सोडता शेतीतली लोकं शेतीतच रहावीत आणि त्यांनी तुकड्या तुकड्यात कवड्या रेवड्या होत चाललेल्या शेतीत अधिकाधिक उत्पादन मिळवावे म्हणून योजना राबवायच्या हा सर्व उरफाटा कारभार आहे.

शेतीवर जेवढे जास्त लोक अवलंबून राहतील तेवढी पर्यावरणाची हानी जास्त होणार आहे. ही जास्तीची लोकसंख्या आपल्या गरजा भागवण्यासाठी हाती असलेल्या तुटपुंज्या शेतीचे, मातीचे, उपलब्ध नैसर्गिक साधणांचे शोषणच करणार आहेत. शेतीवरील ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. दिसत असलेली उत्पादकतावाढ शाश्वत नाही. हे पंजाबपासून कोल्हापूरपर्यंत देशभर सिद्ध झाले आहे. शेतीतून गरजा भागवायला, प्रगतीला, दारिद्र्य निर्मुलनाला मर्यादा आहेत.

उदरनिर्वाहापुरती शेती करून आपल्या गरजा खरंच भागू शकतात का, याचा विचार करण्याची गरज आहे. शेतकरी कुटुंबातील जेवढ्यांना शक्य आहे तेवढ्यांनी शेती कसायचे सोडून उपजीविकेसाठी इतर उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्रात प्रवेश करावा. आपण हे वैश्विक सत्य जेवढ्या लवकर ओळखू, त्या अनुषंगाने कृती करू तेवढ्या लवकर आपल्या शेतीची, कुटुंबाची, पर्यायाने समाज व देशाची प्रगती होईल.

- संभाजी चव्हाण
(लेखक केंद्र सरकारच्या सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक)

टॅग्स

इतर संपादकीय
अटलजी : एका उत्तुंग नेतृत्वाचा अस्तभारताचे माजी पंतप्रधान, देशाचे लोकप्रिय नेते...
स्वातंत्र्य संग्रामातील ग्रामीण सहभागब्रिटिश सत्तेविरोधी स्वातंत्र्य चळवळीत केवळ शहरी...
सापळ्यात अडकलाय शेतकरीयावर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात बीटी कापसावर एक...
वानरांचा बंदोबस्त करणार कसा? माकडे आणि वानरे हजारो वर्षांपासून जंगलामध्ये,...
योजना चांगली, पण...हा य व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम (एचव्हीडीएस...
पंढरपुरीला ग्रहणराज्यामध्ये म्हैसपालनाचा अवलंब पूर्वापार असून,...
महावितरणचे फसवे दावे अाणि सत्य स्थिती जी कंपनी गेली अाठ वर्षे शेतीपंप वीज वापराच्या...
दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराचे बळी आज देशात जवळपास ९८ टक्के बीटी कापूसच आहे. हे सर्व...
यंत्र-तंत्राचा विभाग हवा स्वतंत्रराज्य सरकारांनी जिल्हानिहाय कृषी अभियंत्यांची...
कुंपणच राखेल शेतचार जून रोजी ॲग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘या...
लावलेली झाडे जगवावी लागतीलराज्यातील वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने आपल्याला...
अनियमित पावसाचा सांगावापावसाळ्याचे दोन महिने संपले आहेत. या काळातील...
डोंगराचे अश्रू कोण आणि कधी पुसणार?डोंगराची व्याख्या काय? एका ग्रामीण साहित्यकाराने...
‘ऊस ठिबक’ला हवे निधीचे सिंचनराज्यातील दुष्काळी भागातील काही उपसा सिंचन...
तणनाशकावरील निर्बंध वाढवणार समस्यादेशात लागवडीसाठी मान्यता नसलेल्या हर्बिसाइड...
देशात तंट्यांचा प्रमुख मुद्दा जमीनचमहसूल खात्याच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीत मूलभूत...
खासगीकरणाची वाट चुकीचीकेंद्र सरकारची कठोर धोरणे सार्वजनिक क्षेत्रातील...
जल निर्बंध फलदायी ठरोत दिवसेंदिवस पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे. पडणारा...
प्रश्‍न प्रलंबित ठेवणारे महसूल खाते महाराष्ट्रातील महसूल खात्याला पेंडिंग प्रकरणातील...
व्यापार युद्धाच्या झळा कोणाला?केंद्राने हमीभावात केलेल्या वाढीवर सध्या जोरदार...