राज्यात १०७ लाख टन एेतिहासिक साखर उत्पादन

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांनी यंदा उसाचे रेकॉर्ड ब्रेक उत्पादन घेतले आणि साखर कारखान्यांनी ९५२ लाख टन गाळप करत एेतिहासिक १०७ लाख टन साखर उत्पादन केलेे. विशेष म्हणजे साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आतापर्यंत १९ हजार ६०० कोटी रुपये मिळाले असले, तरी साखर उद्योगाच्या भरारीला कोसळलेल्या साखरदराने त्रस्त केले आहे.   सोलापूरच्या विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याने यंदाही गाळपात राज्यस्तरीय आघाडी घेतली. कारखान्याने तब्बल १९ लाख ३७ हजार टन उसाचे गाळप करुन ११.३१ टक्के उतारा देत २१ लाख ९१ हजार क्विंटल साखरनिर्मिती केली. खासगी साखर उद्योगात नगरच्या अंबालिका शुगरने १४ लाख १८ हजार टन ऊस गाळून ११.६३ टक्के उतारा ठेवत १६ लाख ४९ हजार क्विंटल साखर तयार करीत दिमाखदार कामगिरी बजावली आहे.  गेल्या हंगामात केवळ ३७२ लाख टन इतके दशकातील नीचांकी गाळप झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त नऊ हजार कोटी रुपयांचे पेमेंट दिले गेले होते. राज्याची साखर कारखानदारी ही शेतक-यांनी सहकारी तत्त्वावर शेतकऱ्यांसाठी उभारलेला सर्वांत मोठा उद्योग समजला जाते. २००७-०८ हा कालावधीत सहकारी साखर कारखान्यांचा सुवर्णकाळ समजला गेला. याच हंगामात राज्यात एकूण १४५ सहकारी साखर कारखाने सुरू होते. त्यानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात कधीही सहकारी साखर कारखाने गाळपात उतरू शकले नाही. या उद्योगाची उलाढाल आता ३६ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे.     गेल्या हंगामात दुष्काळाला तोंड देणाऱ्या साखर उद्योगावर यंदा वरूणराजाने कृपादृष्टी केली. ऊस लागवडीच्या आधुनिक तंत्राचा वापर शेतकऱ्यांनी वाढविल्यामुळे यंदा उसाची उत्पादकता हेक्टरी ६५ टनांवरून ११६ टनांवर गेली. त्यामुळेच राज्यातील १०१ सहकारी व ८७ खासगी अशा १८८ साखर कारखान्यांना यंदा भरपूर ऊस मिळाला.  २६ लाख शेतकऱ्यांना पैसा मिळवून देणाऱ्या साखर कारखान्यांनी दोन लाख कारखाना कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून यंदा एकूण ९५२ लाख टन उसाचे गाळप केले. राज्याच्या इतिहासात कधीही इतका ऊस गाळला गेला नाही. विशेष म्हणजे इतका ऊस असूनही कुठेही शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपाविना उभा राहिला नाही. गेल्या हंगामाची तुलना करता राज्याचा उतारा सर्वसाधारणपणे स्थिर आहे. मात्र, गेल्या हंगामात १५० कारखान्यांनी (यात ८८ सहकारी व ६२ खासगी) ३७३ लाख टन उसाचे गाळप केले होते. त्यामुळे साखरेचे उत्पादन देखील ४२ लाख टनापर्यंत गेले व उतारा ११.२६ टक्के होता. यंदा साखर उत्पादन १०७ लाख टन आणि उतारा देखील चांगला म्हणजे ११.२४ टक्के मिळाला आहे.  ऊस उत्पादक शेतक-यांची एफआरपी देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून साखर कारखान्यांवर चांगलाच दबाव आहे. पहिल्या टप्प्यात ३६ रुपये दराने विकली जाणारी साखर अगदी २५.५० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत घसरल्यामुळे कारखाने अडचणीत आले. बाजारभाव अजून घसरू नयेत व एफआरपी देता येण्यासाठी देशी साखर उद्योगाला पोषक अशी काही आयात-निर्यातविषयक लवचिक धोरण देखील जाहीर करण्यात आली. यामुळे साखर बाजारातील घसरण थांबली. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना यंदा आतापर्यंत १९ हजार ६०० कोटी रुपयांचे केनपेमेंट करता आले आहे. कायद्याप्रमाणे हिशेब केल्यास एफआरपीपोटी २१ हजार कोटी रुपये केनपेमेंट काढणे अपेक्षित होते. मात्र, साखरेचे भाव पडल्यामुळे कोटयवधी रुपयांची साखर अजूनही साखर कारखान्यांच्या गोदामात पडून आहे. विदेशात देखील भाव कोसळलेले असल्यामुळे निर्यातीला अनुदान घोषित करून देखील कारखान्यांची साखर विकली गेलेली नाही. परिणामी राज्यातील ११६ साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना अजून पूर्ण पेमेंट देता आलेले नाही.  देशाच्या साखर बाजारातील मंदी राज्यातील विक्रमी उसगाळपाला अडथळा ठरली आहे. किरकोळ बाजारात प्रतिकिलो ४१ रुपयांच्या पुढे साखर विकली गेल्यामुळे साखर कारखान्यांच्या मालाला व्यापाऱ्यांनी ३६ रुपयांपेक्षा जादा भाव दिलेला आहे. मात्र, त्यानंतर दराची घसरण होत २५.५० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत गेली. आताही २७-२८ रुपये भाव असून कारखान्यांची स्थिती अजूनही सुधारलेली नाही. ३५ रुपये प्रतिकिलोच्या खाली साखर विकणे आम्हाला परवडत नाही, अशी भूमिका साखरउद्योगाची आहे. तर, बाजारात ४० रुपये किलोच्या वर साखर विकली जाऊ नये, असा प्रयत्न सरकारचा असतो. पुढील हंगामात उसाचे बंपर उत्पादन आणि कारखान्यांच्या गोदामांमध्ये भरपूर स्टॉक पडून राहणार आहे. चालू हंगामापेक्षाही आता पुढील हंगामात साखर उद्योगाच्या समस्या उग्र होणार असल्याने गोड साखरेची ही कडू कहाणी या पुढेही चालूच राहणार असल्याचे दिसते आहे. 

'गाळप विक्रमी, पण संकटदेखील मोठे' राज्यातील साखर कारखान्यांनी यंदा विक्रमी गाळप केले आहे. आर्थिक स्थिती बरी नसतानाही शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी अनेक कारखाने पेमेंट करीत आहेत. मात्र, उसाला भाव देण्यासाठी कायदा करणा-या सरकारने साखरेचे बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी काहीही केले नाही. त्यामुळे कारखान्यांसमोर सध्या उभे असलेले संकट मोठे आहे. त्यातून साखर कारखाने कसे सावरतील, याची चिंता आम्हाला वाटते. यंदा साखर उत्पादन ७५ लाख टनाचे गृहीत धरले गेले होते. त्यानंतर हा अंदाज ८५ लाख टनापर्यंत आला. प्रत्यक्षात उत्पादन १०७०.९८ लाख टन इतके बंपर झाले आहे. देशात यंदा ३२५० लाख टन साखर तयार होत असून गरजेपेक्षाही १०० लाख टन साखर जादा आहे. शेतकरी, ऊसतोडणी कामगार, साखर कारखाना कर्मचारी यांचे संसार चालविणा-या या उद्योगाकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे चांगले गाळप होऊन देखील कारखान्यांमध्ये संकटात आहेत, असे मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे यांनी व्यक्त केले. 

'काहीही झाले तरी एफआरपी द्यावी लागेल' राज्यातील साखर कारखान्यांनी यंदा विक्रमी गाळप करताना शेतकऱ्यांचा ऊस कुठेही शिल्लक ठेवलेला नाही. एफआरपीपोटी आतापर्यंत झालेल्या रकमेचे वाटप विचारात घेता खासगी किंवा सहकारी साखर कारखान्यांचे साखरउद्योगातील महत्त्व लक्षात येते. यंदा जादा ऊस राहील, याचा अंदाज आम्हाला येताच आम्ही बंद साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी अतिशय धडपड केली. साखर कारखाने, साखर आयुक्तालय, राज्य सरकार तसेच शेतक-यांच्या समन्वयातून यंदा १८८ साखर कारखान्यांची धुराडी पेटली. त्यामुळेच गाळप देखील विक्रमी झाले. अजूनही पावणेदोन हजार कोटी रुपयांची एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. तथापि, शेवटचा रुपया मिळेपर्यंत आमचा पाठपुरावा सुरूच राहील. कारखान्यांसमोर समस्या अनेक आहेत. मात्र, काहीही झाले तरी कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे एफआरपी द्यावीच लागेल, असा इशारा साखर आयुक्त संभाजी कडूपाटील यांनी दिला. 

'कारखान्यांवर अपुऱ्या दुराव्याचे संकट'  राज्यातील साखर कारखान्यांनी १०७ लाख टन साखर निर्मिती करून कृषि प्रक्रिया क्षेत्रात यंदा चांगली कामगिरी बजावली आहे. मात्र, प्रतिकिलो ३४ रुपये खर्च करून तयार केलेल्या साखरेचे भाव २८ ते २८.५० रुपये प्रतिकिलो झाल्यामुळे कारखाने तोटयात गेले आहेत. अपुरा दुरावा वाढल्यामुळे बॅंकांकडून साखर कारखान्यांमधील साखर विक्रीसाठी हरकत घेतली जाते. बॅंकांची कर्जे अडकून पडल्यामुळे तसेच अपुरा दुराव्यामुळे पुढील हंगामासाठी खेळते भांडवल कोठून आणायचे हा प्रश्न कारखान्यांसमोर आहे. त्यामुळे मागील कर्जाचे पुनर्गठन, करसवलती, निर्यातीला प्रोत्साहन, साखरेचे दर स्थिर करण्यासाठी उपाय आणि उपपदार्थ विक्रीतील तोटे दूर करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न झाल्यास हंगामाची फलश्रुती चांगली राहील, असे वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन अर्थात विस्माचे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले यांनी सांगितले.   महाराष्ट्राच्या यंदाच्या गाळप हंगामाची वैशिष्ट्ये

राज्यात सर्वाधिक गाळप करणारे तीन साखर कारखाने

राज्यात सर्वाधिक गाळप करणारे खासगी कारखाने

सर्वाधिक साखर उत्पादन घेणारे सहकारी कारखाने 

सर्वाधिक साखर उत्पादन घेणारे खासगी कारखाने

सर्वाधिक साखर उतारा देणारे खासगी कारखाने

सर्वाधिक साखर उतारा देणारे सहकारी कारखाने