बुलडाणा : पुलवामा येथे झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यात बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर येथील संजय र
अॅग्रो विशेष
आग सोमेश्वरी आणि बंब रामेश्वरी, अशी शेतकरी आत्महत्या नियंत्रणासाठी
सरकारी उपाययोजनांची स्थिती आहे. शेतीला पाण्याची गरज असून सिंचन सुविधात वाढ होणे अपेक्षीत आहे. मात्र त्याऐवजी सरकारी नोकरांना भ्रष्टाचाराकरिता मोकळे रान मिळावे, याकरिता कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प राबविले जातात. प्रत्यक्ष त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नसल्याचे वास्तव आहे.
- संजय सत्येकार, शेतकरी नेते, कन्हान, नागपूर
नागपूर ः दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणा यामुळे सुरू असलेले शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबता थांबत नसून सरत्या वर्षात ११ डिसेंबरपर्यंत सुमारे १९३ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद विदर्भात करण्यात आली आहे.
आत्महत्या नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजनांचा दावा करणाऱ्या भाजप सरकारच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात सुमारे ३ हजार २९८ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.
सिंचनाचा अभाव त्यामुळे कोरडवाहू क्षेत्रात पारंपरिक पीकपद्धती व अत्यल्प उत्पादकता अशी आव्हाने विदर्भातील शेतीसमोर आहेत. त्यातच वातावरणातील बदलाचा फटकादेखील या भागातील शेतीला बसत आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे.
विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, अकोला, वाशीम, अमरावती, बुलडाणा या सहा जिल्ह्यापुरत्याच आत्महत्या मर्यादीत होत्या. त्यानंतर शेतकरी आत्महत्यांचे लोण विदर्भात सर्वदूर पसरले. शासन आत्महत्या नियंत्रणासाठी उपाययोजनांचा दावा करीत असतानाच विदर्भात दरदिवशी सरासरी तीन शेतकरी आत्महत्यांची नोंद होत आहे.
९ डिसेंबर २०१७ च्या शासकीय अहवालानुसार ९ डिसेंबरपर्यंत १ हजार १९० शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. त्यानंतर १० डिसेंबर रोजी यवतमाळ, वर्धा आणि नागपूर या जिल्ह्यात तीन शेतकरी आत्महत्यांची भर पडली. त्यामुळे हा आकडा १ हजार १९३ वर पोचला आहे.
- 1 of 285
- ››