अॅग्रो विशेष

नागपूर ः दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणा यामुळे सुरू असलेले शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबता थांबत नसून सरत्या वर्षात ११ डिसेंबरपर्यंत सुमारे १९३ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद विदर्भात करण्यात आली आहे.

आत्महत्या नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजनांचा दावा करणाऱ्या भाजप सरकारच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात सुमारे ३ हजार २९८ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. 

सिंचनाचा अभाव त्यामुळे कोरडवाहू क्षेत्रात पारंपरिक पीकपद्धती व अत्यल्प उत्पादकता अशी आव्हाने विदर्भातील शेतीसमोर आहेत. त्यातच वातावरणातील बदलाचा फटकादेखील या भागातील शेतीला बसत आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे.

विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, अकोला, वाशीम, अमरावती, बुलडाणा या सहा जिल्ह्यापुरत्याच आत्महत्या मर्यादीत होत्या. त्यानंतर शेतकरी आत्महत्यांचे लोण विदर्भात सर्वदूर पसरले. शासन आत्महत्या नियंत्रणासाठी उपाययोजनांचा दावा करीत असतानाच विदर्भात दरदिवशी सरासरी तीन शेतकरी आत्महत्यांची नोंद होत आहे.

९ डिसेंबर २०१७ च्या शासकीय अहवालानुसार ९ डिसेंबरपर्यंत १ हजार १९० शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. त्यानंतर १० डिसेंबर रोजी  यवतमाळ, वर्धा आणि नागपूर या जिल्ह्यात तीन शेतकरी आत्महत्यांची भर पडली. त्यामुळे हा आकडा १ हजार १९३ वर पोचला आहे.