agriculture news in marathi, 1254 farmers committe suicide after loanwiaver scheme declaration, Maharashtra | Agrowon

कर्जमाफी घोषणेनंतर १२५४ शेतकरी आत्महत्या
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 13 नोव्हेंबर 2017

मुंबई : राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर (जून ते ऑक्टोबर २०१७) पाच महिन्यांच्या कालावधीत राज्यातील १ हजार २५४ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले आहे. यामध्ये निम्म्याहून जास्त अशा ६९१ घटना विदर्भातील आहेत. शेतीतील वाढती गुंतवणूक, शेतकरी कर्जमाफी आणि इतर विविध उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घटतील हा राज्य सरकारचा दावा यामुळे फोल ठरला आहे.

मुंबई : राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर (जून ते ऑक्टोबर २०१७) पाच महिन्यांच्या कालावधीत राज्यातील १ हजार २५४ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले आहे. यामध्ये निम्म्याहून जास्त अशा ६९१ घटना विदर्भातील आहेत. शेतीतील वाढती गुंतवणूक, शेतकरी कर्जमाफी आणि इतर विविध उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घटतील हा राज्य सरकारचा दावा यामुळे फोल ठरला आहे.

राज्य सरकारने जून २०१७ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना जाहीर केली. योजनेअंतर्गत शेतकरी कुटुंबाचे दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच कर्जाचे पुनर्गठण झालेल्या शेतकऱ्यांनाही योजनेत सामावून घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा करून तब्बल पाच महिने उलटून गेले आहेत. याकाळात शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज भरून घेण्यात आले. बँकांकडूनही स्वतंत्रपणे शेतकऱ्यांच्या कर्जाची माहिती घेण्यात आली. मोठा गाजावाजा करीत दिवाळीच्या मुहूर्तावर शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा झाली. पहिल्या टप्प्यात ८ लाख ४९० हजार शेतकऱ्यांची ग्रीन लिस्ट जाहीर करण्यात आली. पण, कर्जमाफीची ही प्रक्रिया ऑनलाइनच्या प्रचंड गोंधळात अडकली आहे. 

लाभाबाबत शेतकरी साशंक
राज्य सरकारच्या कर्जमाफीतून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण, दिवसेंदिवस जटील होत चाललेली कर्जमाफीची प्रक्रिया पाहून सरकारची कर्जमाफी फसवी असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये होऊ लागली आहे. याचे लाभ मिळतील याबद्दल शेतकरी आता साशंक बनले आहेत. त्यातच थकबाकीमुळे शेतकऱ्यांना खरिपात पीक कर्ज मिळाले नाही. आगामी रब्बी हंगामातील कर्ज वाटपावरही प्रश्नचिन्ह उभे आहे. शेवटी नाईलाजाने शेतकऱ्यांना खासगी सावकाराच्या दारात उभे राहावे लागते आहे. नोटबंदीच्या निर्णयापासून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला दरही मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. सरकारकडून फक्त घोषणा होतात पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर गोंधळाचे चित्र आहे. त्याचमुळे राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घटतील हा दावाही फोल ठरला आहे. परिणामी कर्जमाफी जाहीर झाल्यापासूनच्या पाच महिन्यांत १ हजार २५४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या मृत्यूला कवटाळले आहे. त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक म्हणजेच ६९१ आत्महत्या जून ते ऑक्टोबर २०१७ या काळात  विदर्भात झाल्या आहेत.

इतर अॅग्रो विशेष
‘कर्जनिधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळणार...केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून ११ लाख...
अधिक नुकसान, कमी भरपाईराज्यभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही...
'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठा'तर्फे...पुणे : टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठाने ‘सकाळ’...
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नचमुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून...
साखर मूल्यांकनात १३० रुपयांनी वाढकोल्हापूर : साखर दरात वाढ होत असल्याने त्याचा...
संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्यानागपूर ः वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोरील...
हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदीसांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी...
सरकार कांदा खरेदी करण्याची शक्यतानवी दिल्ली : देशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना...
मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी गारपिटीची...पुणे ः कर्नाटकाचा उत्तर भाग आणि अरबी समुद्र, गोवा...
‘हवामान स्मार्ट शेती’ प्रकल्पाला...नवी दिल्ली : हवामानाच्या लहरीपणामुळे देशातील...
माझा शेतकरी चोर आहे का ः धनंजय मुंडेरावेर, जि. जळगाव ः मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त...
राज्यातील धरणासाठा ५२.८३ टक्क्यांवरपुणे : राज्यात रब्बी हंगामात पाण्याचा मोठ्या...
खतांवरील अनुदानाबरोबरच किमतीही हव्यात...खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य...
पंचायत तज्ज्ञ गटाचा अहवाल लवकरच सादर...पुणे  : राज्यातील ग्रामविकासाची भविष्यकालीन...
तेहेतीस वर्षांपासून ‘बोन्साय’ कलेचा...पुणे येथील प्राजक्ता काळे यांनी ३३ वर्षांपासून...
उसापेक्षा किफातशीर ठरले रताळेसोलापूर जिल्ह्यातील बाभूळगावाने रताळे पिकात आपली...
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...