शेतकऱ्यांनी केल्या १३४१ कंपन्या स्थापन

पुणे : शेतकरी उत्पादक कंपनीची कायदेशीर नोंदणी ही गटशेतीच्या चळवळीचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा समजला जातो. त्यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी राज्यात आघाडी घेतली असून आतापर्यंत १३४१ कंपन्यांची नोंदणी केली आहेत.  कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात आतापर्यंत तेराशेहून जादा कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. काही कंपन्या नव्या वर्षात सुरू होण्याची शक्यता आहे. उद्योग जगतातील कंपन्यांप्रमाणेच शेतकऱ्यांनी देखील स्वतःची कंपनी सुरू करून शेतमालाच्या व्यापारात भरारी घेण्याचा उद्देश एफपीसी (फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी) या संकल्पनेचा आहे. त्यात देशभरात महाराष्ट्रातील शेतकरी आघाडीवर आहेत.  महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पातून राज्यात ४०९ तर लघूकृषक व्यापार संघाच्या माध्यमातून ८५ शेतकरी कंपन्या स्थापन झालेल्या आहेत. याशिवाय नाबार्डने १०५ कंपन्या स्थापन केल्या असून विदर्भात ‘कृषी समृद्धी समन्वयीत कृषी विकास (केम) प्रकल्पा’तून २६ कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे.  ''शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करण्यास सरकारपेक्षाही शेतकरी जास्त उत्सूक आहेत. कोणाचीही मदत न घेता ६९८ कंपन्यांची नोंदणी शेतकऱ्यांनी स्वतः केली आहे. मात्र, या कंपन्यांना योग्य मार्गदर्शन करणारी कायमस्वरूपी यंत्रणा नाही. शेतकरी गटाची कंपनी तयार झाली पण पुणे नेमके काय करायेच याचे मार्गदर्शन नसल्याने काही कंपन्या केवळ कागदोपत्री आहेत. या कंपन्यांना सरकारची भक्कम साथ लाभल्यास शेतमाल बाजार व्यवस्थेत शेतकरी कंपन्यांचा मोठा पर्याय उभा राहू शकेल, असे मत सूत्रांनी व्यक्त केले.  शेतकरी कंपनी स्थापन झाल्यानंतर अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. तरीही काही कंपन्यांनी आपली धडपड सुरू ठेवली आहे. यात ‘सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपनी’सारखी संस्था तर आता महाराष्ट्रातील समूहशेतीच्या चळवळीचे प्रतीक बनली आहे. काही कंपन्यांनी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्लीतदेखील शेतमाल विक्रीचे जाळे तयार केले आहे. काही कंपन्या निर्यात परवाने मिळवून निर्यातीत उतरल्या आहेत.  कृषी आयुक्तालयातील उपसंचालक शिवाजीराव शितोळे म्हणाले की, शेतकरी उत्पादक कंपनी अस्तित्वात आणण्यासाठी कायदेशीर नोंदणी करावी लागते. नोंदणी झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या संस्थेला कायदेशीर स्वरूप येत नाही. त्यासाठी पुणे आणि मुंबईत आरओसी (रजिस्टार ऑफ कंपनी) उपलब्ध आहे. पुणे, अहमदनगर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर आणि सोलापूर भागातील शेतकऱ्यांनी कंपनी स्थापन करण्यासाठी पुण्याच्या आरओसी कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागेल. उर्वरित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मात्र मुंबई आरओसी कार्यालयाकडून कंपनीची नोंदणी मिळते, असे श्री. शितोळे यांनी स्पष्ट केले.  सेवा शुल्कापोटी मिळवले दीड कोटी राज्यातील काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या शेतमाल व्यापारात जम बसवून सेवा शुल्कापोटी लक्षावधी रुपये मिळवत आहेत. गेल्या हंगामात ८२ शेतकरी कंपन्यांनी २९ हजार ९१६ टन तूर खरेदी केली होती. त्यातून या कंपनीच्या सभासद शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून १५१ कोटी रुपयांचे पेमेंट मिळाले. शेतकरी कंपन्यांनी केलेल्या या कामगिरीतून प्रत्येक टनामागे शेतकऱ्याला एक हजार रुपये जादा मिळाले. याशिवाय शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सेवा शुल्कापोटी एक कोटी ५१ लाख रुपये मिळाले आहेत.