agriculture news in marathi, 15 thousand villages below Paisewari for Kharif in Maharashtra | Agrowon

खरिपात १५ हजार गावांत पैसेवारी कमी
मारुती कंदले
सोमवार, 5 मार्च 2018

मुंबई : खरीप २०१७ मध्ये राज्यातील तब्बल चौदा हजार ६७९ गावांमधील पिकांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आढळून आली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या सुधारित दुष्काळी ‘मॅन्युअल’नुसार पीक पैसेवारीचा निकष कालबाह्य ठरविण्यात आल्याने या गावांमधील शेतकऱ्यांना केंद्र-राज्य शासनाची कोणतीही थेट आर्थिक मदत मिळणार नाही. या ठिकाणी दुष्काळसदृश उपाययोजना राबविण्याच्या विचारात राज्य सरकार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव मदत आणि पुनर्वसन विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेसाठी पाठवला असल्याचे खात्रीशीर सूत्रांकडून समजले.

मुंबई : खरीप २०१७ मध्ये राज्यातील तब्बल चौदा हजार ६७९ गावांमधील पिकांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आढळून आली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या सुधारित दुष्काळी ‘मॅन्युअल’नुसार पीक पैसेवारीचा निकष कालबाह्य ठरविण्यात आल्याने या गावांमधील शेतकऱ्यांना केंद्र-राज्य शासनाची कोणतीही थेट आर्थिक मदत मिळणार नाही. या ठिकाणी दुष्काळसदृश उपाययोजना राबविण्याच्या विचारात राज्य सरकार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव मदत आणि पुनर्वसन विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेसाठी पाठवला असल्याचे खात्रीशीर सूत्रांकडून समजले.

केंद्राच्या निर्देशानुसार राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रचलित पद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रामुख्याने पावसाचे प्रमाण, वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्द्रता, जलविषयक निर्देशांक आणि पीक पाहणी या गोष्टी विचारात घ्याव्यात अशा सूचना आहेत. पावसाचे मोजमाप, लागवडीखालील क्षेत्र, तालुकानिहाय भूजल पातळी, चाऱ्याची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची वाढती मागणी किंवा स्थलांतर या गोष्टीही विचारात घेतल्या जात आहेत. तीव्रतेनुसार गंभीर दुष्काळ, मध्यम दुष्काळ आणि सामान्य स्थिती असे दुष्काळाचे वर्गीकरण केले जात आहे. गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ असेल तरच केंद्र सरकारकडून एनडीआरआफमधून मदत जाहीर केली जाणार आहे. मात्र, हे निकष खूपच जाचक आणि त्यावरुन किती जरी भीषण दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली तरी राज्यात दुष्काळ जाहीर करता येणार नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या पावसाळ्यात मधल्या काळात पावसाचा मोठा खंड होता.

मराठवाड्यासह कायम दुष्काळी पट्ट्यात तब्बल ४५ दिवसांहून अधिक काळ पावसाने दडी मारली. राज्यात असे सुमारे सव्वाशे तालुके होते. तरीही गोंदियातील फक्त तीनच तालुक्यात मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. यापूर्वी राज्यात दुष्काळ जाहीर करताना पिकांची पैसेवारी विचारात घेतली जात होती. पाऊस कमी झाल्याने उत्पादकता घटलेल्या राज्यातील चौदा हजार ६७९ गावांमधील पिकांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आढळून आली आहे. नव्या पद्धतीत पैसेवारी विचारात घेतली जात नसल्याने या गावांना नुकसान भरपाईच्या स्वरूपात शासनाच्या कोणत्याही थेट आर्थिक सवलतींचा लाभ मिळणार नाही. मात्र, या ठिकाणच्या लोकप्रतिनिधींकडून मतदार संघातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारवर दबाव येत आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात भाजपचे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी यावरून राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला होता. राज्य सरकारचा कारभार, शेतकरी कर्जमाफी यावरून शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे दुधाची तहान ताकावर या म्हणीनुसार थेट आर्थिक मदतीऐवजी उपाययोजना राबविण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे संबंधित गावांत दुष्काळसदृश उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे.

या उपाययोजना राबविणार -
१) जमीन महसुलात सूट २) सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण ३) शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती ४) कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट ५) शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी ६) रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता ७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर ८) शेती पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे.

विभागनिहाय कमी पैसेवारीची गावे -
अमरावती - ६,५२४, औरंगाबाद - ३,५७७, नागपूर - ३,२७५, नाशिक - १,००२, पुणे - ३०१. 

इतर अॅग्रो विशेष
भारतीय लष्कराने घेतला बदला; पुलवामा...जम्मू : पुलवामात सीआरपीएफ जवानांवरील हल्ल्यानंतर...
आदिवासींचं श्रद्धास्थान असलेल्या कचारगड...कचारगड, जि. गोंदिया : मध्य भारतातील सर्व आदिवासी...
मराठवाड्यात दीड महिन्यात ७७...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र...
चार वर्षांत संत्रा उत्पादकांची दखलच...नागपूर : कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या आणि...
सांगली जिल्ह्यातील सहा कारखाने...सांगली  ः सहा कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी...
साखरेच्या टेंडरना प्रतिसाद नाही; दर...कोल्हापूर : साखरेच्या विक्री मूल्यात...
कांदा अनुदानाचे ११४ कोटी ‘पणन’ला वर्गसोलापूर : राज्यातील एक लाख ६० हजार शेतकऱ्यांसाठी...
देशातील हळद उत्पादनात वाढीची शक्यतासांगली ः यंदा देशातील महाराष्ट्र वगळता हळद...
किमान तापमानात चढ-उतार शक्य;...पुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे...
शेतीच्या मूळ दुखण्यावर हवा इलाज येत्या लोकसभा निवडणुकांत...
पोकळ घोषणा, की भक्कम आधार  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच...
दुष्काळ निधीच्या याद्यांच्या नावे महसूल...जळगाव ः खानदेशात दुष्काळ निधीसंबंधी जिल्हा...
मराठवाड्याच्या घशाला कोरडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांची...
‘स्वराज्य स्वर्णिम' योजनेद्वारे गड-...पुणे ः ग्रामीण पर्यटनातून रोजगार निर्मितीला...
कार्यकर्त्यांवर दडपशाही करून लाँग मार्च...नगर ः सरकारच्या विश्वासघाताविरोधात २०...
विठ्ठल विठ्ठल गजरी, अवघी दुमदुमली पंढरीपंढरपूर, जि. सोलापूर: माघ वारीसाठी (जया...
महिला सक्षमीकरणाला गती : नरेंद्र मोदी यवतमाळ : यवतमाळसह राज्यात महिला बचत गटांचे...
द्राक्षाला निर्यातीची गोडीमुंबई  ः यंदा देशातील द्राक्ष हंगामावर...
राज्यात थंडी वाढली, निफाड पुन्हा ६...पुणे: वातावरणात झालेल्या बदलामुळे वाढलेले किमान...
देशी गाईंचा दूध व्यवसाय ठरला फायदेशीरगेल्या तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांकडून देशी गाईचे...