खरिपात १५ हजार गावांत पैसेवारी कमी

मुंबई : खरीप २०१७ मध्ये राज्यातील तब्बल चौदा हजार ६७९ गावांमधील पिकांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आढळून आली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या सुधारित दुष्काळी ‘मॅन्युअल’नुसार पीक पैसेवारीचा निकष कालबाह्य ठरविण्यात आल्याने या गावांमधील शेतकऱ्यांना केंद्र-राज्य शासनाची कोणतीही थेट आर्थिक मदत मिळणार नाही. या ठिकाणी दुष्काळसदृश उपाययोजना राबविण्याच्या विचारात राज्य सरकार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव मदत आणि पुनर्वसन विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेसाठी पाठवला असल्याचे खात्रीशीर सूत्रांकडून समजले. केंद्राच्या निर्देशानुसार राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रचलित पद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रामुख्याने पावसाचे प्रमाण, वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्द्रता, जलविषयक निर्देशांक आणि पीक पाहणी या गोष्टी विचारात घ्याव्यात अशा सूचना आहेत. पावसाचे मोजमाप, लागवडीखालील क्षेत्र, तालुकानिहाय भूजल पातळी, चाऱ्याची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची वाढती मागणी किंवा स्थलांतर या गोष्टीही विचारात घेतल्या जात आहेत. तीव्रतेनुसार गंभीर दुष्काळ, मध्यम दुष्काळ आणि सामान्य स्थिती असे दुष्काळाचे वर्गीकरण केले जात आहे. गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ असेल तरच केंद्र सरकारकडून एनडीआरआफमधून मदत जाहीर केली जाणार आहे. मात्र, हे निकष खूपच जाचक आणि त्यावरुन किती जरी भीषण दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली तरी राज्यात दुष्काळ जाहीर करता येणार नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या पावसाळ्यात मधल्या काळात पावसाचा मोठा खंड होता. मराठवाड्यासह कायम दुष्काळी पट्ट्यात तब्बल ४५ दिवसांहून अधिक काळ पावसाने दडी मारली. राज्यात असे सुमारे सव्वाशे तालुके होते. तरीही गोंदियातील फक्त तीनच तालुक्यात मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. यापूर्वी राज्यात दुष्काळ जाहीर करताना पिकांची पैसेवारी विचारात घेतली जात होती. पाऊस कमी झाल्याने उत्पादकता घटलेल्या राज्यातील चौदा हजार ६७९ गावांमधील पिकांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आढळून आली आहे. नव्या पद्धतीत पैसेवारी विचारात घेतली जात नसल्याने या गावांना नुकसान भरपाईच्या स्वरूपात शासनाच्या कोणत्याही थेट आर्थिक सवलतींचा लाभ मिळणार नाही. मात्र, या ठिकाणच्या लोकप्रतिनिधींकडून मतदार संघातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारवर दबाव येत आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात भाजपचे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी यावरून राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला होता. राज्य सरकारचा कारभार, शेतकरी कर्जमाफी यावरून शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे दुधाची तहान ताकावर या म्हणीनुसार थेट आर्थिक मदतीऐवजी उपाययोजना राबविण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे संबंधित गावांत दुष्काळसदृश उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. या उपाययोजना राबविणार - १) जमीन महसुलात सूट २) सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण ३) शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती ४) कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट ५) शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी ६) रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता ७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर ८) शेती पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे. विभागनिहाय कमी पैसेवारीची गावे - अमरावती - ६,५२४, औरंगाबाद - ३,५७७, नागपूर - ३,२७५, नाशिक - १,००२, पुणे - ३०१.