कृषी प्रक्रिया प्रकल्प अनुदानासाठी १५४ अर्ज

पुणे : राज्यात पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरू झालेल्या मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनेतून अनुदान मिळण्यासाठी १५४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्याकडून या प्रकल्पांना अनुदान मिळण्यासाठी अंतिम शिफारस केली जाणार आहे. या योजनेसाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. निधीची उपलब्धता पाहून उद्योजकांच्या प्रस्तांवाना कृषी विभाग मान्यता देणार आहे.

जास्तीत जास्त ५० लाखांपर्यंत अनुदानाची तरतूद या योजनेत आहे. मात्र, अनुदानासाठी उद्योजकाने कर्ज काढणे अत्यावश्यक आहे. अनुदान रकमेच्या किमान दीडपट तरी कर्ज घेतलेले असावे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

कर्ज मंजूर करणार असल्याचे पत्र बॅंकेकडून मिळाल्यानंतर संबंधित उद्योजक पुढे ‘मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजने’तून अनुदान मिळण्यासाठी अर्ज करू शकतो. सध्या प्राप्त झालेल्या अर्जांबाबत उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांकडून छाननी होऊन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून सदर प्रस्ताव आयुक्तांकडे येतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कृषी आयुक्त श्री. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीसमोर सदर प्रस्ताव मांडले जातील. या समितीत पशुसंवर्धन आयुक्त, मत्स्य आयुक्त, कृषी प्रक्रिया उपसचिव, उद्योग उपसचिव, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक, कृषी प्रक्रिया नियोजन संचालक तसेच सहकार विभागाच्या उपनिबंधक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कृषी आयुक्तालयातील प्रक्रिया विभागाचे सहसंचालक या समितीचा सदस्य सचिव आहेत.

"मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना" कशी चालविली जाते यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा एक वेगळी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचे सदस्य म्हणून पणन, उद्योग, पशुसंवर्धन तसेच सहकार मंत्रालयाच्या मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.